सरकारचे डोकं नक्की ठिकाणावर आहे काय ?

हजारो झाडे बिनबोभाट कापली जाणे पटत नाही :( लोकशाहीमधे एक सक्षम विरोधीपक्ष नसणे हेसुद्धा जनतेचे दुर्दैवच आहे.

ह्या विषयावर सध्या वेगळ्या धाग्यात लिहितो आहे, तुम्ही लिहिलेले पटते आहे.. परवा कुठे तरी एक प्रतिसाद वाचला की, अफगाणीस्थानात झाडे नाहीत म्हणून तेथे माणसे मरतात काय ? मग येथेच येव्हडे डोंगी पर्यावरण प्रेम कशाला ? आता असल्या प्रतिक्रिया वाचुन काय बोलावे ? आपण नक्की कुठे आणि कसे चाललो आहे ?

तरी काही दृष्टीने हा प्रोजेक्ट होणे गरजेचे होते. जो भाग कॉन्क्रीटकरण होणार आहे त्यापेक्षा कितीतरी जास्त जागा फिल्मसिटी व रॉयल पाल्मस या मानवनिर्मित जागानी व्यापलेले आहे. त्याबद्दल एकही चकार शब्द काढताना कोणी दिसत नाही. आंदोलने व्हावित तर यांच्या विरोधात देखिल झाली पाहिजेत. मुंबईत पश्चिम उपनगरात हायवेच्या बाजूला असलेल्या नागरी वस्तीना विचारा की त्यांना स्टेशनकडे जायला किती समस्या आहेत.

@ जॉन विक खरंय ,, लोकशाही सध्या शेवटचे श्वास घेतेय असं वाटतंय .. चांगलं आहे कि माहित नाही , पण आम्ही करतो तेच चांगलं हे पटवून देणं आणि त्याला कुणीही विरोध न करणं, यासारखा करंटेपणा आजवर बघितला नव्हता .. सरकारने , तिथल्या आंदोलनकर्त्यांना विश्वासात घेणं गरजेचे होते .. कोर्टाच्या आदेशानंतर इतकी तत्परता तर खासगी कंपन्यांमध्येही बघायला मिळालेली नाही आहे .. काँग्रेसला घराणेशाही सोडून आता पुनर्विचार करावा लागेल असं दिसतंय .. नाहीतर काही खरं नाही .. @ गणेशा हे प्रतिसाद देणारे लोक पहिले कि मूर्खपणा म्हणजे काय असतो हे वेगळे शिकायची गरज नाही वाटत .. अहो साधं गणित आहे , लोकांनी प्रगतीच्या नावावर जे पण काही उपद्व्याप केलेयंत , त्याची फळं भोगायला आता कुठे सुरुवात झालीय .. आता विविध देशांचे वैज्ञानिक , ज्यांच्या देशांनी भौतिक सुखासाठी कितीतरी नैसर्गिक जागांचे बळी घेतलेयत , तेच आता ओरडून ओरडून सांगतायत . कि हे सर्व थांबवलं पाहिजे .. आणि दुर्दैवाची गोष्ट म्हन्जे , प्रगतीच्या वळणावर असलेले देश , याकडे सोयीस्करपणे कानाडोळा करत आहेत.. वाळवंटाचा भाग अमेरिकेने पैश्यासाठी कॅसिनो उभारण्यात घालवला आणि इत्तर देशांनीही आपापल्या परीने निसर्गाची वाट लावली आणि पुढेही लावत राहतील . ग्लेशियर वितळणार नाही तर काय.. आगे आगे देखो होता है क्या ? @ भंकसबाबा अहो रॉयल पाल्मस बद्दल ठीक आहे, हे असं बोललं तर. पण नागरी निवारा कॉलनीबद्दल बोलायचं म्हंटल तर ती जागा मेधा पाटकरांना सरकारने दिलेली आहे . गरजू लोकांना घरं देण्यासाठी .

त्या आता म्हाताऱ्या झाल्या आहेत .. आता आपल्याला उभं राहावं लागणार आहे असं वाटतंय .. मग याला ना ,, आरेच्या बचावासाठी .. मला वाटतं हि आग आता थांबता काम नये .. वृत्तपत्रांना आणि दूरदर्शनला दाबून काहीही साध्य होणार नाही .. जरी झाले तरी ते तात्कालिक असेल .

मी कंजूसजी ना संबोधुन प्रतिसाद टाकत आहे. क्षमस्व. प्रतिसाद खिलजीना उद्देशुन आहेत

, मेट्रो प्रकल्प मुंबई साठी आवश्यकच आहे , मेट्रो मुळे मुंबईकरांचे जीवन थोडेफार सुसह्य च होणार आहे , बस कार रिक्षा कॅब इ सारखे प्रदूषण मेट्रो करीत नाही , उद्या मेट्रो सुरु झाली कि त्यातून सर्वच प्रवास करणार आहेत आरे मधील काही वृक्ष तोडल्यामुळे बर्याच जणांचे ढोंगी, दिखाऊ पर्यावरण प्रेम जागृत झाले आहे, त्यानी एका प्रश्नाचे उत्तर द्यावे - झाडे न तोडता कोकण रेल्वे , पुणे मुंबई एक्स्प्रेसवे , पुणे सातारा रस्ता , मुंबई गोंवा रस्ता आणि इतर अनेक प्रकल्प , धरणे , कारखाने करता आले असते का ? या लोकांना पर्यावरणाबद्दल एवढी आस्था असेल तर त्यांनी मेट्रो प्राधिकरणा कडे तोडलेल्या वृक्षांच्या बदल्यात त्याहून अधिक झाडे लावून ते वृक्ष होई पर्यंत त्यांचे संगोपन करावे व न केल्यास त्यांना जबर दंड व्हावा यासाठी आंदोलन केले तर दोन्ही गोष्टी साध्य होतील

आपल्या ईथे चांगल्या गोष्टी फक्त कथेतुन सांगतात, प्रत्यक्षात कोणीही त्याचा उपयोग करत नाही. जपान मध्ये म्हणे संपावर जाणारे कामगार दिलेल्या कामापेक्षा जास्त काम करुनही मालकाला नमवतात. उदा बुटाच्या कारखान्यातले कामगार संपावर असताना फक्त एका पायाचेच बुट बनवतात. पुर्ण शिफ्ट काम करुन पुर्ण प्रोडक्शन देउनही मालक आपल उत्पादन विकु शकत नाही. आपल्या ईथे सत्याग्रहाचा राक्षस बनवलाय. कोणाचाही विरोध दाखवताना आपल्याच देशाच्या संपत्तीची हानी करायची.

@ शाम भागवत मला वाटत , या आंदोलनात विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय आहे .. त्यामुळे हे सर्व कुठल्याही पक्षाचे कारस्थान असेल असं वाटत नाही .. तुमचे म्हणणे योग्य असेल तर तारीख जवळ आलेली आहेच .. बघू काय होतंय ते .. @ ओम शतानन्द प्रगतीचा अट्टाहास धरावा आणि जरूर प्रगती करावी पण पर्यावरणाचे भान राखून झालं तर ठीक .. तसेही मुंबईत किती हिरवळ बाकी आहे हे वेगळं सांगायला नको .. जर जागाच हवी होती तर अश्या कित्येक जागा अजूनही बाकी आहेत ज्या निव्वळ भविष्यात हादडण्यासाठी ठेवल्या आहेत .. रेसकोर्स हे त्यापैकीच एक .. अजून उदाहरण द्यायचं झालं तर मुंबईतील झोपडपट्ट्या .ज्यांनी कुठल्याही कायद्याला जुमानले नाही आहे .. त्याविरुद्ध अजूनही कायदा अमलात आणला गेलेला नाही आहे .त्यांना नोटीस बजावून आणि सन्मानाने स्थलांतरित करून हे करता आले असते . आरेची जागा पूर्वीच्या कागदपत्रांच्या आधारावर गवताळ कुरण समजून, जे कि नाही आहे , त्यावर स्वयंचलित करवत चालवणे तेही अंधारात , हे नक्कीच घृणास्पद आहे . तिथेही अजूनही दुर्मिळ प्रजाती अस्तित्वात आहेत आणि त्यांचे दाखले छायाचीत्रांद्वारे पुरावे म्हणून ठेवण्यात आलेलं आहेत . तरीही हा सर्व अट्टाहास . कश्यासाठी ? एव्हढाच आहे तर करा ना झोपड्या खाली .. तिथे हजारो हेक्टर जागा वापरायला मिळेल .. कश्याला राबवताय क्लस्टर धोरणे ? कुणासाठी ? भविष्यात तसेही चित्र पालटणारच आहे , लोकसंख्या हळूहळू नियंत्रणात येत आहे आणि पुढे येत्या पाच वर्षात देश वयाची बत्तीशी ओलांडेल , पण त्यासाठी आताच का भविष्य अंधारमय करायचे .. एकदा का देश म्हातारा झाला किंवा चाळीशी ओलांडून पुढे गेला , कि येणाऱ्या पिढीला डोंगर , पशुपक्षी फक्त पुस्तकात बघायला मिळतील .., असं वाटतंय .. पटत नाही राव , आपल्याला .. @ डँबिस००७ हे काहीतरी वेगळे वाचायला मिळाले .. पुढे परिणामकारक अस्त्र म्हणून वपर्यंत येईल माझ्याकडून .. धन्यवाद .. मी तर म्हणेन ब्रम्हास्त्र विद्या आपण प्रदान केलीत मला ...