न्याय होण्यासाठी किमान आवश्यकता काय असावी ?

प्रकरण काय आहे ? सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश रंजन गोगोइ यांच्या विरोधात त्यांच्याच एका माजी कर्मचारी महिलेने लैंगिक छळाची एक तक्रार केलेली आहे. या महिलेने देशातील २२ न्यायाधीशांना शपथपत्र सादर करुन तिच्यावर झालेल्या अन्याया विरोधात दाद मागितलेली आहे. या महिलेच्या शपथपत्रानुसार गोगोई यांनी तिची नेमणुक जेव्हा त्यांच्या निवासस्थानी असलेल्या कार्यालयात झालेली होती, तेव्हा गोगोईंनी तिचे लैंगिक शोषण करण्याचा प्रयत्न केला होता. याला विरोध केल्यावर तिला नोकरीवरुन काढण्यात आले. तसेच तिच्या पती व दिराला देखील जुन्या खोट्या केसेस मध्ये गोवुन व कारण न देता त्यांच्या सरकारी नोकरीतुन निलंबीत करण्यात आले व विविध प्रकारे तिच्यावर दबाव टाकण्यात आला. यानंतर महिलेच्या म्हणण्यानुसार ती व तिचे कुटुंब यामुळे मोठ्या तणावात आले. यातुन सुटका करुन घेण्यासाठी महिलेला माफ़ी मागण्यासही दबाव टाकण्यात आला. या छळातुन सुटका होइल या आशेने एका पोलिस ऑफ़िसर सोबत महिला गोगोई च्या घरी जाऊन त्यांच्या पत्नी ची माफ़ी मागुन आली त्यांनी महिलेस नाक घासुन माफ़ी मागावयास लावले. त्यानंतरही महिलेच्या व कुटुंबाच्या मागील छळ कमी झाला नाही. गोगोई यांनी पदाचा दुरुपयोग करुन विविध प्रकारे या कुटुंबावर दबाव टाकला असे या महिलेचे म्हणणे आहे. प्रकरण पुर्ण विस्ताराने स्क्रोल, कारवा, लिफ़लेट इ. चार प्रमुख संस्थळांनी नेट वर प्रकाशित केले. तेथे हे प्रकरण तुम्ही विस्ताराने जाणुन घेऊ शकता.’ तर शेवटी नाईलाजाने महिलेने हिमंत करुन शपथपत्राचा मार्ग अवलंबवत आपली तक्रार मांडली. गोगोईंनी यावर काय केले ? या चार संस्थळांनी जेव्हा महिलेचे म्हणणे मांडले व त्यांच्याकडे विचारणा केली तेव्हा गोगॊई यांनी सर्व आरोप पुर्णपणे सपशेल फ़ेटाळले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या खात्यात केवळ ६.८० हजार रुपये आहेत वगैरे याहुन अधिक पैसा माझ्या शिपायाकडे असेल वगैरे अशी विधाने करुन कदाचित असे सांगण्याचा प्रयत्न केला की मी अतीशय प्रामाणिक आहे मला आर्थिक प्रकरणात गुंतवणे न जमल्याने, मला काही मोठ्या शक्ती या महिलेचा वापर करुन या प्रकरणात गोवत आहेत. कारण मी काही मोठ्या व्यक्तीं विरोधातील खटले आता सुनावणीसाठी घेत आहे त्यात त्यांनी प्रधानमंत्री कार्यालया संबंधातील खटल्यांचा ही उल्लेख केला. यानंतर जे त्यांनी केले ते अ-भुतपुर्व असे आहे. त्यांनी या महिलेच्या तक्रारीची सुनावणी करण्यासाठी शनीवारी सुटीच्या दिवशी स्वत:च्याच अध्यक्षतेखाली एका पीठाची स्थापना केली त्यात ते स्वत: अध्यक्ष व इतर २ सदस्यांची नेमणुक केली. यात महिलेला तिची बाजु मांडण्यासाठी अर्थातच बोलावले गेले नाही. जो निकाल दिला गेला त्यावर स्वत: गोगोईंनी स्वाक्षरी केली नाही. इतर दोघांनी ऑर्डर मध्ये असे म्हटले की " माध्यमांनी जबाबदारीने वागावे आणी अशा प्रकारच्या सनसनाटी बातम्या छापु नये " सुनावणीच्या वेळी गोगोई यांनी सर्व ऐकुन घेतले मात्र ऑर्डर देतांना इतर न्यायाधीशांना स्वाक्षरी करण्यास सांगितले. तसेच आरोपा संदर्भात सुनावणी च्या वेळेस ते म्हणाले की “things had gone too far” and said that he “should not stoop low even in denying it” “should not stoop low even in denying it” अशा रीतीने हे प्रकरण हाताळण्यात आले. "Do not judge, or you too will be judged. या बायबल वचनाला चपखल बसेल असे हे प्रकरण गोगोई संदर्भात आहे. या प्रकरणावरील काही प्रतीक्रीया या प्रकरणावरील प्रतिक्रिया बघण्यासारख्या आहेत. बार कौन्सिल ऑफ़ इन्डिया ची ही प्रतिक्रिया Bar Council of India Chairperson Manan Kumar Mishra told the agency. “These kind of allegations and actions should not be encouraged. This is an attempt to malign the institution. Entire bar is standing in solidarity with the chief justice.” ही वकीलांची संघटना आहे. जे रात्रंदिवस बाजु मांडत असतात कोणाची ना कोणाची त्यांनी किती सुस्पष्टपणे निकालापुर्वीच दिलेला निकाल बघा. मात्र सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन चे माजी अध्यक्ष विकास सिंग यांनी संतुलित प्रतिक्रीया दिली ती अशी "some senior Supreme Court judges should conduct an in-house inquiry to determine the truth. “If it is a false allegation, then this definitely is a threat to independence of judiciary, but if it is true, then it is also very serious,” दुष्यंत दवे यांनी लिहीलेल्या उत्कृष्ठ लेखात म्ह्टले की एका केसमध्ये स्वत: गोगोई यांनी दिलेल्या निकालातील च संदर्भ देत Speaking for the Gauhati High Court in 2006, Justice Ranjan Gogoi said in the matter of Ganesh Electric Stores vs. State of Assam & Ors “Law will reach its most glorious moment when ‘men’ can be made wholly free from the shackles of arbitrary and despotic power, however subtle the exercise of such power may be…However, over the years, two basic principles have been recognised as fundamental in the doctrine of natural justice. The first is ‘nemo judex in causa sua’, that is, ‘no man shall be a judge in his own case’; the second is ‘audi altarem partem’, that is, ‘hear the other side’.” यातील पहील्या तत्वाचा भंग गोगोई यांनी स्वत: विरोधातील प्रकरणात पीठाचे अध्यक्षपद स्वत: कडेच घेत केलेला आहे. तसेच दुसर्या तत्वाचा भंग गोगोई यांनी दुसरी बाजु न ऐकताच ( शनीवारच्या या सुनावणीस तिची बाजु मांडण्यासाठी या पिडीत महिलेस बोलावलेच नव्हते ) केलेला आहे. हा लेख इथे वाचता येइल. तसेच ३३ विविध मान्यवरांनी एक निवेदन सादर करुन ज्यात मेधा पाटकर, योगेंद्र यादव, कमला भसीन आदींचा समावेश आहे त्यांनी “This is a moment of grave crisis for the judiciary,” the group said. “If the court is unable to credibly deal with this challenge, public confidence in the judiciary will be severely eroded.” The activists and writers said Gogoi’s decision to constitute a special bench headed by himself to hear this matter went “against all just and settled principles of law”. The group said it was imperative that the complainant be granted protection. The statement said Gogoi should refrain from exercising any administrative powers during the course of the inquiry since many of the witnesses named by the woman are officials of the court registry. “...It would not be reasonable to expect officials under his direct administrative control to depose fearlessly.” हे सर्व प्रकरण वाचुन बघुन माझ्या मनात आलेले प्रश्न विचार असे आहेत १- या प्रकरणात दोन प्रमुख शक्यता आहेत या व्यतिरीक्त असतीलही पण मग त्या तुर्तास बाजुला ठेऊ. तर पहीली अशी की हि महिला एकतर खोटे आरोप करत असेल कोणा मोठ्या शक्तीच्या हाती वापरली जात असेल दुसरी शक्यता अशी की ही महिला जे काय अरोप करत आहेत ते १०० % खरेच आहेत व गोगोई पुर्णपण दोषी आहेत व पदाचा दुरुपयोग त्यांनी केलेला आह. मला केवळ दुसरी शक्यता जर गृहीत धरली तर जे काय होत आहे ते किती भयावह आहे असे वाटते. कारण प्रश्न असा आहे की जर एका मोठ्या शक्तीशाली पदावरील व्यक्तीविरोधात जर कोणावर अन्याय होत असेल तर त्याने दाद मागावी तरी कशी ? आपली जी दाद मागण्याची जी व्यवस्था आहे बलाढ्य व्यक्ती विरोधात ( अशा प्रकारची कुठलीही सत्तेने वा इतर मार्गाने उच्चपदस्थ व्यक्ती ) ती किती तकलादु आहे ? यावर एक आक्षेप साधारणपणे असा घेतला जातो की जर पदाची प्रतिष्ठा वगैरे जपायची असेल तर म्हणजे उद्या कोणीही उठसुठ मुद्दाम राष्ट्रपती विरोधात तक्रार करेल प्रसिद्धीसाठी करेल मग कसे करावे ? यासाठी आपल्याकडे मोठ्या व्यक्तिविरोधातील तक्रार करणे हे जाणीवपुर्वक काळजीपुर्वक " अवघड" करुन ठेवलेले आहे जेणेकरुन पिडित व्यक्तीच्या मनात पहीला भितिदायक प्रश्न उभा राहावा की " माझे कोण ऐकेल ? माझ्यावर कोण विश्वास करेल ? ही अशी " अवघड करुन ठेवलेली व्यवस्था " फ़ार भयावह आहे असे मला वाटते. २- एक माझ्या निरीक्षणास असे आले की इतर वेळेस २४ तास वाजत राहणारा मिडीया ( काही सन्माननीय अपवाद वगळता ) या प्रकरणाला फ़ारच "टाळत" आहे. असे का होत असावे ? हा सुप्रीम कोर्टाच्या ताकदीचा परीणाम आहे का ? म्हणजे हा प्रभाव अप्रत्यक्षरीत्या माध्यमांच्या नेणीवेवर प्रभाव टाकत आहे का ? ३- जर न्याय मिळवण्याची प्रक्रियाच इतकी अवघड करुन ठेवली की फ़िर्यादी हा काही विशीष्ट पदां विरोधात तक्रार करुच शकणार नसेल वा केल्यास त्याला त्यासमोर टिकणे अवघड होत असेल तर न्याय मिळेल तरी कसा ? अनेक मुद्दे आहेत यावर चर्चा व्हावी असे मला वाटते मग एकेक मुद्द्या वर बोलता येइल प्रकरण अनेकपदरी गुंतागुंतीचे आहे खालील दुवे अगोदर वाचुन घ्यावेत ही आवर्जुन विनंती संबंधित दुवे https://scroll.in/article/920831/what-you-need-to-know-about-the-allegations-against-cji-ranjan-gogoi-and-the-special-hearing https://caravanmagazine.in/law/former-supreme-court-employee-accuses-cji-ranjan-gogoi-sexual-harassment https://scroll.in/article/920678/chief-justice-of-india-sexually-harassed-me-says-former-sc-staffer-in-affidavit-to-22-judges https://www.thehindu.com/news/national/sexual-harassment-allegation-against-cji-ranjan-gogoi-a-time-of-deep-turmoil-for-the-supreme-court-says-dushyant-dave/article26900374.ece