जय जवान !

लष्कराने असे प्रयत्न केले होते. सुरुवातीला रेल्वेने आमच्याकडे डबेच नाहीत म्हणून हात वर केले. एकदा अशी गाडी सोडली होती पुणे ते जम्मू तावी. ती भोपाळ पर्यन्त सुखरूप गेली यानंतर केवळ लष्करासाठी गाडी असून त्यात इतरांना प्रवेश नाही या कारणाने झाशीच्या आसपास गाडीवर दगडफेक झाली. यानंतर रेल्वेने परत आमच्याकडे डबेच नाहीत म्हणून हात वर करायला सुरुवात केली.

अति लोकसंख्या ज्यामुळे मूलभूत सुविधेवर पण अतोनात ताण पडतो तेच बेशिस्तीचे मूळ कारण आहे. सहमत. पण यापुढे जाऊन अजून काही फार महत्वाची कारणेसुद्धा आहेत. त्यातील काही अशी आहेत... १. सरकार : गेल्या सात दशकांत, काही सन्माननिय अपवाद वगळता, सर्व स्तरांवरच्या (देश, राज्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था) बहुतेक सरकारी कांमांचे सर्वोच्च ध्येय "दीर्घकालीन उत्तम सुविधा निर्माण करणे" हे नसून, "नेते, बाबू व त्यांचे साथीदार यांचे (आर्थिक व राजकिय) हितसंबंध सांभाळणे" हेच असल्याचे दिसते. सरकार व बाबू यांच्यात बुद्धी, कौशल्य किंवा नियोजन यांची कमी असते असे नाही. पण त्यांची बहुतेक सगळी क्षमता हेच उद्येश साध्य करण्यात खर्च होते... पुढच्या २०, २५, ५० वर्षांच्या अंदाजाने सुविधा निर्माण करण्यात नाही. या सरकारी पद्धतीला मी, "उत्तम नियोजनाने केलेले कुप्रबंधन (Well planned mismanagement)" असे म्हणतो. २. जनता : भारतियामंमध्ये "वसुधैव कुटुंबकम्" हे तत्व खोलवर रूजलेले आहे व विकसित देशांमधील लोक फारच स्वकेंद्रित आहेत असा माझा समज होता. मात्र, भारताबाहेर पडल्यानंतर काही वर्षांतच हा गोड गैरसमज दूर झाला. अनेक दशकांच्या भारत व विकसित देश यांच्या सतत संपर्कात आल्यानंतर मी खात्रीने असे म्हणू शकतो की, विकसित देशांमधील बरेच लोक वैयक्तिकरित्या संकुचित (रिझर्व्ह्ड) असू शकतील, पण सार्वजनिक/सामाजिक भलेपणाची (कॉमन गुड) जाणीव त्यांच्यातील बहुसंख्यांत खूप प्रमाणात असते. त्याविरुद्ध, बहुसंख्य भारतियांच्या विचाराची मजल "स्वतः, स्वतःचा खिसा" यापलिकडे फार तर नातेवाईक, कंपू व धर्म/जात या कुंपणापर्यंत जाऊन थांबते. माझा परिसर, गाव/शहर, राज्य आणि देश हे दुसरे कोणी (बहुदा सरकार) बघून घेतील, मला काय त्याचे, असेच त्यांचे मत असते. भ्रष्टाचार, बेशिस्त आणि अस्वच्छतेच्या मागे मुख्यतः ही मानसिकता आहे असे मला वाटते. उदा : ...(अ) विकसित देशांत... * सार्वजनिक संसाधनांचा अथवा जागेचा दुरुपयोग करणे अभावानेच आढळते. * मला सार्वजनिक जागेवर हवा तसा, हवा तेथे, हवा तितका कचरा करायचा आधिकार आहे, सरकारने तो साफ करायची व्यवस्था करावी, अशी बहुसंख्य भारतिय लोकांची धारणा आहे. * सार्वजनिक जागेचा विनापरवाना उपयोग आणि दुरुपयोग करणे जनतेला आवडत नाही व त्यासंबंधी सामान्य लोकही तक्रार करतात. विकसित देशांत, जनता हे वरचे सर्व आणि इतर बरेच काही, बेजबाबदारपणाचे लक्षण समजते. त्याबद्दल कायद्याचा बडगा वापरून प्रशासन कडक शिक्षा करते तेव्हा हिटलरशाही, अन्याय झाला, व्यक्तिस्वातंत्र्यावर हल्ला, इत्यादी ओरडा केला जात नाही आणि तथाकथित विचारवंतानाही करून दिला जात नाही. कोणत्याही कारणासाठी सार्वजनिक संसाधनांची मोडतोड / जाळपोळ हा मोठा गुन्हा समजला जातो. त्याची शिक्षाही जबर असते व त्वरीत मिळते. ...(आ) जपानमध्ये त्सुनामी आली होती तेव्हा व्हॉट्सअ‍ॅपवर फिरणारी एक क्लिप, "सार्वजनिक भले (कॉमन गुड)चे", सार्वकालीक उत्तम उदाहरण ठरावे अशी होती. त्यावेळी जपानच्या आपत्तीग्रस्त भागातली वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली होती आणि आठवड्याभरानेही सुरू होईल याची शास्वती नव्हती. सुपरमार्केटसमोर मोठ्या रांगेत शांतपणे उभे राहून, गर्दीगडबड होणार नाही केवळ इतक्याच संख्येच्या गटांनी, आपत्तीग्रस्त लोक आत जात होते आणि विनाअपवाद एका दिवसाला पुरेल इतकेच खाद्यसामान आणि पाणी खरेदी करून बाहेर येत होते. याचे तेथे असलेल्या पाश्चिमात्य वार्ताहराला आश्चर्य वाटले आणि त्याने विचारले, "पुढचा अन्नपाण्याचा साठा केव्हा येईल हे माहित नसताना तुम्ही बरीच खरेदी का करत नाही?" सगळ्या जपानी लोकांचे उत्तर साधारणपणे, "मी असे केले तर रांगेत असलेल्या इतरांचे काय?", अश्याच अर्थाचे होते. ...(इ) सिंगापूर, जपान, युरोप, अमेरिकेत फिरताना (कायद्याचा बडगा पाठीत बसेल या भितीने) सार्वजनिक जागी कचरा न होण्याची खबरदारी घेणारे भारतिय लोक मायदेशाच्या विमानतळावर परतल्यावर ती स्वच्छतेची सवय विसरून जातात, हे काही विरळ नाही. मात्र, परदेशातील स्वच्छता आणि शिस्तीची तारीफ करताना याच मंडळीची जीभ थकत नाही ! :( ३. अर्थकारण : उत्तम संसाधन आणि सेवा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी व चालू ठेवण्यासाठी जास्त खर्च येतो, हे सगळ्यानाच माहीत असते. मात्र, त्यांच्या उपभोक्त्याला तिची योग्य किंमतही मोजणे जरूर असते, हे मात्र सोईस्करपणे विसरले जाते. विकसित देशांतील आरामदायक व नियमित वाहतूकीसारख्या सार्वजनिक सेवा आपल्याकडे नाहीत याची खंत वाटणार्‍यांनी, जालावर सहज उपलब्ध असलेली तेथिल आणि भारतातील दरपत्रके चाळून पहावी व त्यातील दरफरकांच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वेच्या भाड्यात १०-१५ रुपयांची वाढ झाल्यावर होणारी आंदोलने, चक्का जाम, जाळपोळ, इ. पहावे. मॉलमध्ये, रेस्टॉरंतमध्ये निमूटपणे महिना शेपाचशे ते काही हजार खर्च करण्याची ताकद व शिरस्ता असलेल्या भारतियाच्या काळजात, सरकारी सेवेचे दर तुलनेने किंचितसे वाढले तरी, सणकून कळ येते आणि तो सरकारच्या गलथान कारभारावर सडकून टीका करतो. भारतियांना सरकारी सेवा जागतिक स्तराची हवी असते, पण ती कमीत कमी दरात किंवा शक्यतो मोफतच असायला हवी असते ! ४. राजकिय नेते : लोकशाहीत जनतेला तिच्या दीर्घ फायद्याचा उत्तम मार्ग सांगणारे नेते विरळ असतात आणि त्या मार्गावरून जनतेने जावे असा आग्रह धरणारे त्याहून विरळ असतात. कारण, त्यांचे प्राधान्य निवडून येण्यालाच असते... किंबहुना, निवडून आल्याशिवाय, नेत्याच्या मनात खरोखरच असलेल्या सर्व योजना केवळ हवेतच राहतील ही वस्तूस्थिती आहे. मात्र, दीर्घ फायद्याचा उत्तम मार्ग कधीच सहज सोपा नसतो. त्याकरिता जनतेलाही आपल्या हाव/लालसा/लोभ/भय इत्यादीवर ताबा ठेवून व प्रसंगी वैयक्तिक त्रास भोगून सार्वजनिक भल्याला (कॉमन गुड) प्राधान्य देणे जरूरीचे असते. त्याविरुद्ध, जनतेतील हाव/लालसा/लोभ/भय यांचा उपयोग जनतेची दिशाभूल करून मते मिळवणे सोपे असते... जे सर्वसाधारण राजकिय नेते भारतात करताना दिसतात. जनतेची ही हाव कशी पुरवली जाते ?... जनतेने दिलेल्या करातूनच. हे फुकट वाटले जाणारे फायदे (कर्जमाफी, सबसिडी, इ) जनतेच्याच पैशातून दिले जातात; नेत्याच्या किंवा त्याच्या पक्षाच्या तिजोरीतून नाही. याचा सरळ अर्थ असा की जनतेकडून वसूल केलेल्या पैशांपैकी काही तिच्याच तोंडावर फेकण्याच्या आश्वासनांवर, नेते दिमाखाने मते गोळा करत असतात ! प्रगल्भ लोकशाहीत बहुसंख्य जनता सामाजिक भल्याचा विचार करून मते देते... पक्षी, माझे कर्ज माफ होईल, माझा वशिला लागेल, मला वैयक्तिक आर्थिक फायदा होईल, इत्यादी लालसा बाजूला सारून सार्वजनिक भले (पक्षी : स्वच्छता, रस्ते, वीज, पाणी, सांडपाण्याची व्यवस्था, शिक्षण, वैद्यकिय सेवा, व्यवसाय/नोकरीच्या संधी, इ) करणार्‍या गोष्टींबाबत आग्रही असते. अर्थातच, नेत्याला तेच करावे लागते... जनतेचे भले करावे म्हणून करायचे नसले तरी मते मिळविण्यासाठी करावेच लागते !