EVM

(डिस्क्लेमर : हा लेख EVM बद्दलची माहिती देणे व त्याबद्दलचे गैरसमज दुर करणे, ह्या हेतूने लिहीण्यात येत आहे. सदर माहिती ही लेखकाच्या निवडणुकांबद्दलच्या अनुभवांवर तसेच भारत निर्वाचन आयोगाद्वारे बनवलेल्या नियम, प्रोटोकॉल्स आणि निर्देशांवर आधारीत आहे. कुणाही वाचकाला जर ह्या विषयावर सखोल माहिती हवी असेल तर ती माहिती भारत निर्वाचन आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. वाचकांना नम्र विनंती आहे, कि त्यांनी त्यांना असलेल्या शंकांना कृपया राजकीय वळण न देता विचाराव्यात. तसेच लेखात कसलीही त्रुटी अथवा चूक झाल्यास ती केवळ आणि केवळ लेखकाची कमतरता आहे.) ************************************************************************************* २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभुमीवर, नुकत्याच पाच राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांबद्दल, त्यांच्या निकालाबद्दल आणि त्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांवर होऊ शकणार्‍या परीणामांबद्दल गरमागरम चर्चा सर्वत्र सुरु आहे.. अर्थातच त्याला आमचे सुजग, सुजाण आणि इतर बरेच काही असलेले मिपाकर कसे अपवाद असणार? तर ह्या चर्चांमध्ये EVMचा विषयही नेहमीच असतो. जो काही थोडाफार निवडणुकांचा अनुभव आणि EVM बद्दल माहिती आहे, त्याच्या भरवशावर हे लिहायला धजतोय.. तर इव्हीएम मध्ये नोंदवल्या गेलेल्या मतांना बदलणे शक्य आहे का? ह्याचे उत्तर खणखणीतपणे 'नाही' असे आहे.. इव्हीएमला हॅक करणे अशक्य आहे. इव्हीएम चे तीन भाग असतात. कंट्रोल युनिट, ज्याच्यावरुन बटन दाबून बॅलट इश्यु केल्या जातं. ह्यातच एकूण नमूद झालेल्या मतांची टोटल, तसेच प्रत्येक उमेदवाराला मिळालेल्या मतांची संख्या नोंदवल्या जाते. बॅलट युनिट, ज्यावरील उमेदवाराच्या समोरचे बटन दाबून मतदार आपले मत नोंदवतो. आता ह्यात VVPAT (Voter Verifiable Paper Audit Trail) मशीन जोडल्या गेलेली आहे. हा एक प्रिंटर असून, तो मतदाराने दिलेल्या मताची पावती प्रिंट करतो. ही पावती बघून मतदार आपले मत योग्यरित्या नोंदल्या गेल्याची खात्री करु शकतो. ही पावती ७ सेकंदासाठी 'डिस्प्ले विंडो'त राहते व त्यानंतर कट होऊन VVPAT मशीनमध्येच पडते. जोपर्यंत पावती कट होत नाही, तोपर्यंत 'बीप' ऐकू येत नाही, व पुढील मतदाराकरीता 'बॅलट' इश्यु होऊ शकत नाही.. (त्यामुळे मत देतांना घाई करु नका. मत योग्यरित्या नोंदल्या गेल्याची खात्री करुन मगच 'वोटींग कंपार्टमेंट'च्या बाहेर पडा. लोकतंत्र मजबूत करण्यासाठी ७ सेकंदतरी देऊच शकतो आपण..) ह्यातल्या फक्त 'कंट्रोल युनिट'लाच मतमोजणीच्या वेळी मतमोजणी कक्षात आणले जाते. इव्हीएमचे हे तीन भाग सोडले, तर भारत निर्वाचन आयोगाद्वारे वापरली जाणारी इव्हीएम इतर कुठल्याही मशीनशी जोडता येत नाही. (पुर्वी 'कंट्रोल युनिट'चा डिस्प्ले जर काही कारणाने खराब झाला असेल तर त्याला 'ऑक्जिलरी डिस्प्ले' जो केवळ अधिकृत अभियंत्यांच्याच ताब्यात असायचा, तो वापरुन मतांची मोजणी केल्या जायची. आता निर्वाचन आयोगाने त्यालाही मनाई केली आहे.) कंट्रोल युनिट, बॅलट युनिट आणि VVPAT मशीनला एकमेकांना जोडणार्‍या केबल्सदेखील खास असतात. ह्याच्याव्यतिरीक्त इव्हीएमला कसलीही कनेक्टिव्हीटी नाही.

इव्हीएममध्ये (मी जिथे जिथे इव्हीएम म्हणतोय, तिथे फक्त आणि फक्त 'भारत निर्वाचन आयोगाद्वारे प्रमाणित आणि वापरल्या जाणार्‍या इव्हीएम'बद्दलच बोलतोय.. बाकी कुठल्याही इव्हीएमशी मला काही घेणं-देणं नाही..) कुठल्याही प्रकारची 'वायरलेस कनेक्टिव्हीटी' नसते. ना रेडीओ, ना ब्लुटूथ, ना वायफाय, ना इंटरनेट, ना एनएफसी.. अॅबसोल्युटली नो. अगदी USB, Smart Card, Memory Card Slot देखील काहीच नाही.. त्यामुळे ह्या कुठल्याही प्रकारच्या वापराने इव्हीएमला 'मॅनिप्युलेट' करणे केवळ अशक्य आहे.

इव्हीएम आणि एकंदरच मतदान/मतगणनाबद्दलचे प्रोटोकॉल्स देखील अत्यंत कडक असतात. हलगर्जीपणा करणार्‍यांच्या सरळसरळ नोकरीवर गदा येऊ शकते, किंवा जेलही होऊ शकते, आणि ह्या शिक्षा बर्‍याचजणांना झाल्यादेखील आहेत. निवडणुकांदरम्यानचे प्रोटोकॉल्स : भारत निर्वाचन आयोगाने निवडणुकांच्या बाबतीत काही कडक नियम बनवलेले आहेत. ह्यात निवडणूक अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांवरील बंधने, इव्हीएमबद्दलचे प्रोटोकॉल्स, प्रशिक्षणाबद्दलचे नियम, निवडणूक खर्चांबद्दलचे नियम, निवडणूका निष्पक्ष आणि सुयोग्य प्रकारे होण्यासाठी असलेल्या कायदेशीर तरतूदी इत्यादी अनेक भाग आहे. त्या सगळयांबद्दल लिहीत बसलो तर मला लेखमालाच लिहावी लागेल (आणि तसा माझा कुठलाही विचार नाही..), म्हणून मी केवळ इव्हीएमच्या बाबतीत काय काय नियम, प्रोटोकॉल्स आणि काळजी बाळगली जाते ह्याबद्दल लिहीणार आहे. ज्यायोगे त्यांच्याशी कसलीही छेडछाड करणे शक्य नाही हे स्पष्ट होईल. मतदानापुर्वीचे प्रोटोकॉल्स : साहजिकच एका मतदानात वापरल्या गेलेली इव्हीएम पुढच्या मतदानात दुसर्‍या ठिकाणी वापरल्या जाते. (पण त्यापुर्वी मतदानानंतर ठराविक अवधीकरीता ती ज्या मतदानात वापरली गेली होती, तेथील निवडणूक अधिकार्‍याच्या निगराणीखाली 'सिल्ड' असते. जर निकालानंतर ठराविक अवधीत कुठल्याही उमेदवाराने 'इलेक्शन पेटीशन' केली तर चेक करण्यासाठी म्हणून..) निवडणूकीनंतर नियमांनुसार आवश्यक काळ सरला, कि त्यानंतर गरज असल्यास 'अ' निवडणूकीत वापरल्या गेलेली इव्हीएम मशीन्स 'ब' निवडणूकांकरीत वापरल्या जाऊ शकतात. निर्वाचन आयोगाच्या निर्देशांनुसार, आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली कडेकोट बंदोबस्तात अश्या इव्हीएम मशीन्स संयोजित ठिकाणी आणल्या जातात. ह्या इव्हीएम मशीनमध्ये नोंदवली गेलेली माहिती मग अधिकृत अभियंत्यांच्या कडक निगराणीखाली 'क्लिअर' केली जाते. त्याच वेळी जर मशीन्समध्ये कुठलाही तांत्रिक बिघाड आला असेल तर त्यावर योग्य ती कारवाई केली जाते. ह्याला 'फर्स्ट लेवल चेकींग' (एफएलसी) असं म्हणतात. संपुर्ण एफएलसी प्रक्रियेची व्हिडीओग्राफी केली जाते, व जिल्हा निवडणूक अधिकार्‍याच्या देखरेखीखाली 'रँडम चेकींग'ही केल्या जाते. सदर प्रक्रियेच्या दरम्यान ह्याठिकाणी केवळ अधिकृत व्यक्तिंनाच प्रवेश असतो, व कडक सुरक्षा व्यवस्थाही केल्या जाते. 'एफएलसी' मध्ये पुर्णपणे तपासून व योग्य मानल्या गेलेल्या इव्हीएम मशीन्सनाच पुढील वापराकरीता पारीत केल्या जाते. एफएलसी दरम्यान पास झालेल्या इव्हीम मशीन्सच्या वेगवेगळ्या भागांची (वर सांगितलेल्या सीयू, बीयू आणी VVPATची) संगणकाद्वारे 'रँडम पेअरींग' केल्या जाते. ह्या व ह्यापुढील सर्व 'रँडमायजेशन'ची व्हिडीयोग्राफी व योग्य नोंद ठेवणे, ही संबंधित निवडणूक अधिकार्‍याची जबाबदारी असते. ह्या मशीन्सपैकीच काही इव्हीएम्स प्रशिक्षण व अवेअरनेस/ डेमॉनस्ट्रेशन करीत बाजूला ठेवून उर्वरीत इव्हीएम्स ह्या पुन्हा सिलबंद करून ठेवण्यात येतात. प्रशिक्षण आणि डेमॉन्स्ट्रेशनच्या दरम्यानदेखील केवळ 'अबक' आणि 'अल्फा/बीटा/गॅमा' ह्यासारख्या नावांचा आणि चिन्हांचा वापर केल्या जातो. निवडणूक लढवणार्‍या उमेदवारांची यादी फायनल झाली आणि त्यानूसार बॅलट पेपर (जे बॅलट युनिटवर लावण्यात येतात) सुरक्षितरित्या छापून झाले, की इव्हीएम्सची 'कमिशनींग' करण्यात येते. ह्याबद्दलची तारीख आणि वेळ सर्व उमेदवारांना/पक्षांना आधीच लिखीत नोटीसद्वारे देणे अनिवार्य आहे. ह्या कमिशनींगमध्ये इव्हीएम प्रत्यक्ष मतदानाकरीता तयार करण्यात येते. ह्या संपुर्ण प्रक्रियेदरम्यान स्वतः उमेदवार किंवा त्याचा/तिचा अधिकृत इलेक्शन एजंट उपस्थित राहून ही संपुर्ण प्रक्रिया तपासू शकतो. अर्थातच ह्या संपुर्ण प्रक्रियेची व्हिडीओग्राफीदेखील केल्या जाते. तसेच, ह्यातल्या ५% एव्हीएम्समध्ये १००० मते नोंदवून त्यांची पुन्हा 'रँडम चेकींग' केल्या जाते. अश्या नोंदवलेल्या मतांना शेवटी पुन्हा क्लिअर करुन त्यांची तपासणी करुन, कमिशनींग संपल्यावर पुन्हा सर्व इव्हीएम्स सील केल्या जातात. ह्या सिलींगच्या दरम्यान पुन्हा स्वतः उमेदवार किंवा त्याचा/तिचा अधिकृत इलेक्शन एजंट उपस्थित राहून ही संपुर्ण प्रक्रिया तपासू शकतो आणि ह्या संपुर्ण प्रक्रियेची व्हिडीओग्राफीदेखील केल्या जाते. कुठली इव्हीएम कुठल्या मतदानकेंद्रात जाणार, ह्याबद्दल देखील कुणीच आधीपासून सांगू शकत नाही. कमिशनींग संपल्यानंतर व प्रत्यक्ष मतदानदिनाच्या जवळपास एक आठवडाआधी पुन्हा एकदा इव्हीएम्सचे निर्वाचन आयोगाद्वारे नियुक्त केलेल्या 'ऑब्जर्व्हर्स'च्या देखरेखीखाली संगणकीकृत रँडमायजेशन केल्या जाते. ह्याबद्दलची तारीख आणि वेळ सर्व उमेदवारांना/पक्षांना आधीच लिखीत नोटीसद्वारे देणे अनिवार्य आहे, आणि त्यांच्या उपस्थितीतच ही प्रक्रिया केली जाते. अश्याप्रकारे आता मतदानकेंद्रांशी संलग्न केल्या गेलेल्या इव्हीएम मशीन्सची यादी सर्व उमेदवारांना दिली जाते. प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी उमेदवाराचे 'मतदान/ पोलिंग एजंट्स' (जो तो/ती प्रत्येक मतदानकेद्रांत नेमू शकतो) सदर इव्हीएम्स त्यांना दिलेल्या यादीप्रमाणेच आहेत, ह्याची फेरतपासणी करु शकतो. कुठल्याही कारणास्तव इव्हीएम मशीन बदलणे गरजेचे झाल्यास, अश्या बदलाबद्दलची माहिती सर्व उमेदवारांना देणे अनिवार्य आहे. कुठली निवडणूक टीम कुठल्या मतदानकेंद्रात जाणार, हेतर प्रत्यक्ष पाठवणूकीच्या एक दिवस आधीच ठरतं (मतदानदिनाच्या जास्तीत जास्त ३-४ दिवस आधी). त्यावेळेही ही संपुर्ण 'रँडमायजेशन' प्रक्रीया वर नमूद केल्याप्रमाणेच पाळली जाते. भारत निर्वाचन आयोगाद्वारे नियुक्त केलेला 'जनरल ऑब्जर्व्हर' हा वरीष्ठ आय ए एस अधिकारी असतो. बहुतेक वेळा सदर अधिकारी जिल्हाधिकार्‍यापेक्षा (जो कि जिल्हा निर्वाचन अधिकारी म्हणून कार्य करतो) वरीष्ठ असतो, व ऑब्जर्व्हर त्याने बघितलेल्या बाबींवर निर्वाचन आयोगाला सरळ रिपोर्ट करु शकतो, तसेच काही 'मॅन्डेटरी रिपोर्ट्स' देखील निर्वाचन आयोगाला पाठवतो. अर्थातच, सदर ऑब्जर्व्हर हा दुसर्‍या राज्यातला अधिकारी असल्याने त्याला निवडणूक होत असलेल्या राज्यात कसलाही 'स्टेक' नसतो व तो/ती अत्यंत निष्पक्षपणे आणि स्वतंत्रपणे काम करतो. अश्या नियुक्त ऑब्जर्व्हरचा लोकल पत्ता, त्यांना भेटण्याची वेळ, व त्यांचा स्थानिक संपर्क क्रमांक वर्तमानपत्रांद्वारे प्रकाशित केला जातो व जनतेपैकी कुणीही अश्या ऑब्जर्व्हरशी संपर्क साधून निवडणुकांबद्दलची कुठलीही तक्रार नोंदवू शकतो, अगदी प्रत्यक्ष जिल्हा निर्वाचन अधिकार्‍याविरुद्धदेखील.. कुठल्याही ऑब्जर्व्हरला तो कार्यरत असलेल्या राज्यात किंवा त्याच्या 'होम कॅडर' मध्ये नियुक्त केल्या जात नाही. मतदान-दिनी पाळायचे नियम / प्रोटोकॉल्स : मतदानाच्या दिवशी, संबंधित 'प्रिसायडींग ऑफीसर' ने मतदान सुरु होण्याच्या एक तासाआधी 'मॉक पोल' करणे गरजेचे आहे. सदर 'मॉक पोल' उमेदवाराद्वारे नियुक्त 'पोल एजंट'च्या उपस्थितीत करावा लागतो. जर एजंट्स उपस्थित नसतील, तर पंधरा मिनीट वाट बघून, तशी योग्य नोंद करुन मग 'मॉक पोल' केल्या जाऊ शकतो. इव्हीएम योग्यरित्या कार्यरत असल्याची तपासणी व उमेदवार किंवा त्याच्या एजंट्सना इव्हीएम योग्यरित्या काम करत असल्याची खात्री करुन देणे, हा 'मॉक पोल'चा उद्देश आहे. प्रत्येक उमेदवाराच्या नावासमोरील बटन दाबून एकूण कमीत कमी ५० मतांची नोंद करणे मॉक-पोलमध्ये गरजेचे आहे. मॉक-पोलनंतर त्यातील निकालाची नोंद घेऊन त्यानुसार 'मॉक-पोल प्रमाणपत्र' (ज्यावर उपस्थित एजंट्सची सही घेणे गरजेचे आहे) बनवले जाते, व त्याच्या प्रती सर्व उपस्थित एजंट्सला दिल्या जातात. ह्यानंतर इव्हीएममधून 'मॉक-पोल'चा संपुर्ण डाटा क्लिअर करुन, पुन्हा एकदा प्रत्यक्ष मतदानाकरीता इव्हीएम सज्ज केल्या जाते. अत्यंत दुर्मिळपणे 'मॉक-पोल'चा डाटा क्लिअर न केल्याच्या काही केसेस झाल्या आहेत. मतदानानंतर इव्हीएम जमा करतांनाच अश्या प्रकारची माहिती मिळाल्यास, मतदानानंतर दुसर्‍या दिवशी अश्या मतदान-केंद्रांतील सर्व कागदपत्रांची ऑब्जर्व्हर स्वतः उमेदवारांच्या उपस्थितीत तपासणी (स्क्रूटीनी) करतात. जर 'मॉक-पोल प्रमाणपत्र' उपलब्ध असेल, त्यावर सर्व उपस्थित एजंट्सची सही असेल आणि उपस्थित उमेदवारांची त्याच्या प्रामाणिकतेबद्दल शंका नसेल, तर अश्या मतदानकेंद्रांची मतमोजणी मोजणीच्या वेळी सगळ्यात शेवटी केल्या जाते. जर उमेदवारांना आक्षेप असेल आणि मतदानाबद्दल कुशंका असेल, तर पुनर्निवडणूकीचा निर्णय देखील घेतल्या जाऊ शकतो. अश्या प्रकारचा हलगर्जीपणा करणार्‍या सर्व संबंधित कर्मचार्‍यांवर आणि अधिकार्‍यांवर कारवाई केल्या जाते. पुर्वी अश्या मतदानकेंद्रातील इव्हीएममधील मतमोजणी सगळ्यात शेवटी केली जायची व त्यातील प्रत्येक उमेदवाराला मिळालेल्या मतांमधून त्याला मॉक-पोलमधे टाकलेली मते (प्रमापत्रावरील विवरणाप्रमाणे) वजा करुन प्राप्त मते मोजली जात. लेटेस्ट निर्देशांनुसार, अशा इव्हिएममधील मते VVPAT मधील मतपत्रांना मोजून त्यांची गणना केली जाते. (हे निर्देश तत्कालिन परीस्थितीवर निर्धारीत असतात.) ह्याव्यतिरीक्तही ऑब्जर्व्हर इतर मतदार केंद्रांची, जसे की ज्यांत मतदान कुठल्याही कारणाने अवरुद्ध झाले असेल, जर इव्हीएम तांत्रिक कारणांमुळे बदलावी लागली असेल, जर कायदा-व्यवस्थेच्या कारणांनी मतदानात अडचण आल्याची तक्रार असेल, जर मतदानकेंद्रात कुणीच पोलिंग एजंट उपस्थित नसेल किंवा फक्त एकाच उमेदवाराचा पोलिंग एजंट उपस्थित असेल, तर त्यांचीही स्क्रूटीनी करतात. ह्याव्यतिरीक्तही उपस्थित सर्व उमेदवारांची कसलिही तक्रार असल्यास, त्याची शहानिशा करुन मतदानाच्या पवित्रतेबद्दलची खात्री करुन मगच ऑब्जर्व्हर त्याची रिपोर्ट निर्वाचन आयोगाला पाठवतो. अर्थातच ह्या संपुर्ण स्क्रूटीनीची व्हिडीओग्राफी केल्या जाते. मतदानानंतरचे व मतमोजणीदरम्यानचे प्रोटोकॉल्स : मतदानानंतर सर्व प्रक्रियांचे पालन करुन इव्हीएम सील करणे, ही नियुक्त प्रिसायडींग ऑफीसरची जबाबदारी असते. ह्या इव्हीएम्सना कडेकोट बंदोबस्तात स्ट्राँगरुममध्ये आणल्या जाते. बहुतेकदा, स्ट्राँगरुम जवळच 'रिसेप्शन सेंटर' असते, जिथे अनुभवी अधिकारी मतदानाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे योग्यरित्या असल्याची खातरजमा करतात. केंद्रिय पोलिस दलाच्या सुरक्षेत, कॅमेरे व वरीष्ठ निवडणूक अधिकार्‍याच्या देखरेखीत आणि सर्व उपस्थित उमेदवारांच्या / ऑब्जर्व्हरच्या निगराणीत इव्हीएम्सना मतदानकेंद्र-वार रचून झाल्यावर, सर्व उपस्थितांची खात्री झाल्यावर 'स्ट्राँगरुम'ला सील केल्या जाते. 'स्ट्राँग-रुम' मध्ये अक्षरशः फट देखील नसते. सील करतांना स्ट्राँगरुमला 'डबल लॉक' लावून त्यांना सील केल्या जातं. ह्या कुलूपांवर उपस्थित उमेदवारदेखील त्यांचे सील लावू शकतात. 'स्ट्राँगरुम' सील झाल्यावर, त्यावर सर्व उपस्थितांची सही झाल्यावर स्ट्राँगरुमच्या आतील वीज-पुरवठा बंद केल्या जातो. अर्थातच ह्या सर्व प्रक्रियेची विडीओग्राफी केल्या जाते, आणि स्ट्राँगरुम्स सीसीटिव्ही कॅमेर्‍यांच्या निगराणीत असतात. स्ट्राँगरुमभोवती तैनात असलेल्या केंद्रिय पोलिस दलाच्या सैनिकांना स्ट्राँगरुमच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने नियमांतर्गत योग्य वाटेल, ती कारवाई करण्याची मुभा असते. स्टाँगरुमच्या जवळ उमेदवार आपल्या विश्वासातील एजंट्सला देखील नजर ठेवण्यासाठी नेमू शकतात. तसेच स्ट्राँगरुमला भेट देणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीची संपुर्ण नोंद ठेवणे, हे तिथे नियुक्त असलेल्या केंद्रिय पोलिस दलाची जबाबदारी असते. अश्याप्रकारे मतदानानंतर सील केल्या गेलेली स्ट्राँगरुम आता सरळ मतमोजणीच्या दिवशीच उघडल्या जाते. सर्व उमेदवार कुलुपांच्या सीलची खात्री करु शकतात. स्ट्राँगरुम उघडल्यावर आत जाऊन 'सबकुछ जैसे थे' असल्याची देखील खात्री करु शकतात. ह्यानंतर मतमोजणीदरम्यान केवळ अधिकृत व्यक्तीच इव्हीएम्सना मोजणीकक्षात नेण्याकरीता हाताळू शकतात. मतमोजणीदरम्यान इव्हीएममधील 'कंट्रोल युनिट'वरचे 'रिझल्ट'चे बटन दाबले, की त्यावर मतदानासंबंधीत संपुर्ण माहीती दिसते. सीयुमधील एकुण मते, तसेच प्रत्येक उमेदवारास मिळालेली मते ही मतमोजणीकक्षाच्या आत प्रत्येक टेबलवर बसलेला 'काऊंटींग सुपरवायजर' योग्य त्या फॉर्मॅटमध्ये नोंदवून घेतो. मतमोजणी केंद्रात टेबल्सच्या बाजूला बॅरीकेडींग करुन उमेदवारांच्या त्यांच्याद्वारे प्रमाणित 'काऊंटींग एजंट्स'ना बसण्यासाठी एक कॉरीडॉर बनवल्या जातो. ह्या कॉरीडॉरमधून सदर एजंट्स, लोखंडी जाळीच्या मागून मतमोजणीची संपुर्ण प्रक्रीया बघू शकतात. 'काऊंटींग सुपरवायजर'नी नमूद केलेल्या मतांची खात्री करून झाल्यावर, त्याने बनवलेल्या अधिकृत मत-तक्त्यावर उपस्थित काऊंटींग एजंट्सची सही घेणे अनिवार्य असते. तसेच प्रत्येक टेबलवर ऑब्जर्व्हरद्वारा नियुक्त एक 'मायक्रो-ऑब्जर्व्हर' बसलेला असतो, जो त्याने बनवलेला मत-तक्ता ऑब्जर्व्हरला सुपूर्द करतो. ह्याव्यतिरीक्त प्रत्येक राऊंडनंतर ऑब्जर्व्हरद्वारा नियुक्त आणखी एक मायक्रो-ऑब्जर्व्हर दोन कंट्रोल-युनिट्समधील निकालाची रँडमली तपासणी करतो. अश्याप्रकारे निकाल योग्यप्रकारे नमूद केल्याची खात्री झाल्यावरच सदर मतदारसंघाचा निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मत-तक्त्यावर सही करतात, आणि त्यानंतर त्या-त्या राऊंडचा निकाल प्रकाशित करण्यासाठी पाठवला जातो. जर कुठल्याही मतदानकेंद्राच्या निकालाबद्दल काही अडचण किंवा तक्रार असेल, तर त्या संबंधीचा विस्तृत अहवाल निर्वाचन आयोगाला पाठवल्या जातो, आणि आयोगाच्या निर्देशानुसार कारवाई केल्या जाते. * ज्या-ज्या ठिकाणी VVPAT मशीन वापरुन मतदान झाले असेल, तिथे मतमोजणीच्यावेळी सगळ्या राऊंड्स संपल्यावर शेवटी प्रत्येक मतदारसंघात एका VVPAT मशीनची मतदानकेंद्रांच्या क्रमांकाच्या चिट्ठ्या टाकून ईश्वरचिट्ठी पद्धतीने निवड केल्या जाते. अश्या VVPAT मशीनमधल्या मत-पत्रांची मॅन्युअली मोजणी केली जाते, व त्या निकालाची कंट्रोल-युनिटमधल्या निकालाशी फेर-तपासणी केली जाते. ह्यावेळीही सर्व उमेदवार किंवा त्यांचे काऊंटींग एजंट्स उपस्थित राहतात/ राहू शकतात. ह्या सर्व प्रक्रीयेची व्हिडीओग्राफी केल्या जाते. आजपर्यंत कुठेही VVPAT मधील मतपत्र आणि सीयूमधील निकालात सूतभराचा (किंवा मत-भराचा देखील) फरक आढळलेला नाहीये. ****************************************************************************************** तर लेखास कारण की, एकंदरीतच राजकारण, राजकारणी, नेते, त्यांच्या पद्धती ह्यांच्याबद्दल मतभेद असू शकतात. खरंतर, अश्या प्रकारचे मतभेद असणे हेच सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण आहे. माझ्या अनुभवावरुन व माहितीवरुन मी एवढंच सांगू इच्छितो, कि इव्हीएमसोबत छेडछाड करणे किंवा 'हॅक' करणे अशक्य आहे. भारत निर्वाचन आयोगाद्वारे वारंवार दिल्या गेलेल्या 'हॅकॅथॉन' चॅलेंजमधे आजपर्यंत कुणीही तसं काहीही करु शकलेला/शकलेली नाही. इव्हीमबद्दलचे प्रोटोकॉल्सही अत्यंत कठोर आहेत आणि ते काटेकोरपणे बजावले जातात. तसेच निवडणुकीच्या संपुर्ण प्रक्रियेमध्ये भरपूर 'चेक्स अँड बॅलन्सेस'ची सोय केलेली आहे. ज्यांना ह्याविषयावर आणखी माहिती हवी असेल, ते भारत निर्वाचन आयोगाच्या संकेतस्थळाला भेट देऊ शकतात. तिथेच तुम्हाला 'Status Paper on EVMs' मिळेल, तोही बघू शकता. तेव्हा इव्हीएम्स बद्दल बिनधास्त रहा. तुमचं मत तुम्ही ज्याच्या/जिच्या नावासमोरचं बटन दाबाल, त्याच उमेदवाराला जातं आणि जाणार..