कॅशलेस ? एक DW Documentary

मला वाटते त्या डॉक्युमेंटरीत कॅशलेसचे स्विडनमध्ये प्रमाण वाढल्याचा उल्लेख आहे. जर्मनीत अजूनही कॅश व्यवहार होत असल्याचा उल्लेख करतानाच कॅशचे प्रमाण जसेकमी होत आहे तसे एटीएम आणि बँक ब्रँचेस चे प्रमाण कमी होऊन येणार्‍या अडचणींचा उल्लेख आहे. डॉक्यूमेंटरी कोणतीही एक साईड घेताना दिसत नाही बदलाच्या सर्व बाजू स्पष्टपणे मांडताना दिसते असे वाटते.

मला स्वतःला अद्याप ऑनलाईन बँकींग जमलेले नाही. मला आलेल्या अडचणी कदाचित क्षूल्लक असतील पण त्या सोडवल्याजाण्यासाठी माझ्या बँक ब्रँच कर्मचार्‍यांकडून मदत झालेली नाही. अर्थात त्याच वेळी छोट्या शहरातील माझ्या परिचीतांना ऑनलाईन बँकींग व्यवस्थित जमताना दिसते. बेसिअकली इन्फर्मेशन शेअरींग मध्ये गॅप आहे. असे इतरही बरेच गॅप असावेत वर दिलेल्या डॉक्युमेंटरीतही विवीध गॅप्सचा बर्‍यापैकी उहापोह आहे. डाटा प्रायव्हसी काळजीची गोष्ट आहे. कायदे येतील पण डाटा सांभाळणार्‍यांच्या वृत्तीचा प्रश्न शिल्लक रहाणार. आमेरीकन कंपन्यांकडे आंतरजालीय व्यवहारांची मोनोपॉली तयार होण्याचा प्रश्न आहे ज्यावर अद्याप तरी नेमके उत्तर माहित नाही. वरच्या डॉक्युमेंटरीत म्हटल्याप्रमाणे जशी डिजीटल ट्रँझॅक्शनचे ओव्हर हेड आहेत तसे बँकांना कॅश हँडलींगचेही ओव्हरहेड असायचेच. कॅश हँडलींगचा खर्च अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटीव्ह खर्चात दाखवला जातो का माहित नाही पण बँकेच्या खर्चाचा बोजा अप्रत्येक्षपणे लोन घेणार्‍यांवर व्याजाच्या स्वरुपात जातो तर डिजीटल व्यवहारांच्या बाबतीतही तीच पद्धत ठेवण्यास हरकत नाही. टॅक्स उत्पन्नाधारीत ठेवण्याएवजी डिजीटर ट्रँझॅक्शनवर ठेवण्याची चर्चा होते आहे पण त्याची व्यवहार्यता अद्याप नीटशी उमगलेली नाही. असा काही मोठा टॅक्स लावला गेला तर लोक पुन्हा बार्टर पद्धतीने टॅक्स वाचवण्या चे प्रयत्न करतील. सुरक्षीतता काळाच्या ओघात वाढत जाईल , झटका बसल्या शिवाय सावरायचे नाही ही मानवी स्वभाव आहे त्यास पर्याय नाही. नक्षल-आणि दहशतवाद्यांच्या पैशांच्या स्रोतांवर मात्र बर्‍यापैकी चाप लागू शकावा, नोटबंदी नंतर काश्मिर मध्ये दहशतवाद्यांनी अर्धा डझन तरॉ बँक लूटी केल्या, अधिकतम बँक व्यवहार कॅशलेस असता तर दहशतवाद्यांना अशा बँक लूटी करणे अवघड गेले असते असे वाटते.