राजाची सभा

२) अध्यादेश फाडला याचाच अर्थ हा की सरकार आणि काँग्रेसमध्ये मतभेद होते अन्यथा तो फाडायचे काहीच औचित्य नव्हते.-- ==>> ..... सरकारची प्रतिमा मलीन होण्या ऐवजी राहुल गांधींचा मोहरा म्हणून वापर केला असावा. सरकार पण सेफ आणि झाला फायदा राहुल गांधींचा तर झाला (जो काय झाला नाही). शक्यता काहीही असू शकतात.

विशुमितजी इथे तुमचे उत्तर राजकीय चष्म्यांच्या दलदलीतून जरासे बाहेर येऊ पहाते आहे आणि आपण अधिक शक्यतांचा विचार करु शकता म्हणून काही वेगळ्या शक्यतां तपासाव्या वाटल्यास पहावे. मनमोहन सिंगांनी सरकारातील राजकीय कारकीर्द चाणक्य म्हणवल्या जाणार्‍या नरसिंहरावांसोबत केली ज्या चाणक्याच्या हिशेबी सरकार लोकसभेत अल्पमतात असले तरी स्टॅबिलीटी ऑफ गव्हर्नमेंट इज पॅरामाऊंट आणि त्यासाठी साम सोबत दाम हा ग्राह्य मार्ग होता (उदाहरण संदर्भ झारखंडमधील नेत्यांसोबतचे आर्थिक व्यवहार) . काम झाले की राजकीय नेत्यांवर धाडी टाकण्याचे कामही नरसिंहरावांनीच केले. हिच स्ट्रॅटेजी युपिएमधील घटकपक्षांना सोबत नेण्यासाठी आधीच्या अनुभवावरुन मनमोहन सिंगानी वापरली ते वापरताहेत आणि सरकार किंवा स्वतःला वाचवण्यासाठी युपिए घटकपक्षातून अध्यादेशाची टूम निघाली असू शकते किंवा एकीकडे घटकपक्षांसोबत नाटक करायचे आणि कॉमनवेल्थ प्रकरणातील नाकर्तेपणा नंतर - दुसरीकडे विशेषतः परिवारातील जावयाने राजस्थानातील जमिनींबाबत जे इंटर्नल ट्रेडींग विरोधी कायदाच अस्तीत्वात नसल्याने चालून जात होते तरी नैतिक दृष्ट्या परिवाराची प्रतिमा साशंकीत झालेली होती - काँग्रेस सोबत अप्रत्यक्षपणे काँग्रेस नेतृत्वाची प्रतिमा डागाळली ती सावरणे राहुल गांधीची प्रतिमा सावरणे या साठी अध्यादेश आधी मंत्रिमंडळाकडून मंजूर होऊ देणे आणि मग पत्रकारपरिषदेत जाऊन फाडणे जेणे करुन राहुल गांधींची व्यक्तिगत प्रतिमा उजळून निघाली. अर्थात भष्टाचार विरोधी प्रतिमा ठसवण्याचा प्रयत्न (आता त्यास राफेल विरोधी भूमिकेची जोड) ठसवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न असूनही राजकुमारांनी मेव्हण्याच्या (बहिणीच्या नवर्‍याच्या ) राजस्थानी जमिनींच्या व्यवहारातील नैतिकतेबाबत आजतागायत अवाक्षर काढल्याचे ऐकीवात नाही. आपल्या स्वल्प संदर्भासाठी राजस्थान जमिन प्रकरणाबाबत (माझे जे इंप्रेशन आहे ते असे की) काही जमिनीवर एक इंडस्ट्रीयल कॉरीडॉर बनवण्याचा राजस्थान सरकारचा निर्णय झालेला होता . त्यामुळे अधिग्रहीत करावयाच्या जमिनींचे भाव वाढणार होते. वाढलेल्या भावांचा फायदा सर्वसाधारणपणे थेट जमिन मालकांना पोहोचावयास हवा, पण राजस्थाप्रकरणात नेमक्या ह्या जमिनींचे आर्थिक व्यवहारात नाक खुपसून जावई महोदयांच्या फर्मने वाढीव किमतींचा फायदा संबंधीत जमिन मालकांएवजी आपल्याकडे वळता केला. असलाच व्यवहार पब्लिकली लिस्टेड कंपन्यांच्या शेअर्सच्या बाबतीत झाला असता तर सामान्य शेअर होल्डर्सचे नुकसान करणारा म्हणून बेकायदेशीर ठरला नसता का ? शेअर मार्केटमधील शेअर होल्डर्स बाबतीत जे कायद्याचे संरक्षण आहे ते शेतकर्‍यांच्या जमिनी बाबतीत सरकारी गोपनीय निर्णय सलेक्टीव्हली फोडून कुणि व्यवहार केल्यास सद्य स्थितीत कायदे विषय संरक्षणाचा अभाव आहे. आता हे सगळे सामान्य नागरीकाला समजतही नसेल. पण भले सुयोग्य कायदा अस्तीत्वात नसो,तरीही शेकडा कोटी नफा कमवणार्‍या व्यवहारातील अनैतिकता भ्रष्टाचाराच्या विरोधात स्वतःची प्रतिमा उजळवून घेणार्‍या राजकुमारांना समजली नसेल का ? माझ्या आठवणीनुसार जमिनीबाबत सरकार अंतर्गत माहितीचा उपयोग स्व फायद्यासाठी केल्याच्या आक्षेपावरुन एका महाराष्ट्र भाजपा मंत्र्याने चौकशी काळासाठी खुर्ची सोडली होती पुढे काय झाले माहित नाही पण बहुधा या केस मध्ये ही तांत्रिक दृष्ट्या कायदाच अस्तित्वात नसल्याने शपथभंगा पलिकडे कायदेबाह्यही काही नाही पण तरीही व्यवहाराच्या नैतिकतेबाबत चे प्रश्नचिन्ह शिल्लक रहातेच . उद्देश भाजपा अथवा संबंधीत राजकारण्यावर टिका करण्याचा म्हणून नाही परिवाराच्या जावईकृत्याकडे दुर्लक्ष करण्याबाबत टिकाकरताना ती एकतर्फी केली जात नाहीए हे लक्षात घ्याल हि अपेक्षा. बरे राजकीय कुरघोडीसाठी लघु आणि मध्यम उद्योग वाढवण्याच्या गप्पा मारताना जमिनी व्यवहारातून काही शे कोटींचा फायदा कमवणार्‍या मेव्हण्याला बाबा एक मध्यम उद्योगतरी टाक आणि दे शंभर जणांना काम असे तरी सांगितले का ? क्षणभर समजूया आपचे केजरीवालही स्वच्छ नसतील भाजपाचे मोदी स्वच्छ नसतील किंवा बाकीचे लाखभर भारतीय राजकारणी स्वच्छ नसतील. पण दुसर्‍यां च्या भ्रष्टाचाराने परिवारातील जावईव्यवहाराकडे केलेले दुर्लक्ष कसे झाकले जाते ? आणि हा सर्व जावईव्यवहार अध्यादेश फाडण्यापुर्वीचा नव्हता किंवा कसे ? याचाच अर्थ पत्रकार परिषदेतील अद्यादेश फाडणे प्रतिमा उजळण्यासाठीचे एक नाटक मात्र होते . प्रतिपक्षाप्रमाणे राजकुमाराचे पायही मातीचेच आहेत असे कुणी समजले तर वावगे ठरावे किंवा कसे ? इंग्रजीत म्हण आहे , सर्वांना काही काळासाठी फसवता येते, काही जणां सर्वकाळासाठी फसवता येते पण सर्वांना सर्व काळासाठी फसवता येत नाही. आता लक्षात घ्या की आक्षेप मोदी किंवा भाजपा विरोधाला नाही , एका बाजूची व्यक्तीपुजा टाळण्यासाठी दुसर्‍याबाजूची व्यक्त्पुजा करुन बेवकुफ बनवून जनतेला आगीतून फोफाट्यात नेले जात आहे का ? यात केवळ एका परिवाराचा फायदा नाही महागठबंधन जेवढे मोठे असेल तेवढ्या सगळ्या राजकीय पक्षातील परिवारांचा मोठा फायदा असेल. विरुद्ध बाजुच्या चौकशा पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक विरोधीबाजूच्या पक्षाला आठ आठवर्षे सरकार चालवण्यास मिळाल्यास , आणि आठवर्षांपेक्षा जास्त काळ राजकारणात रहाण्यावर मर्यादा घातली आणि परिवारांवर खाल्लेल्या पैशातून उद्योग उभारुन राजकारणातून बाहेर होणे कंपलसरी केल्या शिवाय भरकटलेल्या भारतीय राजकारणावर वचक निर्माण होण्याची सुतराम शक्यता नसावी किंवा कसे.