हिंदू चार्टर ऑफ डिमांड्स
https://hinducharter.org/
हिंदूंना त्यांच्या देशांत कायद्याच्या दृष्टिकोनातून "समान" अधिकार असावेत अशी अतिशय माफक मागणी काही प्रमुख विचारवंतांनी केली आहे आणि २०१९ मध्ये इलेक्शन मध्ये ह्याला एक प्रमुख मुद्दा करावा ह्या दृष्टिकोनातून हे पत्रक जाहीर केले आहे.
१. भाजप खासदार सत्यपाल सिंग ह्यांचे खाजगी बिल पास करावे ज्याद्वारे हिंदूंना सुद्धा त्यांच्या शाळा आणि मंदिरे चालविण्याचा अधिकार प्राप्त होईल.
२. FCRA वर संपूर्ण बंदी. फक्त प्रवासी भारतीयांनाच भारतीय NGO ला पैसे द्यायला मिळतील
३. धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा ज्याद्वारे हिंदूंच्या सर्व सणांना आणि धार्मिक कर्मकांडांना कोर्ट आणि एक्टिविस्ट मंडळी पासून संरक्षण.
४. कलम ३७० काढून टाकावे
५. बीफ निर्यातीवर बंदी
६. भारत सरकाने मंदिराकडून प्रचंड पैसा उकळला आहे. तो परत करण्याच्या दृष्टिकोनातून १०,००० कोटींचा फंड निर्माण करावा जो मान्द्रीयांची देखरेख इत्यादी करण्यासाठी वापरला जाईल.
७. जगातील कुठल्याही देशांतील हिंदू, शीख, जैन आणि बौद्ध लोकांना भारतात हवा असेल तर आश्रय आणि नागरिकत्व.
८. सर्व भारतीय भाषांना सामान अधिकार.
https://hinducharter.org/hindu-charter-petition/
टीप : स्वयंदुषित लोकांनी ह्या चार्टर ला बुडवण्याचे अनेक प्रयत्न केले असली तरी सामान्य जनतेचा भरगोस पाठिंबा ह्याला मिळत आहे. इतका कि दिल्लीच्या सत्ता केंद्रातून ह्या उपक्रमाला कश्याप्रकारे इग्नोर करायचे ह्याची कुजबुज सुरु आहे. पूर्णतः नजरअंदाज केले तर लोक आणखीन भडकतील आणि भेट घेतली तर ह्यावर अधिक फोकस येऊन ह्या मागण्या "बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर" न्यायाने स्वयंदुषीत लोकांना स्वतः उचलून धराव्या लागतील. येत २-३ महिन्यात ह्या चार्टर ला घेऊन सर्व भारतीय शहरांत सभा घेतल्या जातील.
💬 प्रतिसाद
(7)
ड
डँबिस००७
गुरुवार, 10/11/2018 - 03:24
नवीन
चांगली माहिती / लेख ,
धन्यवाद सहाना !
- Log in or register to post comments
म
माहितगार
गुरुवार, 10/11/2018 - 12:06
नवीन
उपरोक्त चार्टरमध्ये रामाचे स्थान हृदयात असते उगाच मंदिराच्या मागे लागू नये आणि बहुसंख्य हिंदूच आहेत तर ;हिंदूराष्ट्र' आशी मागणी प्रमुख पॉईंट्स मधून टाळण्याचा प्रगतीशील विचार केला असेल तर ह्या बाजूचे बहुधा सुडोसुद्धा स्वागत करतील, सकारात्मक बाजूचे पुरोगाम्यांनीही स्वागत करण्यास हरकत नसावी. कि हे कथित विचारवंत सुडोच आहेत की काँग्रेसी छुप्या राजकारणाचा भाग म्हणून भाजपाची मते खाण्यापुरते राजकारण या मागे आहे . जे काही असेल प्रागतिक खुबीचे उपहास विरहीत स्वागत असो.
- Log in or register to post comments
म
माहितगार
गुरुवार, 10/11/2018 - 13:03
नवीन
भाषा विषयक दृष्टीकोण असू नयेत किंवा कमी महत्वाचे असतात असे नाही तरीपण, या मागणीचा धर्म आणि धार्मिकांशी नेमका संबंध काय ? कि संस्कृती आणि धर्माची गल्लत केली जाते तशी भाषा आणि धर्माशी गल्लत केली जाते आहे.
ज्यांचे मानवाधिकार डावलले जाताहेत किंवा भारता विषयी विशेष ममत्व आहे त्यांच्यासाठी ठिक आहे. चीन मधले तिबेटी नसलेले बौद्धधर्मीय आभिमानी चिनी नागरीक असतात पण भारतीयांसाठी शत्रू राष्ट्राबद्दल सिंपथी बाळगणारे. कोरीअन आणि व्हिएतनामी बुद्धीस्टांना गौतम बुद्धाचा देश म्हणून आदर असला तरी हिंदू धर्म धर्मीया बद्दल त्यांना रिझर्वेशन्स असण्याची बर्या पैकी शक्यता असू शकते. परदेशात खलिस्तानवादी ते तुकडे तुकडेवादी पण असतात त्यांना सरसकट भारतात आश्रय मिळूद्यावा असे या जाहीरनाम्यास का वाटते ?
देवाचा पैसा त्याने निर्मिलेल्या जीव-मानव सृष्टीसाठीच असतो ना तर सरकारने केला मंदिरातील पैसा मानव कल्याणावर खर्च तर नेमके बिघडले कुठे ?
संबंधीत मंदिरांच्या पैशाने संबंधीत मंदिरांची देखभाल सरकारांनी कधी नाकारली आहे ? तिरुपतीच्या मंदिराकडून इतर मंदिरांना मदत जातच असते.
प्रधान सेवकांनी तर मंदिरांच्या आधी टॉयलेट्सची भारतीयांना गरज असल्याचे नोंदवले आहे. लोकांना रहाण्यासाठी घरे नाहीत. मंदिरे असावीत त्यावरही खर्च व्हावा पण या देशातील हिंदूंना रहाण्यासाठी झोपडीपन मिळावी आणि त्यासाथी अमुक फंड असावा अशी मागणी यात का नाही ?
हिंदू धर्मीयांच्या दृष्टीने काही तरी ताळमेळ बसवता येतो.
सुडो सेक्युलरांना दूर ठेवण्याचे प्रयत्न ठिक आहे पण डोळे झाकून संरक्षण म्हणजे जन्माधारीत विषमता आणि अघोरी प्रथांनाही यात संरक्षणाची अपेक्षा आहे का ? हिंदू धर्मातील प्रबोधनाचा आतापर्यंतचा सर्व प्रवास नाकारायचा आहे का ? हिंदू धर्म सतत उत्क्रांत होत गेला आहे तेव्हा किती शतके वापस मागे जावे अशी या चार्टरची अपेक्षा आहे ?
२. FCRA वर संपूर्ण बंदी. फक्त प्रवासी भारतीयांनाच भारतीय NGO ला पैसे द्यायला मिळतील.
देशाच्या एकात्मतेच्या विरोधात काम करणार्या एन जी ओंना नाकारणे समजण्यासारखे असू शकते , मागणीतील धार्मीक संबंध अस्पष्ट असले तरी.
वरकरणी ठिक वाटते पण तसेही बहुतांश राज्यात राज्यकर्ते हिंदूच असतात (सरकार कोणतेही असो) संबंधीत मंदिरांच्या मॅनेजमेंटवर स्थानिक हिंदूच असतील याचीही दक्षता घेतली जाते. सहसा ट्रस्टी आपापसातील वादविवाद संपवू नाही शकले तरच व्यवस्थापनात शासकीय हस्तक्षेप होतो. , सर्व जातीय हिंदूंना आणि स्त्रीयांना व्यवस्थापनात समान संधी मिळत नसतील, जन्माधारीत विषमता, अघोरी प्रथा आणि व्यवस्थापन भ्रष्ट असेल तर संबंधीत राज्यशासनांनी हस्तक्षेप का करु नयेत ?
अल्पसंख्यांकत्व अधिक नेमकेपणाने व्याख्यित व्हावयास हवे आणि मतपेटीसाठी अल्पसंख्यांक लांगूलचालन होऊ नये हे मान्य पण इतर धर्मीय काळाच्या मागे चालतात म्हणून आम्हालाही काळाच्या मागे चालुद्या हे एकाच्या चुकीने दुसर्याच्या चुकीचे समर्थन नाही का ? एकाच्या चुकीने दुसर्याच्या चुकीचे समर्थन नेमके कसे होते ? एकाच्या चुकीने दुसर्याच्या चुकीचे समर्थनास माफक मागणी म्हणता येते का ?
हे स्वयं-घोषीत सुडो हिंदू विचारवंतांची नावे आणि नेमके कार्य ज्ञान राजकीय पार्श्वभूमी काय आहेत? स्वघोषीत २०० लोक एक अब्ज लोकांचे दृष्टीकोण कसे काय ठरवू शकतात ?
- Log in or register to post comments
म
माहितगार
गुरुवार, 10/11/2018 - 13:13
नवीन
अगदी हिंदू हिताच्या दृष्टीने पहायचे झाले तरी चार्टर आणि चार्टरकर्ते गोंधळलेले असावेत का अशी साशंकता वाटते. कुणि हिंदू म्हणाले की केला नमस्कार याला काय अर्थ आहे ?
त्यापेक्षा मिपावरील हिंदूत्ववादी या पेक्षा अधिक चांगल्या चार्टर बद्दल चर्चा करु शकतील या बद्दल अधिक विश्वास वाटतो.
- Log in or register to post comments
म
माहितगार
Fri, 10/12/2018 - 11:20
नवीन
धागा लेख टाकून लेखिका कुठे आहेत ? मी टिका केली आहे पण त्यांना अगदीच कशाचेच समर्थन करता येणार नाही माझी टिका अगदीच खोडता येणार नाही असेही नसावे. ज्याचे समर्थन करता त्या बद्दल टिका झाल्यावर दोन मनमोकळे समर्थनाचे शब्द तरी लिहावेत असे वाटते.
- Log in or register to post comments
क
कलम
Fri, 10/12/2018 - 12:57
नवीन
चांगली माहिती
- Log in or register to post comments
T
Trump
Sat, 01/28/2023 - 09:19
नवीन
धन्यवाद श्री साहना, उत्तम धागा
- Log in or register to post comments