देशाविरुद्ध कारस्थान
सप्टेंबरच्या १४ तारखेला नांबी नारायणन यांना ५० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिला अशी पेपरात बातमी आली आहे.
बऱ्याच लोकांना नांबी नारायणन कोण याबद्दल माहिती नसण्याची शक्यता आहे, तर ते कोण हे आधी जाणून घेऊ. देशाचे लाडके राष्ट्रपती कलाम यांच्या जोडीने काम करणारे आणि त्यांच्या सारखेच प्रतिभावान म्हणून नांबी नारायणन ओळखले जातात. १९९० साली इसरो मध्ये हे दोघेही एकाच प्रोजेक्टच्या दोन भागांवर काम करत होते. श्री. कलाम हे रॉकेटसाठी लागणाऱ्या घनरूप इंधनावर तर नांबी नारायणन हे द्रवरूप इंधनावर काम करत होते. याच प्रोजेक्ट मध्ये क्रायोजेनिक इंजिनाचा समावेश होता. त्या काळात जगातील अमेरिका, फ़्रान्स, रशिया, चीन व जपान या ५ देशांकडे हे तंत्रज्ञान होते आणि ते या देशांसाठी पैसे कमावण्याचे साधनही होते. यातल्या रशियाने हे तंत्रज्ञान भारताला देण्याची तयारी दाखवली होती पण त्यात अमेरिकेने खोडा घातला. त्यामुळे मग हे तंत्रज्ञान भारतातच विकसित करावे असे ठरवले गेले आणि त्यात नांबी नारायणन याची महत्वाची भूमिका होती.
अचानक एके दिवशी केरळच्या पोलिस ठाण्यातील अधिकार्याने नंबी यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप लावला. त्यांनी मालदिवच्या दोन महिलांना भारताची गुपिते विकल्याचा आरोप ठेवून नारायणन यांना अटक केली. नंबींच्या मते त्यामागचा खरा सुत्रधार आयबी या गुप्तचर खात्याचा सहसंचालक श्रीकुमार होता. त्यानेच खोटेनाटे पुरावे उभे करून नंबींना त्यात गुंतवले आणि त्यांच्यासह सहा शास्त्रज्ञांना तुरूंगात डांबले.ही बातमी प्रथम लोकल पेपर मध्ये आली मग तिथून ती राष्ट्रीय माध्यमात गेल्यावर नांबी नारायणन हे कसे देशद्रोही आहेत हे सिद्ध करण्याची स्पर्धाच चालू झाली. नांबी नारायणन ५० दिवस कोठडीत होते आणि त्यांच्यावर इसरोच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पण यात गोवावे म्हणून दबाव आणण्यात आला, पण नांबी नारायणन त्याला बळी पडले नाहीत. खूप गाजावाजा झाला आणि इसरो सारख्या संस्थेचे नाव आले म्हणून शेवटी सीबीआयने ही केस हातात घेतली.
त्या चौकशीत नारायणन निर्दोष असल्याचे सिद्ध झालेच. पण त्यांच्याविरुद्ध कोणीतरी खोटे पुरावे निर्माण करून हे कुभांड रचल्याचाही निष्कर्ष काढण्यात आला. त्यात पुढली चारपाच वर्षे गेली आणि नंबी आयुष्यातून उठलेले होते. एक शास्त्रज्ञ म्हणून त्यांची कारकिर्द संपुष्टात आलेली होती. कोर्टाने त्यांना दहा लाखाची भरपाई देण्याचा आदेशही दिला. पण नंबींना तो मान्य नव्हता. कारण या गडबडीत त्यांची पत्नी निराशेच्या गर्तेत लोटली गेली व कुटुंबही उध्वस्त होऊन गेलेले होते. अन्य पाच शास्त्रज्ञही बरबाद झालेले होते. शिवाय या व्यक्तीगत नुकसानापेक्षाची देशाच्या महत्वपुर्ण संशोधनाची पुरती वाताहत होऊन गेलेली होती. त्यामुळेच नंबी यांनी हायकोर्टाच्या निकालावर अपील केले. त्यांनी मुळात हायकोर्टात आपल्या विरोधात आरोप करणारे व अन्याय करणारे, यांच्या चौकशीची मागणी केलेली होती. ती पुर्ण झाली नाही, म्हणून त्यांनी सुप्रिम कोर्टात अपील केलेले होते. आता शुक्रवारी त्याचा निकाल आला आहे आणि त्यासाठी खास निवृत्त न्यायमुर्तीची समितीही नेमली गेलेली आहे. त्यामुळे त्या चौकशीत अनेक चेहर्यांवरचे मुखवटे फाटतील व देशाच्या राजकारणात व व्यवस्थापन, शासनात कोण देशद्रोही दबा धरून बसले आहेत, त्यांचा पर्दाफ़ाश होऊन जाईल.
या प्रकरणातील सहसंचालक श्रीकुमार यांचे नाव कदाचित तुम्हाला ओळखीचे वाटले असेल. तर ही व्यक्ती २००२ मध्ये गुजराथचे पोलिस महासंचालक होती आणि मोदींना दंगलीच्या आरोपात गोवण्याच्या कारस्थानाचेही श्रीकुमार हेच सूत्रधार होते. या दोन्ही केसेस मध्ये खोटे पुरावे, खोटे साक्षीदार उभे करून तसेच माध्यमांना हाताशी धरून देशाविरुद्ध कारस्थान रचले गेले. यात मोदी हे राजकारणातच असल्याने आणी कणखर स्वभाव असल्याने राजकारणात टिकून राहिले. पण शास्त्रज्ञ असलेल्या नांबी नारायणन यांनी कणखरपणे लढा जरी दिला तरी शास्त्रज्ञ म्हणून त्यांची कारकीर्द संपली. त्यामुळे देशाचे बरेच नुकसान झाले. यात श्रीकुमार, संजीव भट्ट सारख्या देशद्रोह्यांबरोबरच भारतातील काही प्रमुख मिडिया हाऊसेस सुद्धा सामील आहेत. कदाचित काही राजकारणीही सामील असण्याची किंबहुना पडद्यामागचे सूत्रधार असण्याची पण शक्यता आहे. येत्या काही काळात ही नावे आपल्यासमोर येतील अशी आशा करू.
आज सुद्धा पेपरमध्ये आलेल्या या आणि या दोन बातम्यातील फरक बघा. तसेच भाऊ तोरसेकरांचा हा लेखही वाचावा.
अश्या परिस्थितीतही क्रायोजेनिक इंजिन आणि इतर अनेक प्रकल्प यशस्वीपणे राबवल्याबद्दल इसरोचे अभिनंदन करावे तेवढे कमीच आहे.
===============
संदर्भ : "डॉ. कलाम आणि नंबी नारायणन" : जागता पहारा (ब्लॉग)
दुवा : https://jagatapahara.blogspot.com/2018/09/blog-post_14.html
सकृत दर्शनी पुरावा आहे
असे स्पष्ट म्हटले आहे. (म्हणूनच याना जामिनावर सोडण्यास किंवा विशेष तपास आयोग नेमण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.) म्हणजेच यांची अटक हि राजकीय हेतूंनी प्रेरित नाही हे स्पष्ट होते. शिवाय त्यांना खालच्या कोर्टाने जामीनावर न सोडता अटकेत टाकले तर न्यायालये पक्षपाती आहेत किंवा सरकार न्यायालयावर दबाव टाकत आहे असा आरोप करणे पुरोगामी लोकांना कठीण जाईल.