आयुष्मान भारत – सध्या तरी स्वप्नवत्
हि स्कीम म्हणजे इतर काही नसून वेगवेगळ्या इन्शुरन्स कंपनीची तुंबडी भरण्या चा प्रकार आहे. शेतकरी पीक विमा काढतो. पैसे भरतो. बहुतेक वेळा त्याला भरपाई मागितल्या वर काही मिळत नाही. तो अडाणी असतो. काही करू शकत नाही. त्याची तितकी ताकद नसते. तेच इथे होणार आहे. फक्त त्याचे इन्शुरन्स चे पैसे देशातील जनता भरत राहणार. आत्ता चा हप्ता अंदाजे दहा हजार कोटी रु. तो हि पुढे वाढतच जाईल.
आहे ते सुधारू शकत नाही. मग मोट्ठी नावे देऊन नवीन काहीतरी करायचं. जनतेचा खिसा कापायचा. हेच आहे मोदींचे अर्थ शास्त्र !!
https://www.loksatta.com/vishesh-news/dr-amol-annadate-article-about-ayushman-bharat-scheme-1745195/
आयुष्मान भारत – सध्या तरी स्वप्नवत्
आयुष्मान योजनेच्या निमित्ताने आरोग्याची चर्चा राजकीय व राष्ट्रीय पटलावर आली हे चांगले झाले.
डॉ. अमोल अन्नदाते | September 6, 2018 04:43 am
या योजनेंतर्गत देशातील १० हजार कुटुंब व अंदाजे ५० कोटी जनतेला विम्याचे छत्र देण्याचे प्रयोजन आहे. त्यातही नेमके १३५४ आजार या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
या योजनेसाठी नवी दीड लाख ‘वेलनेस सेंटर’ स्थापन करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यातील पहिल्या वेलनेस सेंटरचे उद्घाटनही झाले आहे. पण मुळात देशात असंख्य प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे, उपजिल्हा रुग्णालये ओस पडलेली असताना केवळ योजनेसाठी म्हणून नव्या केंद्रांची मुळीच गरज नाही. आहे त्या आरोग्य केंद्रांचा त्यासाठी चांगला उपयोग होऊ शकतो.
या योजनेतील जाहीर झालेले काही दर हे खासगी क्षेत्राला मान्य नाहीत.
‘आयुष्मान भारत’साठी ५० कोटी लाभार्थीची संगणकीकृत नोंदणी व सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून योजना राबवणे हे तांत्रिकदृष्टय़ाही मोठे आव्हान असणार आहे.
मुळात ही योजना अमेरिकेतील ‘ओबामाकेअर’ या योजनेच्या धर्तीवर मोदी-केअर म्हणून बेतली गेली आहे किंवा तसे भासवले जाते आहे. अमेरिकेसारख्या संसर्गजन्य आजार कमी असलेल्या व चांगले राहणीमान, उच्च साक्षरता व शिस्त असलेल्या देशातही ‘ओबामाकेअर’ अपयशी ठरले. आपण तर अमेरिकेच्या दहापट लोकसंख्या असलेल्या देशात, त्यांच्या एकशतांश पशांमध्ये देशाला आरोग्य विम्याचे छत्र द्यायला निघालो आहोत. तसेच देश आर्थिक हलाखीतून जात असताना सर्वसामान्यांच्या करातून खर्च होणाऱ्या १०,००० कोटींतून प्रत्येक रुपयाचा परतावा मिळतो की नाही याकडे बारीक लक्ष ठेवावे लागणार आहे.
देशपातळीवर विमा कंपनी, थर्ड पार्टी, सरकारी व खासगी रुग्णालये व योजना राबवणारी शासकीय यंत्रणा – हे या योजनेचे चार खांब असतील. या सर्वाना रुग्णहितासाठी कार्यरत ठेवणे व ‘आपल्या करातून भरलेल्या प्रत्येक रुपयासाठी चांगले आरोग्य’ या एका ध्येयात सगळ्यांना बांधणे शक्य झाले तर तो एक चमत्कार ठरणार आहे.
मी आपल्याला का उत्तर द्यावे
आणि कि नमोंचे सगळेच गोड हेच तुमचे धोरण आहे ? असे आपण मला उर्मटपणे विचारावे अशीआपली काय लायकी आहे?
तुम्ही तर इथून पळ काढत आहात. मुळात तुमचा धागा मी आज चुकून उघडला. म्हणजे मी येथे येण्याच्या अगोदरच आपण पळ काढला म्हणून अहवाल देऊन मोकळे? डॉ अमोल अन्नदाते मूर्ख आहेत ? नमोरुग्ण आहेत ? हा प्रश्न तुम्ही त्यांनाच विचारला तर बरं होईल. ते काळे कि गोरे आहेत ते मी पाहिलेले नाही कि मी त्याना भेटलेलो नाही. केवळ एखादा विषय वैद्यक शास्त्राशी संबंधित आहे म्हणून तुम्ही मला जालावर जाब विचारावा अशी आपली काय लायकी आहे? मी काही आपल्याकडे कर्ज मागायला आलेलो नाही किंवा मी आपल्याकडे नोकरी करत नाही. तात्पर्य- मी आपणाला जबाबदेही नाही. आणि इतक्या उर्मटपणे आपण कोणत्या अधिकाराने विचारत आहात?डॉ खरे यांना ओढून आणण्याचे प्रयोजन- कारण ते स्वतः डॉ आहेत. हिरानंदानी सारखे मोठे हॉस्पिटल ते सांभाळत होते.अधोरेखित वाक्ये मस्त आहेत.- मस्त वगैरे नसून एक दुर्दैवी वस्तुस्थिती आहे. मुंबई / पुणे / ठाणे याच्या बाहेरचा कोणीतरी मिपाकर हे confirm करेलच.आयुष्मान भारतया योजनेसाठी नवी दीड लाख ‘वेलनेस सेंटर’ स्थापन करण्याचा सरकारचा मानस आहे. योजनेसाठी म्हणून नव्या केंद्रांची मुळीच गरज नाही. आहे त्या आरोग्य केंद्रांचा त्यासाठी चांगला उपयोग होऊ शकतो.सगळी नवी सेंटर्स नाहीयेत - setting up or converting some 150,000 sub-centres in the country into so-called “health & wellness” centres. जी आहेत आणि ज्यांना बदलता येणार आहे ती बदलणार आहेत. जिथे नाहीयेत तिथे नवीन टाकणार. यात काही अडचण वाटतेय का तुम्हाला? असेल तर काय आहे ते सांगा नाहीतर उपाय सुचवा. (कृपया डॉ. अन्नदात्यांना उपाय विचारा असले सल्ले देऊ नयेत, इथे धागा तुम्ही काढलाय, उत्तर पण तुम्हीच द्या).या योजनेतील जाहीर झालेले काही दर हे खासगी क्षेत्राला मान्य नाहीत.याचा अर्थ दर कमी आहेत असा आहे ना? तुम्ही कधी कंपनीच्या ग्रुप हेल्थ इन्शुरन्स स्कीम मध्ये भाग घेतला आहे का हो? असेल तर जरा त्याचा अभ्यास करा, नसेल तर ज्याने भाग घेतला आहे त्याला विचारा. ही स्कीम नोकरी करणाऱ्यांसाठी का फायदेशीर असते? तर आपली कंपनी विमा कंपनीबरोबर घासाघीस करून प्रीमियम कमी करून घेते. तसेच जास्त आजार किंवा पूर्वीचे आजार पण समाविष्ट करून घेते. यात विमा कंपनीचा काय फायदा? तर मोठ्या संख्येने ग्राहक मिळतात. हेच तत्व जर सरकारने वापरले तर काय प्रॉब्लेम आहे? तुम्ही अमेरिकेचं उदाहरण दिलंय म्हणून तिथलेच सांगतो. आपली कंपनी जो विमा बेनिफिट्सच्या अंतर्गत देते त्यात जर महिना $४०० प्रीमियम पडत असेल तर तेच कव्हरेज मी बाहेरून विमा घेतला तर $१००० च्या आसपास पडतं. ओबामाकेअर - मुळात अमेरिकेत आरोग्यव्यवस्थाच गंडलेली आहे. तुम्हाला माहित नसेल तर सांगतो, जरी मी महिना $४०० प्रीमियम भरत असेन आणि गेला वर्षभर मी डॉक्टरकडे गेलोच नसेन तरी पण मी नुसत्या सर्दीसाठी डॉक्टरकडे गेलो तर मला $२३-३५ कोपे भरायला लागतो. वर डॉक्टर व्हिजिटचे जवळपास $२५०-३०० लावतात त्यातले मला २०% भरायला लागतात. वर नुसत्या सर्दीसाठी गेलो तरी डॉक्टर २-४ टेस्ट तर सहज करतो, त्यातले २०% किंवा जर कव्हर नसेल तर सगळे भरायला लागतात. आणि सगळं झाल्यावर डॉक्टर म्हणतो, नुसती सर्दीच तर आहे, होईल ४ दिवसात बरी, काही औषधाची गरज नाही. वाटल्या OTC मिळणारे औषध लिहून देतो ते द्या. म्हणजे प्रकरण किती महागडं आहे बघा. सर्वसामान्य अमेरिकन माणसाचे उत्पन्न $४५-५०००० डॉलर्स च्या आसपास असते. त्याला एवढा खर्च परवडणार आहे का? या विचाराने ओबामाकेअर आणली होती, ती का अयशस्वी झाली याची कारणमीमांसा इथे बघा. तर माझं म्हणणं आहे, आयुष्मान भारत किंवा इतर कुठलीही योजना का चांगली नाही असं मुद्देसूदपणे मांडा बघू. काय काय गॅप्स दिसतात त्यावर काय करता येईल असं लिहून दाखवा बरं.मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- MahaGanapatim | Ft.Agaadh - Priyanka Barve | Sarang Kulkarni