काथ्याकूट

प्लॅस्टिक बॅन आणि सरकारी हेतुबद्दल शंका

प
प्रसाद गोडबोले
🗣 132 प्रतिसाद
सकाळी सकाळी व्हॉट्सॅप ओपन केले अन प्लॅस्टीकबंदीचे मेसेज धडाधड कोसळायला लागले! फायनली एकदाची प्लॅस्टिक बंदी झाली . तसे महाराष्ट्र शासनाने गुढी पाडव्याला ( की आधीच केव्हातरी ) घोषित केले होते की प्लॅस्टीक बंद करणार , कारवाई कधी सुरु होते हे च पहाणे फक्त बाकी राहिले होते ! सर्वप्रथम सर्वात महत्वाचे म्हणुन हे एक क्लॅरीफिकेशन : प्लॅस्टिक बंदी हा एक अत्यंत महत्वाचा निर्णय आहे ! खरेतर हा फार पुर्वीच घायला हवा होता पण ठीक आहे देर से आये दुरुस्त आये ! प्लॅस्टिकचा वापर शॉर्ट टर्म मध्ये अत्यंत सुलभ कंव्हिनियंट आणि आर्थिक दृष्ट्या फाय्देशीर दिसत असला तरीही लाँग टर्म मध्ये पर्यावरणाचे होणारे नुकसान आणि त्याची मोजावी लागणारी किंमत पहाता हा तोट्याचाच व्यवहार होता ! ट्रेक करताना गडकिल्यांवर पडलेल्या प्लॅस्टिकचा खच पाहुन मन हळहळायचे ! अजिंक्यतार्‍यावर अगदी लहानपणीपासुन जात असल्याने तिथे जागोजागी झालेली प्लॅस्टिक कचर्‍याची वाढ अगदी नजरेत भरण्यासारखी होती ! आमच्या पवनामाईतही लोकं प्लॅस्टिकच्या पिशव्यात निर्माल्य अन काय काय भरुन फेकताना पाहिले की डोक्यात तिडीक जायची ! काही समाजसेवी संस्था प्लॅस्टिक गोळा करायचे काम करत होत्या, मी स्वतः एकदा पुण्यातील पाषाण लेक जवळ स्वस्छता करणार्‍या ग्रुपसाठी वॉलंटीयरींग केले होते तेव्हा मात्र लक्षात आले की प्लॅस्टिक गोळाकरुन सुटेल अशी ही समस्या नाही. त्यासाठी समस्येचेच्या मुळावर घाव घालणे आवश्यक होते ! तस्मात ह्या निर्णयाचे कौतुकच आहे :)

पण

पण एकुणच दंडाची किंमत पहाता आणि दंड कोणाला लावला जात आहे हे पहाता सरकारी हेतु बद्दल शंका उत्पन्न होते ! सरकारचा हेतु पर्यावरणाचे रक्षण करणे हा नसुन सरकारी महसुल वाढवावा हा आहे असे वाटत रहाते . तसेही आपल्या देशात कायदे हे सुव्यवस्थेसाठी नसुन चिरिमिरी गोळाकरण्यासाठी आहेत हे जगजाहीर आहे ! पोलिस सोडाच हो पण आपला साधा आर.टी.ओ. जेव्हा कैच्याकै कारण काडुन तुम्हाला पावती फाडतो त्या पावतीवर स्पष्ट " तडजोडमुल्य " असे लिहिलेले असते ! शुध्द मराठीत मांडवली रेट ! शिवाय त्यांना ते कायदे लागु नसतातच , पोलिस , आरटीओ ह्यांना कित्येकदा हेल्मेट न घालता गाडी चालवलेले पाहिले आहे . दुसरे उदाहरण म्हणजे सुप्रीमकोर्टाने जनहितार्थ म्हणून हायवेच्या पासुन ५०० मिटर अंतरात असलेले दारु चे बार बंद केले , सरकारचा महसुल बुडायला लागला म्हणुन मग सरकारने पेट्रोल च्या टॅक्स् मध्ये वाढ करुन पैसा वसुल केला हे म्हणजे दारु न पिणार्‍याला देखील भुर्दंड ! थोडक्यात मुळ उद्देश ड्रिंक अ‍ॅन्ड ड्राईव्ह अ‍ॅक्सीडेंट कमीकरुन लोकांचे जीव वाचवणे हा होता पण सरकारने त्यात सुध्दा महसुल वाढवण्याचा मार्ग शोधला! इथेही असाच काहीसा प्रकार दिसत आहे ! मुळ उद्देश प्लॅस्टीक बंदी असला तरी त्याचा वापर लोकांना पिळुन पैसावसुल करणे हाच दिसतो. ( वर्षभराने आ.टी.आय खाली , वसुलीचे टारगेट कितीहोते अन दंडाच्या रक्कमेतुन किती महसुल जमा केला ह्याची माहीती कोणीतरी काढायला हवी.) सरकारची अकाऊंटॅबिलीटी काय हे कोठेच स्पष्ट दिसत नाही ! सामान्य माणासाच्या हातात प्लॅस्टिकची पिशवी दिसली की त्याला दंड लावणार , सरकारी कार्यालयात जर कोणी सामान्य माणासाने प्लॅस्टिकचा वापर निदर्शनास आणुन दिल्यास त्याला दंडाच्या रकमे इतकी रक्कम बक्षीस म्हणुन देणार का ? शहरात कोठेही प्लॅस्टिक कचरा आढळ्यास नगरपरिषदेला , मनपा ला दंड लावणार का ? दंडाचे वसुल केलेले पैसे आधीचे प्लॅस्टिक निर्मुलनाला वापरणार की अकार्यक्षम संपखोर सरकारी कामगारांचे पगार वाढवायला अन तोट्यात असुनही बोनस द्यायला वापरणार ? तर सारांश चर्चेचा मुद्दा म्हणजे मुळ प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय अत्यंत कौतुकास्पद असला तरी त्यामागील सरकारी हेतु शंकास्पद आहे असे वरकरणी जाणवत आहे . तुम्हाला काय वाटते ? #उत्तरदायित्वास_नकारलागु # तुकाम्हणे उगी रहावे जे जे होईल ते ते पहावे
🗣 चर्चा (132)
च
चौथा कोनाडा Wed, 06/27/2018 - 14:11 नवीन
२. कचर्‍याचे व्यवस्थापन योग्य तर्‍हेने करण्यास जनता आणि सरकार यांनी एकमेकाला सहकार्य केले तर (अ) जनतेला प्लस्टिकचे सद्याचे सर्व उपयोग निर्वेधपणे उपभोगता येतील आणि (आ) प्लस्टिकच्या पुनर्वापर / नवीन वापराने नवनवे आर्थिक व इतर फायदे मिळण्याची वास्तविक शक्यता आहे. - एक नंबर ! आता हीच काळाची निकड आहे, नुसती सरकारचे छळछावणी नियम अथवा जनतेचा आठमुठेपणा काय कामाचा ?
स
स्वधर्म Wed, 06/27/2018 - 15:23 नवीन
अापला अाशावाद चांगला अाहे, पण निसर्गला तो समजत नाही, हीच अडचण अाहे. मानव पर्यावरणावर जी क्रिया करणार त्याची प्रतिक्रिया येणारच. फक्त ते अापण मॅनेज करू शकतो, हे नेहमीच शक्य होत नाही.क्लोरोप्लुरो कार्बनचं उदाहरण घ्या. त्यामुळे अोझोन थराला भोकं पडतात, अाणि हे अाता वापरता येणार नाही, हे एकदा मान्य झालं, नि त्यावर बंदी घालावीच लागली. म्हणून तर नविन पर्याय निर्माण झाले ना. तसं एकदा प्लॅस्टीक निसर्गचक्रात सामावत नाही, त्यामुळे पर्यावरणाची न भरून येणारी हानी होतेय, त्यातून उर्जानिर्मिती व्यवहार्य नाही, हे मान्य झालं, की मग त्याऐवजी काय वापरायचं, हे शोधलं जाईलच की. समस्या मुळातून नष्ट करण्याऐवजी ती ‘मॅनेज’ करण्यालाच अापण सोल्यूशन समजायचं काय कारण? ज्या संशोधकांच्या बुध्दीवर तुंम्ही विश्वास दाखवला, त्यांची तीच बुध्दी जर निसर्गचक्राला अनुसरून वस्तू व सेवांची निर्मिती करण्यासाठी का नाही लावता येणार? याचा अर्थ मी बंदीच समर्थन करतोय असा नाही, तर माझा मूळ मुद्दा हाच अाहे, की यात सरकार धरून एवढे मोठे हितसंबंधी घटक अाहेत, की ही बंदी संपूर्णपणे कधीच लागू होऊ शकणार नाही. तेल हवं पण प्लॅस्टीक नको, हे शक्यच नाही.
स
स्वधर्म Wed, 06/27/2018 - 19:35 नवीन
>>एक मुद्दा धरून त्याची चिरफाड करून काय साधणार ? ते मुद्दे केवळ वानगीदाखल दिलेली उदाहरणे आहेत आणि तशी उदाहरणे असंख्य आहेत... सुहास सर, तुंम्ही नेहमीच चांगली माहिती वाटत असता. त्यामुळे यावेळी काहीच माहिती नसलेला, शेंडा ना बुडखा असला तो अॅनिमेशन व्हिडीअो तुंम्ही तुमच्या मुद्द्याच्या समर्थनार्थ कसा टाकला याचे अाश्चर्य वाटते अाहे. त्याने कशी उर्जा निर्मिती होते याचा काहीच बोध होत नाही अन् मी अगदी बेसिक शंका विचारल्या, तर चिरफाड? पहिल्या व्हिडीअोतपण अशाच शंका अाहेत. उदा. तो रस्ता १० वर्षांनी खराब झाल्यावर त्या प्लॅस्टीकचे काय होते? खर्चाची तुलना, उर्जा किती लागते यावर काहीच माहिती नाही. निव्वळ नविन तंत्रज्ञानाचे कौतुक करण्यातच तो अाटोपलाय. माफ करा, पण तंत्रज्ञानावर माझी अंधश्रध्दा नाही. बर्याचदा नुसते त्याचे फायदेच फक्त सांगितले जातात.
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 06/27/2018 - 20:32 नवीन
ठीक आहे. १. खास तुमच्यासाठी, भारतात व्यवहारात आलेल्या प्लास्टिक रस्त्यांबद्दल आणि त्यामागील संशोधकाबद्दल अधिक माहिती.... Roads Made of Plastic Waste in India? Yes! Meet the Professor Who Pioneered the Technique. प्रोफेसर राजगोपालन वासुदेवन मदुराईमधील त्यागराजा इंजिनियरिंग कॉलेजमध्ये कार्यरत आहेत आणि त्यांना त्यांच्या कार्याबद्दल पद्मश्रीने सन्मानित केले गेले आहे. दुर्दैवाने, असे काम करणारे लोक माध्यमांत बरेचसे अज्ञात राहतात. त्यांच्या मते सद्या उपलब्ध असलेले सगळे प्लास्टिक गोळा केले तरी भारतातील सगळे रस्ते प्लस्टिकचे बनवायला ते पुरेसे नसेल ! २. आणि हा प्लस्टिक इंधनाच्या व इतर उपयोगी रसायनाच्यासंबंधीचा व्हिडिओ तुम्हाला तुलनेने जास्त्र शास्त्रीय वाटेल असे वाटते... यु ट्युबवर अजून बरेच आहेत. या विषयात जगभर जोरात संशोधन चालू आहे. मी त्याबाबतीतला तज्ञ नसल्याने, तुम्ही स्वतः थोडेसे उत्खनन केलेत तर तुम्हाला मान्य असू शकणारे अनेक व्हिडिओज / लेख मिळू शकतील असा अंदाज आहे. काही महत्वाचे मिळाले तर त्याबद्दल इथे काही वाचायला-बघायला आवडेल.
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 06/27/2018 - 20:56 नवीन
हा हिस्टरी चॅनेलचा व्हिडिओ शोधत होतो, आता सापडला. या व्हिडिओत आकड्यांसह जास्त माहिती आहे. १. प्लास्टिक रस्ते पाणी आणि रहदारीचे आघात जास्त चांगले आणि जास्त काळ सहन करतात. २. त्यांच्यावर खड्डे सहजासहजी पडत नाहीत. सुमारे १० वर्षे त्यांची डागडुजी करावी लागत नाही. (भारतात दरवर्षी सुमारे रु३०० कोटी रस्ते दुरुस्तीसाठी खर्च होतो.) ३. प्रोफेसर राजगोपालन वासुदेवन यांनी हे पेटंटेड संशोधन भारतिय सरकारला विनाशुल्क वापरायची परवानगी दिली आहे. ४. सन २००२ मध्ये तमिळनाडूपासून सुरुवात करून आजपर्यंत ११ राज्यांमध्ये हे तंत्र वापरून रस्ते बनवणे सुरू आहे. म्हणजे हे तंत्र गेले १६ वर्षे वापरले जात आहे. ५. या व्हिडिओच्या तारखे पर्यंत सुमारे १,००,००० (एक लाख) किमी लांबीचे रस्ते बनवून तयार झालेले आहेत. मूळ व्हिडिओ पाहणे रोचक होईल...
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 06/27/2018 - 21:01 नवीन
प्लास्टिक फ्युएलवरचा हा सेमी-स्कॉलरली टेड टॉक व्हिडिओ त्या दिशेने चाललेल्या संशोधनाबद्दल थोडीशी माहिती देऊ शकेल...
R
Ram ram Wed, 06/27/2018 - 00:51 नवीन
plastic बंद झालच पाहिजे. जपानी लोकांसारखं नियम पाळले व सामाजिक भलेपणा अंगीकारला तर पोलिस,न्यायालयं व वकीलांना पोसावे लागणारच नाही. पोलिस मेल्याची बातमी वाचल्यावर मला खूप समाधान वाटतं.
स
सोमनाथ खांदवे Wed, 06/27/2018 - 04:11 नवीन
राम राम , " पोलीस मेल्याची बातमी वाचल्यावर खूप समाधान वाटत " लैच खतरनाक डायलॉग हानलाय राव !!! जखम कुछ ज्यादा ही पुराणा लगता है . वाईट्ट अनुभव च लई आस्त्यात .
व
विशुमित Wed, 06/27/2018 - 07:16 नवीन
<<< पोलिस मेल्याची बातमी वाचल्यावर मला खूप समाधान वाटतं.>>> ==>> गलिच्छ विचारसरणी! तीव्र निषेद..!
स
सोमनाथ खांदवे Wed, 06/27/2018 - 16:01 नवीन
धरणात लघुशंका करणारे , आदर्श फ्लॅट वाले , सेना ,कमळ आणि अख्खी हयात एकाच डिपार्टमेंट मध्ये सेटिंग लावून बसलेली बाबूशाही हे या पुनावाला साहेबा च्या समाजपयोगी योजना कुरतडून खाणार का ? https://www.loksatta.com/pune-news/clean-and-green-poonawalla-group-1186246/ स्वच्छ आणि हरित शहरा’साठी (क्लिन अँड ग्रीन इनिशिएटिव्ह) सिरम इन्स्टिटय़ूट आणि पूनावाला ग्रुपने पुढाकार घेतला असून त्यांच्यातर्फे शहराच्या मूलभूत विकास कामांसाठी शंभर कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य़ लाभले आहे. खासगी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या संयुक्त उपक्रमातून होणारा हा पहिलाच प्रकल्प असून घनकचरा व्यवस्थापन आणि आरोग्य या क्षेत्रासाठी या निधीचा विनीयोग केला जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी या कामाचा शुभारंभ झाला. ‘स्वच्छ भारत अभियानां’तर्गत आदर पूनावाला क्लिन सिटी मूव्हमेंट आणि पुणे महानगरपालिका यांच्यातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या संयुक्त प्रकल्पाचा शुभारंभ देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाला. पालकमंत्री गिरीश बापट, भाजप प्रवक्तया शायना एन. सी. महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार, सिरम इन्स्टिटय़ूटचे प्रमुख डॉ. सायरस पूनावाला आणि आदर पूनावाला या वेळी उपस्थित होते. स्वच्छ आणि हरित पुण्यासाठी घनकचरा, आरोग्य आणि स्वच्छता अशा विविध प्रकल्पांमध्ये दोन ते तीन वर्षांमध्ये पूनावाला ग्रुप शंभर कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असून आवश्यकता भासल्यास या निधीमध्ये वाढ करण्यात येणार असल्याचे आदर पूनावाला यांनी सांगितले. सामाजिक संस्था, उद्योजक आणि नागरिकांनी सहयोग दिल्यास घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प प्रभावीपणे राबविणे सुलभ होऊन स्वच्छ भारत अभियान यशस्वी होईल, असे सांगत फडणवीस यांनी स्वच्छ भारत अभियानासाठी अन्य उद्योगसमूहांनी योगदान द्यावे, असे आवाहन केले. समाजाकडून आपण बरेच काही घेत असतो. त्याचप्रमाणे समाजाचे आपण देणे लागतो. आदर पूनावाला स्वच्छ शहर उपक्रम हा समाजाला परत देण्याच्या विचारातूनच पुढे आला आहे. शहराच्या विकासासाठी चांगले रस्ते, पर्यावरण, आरोग्य याबरोबरच सुरक्षा आणि स्वच्छता हे घटकदेखील महत्त्वाचे आहेत. हे ध्यानात घेऊन पूनावाला समूहाने पहिले आणि ठोस पाऊल उचलले आहे. त्याचे अनुकरण अन्य उद्योगसमूहांनी केल्यास त्यांच्या सहभागातून स्वच्छ भारत अभियानाची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे. अन्य शहरांमध्येही असे उपक्रम विविध उद्योगसमूहांमार्फत राबविण्यात येतील, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. उद्योगांचे सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) या विषयी सातत्याने बोलले जाते. मात्र, पूनावाला ग्रुपने त्याचे अनुकरण करीत शहराच्या विकासामध्ये योगदान देण्यासाठी पाऊल उचलले असल्याचे कुणाल कुमार यांनी सांगितले. ‘सीएसआर’मध्ये गुंतवणूक करून झाल्यानंतर हा शंभर कोटी रुपयांचा निधी दिला जात असल्याचे सायरस पूनावाला यांनी सांगितले. ‘क्लिन सिटी मूव्हमेंट’ची वैशिष्टय़े – शहरांतर्गत ३०० किलोमीटरचे रस्ते तीन वर्षांत स्वच्छ करण्याची मोहीम. – तळेगाव येथील प्लांटमध्ये दरवर्षी एक लाख टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे नियोजन. – एका वर्षांतील ओल्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीमुळे ५४२ टन कार्बन उत्सर्जन वाचणार.
ध
धर्मराजमुटके Wed, 06/27/2018 - 17:16 नवीन
प्लास्टीक बंदीच्या नियमाचा मी आणि अनेक जण समर्थक आहेतच. आपापल्या दृष्टीने नियमाचे पालन करण्याचा १००% प्रयत्न करणार. पण सरकारने नेहमीप्रमाणे ४-६ महिन्यांनी निर्णय फिरवून नियम पाळणार्‍या जनतेची मुर्खात गणना करु नये इतकीच माफक अपेक्षा आहे. निर्णय मागे फिरवल्यास निर्णय न पाळणार्‍यांसमोर नियम पाळणारे बावळट ठरतात.
न
नाखु Wed, 06/27/2018 - 17:58 नवीन
सिग्नलला थांबलो तर जळजळीत कटाक्ष प्रसंगी अपशब्द ऐकायला मिळतात. पिंपरी-चिंचवड परिसरात वास्तव्यास असलेला नाखु
ट
ट्रेड मार्क Wed, 06/27/2018 - 19:24 नवीन
मुळात सरकारने नियम अथवा सक्ती केली तरच मी कृती करेन अथवा नाही अशी काही लोकांची धारणा का असते. तर बरेच लोक नियम केला की तो कसा मोडता/ वाकवता येईल आणि सक्ती केली की कशी बोंबाबोंब करता येईल हेच बघत असतात. उद्या समजा लोकांच्या दबावाला बळी पडून सक्ती मागे घेतली गेली किंवा काही ठराविक वर्गाला (उदा. दुकानदार) सूट दिली गेली की लगेच त्यावरही आरडाओरडा करायला लोक तयार. आत्ताच एका कायप्पा ग्रुपवर एक कमेंट वाचली की, "सरकारने असं केलं तर - काही प्लॅनिंग करत नाहीत, माकडाच्या हाती कोलीत दिल्यासारखी अवस्था आहे. इकडे आग लाव आणि तिकडे आग लाव आणि मग आग लावली म्हणून आनंदी व्हायचं. पण लोकांचं किती नुकसान होतंय याची काही काळजी नाही.". एका सुशिक्षित आणि यशस्वी व्यक्तीने अशी कमेंट केलेली बघून मला आश्चर्य वाटलं. लोकांच्या बेताल वागण्यापेक्षा सरकार कसं मूर्ख आहे हा दाखवण्याचा अट्टाहास का? मग सरकार मूर्ख ठरवलं किंवा ठरलं की मग या लोकांना आनंद होतो का? आपल्याला स्वतःला काय चांगले आहे आणि काय वाईट हे का कळत नाही? गुटका बंदीची सक्ती करायला लागते आणि मग लोक काळाबाजार करायची संधी म्हणून विचार करतात. विकणारे चौपट भावाने विकतात आणि घेणारे पण घेतात? गुटका बंदी काय किंवा ही प्लास्टिक पिशव्यांची बंदी काय, यातून कोणाचा फायदा होणार आहे? लोकांना वाटतंय की सरकारला ५००० रुपये दंड गोळा करण्यात इंटरेस्ट आहे. पण गेली कित्येक वर्षे सरकार, पर्यावरणवादी कानीकपाळी ओरडून सांगत आहेत की निदान कचऱ्याचे वर्गीकरण करा. अगदी पातळ पिशव्या जास्त धोकादायक असतात त्या वापरू नका. पण इथे ऐकतो कोण, प्रत्येकाला फक्त स्वतःपुरतं बघायचं आहे. ही बंदी गेल्या काही वर्षांपासून आहे. पण आतापर्यंत सक्तीची अंमलबजावणी केली नव्हती, त्यामुळे कोणाला काही फरक पडत नव्हता. आता प्रॉब्लेम काय आहे तर ५००० रुपये दंड करणार म्हणून. नियम काय पाहिजे ते करा. चौकात सिग्नल लावा, वाहतुकीचे नियम करा, पण आम्ही ते पाळणार नाही. पण अपघात झाला की मात्र सरकार जबाबदार. बेबंदपणे प्लास्टिक पिशव्या वापरणार आणि तश्याच वाटेल तिथे फेकूनही देणार, पण मग पावसाळ्यात रस्त्यांवर पाणी साठलं की मग सरकारच्या नावानी बोंबाबोंब करणार. सिग्नल तोडला म्हणून पकडलं की पोलिसांबरोबर मांडवली करणार, वर मित्रमंडळींमध्ये सांगणार कसं कमी पैश्यात पोलिसाला पटवलं. नन्तर सगळीकडे भ्रष्टाचार वाढलाय म्हणून आरडाओरडा मात्र करणार. काय बोलणार....
प
प्रसाद गोडबोले Wed, 06/27/2018 - 22:04 नवीन
तुमच्या सगळ्या प्रतिसादांना मी अस एकदम खंपलीटली अ‍ॅग्री होता होता राहातोय ! प्रश्न इतकाच आहे की सरकारच्या जबाबदार्‍या कोणत्या? ते सरकार पार पाडते का ? आणि पाडत नसेल तर त्यांना इतरंवर जबाबदार्‍या लादुन त्यांना दंड लावण्याचा नैतिक आधिकार आहे का ? गेली कित्येकवर्षे मुंबई वर शिवसेना राज्य गाजवत आहे पण तरीही प्रत्येक पावसाळ्यात रस्ते तुंबतातच , शिवाय त्यांची माणसे " पाणी तुंबले नाही , केवळ अडले" असे निर्लज्जपणे बोलायला कमीही करत नाहीत . आता हेच शिवसेना वाले म्हणाताहेत की प्लॅस्टिकमुळे गटारे तुंबतात म्हणुन प्लॅस्टिक बंदी ! बर चला , एकडाव तुमचं मान्य करु , होवुन जाऊ दे प्लॅस्टिकबंदी , आता जबाब्दारी घेता का की पुढच्यावर्षी मुंबई तुंबणार नाही ह्याची ? आणि मुंबई पुन्हा तुंबलीच तर प्लॅस्टिकबंदीच्या नावखाली लोकांकसुन वसुल केलेला दंड / हप्ता परत करणार का सव्याज ? अवांतर : फडणवीसांनी ज्या प्रकारे स्वतःला ह्या प्लॅस्टिकबंदीपासुन अलिप्त ठेवले आहे आणि जणु काही हे फक्त शिवसेनेचे उपद्व्याप आहेत असे चित्र उभे केलं आहे त्याला तोड नाही ! ह्या माणसाची पॉलिटिकल मॅच्युरिटी वाखाणण्याजोगी आहे !
ट
ट्रेड मार्क Wed, 06/27/2018 - 23:48 नवीन
तसं म्हणायचं तर कोणीच आपापल्या जबाबदाऱ्या व्यवस्थित पार पडत नाहीये. हे सक्तीची बंदी वगैरे आत्ता आहे कदाचित नंतर नसेल. माझा मुद्दा वेगळाच आहे. निदान आपल्याला, स्वतःसाठी आणि आपल्या कुटुंबासाठी आणि जर झालंच तर आपल्या परिसरासाठी काय चांगलं आणि काय वाईट हे ठरवायला नको का? सगळेच दुसऱ्यावर जबाबदाऱ्या ढकलून मोकळे होतात पण त्यांनी प्रश्न सुटत नाहीये ना. प्लास्टिकच्या कचऱ्याबाबत सरकारने (इथे पक्ष कोणता त्याचा संबंध नाही) सोय केली होती की नाही? प्लास्टिकचा कचरा वेगळा ठेवावा यासाठी सरकारी आणि अगदी NGO पातळीवर सुद्धा किती प्रयत्न केले गेले आहेत. जाहिराती झाल्या, वेगवेगळे डबे ठेऊन झाले पण कशाचा उपयोग झाला ते सांगा. चांगले सुशिक्षित आणि पैसेवाले लोक सुद्धा जर ही साधी गोष्ट करत नसतील तर पर्यंत काय ते सांगा. प्लास्टिक बंदी आज आणली म्हणून लगेच पुढच्या पावसात पाणी तुंबणार नाही अशी अपेक्षा कशी काय असू शकते? वर्षानुवर्षे घाण जाऊन आतपर्यंत बसलीये ती साफ करायला वेळ तर लागणारच. मुंबईच्या बाबतीत दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे समुद्राची भरती. जर २४ तास सतत पाऊस पडत असेल तर तेवढ्या वेळात २ वेळा भरती येते. त्यात मुंबईतील गटारांची outlets समुद्रात आहेत जिथून ते पाणी आणि त्याबरोबर समुद्रातली घाण पण वर येते ज्यात मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टिकच्या पिशव्या आणि बाटल्या आत येत असतात. परत ओहोटी येते तेव्हा त्यातलं कितीसं प्लास्टिक परत आत जात असेल? सफाई कामगार म्हणून काम करायला किती लोक्स तयार होतात हा अजून एक प्रश्न. जेवढ्या प्रमाणात कचरा निर्माण होतो तो उचलण्यासाठी तेवढ्या प्रमाणात कामगार नको का? त्यापुढे जाऊन एकत्र असलेल्या कचऱ्यातून प्लॅस्टिक वेगळं काढायचं हे किती वेळखाऊ आणि त्रासाचं काम असेल? अगदी असं प्लॅस्टिक वेगळं काढलं तरी त्याला इतर कचरा चिकटलेला असणार म्हणजे ते साफ करणं आलं. तरच ते परत वापरता येईल. जे वेगळं काढता येणार नाही असं प्लॅस्टिक परत लँडफिलमध्ये जाणार आणि इतर बायोडिग्रेडेबल कचऱ्याला अडथळा आणणार. मग तेवढे डम्पिंग ग्राऊंड्स कुठून आणणार हा पण एक प्रश्न आहेच. आपण वर्षानुवर्षे दुधासाठी प्लॅस्टिकच्या पिशव्या वापरतो. पूर्वापार आपण त्या धुवून ठेवत आलो आहोत कारण त्या जाड असतात आणि विकताही येतात. आपल्यापैकी किती लोकांनी सांबार आणलेली पिशवी धुवून ठेवली आहे? किती लोक भाजी आणलेली पिशवी परत भाजीचाच कचरा ठेवायला म्हणून वापरतात आणि तशीच गाठ मारून ती टाकून देतात? का या पिशव्या पण वेगळ्या ठेवता येत नाहीत?आपल्या आधीच्या पिढ्यांनी जेव्हा प्लॅस्टिकच्या पिशव्या नव्हत्या तेव्हा काय केलं? नवीन सोसायट्यांमध्ये आजकाल कंपोस्ट करण्यासाठी सुविधा असते. पण लोक खाली जाऊन फक्त स्वयंपाकघरातला कचरा त्यात टाकत नाहीत. काही महिन्यातच त्या जागेचं काय होतं ते आपल्याला माहित असेलच.
प
प्रसाद_१९८२ गुरुवार, 06/28/2018 - 06:26 नवीन
@ट्रेड मार्क, तुमचे सर्व प्रतिसाद अगदी सडेतोड आहेत. --- झोपलेल्या माणसाला जागे करता येते, झोपेचे सोंग घेतलेल्या कसे जागे करणार !
व
विशुमित गुरुवार, 06/28/2018 - 07:58 नवीन
एकदम रास्त मुद्दे.. ==== स्वच्छता अभियानाअंतर्गत जमा झालेल्या सेस पासून अतिरिक्त जम्बो-भरती करून सफाई कामगारांना किमान ५० हजार रुपय पगार करावा. अतिशोयक्ती वाटेल पण काळाची गरज झाली आहे.
ट
ट्रेड मार्क गुरुवार, 06/28/2018 - 15:14 नवीन
इथे प्रश्न किती पगार देणार याचा नाहीये. अगदी ५०००० पेक्षा जास्त पगार दिला तरी लोक तयार होणार नाहीत. याचे कारण म्हणजे आपल्या समाजात सफाई कामगाराला हीन वागणूक दिली जाते. तुम्ही काय काम करता यावरून तुमचा सामाजिक स्तर ठरतो. जिथे मार्केटिंगचं काम करणाऱ्यालासुद्धा तुसडेपणाने वागवतात, पोलीस व इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांबद्दल आकस बाळगतात, अगदी आयटी कामगाराबरोबर लग्नासाठी मुली तयार होत नाहीत तिथे सफाई कामगाराची काय अवस्था असेल बघा. काही कामधंदा न करता गावभर आणि गल्लीत दादागिरी करणारी तरुण पोरं सैन्यात किंवा अगदी पोलिसात भरती का होत नाहीत? अंगातली रग जिरेल आणि वर पैसे पण मिळतील. दोन्ही कडे भरपूर जागा रिकाम्या आहेत पण तिथे कोणी जाणार नाही वर सरकार नोकऱ्या देत नाही म्हणून ओरडणार. एक समाज म्हणून आपण आत्मपरीक्षण करायला पाहिजे, खरं तर कितीतरी आधीच करायला पाहिजे होतं.
म
मराठी कथालेखक गुरुवार, 06/28/2018 - 10:06 नवीन
त्यात मुंबईतील गटारांची outlets समुद्रात आहेत जिथून ते पाणी आणि त्याबरोबर समुद्रातली घाण पण वर येते ज्यात मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टिकच्या पिशव्या आणि बाटल्या आत येत असतात.
समुद्रातून पाणी , घाण पुन्हा गटारांत येवू नये म्हणून काही तांत्रिक उपाय असतील ना ? जसे non return valve किंवा अन्य काही ? मी या विषयातला तज्ञ नाही पण यावर उपाय असेलच असे मला वाटते.
ट
ट्रेड मार्क गुरुवार, 06/28/2018 - 15:19 नवीन
मला सुद्धा तांत्रिक गोष्टींबद्दल फारसं माहित नाही. पण माझ्या मते non return valve फक्त द्रव पदार्थांसाठी असावेत. त्यात जेव्हा प्लास्टिकच्या पिशव्या/ बाटल्या अडकतील तेव्हा सगळंच ब्लॉक होऊन जाईल.
म
मराठी कथालेखक Fri, 06/29/2018 - 14:04 नवीन
non return valve नाही तरी पण काहीतरी उपाय असतीलच हो. जहाजे , पाणबुड्या यातून घन कचरा समुद्रात कसा फेकला जात असेल ?
स
सोमनाथ खांदवे गुरुवार, 06/28/2018 - 04:03 नवीन
मस्त प्रतिसाद , स्पेशली फडणवीस रावांचे पोस्टमार्टेम झकास ! हा पॉलिटिकल रोल आता पर्यंत लक्षात आलाच नव्हता साहना म्हणत्यात तसेच आहेत डेव्ह फर्नांडिस . प्लास्टिक बंदी मध्ये मुख्यमंत्री तोंडात गूळणी धरून बसलेत कारण बंदी मुळे लोक चिडून सेनेला मतदान करणार नाहीत . पक्षांतर मतभेद बाजूला ठेवून आणि पुढील पिढ्यांच्या भविष्याचा विचार करून ही बंदी व्यवस्थित राबवायला हवी होती . टाळूवरील लोणी खाणाऱ्यात डेव्ह सुद्धा शामिल हे सिद्ध झाले . एकंदर सेना किंवा भाजप दोघे ही कोत्या मनाचे .
च
चामुंडराय गुरुवार, 06/28/2018 - 00:50 नवीन
बंदीचा निर्णय स्थगित केला असेल तर ज्यांनी दंड भरला आहे त्यांचे पैसे परत करणार काय? ऑ
प
प्रसाद_१९८२ गुरुवार, 06/28/2018 - 06:28 नवीन
प्लास्टिक बंदीवरून यू टर्न, आता छोट्या दुकानदारांना पिशव्या वापरण्याची परवानगी ---- दुकानदारांची नाराजी ओढवल्यानं गुरूवारपासून छोट्या दुकानदारांना प्लास्टिक पिशव्या वापरण्याची परवानगी देण्यात येणार असल्याचे संकेत कदम यांनी दिले आहे.
प
प्रसाद_१९८२ गुरुवार, 06/28/2018 - 06:35 नवीन
https://lokmat.news18.com/maharastra/plastic-ban-partially-left-in-maharashtra-294084.html
स
सर्वसाक्षी गुरुवार, 06/28/2018 - 08:59 नवीन
प्लास्टिकच्या पातळ पिशव्या आणि बाटल्या यांनी माजवलेला हाहःकार पाहता कठोर उपाययोजना आवश्यकच होती. मात्र एखादी चांगली योजना तयार करण्याइतकेच तिची सुनियोजित अंमलबजावणी होणे महत्वाचे असते. प्लास्टिक बंदी करताना सरकारने भले तीन महिन्यांची आगाऊ सूचना दिली पण काय चालेल व काय चालणार नाही याचा संपूर्ण तपशिल जो आज दिला जात आहे (आणि तरीही गोंधळ आहे) तो आधी देता आला असता. सरकार व अनेक संस्था आता सांगत आहेत की अमूक एक घटकापासून केलेली व अमूक एक जाडीची पिशवी चालेल. सर्वसामान्य जनतेला आपण वापरत असलेल्या वस्तूचे घटक वा परिमाणे कशी काय समजणार? सर्व प्लस्टिक उत्पादकांना वर्षभर आधी सूचित करुन त्यांच्या सर्व उत्पादनांवर रासायनिक घटक, जाडी वगैरे तपशिल दिसेल इतक्या मोठ्या अक्षरात छापणे बंधनकारक करता आले असते ज्यायोगे सरकारमान्य वस्तू विकत घेणे ग्राहकाला सोपे गेले असते. मुंबईत गरजेपोटी बाहेरुन जेवण मागवणारे हजारो लोक आहेत. द्रवरुप घटक प्लास्टिकच्या ड्बयाशिवाय कसे देता येणार? लाखो लोक पोळी भाजीचा डबा प्लास्टिकच्या पिशवीत गुंडाळून नेतात कारण सार्वजानिक वाहतूक साधनांमधून प्रवास करणार्‍या सामान्य माणसांना मोठे डबे घेऊन जाणे शक्य नसते व आपली पाकसंस्कृती पाहता तेलाचा वापर असतोच. कामाची कागदपत्रे चाकरमाने आणि विद्यार्थी प्लास्टिक्च्या पिशव्यांमधुन नेतात ज्यायोगे पावसाळ्यात ती सुरक्षित राहावीत. त्याला पर्याय काय? बंदीच्या आधी नागरिकांकडून प्लास्टिक बंदी केली तर काय पर्याय व ते कसे वापरता येतील हे समजून घेता आले असते, अनेक चांगल्या सुचना घेता आल्या असत्या व तात्काळ उपाययोजना करता आली असती ज्यायोगे संघर्ष वा गैरसोय टळली असती प्लास्टिकचा वाढता वापर व अनिवार्यता पाहता त्याच्या निचर्‍यावर उपाय शोधायला हवा होता. पण असे प्रयत्न दिसले नाहीत. प्रदूषणाचा विचार करता अशी कठोर बंदी जबर्दस्त दंड व तुरुंगवासाची शिक्षा धूर् ओकणारे कारखाने भटारखाने, गटारात वा भूगर्भात विषारी वा प्रदूषीत पाणी व घातक रसायने सोडणारे, कानठळ्या बसवणारे ध्वनीवर्धक इत्यादींवर का नाही? कुणी त्रास होईल इतक्या मोठ्या आवाजात गाणी लावली तर त्याच्या विरुद्ध तक्रार द्यावी लागते, तिथे अशा लोकांना जबर दंड करणारे निरिक्षक का नाहीत? भर रस्त्यात दनदणाट करणार्‍यांविरुद्ध तक्रार करायला सामान्य माणुस कचरतो, मग तिथे धडक कारवाई का नाही? अगदी प्लास्टिक बंदीनंतर लोकांकडून दंड वसुली झाली तेव्हा सगळे भले मोठे फ्लेक्स काढले गेले का? किती 'भाई', 'दादा', 'कार्यसम्राट', वगैरेंकडून दंड वसूल केला गेला? कधी नाही ती तत्परती व कठोर कारवाई फक्त प्लास्टिक वर का? मी स्वतः प्लास्टिक्च्या पिशव्या , पेले इत्यादी वापराय्च्या विरोधात आहे मी अनेक वर्षे कापडी पिशवी घेउन बाजारात जातो व प्लास्टिक पिशवी नाकारत आलो आहे. माझा बंदीला विरोध नाही पण केलेली घिसाड्घाई व गलथान व्यवस्थापन याला आहे
व
विशुमित गुरुवार, 06/28/2018 - 09:33 नवीन
अगदी प्लास्टिक बंदीनंतर लोकांकडून दंड वसुली झाली तेव्हा सगळे भले मोठे फ्लेक्स काढले गेले का? किती 'भाई', 'दादा', 'कार्यसम्राट', वगैरेंकडून दंड वसूल केला गेला? ==>> lay haslo
ज
जयन्त बा शिम्पि गुरुवार, 06/28/2018 - 11:10 नवीन
आता ज्यांच्याकडून ५०००/- दंड वसूल केला आहे ,त्यांना काही दिलासा मिळून, दंडाची ज्यादा रक्कम परत मिळणार कां ? याचाही खुलासा व्हायला हवाच ना ? शासनाचे हे नेहमीचे झाले आहे. आरंभशूर म्हणून लोकप्रिय घाषणा करावयाची , पुर्वतयारी करायची नाही ,संभाव्य अडचणींचा विचार करायचा नाही,आणि नंतर सारवासारव करीत कायद्यात बदल करीत बसायचे.
म
मार्मिक गोडसे गुरुवार, 06/28/2018 - 11:44 नवीन
अहो ह्यालाच गनिमी कावा म्हणतात.
व
विशुमित गुरुवार, 06/28/2018 - 12:29 नवीन
चाणक्य नीती !
क
कोण Mon, 07/02/2018 - 10:56 नवीन
मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमातच प्लास्टिकचे ग्लास http://www.esakal.com/maharashtra/plastic-glass-use-cm-devendra-fadnavis-programme-127713
च
चौथा कोनाडा Tue, 07/03/2018 - 15:02 नवीन
Image removed.