डेव्ह फर्नांडिस बुलेटिन - जुन २०१८
१. महाराष्ट्र शासनाने शनी शिंगणापूर ह्या हिंदू मंदिरावर कब्जा करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. [१] हिंदू स्वराज्याच्या स्थापने साठी नवीन राजसत्ता उभी करणाऱ्या शूरांच्या भूमीत सध्या शनिदेव सुद्धा शासनाच्या वक्रदृष्टीपासून वाचू शकत नाहीत. हिंदू भाविकांचा पैसे गिळंकृत करून शासन हा पैसा आपल्यावर आणि बाबू लोकांवर खर्च करणार आहे. (हल्लीच शिर्डी संस्थानचे ७१ कोटी रुपये सरकारी मेडिकल कॉलेजना काढून देण्यात आली)
२. सर्व शिक्षण क्षेत्राचे अक्षरशः गटार करून झाल्यानं नंतर महाराष्ट्रांत शैक्षणिक लक्ष्य गाठून भविष्य घडविण्याचा जो शेवटचा मार्ग राहिला होता => कोचिंग क्लास्सेस त्यांच्यावर सुद्धा डेव्ह साहेबांची निळू फुले वाली नजर पडली आहे. आधीच्या Draft मध्ये तर चक्क कोचिंग क्लास मालकाला २ वर्षे तुरुंगांत वगैरे टाकण्याची सोय होती. पण सध्याच्या Draft मध्ये फक्त इंदिरा गांधींची आठवण करून देणारे इन्स्पेकर राजच असेल. थोडक्यांत काय तर क्लास मालकाला आता जवळच्या शिक्षण खात्यांत मलिदा पोचवून त्याची भरपाई फी वाढवून करावी लागणार आहे.
३. डेव्ह साहेबांचे कायदेशीर सल्लागार कदाचित मुघलांच्या दरबारातून असावेत किंवा माती खाण्याची आवड असावी म्हणून ह्यांनी राज्यातील सर्व पदवी प्रवेशावर स्टे लावला आहे. कारण काय अल्पसंख्यांक कॉलेजे SC/ST ला कोटा देत नाही. ह्या विषयावर आधीच HC ने अल्पसंख्यांक कॉलेजांना १००% ऍडमिशन स्वातंत्र्य असून त्यांना कोटा लागू होत नाही हा कायदेशीर दृष्टीने बरोबर निवड दिला आहे. हा निवाडा ९३वि घटनादुरुस्तीमुळे शक्य झाला. आता महाराष्ट्र शासन विद्यार्थ्यांना वेठीस धरून स्वतःच्या मूर्खपणाची लक्तरे सुप्रीम कोर्ट मध्ये टांगणार आहे. ( सुप्रीम कोर्टाने जर HC च्या निवाड्याला बरोबर ठरवले नाही तर मी १०,००१ रुपये एखाद्या धर्मादायी संस्थेला दान करिन ). इथे फक्त प्रवेश घेणारे मराठी विद्यार्थी रडतील.
४. विना अनुदानित हिंदू शाळांतील शिक्षकांवर सुद्धा आता सरकार नियंत्रण करणार आहे. म्हणजे शिक्षकांचा पगार जरी मॅनेजमेंट देत असेल तरी सुद्धा शिक्षकांची निवड आणि त्यांच्यावर नियंत्रण बाबू मंडळींचे असेल. म्हणजे थोडक्यांत गोठा तुमचा, चारा तुमचा, म्हशी विकत घ्यायच्या तुम्ही पण मालकी सरकारी आणि दूध तर सरकार आधीच चोरून नेत आहे.
संघाला ह्याचा बराच फटका पडणार आहे. संघ गरजू आणि प्रामाणिक तरुणांना हेरून त्यांना ५ वर्षे प्रचारक बनवून नंतर संघ संबंधित शाळांत शिक्षक म्हणून नोकरी देत असे. ह्यामुळे संघाला प्रचारक, शाळांना चांगले शिक्षक आणि गरजू तरुणांना नोकरी मिळत असे. पुढच्या वेळी काँग्रेस सरकार आले कि संघीय लोकांना रडण्यासाठी आणखीन एक मुद्दा मिळेल.
(ख्रिस्ती शाळा सरकारी अनुदान घेऊन सुद्धा वाट्टेल त्याला नोकरी देऊ शकतात आणि वाट्टेल तेंव्हा नारळ सुद्धा देऊ शकतात. विना अनुदानित ख्रिस्ती शाळांचं तर प्रश्नच उद्भवत नाही)
५. पुणे DPS शाळेंतील मुख्याध्यापकांनी हे पहिले कि २५% RTE कोटांतील विद्यार्थ्यांना जास्त शिकवण्याची गरज आहे म्हणून बिचार्यानी प्रामाणिकपडे त्यांच्या साठी विशेष क्लास केला. आता RTE कायद्याने हा गुन्हा ठरतो. त्यामुळे शाळेवर गंडांतर, मुख्याध्यापकांना नारळ किंवा त्यावेळी बाबू मंडळींच्या मनात जे काही येईल ती शिक्षा मिळण्याची शक्यता आहे. [४]
६. डेव्ह सरकारने ४५० कोटीची फक्त अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती ठेवली आहे. गरीबी मराठी हिंदू मुलांसाठी असली कुठलीही योजना इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नाही.
इतर : ह्या आठवड्यातील दुसरी विनोदी गोष्ट म्हणजे निंदा-कासव (निंदा टर्टल) राजनाथ साहेबानी योगा आणि हिंदू धर्म ह्यांचा काहीही संबंध नाही हे आम्हाला अवगत केले. म्हणजे योगेश्वर कृष्ण आणि आधी योगी शिव कदाचित कुठल्यातरी विदेशी योगा स्टुडियोत जाऊन योगा शिकून आले असावेत.
[१] https://www.business-standard.com/article/pti-stories/govt-taking-control-of-shani-shingnapur-temple-political-move-118062101238_1.html
[२] https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/maharashtra-govt-stays-degree-admissions-over-quota/articleshow/64689441.cms
[३] https://www.mumbailive.com/amp/en/education/state-government-will-provide-aided-teacher-recruitment-in-private-schools-25001?__twitter_impression=true
[४] https://indianexpress.com/article/education/pune-ews-families-accuse-dps-of-discrimination-school-says-it-only-took-step-to-help-students-5227970/
[५] https://ahmedabadmirror.indiatimes.com/ahmedabad/others/hc-serves-notice-to-state-over-stranded-rte-students/articleshow/64671696.cms
[६] http://www.sadhana108.com/2018/06/21/devendra-fadnavis-unfit-govern/
साधना१०८.कॉम
संदर्भसूची मध्ये पाहिले अन चर्चेची इच्छाच मेली. इतरही ठिकाणी तुमचे पूर्ण ताकदीने दिलेले विखारी विद्वेषी प्रतिसाद पाहून आहोत त्यामुळे पासच.महाराष्ट्र शासनाने शनी शिंगणापूर ह्या हिंदू मंदिरावर कब्जा करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे.प्रसिद्ध देवस्थानात लोक प्रचंड पैसे दान करतात. हे पैसे मुखतः स्थानिक पुजारी, मंदिराचे ट्रस्टी यांच्यात वाटले जातात कारण नक्की किती पैसे जमा झालेत याचा ताळेबंद कोण घेणार? लोकसत्ता (चक्क) मध्ये आलेला हा लेख वाचा.हल्लीच शिर्डी संस्थानचे ७१ कोटी रुपये सरकारी मेडिकल कॉलेजना काढून देण्यात आलीलोकांनी दान केलेल्या पैश्यांचा चांगला विनियोग झाला तर त्यात वाईट वाटण्यासारखं काय आहे? आधी हेच पैसे ट्रस्टी आणि काही पुजाऱ्यांच्या खिश्यात जात होते. आणि हे पैसे काढून वगैरे देण्यात आले नाहीत तर त्या कॉलेजेसची आर्थिक स्थिती बघून दान करण्यात आले आहेत. मुद्दा २:कोचिंग क्लास्सेस त्यांच्यावर सुद्धा डेव्ह साहेबांची निळू फुले वाली नजर पडली आहे.कोचिंग क्लासवर नियंत्रण आणणे गरजेचे नव्हते का? क्लास रजिस्टर करणे, एका वर्गात किती मुले असावी यावर बंधन घालणे हे महत्वाचे मुद्दे आहेत. फी किती घ्यावी यावर बंधन घातलं नाहीये पण फी किती घेतात हे समितीला कळवणे बंधनकारक आहे. यात काय प्रॉब्लेम दिसतोय? का आता सगळे नियमाने करावे लागेल म्हणून त्रास होतोय? मुद्दा ३: जास्त माहिती नसल्याने आपला पास. मुद्दा ४: ग्रॅण्ट नसलेल्या शाळांमध्ये शिक्षकांची नियुक्ती सरकार करणार अशी बातमी मला तरी सापडली नाही. mumbailive सोडून अजून दुसऱ्या कुठल्या पेपरची लिंक द्याल का? मला फक्त ही बातमी सापडली. मुद्दा ५: तुम्ही स्वतःहून निर्णय देऊन मोकळ्या झालात. मुळात त्या मुलांच्या आईवडिलांना आनंद झाला पाहिजे की त्यांच्या मुलांना इतर मुलांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. कशाला तक्रार करायची? आणि शाळेने जर आपली बाजू व्यवस्थित मांडली आणि दाखवून दिलं की हे डिस्क्रिमिनेशन नाहीये तर कशाला कोणाला शिक्षा होईल? मुद्दा ६: सरकारची फक्त हीच एक योजना असून बाकी इतर कुठल्याही प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी कुठलीच योजना नाही का?दुर्दैवाने धिम्मी झाल्यानंतर स्वतःच्या गळ्यांत फास पडल्यानंतर सुद्धा तो हार वाटायला लागतोधिम्मी होणे म्हणजे काय हेच कळलं नाही. एकूण मंदिरांचा पैसा कॉलेजसाठी वापरला पण चर्च किंवा मदरस्यांचा पैसा का नाही वापरला असा मुद्दा दिसतोय. माझ्या मते एकदा दान केल्यावर ते मंदिराने उभारलेल्या कॉलेजवर खर्च होतात का दुसऱ्या कुठल्या कॉलेजवर होतात यावर दान देणाऱ्याला फारसा आक्षेप नसावा. त्या पैश्यांचा कसा विनियोग व्हावा असं तुमचं मत आहे?तेथील गैरकारभार वगैरे नेहमीच्या ट्रस्ट च्या नियमांनीच चालले पाहिजेत.गैरकारभार? हाहा. त्याच ट्रस्टने निर्णय घेऊन मेडिकल कॉलेजला पैसे दान दिले. बरं असं दान काही पहिल्यांदा दिलेलं नाहीये. बरीच वर्षे शिर्डी, सिद्धिविनायक, महालक्ष्मी संस्थान अश्या देणग्या देत आहेत. तसेच भक्तांच्या (मोदीभक्त नव्हे) सोयीसाठी म्हणून आसपास चा परिसर चांगला करणे म्हणजे रस्ते नीट करणे तसेच भाविकांसाठी विविध सोयी करणे हे सुद्धा ट्रस्ट करत आले आहे. याआधी २०१२ मधे काँग्रेस - रा. काँग्रेसच्या नेत्यांना, त्यांनी ट्रस्ट वर स्वतःची नेमणूक करून घेऊन, नंतर पैसे खाल्ल्याप्रकरणी कोर्टाने दणका दिलेला आहे. जर तुम्हाला सध्याच्या देणगीत पण असा काही घोटाळा झाला आहे असं वाटत असेल तर PIL दाखल करा. पण कॉलेजला देणगी दिली म्हणून आक्षेप घेणं मला तरी पटत नाहीये.कोचिंग क्लासेस फार चांगल्या पद्धतीने चालत आहेत. तिथे सरकारी लुडबुडीची काहीही गरज नाही.हे कोणत्या आधारावर म्हणत आहात? कोणाच्या दृष्टीने चांगले चालले आहेत?शाळेने अधिक शिकविण्या मुलांच्या हितासाठी घेतल्या हे निर्विवाद सिद्ध झाले तरी ते पूर्णतः बेकायदेशीर आहेतुम्हीच दिलीये बातमी आणि तुम्ही नीट वाचलेली दिसत नाहीये. शाळेने अधिक शिकवण्या घेतल्या नसून, EWS वाल्या मुलांसाठी वेगळा वर्ग ठेवला. नियमाप्रमाणे शाळेने आर्थिकदृष्ट्या मागल्या मुलांना शाळेत प्रवेश दिला होता. सुरुवातीला त्या मुलांना इतर मुलांबरोबरच बसवले गेले पण नंतर शिक्षकांच्या असे लक्षात आले की या मुलांना इतर मुलांच्या बरोबरीला आणण्यासाठी अधिक परिश्रमाची गरज आहे. म्हणून या मुलांचा एक वेगळा वर्ग बनवला गेला. ज्यामध्ये शिक्षक या मुलांवर अधिक कष्ट घेऊ शकतील. थोडक्यात शाळेच्या वेळातच पण एक वेगळा वर्ग काढला गेला. यावर पालकांनी आक्षेप घेतला की EWS मधली मुले आहेत म्हणून त्यांना वेगळं बसवलं जातंय. यात मला शाळेची काही चूक वाटत नाहीये. पालकांचा गैरसमज झाला असावा किंवा आपला स्वार्थ साधण्यासाठी कोणीतरी त्यांची दिशाभूल करत असावं. अल्पसंख्यांकाचा मुद्दा म्हणायचा तर त्यात स्पष्ट म्हणलेले आहे की यात शीख, मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारसी, जैन, ज्यू या समाजातील गरीब लोकांसाठी ही योजना आहे. अशीच योजना खुल्या वर्गातील गरीब लोकांसाठी सुद्धा आहे.मंदिराचा पैसे कसा खर्च व्हावा हे मंदिराने ठरवावे सरकारने नाही.मंदिराने म्हणजे कोणी? ट्रस्टने ना? मग तेच ट्रस्टी आधी अंकुश नसताना कसे पैसे लाटतात हे मी एका प्रसिद्ध मंदिराच्या बाबतीत बघितलं आहे. त्यावर सरकारने नजर ठेवली म्हणजे चुकीचं आहे असं तुम्ही म्हणताय. सरकारने नेमणूक केली म्हणजे बाबूच असायला पाहिजे असं कोणी सांगितलंय?उदाहरणार्थ तुमच्या बँक खात्यातील पैसा कसाही मिळाला तरी तो कुठे खर्च करावा हे तुम्ही ठरवावे.माझ्या/ आपल्या बँक खात्याचा संबंध येतोच कुठे? ट्रस्टच्या बँक खात्यातील पैसा जर ट्रस्टी आपलं वैयक्तिक खातं समजून वापरत असतील तर ते तुम्हाला चालतंय.शिर्डी संस्थान आपलं मेडिकल कॉलेज काढून १००% दलितांना प्रवेश देऊ शकत नाही.विचारच चुकीचा आहे. शिर्डी संस्थानाने मेडिकल कॉलेज जरी काढलं तरी जातीवर आधारित प्रवेश न देता गरीब विद्यार्थ्यांना योग्यता बघून द्यावा.सर्व विद्यार्थी स्वखुषीनेच कोचिंग क्लासेस मध्ये जात आहेत ह्या अर्थी त्यांना तर चांगले वाटतेच त्याशिवाय निर्बंध आणावेत अशी मागणी क्लास वाल्यानीही केली नाही.विद्यार्थ्यांबद्दलचा हा निष्कर्ष कसा काढलात? पालकांचा काही विचारच नाही का? त्यांना शाळेची फी आणि वर क्लासची पण फी भरायला लागते. शाळावाले आणि क्लासवाले हातमिळवणी करून मुद्दाम क्लासची गरज पडावी अशी परिस्थिती निर्माण करत नसावेत का? त्यावर तुमचा आक्षेप नाही? आणि अनिर्बंध पैसे मिळत असताना क्लासवाले कशाला निर्बंधाची मागणी करतील?कारण काहीही असले तरी अशी वेगळी क्लासच काढणे बेकायदेशीर आहे. ह्या मुलाना त्रास झाला तरी त्यांना इतर क्लासमध्येच मिक्स करायला पाहिजे हा कायदा आहे.वेगळी क्लास म्हणजे वेगळा वर्ग (डिव्हिजन) तयार केली. उगाच वरच्या मुद्द्यातील क्लास बरोबर गोंधळ नको. "ह्या मुलाना त्रास झाला तरी त्यांना इतर क्लासमध्येच मिक्स करायला पाहिजे हा कायदा आहे" याचा काही पुरावा देता का? तुम्ही दिलेल्या लिंक मध्ये तर तसं काही म्हणलेलं नाहीये.मोदींच्या भारतात अल्पसंख्यांक ओन्ली शिष्यवृत्ती हि चांगली गोष्ट वाटतेय का ?अल्पसंख्यांक ओन्ली शिष्यवृत्ती असं नाहीये तर अल्पसंख्यांकांमधील गरीब मुलांसाठी आहे. बहुसंख्यांसाठी अशी एकही योजना नाहीच्चे असं तुम्हाला म्हणायचं आहे का? असेल तर अशीच इतर गरीब मुलांसाठी किती आहे हे पण सांगा बघू, आणि हो दोन्हीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मिळून सांगा.इतर सर्व मुद्दे सोडून द्या आपणाला खरोखरच "अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती" ह्या प्रकाराची इतकी भलावण करावी असे वाटतेय का ?ही शिष्यवृत्ती योजना असल्याने आणि त्यातूनही "आर्थिक दृष्ट्या मागास" असलेल्यांसाठी असल्याने मला तरी काही वावगे वाटत नाहीये. हेच जर का जातीआधारित आरक्षणविषयी असेल तर मात्र माझा विरोध असेल.