भाग १ : शेतकर्यांच्या हितासाठी काय गरजेचे आहे - पायाभूत सुविधा
(शेती व्यतिरिक्त अनेक कारक आहे, ज्याच्या परिणाम शेती व शेतकर्यांंवर होतो. यावर प्रकाश टाकण्यासाठी हा उपद्व्याप).
आज दिनांक २५.३.२०१८. दिल्लीत रामलीला मैदानात तथाकथित शेतकर्यांचा हितेशी अण्णा हजारे उपोषणावर बसले आहेत. त्यांची एक हास्यास्पद मागणी ६० वरील शेतकर्याला ५००० रुपये महिना पेन्शन मिळाली पाहिजे. आपल्या देशात अधिकांश शेतकरी अल्पभूधारक आणि पार्ट टाईम शेतकरी आहेत. किमान १० कोटी शेतकरी पेन्शन मागतील. वर्षाचे ६ लाख कोटी कुठून येतील कदाचित अण्णांना हि याचे उत्तर माहित नसेल. दुसरी मांग उत्पादन लागत वर ५० टक्के नफा. कोण ठरविणार आणि कोण विकत घेणार. अण्णा सांगू शकत नाही. त्यांना फक्त चमको नेतागिरी करायची आहे.
आज शेतकरी समस्या म्हणजे, एमएसपी (गहू, धान, डाळी, ऊसाची इत्यादी). वीज माफी, कर्ज माफी. यासाठी धरणे, आंदोलने इत्यादी. कुठल्या हि वस्तूचा भाव 'मांग आणि पूर्ती' चा निर्दयी सिद्धांत ठरवितो. या कठोर सिद्धांताच्या विपरीत जाण्याचा प्रयत्न केला तर भ्रष्टाचार नावाचा दैत्य जन्म घेतो. आपल्या शेतात काय लावायचे हे आज शेतकरी ठरवू शकत नाही. जगात अधिकांश देशांत किमान ३० टक्के शेतमाल प्रसंस्करीत होतो पण आपल्या देशात ७ टक्के हि नाही. शेतकरी शेतातील तैयार माल हि रस्ते,रेल्वे व वीज नसल्याने शीघ्र दूरवर पाठवू शकत नाही. दुसरे काही लावले तर योग्य भाव मिळणार नाही. मजबूरीने शेतकरी अत्यंत कमी पाऊस येणाऱ्या भागात हि जमिनीतून खोलवरून पाणी काढून ऊस, धान आणि गहू इत्यादी लावतो. परिणाम भरलेल्या गोदामांमध्ये गहू, तांदूळ सडतो आणि साखर कारखान्यांना सरकारी अनुदान मिळतात, कर्ज माफी मिळते. मोठे घोटाळे होतात. परिणाम महाराष्ट्रात अनेक साखर सम्राट कोट्याधीश झाले व नेता हि झाले. स्वयंभू शेतकरी नेता हि आमदार आणि खासदार झाले.
शेती असो व उद्योग. रस्ते, रेल्वे आणि वीज या पायाभूत सुविधा दाराशी पोहचल्या पाहिजे. तीव्र्गतीने शेतमाल असो किंवा औद्योगिक माल एका ठिकाणाहून दुसर्या ठिकाणी पोहचला पाहिजे. आज एका ठिकाणी शेतकरी टमाटर, गोबी इत्यादी रस्त्यावर फेकतो किंवा शेतातच नांगर फिरवितो तर दुसरीकडे दिल्ली मुंबईत ग्राहकला तीच वस्तू ५० रुपये किलोच्या कमी भेटत नाही. कारण १००० किमी जायला ट्रकला किमान २-३ दिवस लागतात. रेल्वे वर एवढा ओझे आहे कि मालगाड्या दिवसातून १५० किमी हि चालत नाही. दुसरी कडे अमेरिकेत केलिफोर्नियाहून भाज्यांची गाडी न्युयॉर्क पर्यंत जाते. आपले दुर्भाग्य या स्वतंत्रता प्राप्त झाल्यावर अधिकांश सरकारांनी या बाबतीत जास्त लक्ष दिले नाही.
भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकारला सर्वप्रथम पायाभूत सुविधांच्या महत्वााची जाणीव झाली. सर्वप्रथम ग्रामीण रस्ते बनविण्याचे कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण योजनेच्या अखत्यारीत आणलें. आज लाखो किमी ग्रामीण रस्ते या योजने अंतर्गत बनले आहे. देशातील रस्त्यांना जोडण्यासाठी सुवर्ण चतुर्भूज योजनेत कार्य सुरु केले. रस्त्यांचे रुंदी कारण हि सुरु झाले. मालगाड्यांसाठी स्पेशल कारीडोर परीयोजानेवर कार्य सुरु झाले. सरकार बदलली आणि १० वर्ष रस्ते आणि रेल्वेचे विकास कार्य जवळपास थांबले. कदाचित त्या सरकारच्या प्राथमिकता वेगळ्या होत्या. २०१४ नंतर पुन्हा सरकार बदलली. त्यावेळी ४००च्या वर रस्त्यांचे थांबलेले कार्य पुन्हा सुरु झाले. अनेक राज्य सरकारांच्या अधीन रस्ते अर्थात स्टेट हाईवे NH अंतर्गत आणले. रस्ते रुंद करण्याची गती वाढली. पूर्व -पश्चिम, उत्तर-पश्चिम रेल कारीडोर जोमात कार्य सुरु झालेले आहे. किमान २ कारीडोर पुढील २ वर्षांत पूर्णपणे सुरु होतील. हीच सरकार राहिली तर २०२४ पर्यंत चारी कारीडोर पूर्ण होतील हि आशा करता येईल. महाराष्ट्रातील समृद्धी महामार्ग हि पूर्ण होईल व मध्य महाराष्ट्रात रेल्वे हि पोहचेल. अर्थात हे सर्व झाले तर मालगाडी २४ तासांत १००० किमी व ट्रक हि ७०० ते ८०० किमी गतीने धाऊ शकतील.
गावांत वीज पोहचली पाहिजे आणि २४ तास मिळाली पाहिजे. या बाबतीत हि उदासीनता होती. आता सर्व गांवात वीज पोह्चोविण्याचें कार्य शीघ्र गतीने होते आहे. विजेच्या बाबतीत भारताची रेंक जगात ७२ वरून २६ वर आली. अर्थात सरकार या बाबतीत निश्चितच गंभीर आहे. २४ तांस ग्रामीण भागात वीज मिळाली पाहिजे या कडे सरकारने अधिक गंभीरपणे लक्ष देण्याची अजून आवश्यकता आहे. वीज असेल तर ग्रामीण भागात शीतगृहे उभारता येतील. त्या शिवाय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विशेषकरून छोटे व शेतकर्याने स्थापित केलेले उभे राहू शकत नाही. शेतकर्यांचे वीजेचे माफ करण्या एवजी स्वस्तात सोलर सयंत्र ग्रामीण भागात पुरविले पाहिजे. जेणेकरून शेतकरी वीजेच्या बाबतीत परावलंबी राहणार नाही.
या पायाभूत सुविधांचा शेतकर्यांना फायदा कसा होणार.हा प्रश्न येणारच. शेतकरी आपला शेतमाल कमी खर्चांत जास्त दूर पाठवू शकतो. रस्ता वीज असेल तर ग्रामीण भागात हि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लागतील. शेतकरी आधी भाव ठरवेल आणि मग शेतात बियाणे पेरेल. एमएसपीची गरज भासणार नाही. आज रस्त्यांची आणी वीजेची समस्या काही अंशी दूर झाल्याने देशात खरोखर फूडपार्क निर्मित होऊ लागले आहेत. तेजपूर आसाम सारख्या जागी हि एक फूडपार्क सुरु झाला आहे. विदर्भात हि नागपूर येथे देशातील सर्वात मोठा फूडपार्क बहुतेक याच वर्षी सुरु होईल. अनेक देशी-विदेशी मोठ्या कंपन्या व अनेक छोट्या कंपन्या, शेतकरी समूह हि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगात उतरत आहे. फ्रेट कारीडोर पूर्ण झाल्यावर या उद्योगाला अधिक गती मिळेल. या शिवाय मोठ्या शहरांच्या ५०० किमी परीधीत राहणारा शेतकरी हि शेतातच भाजी-पाला धुऊन चिरून शहरी ग्राहकांना पाठवू लागतील. यात शेतकरी आणि ग्राहक दोघांचा फायदा होईल.
आपले दुर्भाग्य स्वत:ला शेतकर्यांचे हितैषी समजणारे, राजू शेट्टी सारखे शेतकरी नेता असो, मुंबईत शेतकरी मोर्चा काढणारे असो किंवा अण्णा हजारे यांच्या मुखातून पायाभूत सुविधांबाबत एक हि शब्द निघालेला मी ऐकला नाही. अर्थात यांना शेतकर्यांशी काही हि सरोकार नाही.
आता याच १० कोटी शेतकऱ्यांच्या दाराशी सुविधा पोचवायच्या म्हणजे हा खर्च दरडोई महिना ५००० रुपयांपेक्षा कितीतरी जास्त आहे. म्हणजे हा प्रस्ताव अण्णा हजारेंपेक्षाही जास्त अव्यवहार्य नाही का ?नाही. सार्वजनिक सुविधा निर्माण करण्याचा पर्यायच जास्त व्यवहार्य, जनतेच्या फायद्याचा आणि देशाला विकसित बनविण्यास उपयोगी आहे. एखाद्या माणसाच्या हातात दिलेले पैसे (उदा: पेन्शन) त्याचे वैयक्तिक उत्पन्न होते. अश्या पैशाच्या विनियोगावर कोणतेच बंधन नसल्याने, त्या पैश्याचा उपयोग त्या माणसाच्या दीर्घकालीन वैयक्तिक फायद्यासाठी होईलच याची खात्री देता येत नाही. शिवाय, पेन्शन ही वर्षानुवर्षे सतत चालू असणारी व वेळेबरोबर वाढत्या खर्चाची अनुत्पादक गोष्ट आहे. पुढच्या केवळ ५-१० वर्षांचा पेन्शनवर होणारा खर्च, स्थानिक पायाभूत सुविधांवर आवश्यक असलेल्या खर्चापेक्षा जास्त होईल, नंतर सतत वाढत जाईल आणि तरीही थांबवता येणार नाही ! याविरुद्ध, रस्ते, रेल्वे, वीज, इत्यादी पायाभूत सुविधा सर्व जनतेच्या उपयोगी असतातच पण त्यांच्यामुळे जे लहानमोठे स्थानिक सेवा-व्यवसाय-उद्योगधंदे निर्माण होतात (रिपल इफेक्ट्स), ते त्या विभागाचा सर्वांगिण विकास करण्यास आणि स्थानिक लोकांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत करतात. हे परिणाम दीर्घकालीन असतात आणि त्यांच्यातून निर्माण होणारे स्थानिक उत्पन्न, पायाभूत सुविधांवर सरकारने केलेल्या खर्चापेक्षा अनेक पटींनी अधिक असते, जे सर्वसामान्य लोकांच्या हातात येते. उदाहरणादाखल, "मुंबई व पुणे या दोन शहरांना जोडणार्या भूभागांतील आणि खुद्द पुण्याच्या काही भागांतील", मुंबई-पुणे महामार्ग होण्याच्या अगोदर आणि नंतर असलेला विकासदर, तेथे निर्माण झालेली साधनसंपत्ती आणि त्यामुळे निर्माण झालेले दीर्घकालीन आर्थिक उत्पन्न यांची तुलना केली तर हे अधिक स्पष्ट होईल. या महामार्गाने त्याच्यावर खर्च झालेल्या १६३० कोटी रुपयांपेक्षा कित्येक पटींनी जास्त उत्पन्न दरवर्षी वाढवले आहे. शिवाय, या हिशेबात सर्वसामान्य जनतेला मिळणारा सुलभ आणि सुखद वाहतूक व्यवस्थेचा रोजचा फायदा धरलेला नाही. हे काहीसे लोकांना लोकांना "दररोज मासे पुरवणे" आणि "मासेमारीची उपकरणे पुरवणे" यातील फरकासारखे आहे. सतत मासे पुरवविण्याने लोकांना आपल्यावर कायमचे अवलंबून (खरे तर, मिंधे) ठेवता येते आणि वर्षानुवर्षे राजकिय स्वार्थ साधता येतो. मासेमारीची उपकरणे पुरवण्याने लोक स्वावलंबी होतात व लोककल्याण साधते. नेता यातला कोणता उपाय स्विकारेल हे त्याच्या "राजकारणाच्या उद्येशावर" अवलंबून असते ! :)इथे लोकांना दीर्घकालीन उपाययोजना व त्यातुन होणारी प्रगती नकोय. त्यासाठी थोडी कळ काढायची तयारी नाहीये .इतर कोणत्या शैक्षणिक/बौद्धीक बाबतीत राजकारणी कमी असले तरी त्यांचा भावनिक भागफल (EQ उर्फ Emotional Quotient) फार मोठे असते. दीर्घकालीन उपाययोजनेसाठी खूप जास्त वेळ, श्रम आणि पैसे लागतात, त्यापेक्षा लोकांना थोडे काही पैसे देण्याने (किंवा, बहुतेक वेळेस पैसे देण्याच्या योजनेचे लालूच/आश्वासनही पुरेसे ठरते !) मते पदरात पडली, तर तो जास्त "कॉस्ट एफेक्टिव्ह" पर्याय नाही का ? कमीत कमी (किंवा शून्य) श्रमात जास्त फायदा मिळवणे हा मूळ मानवी स्वभावातला कमकुवतपणा आहे. वैयक्तिक राजकिय-सामाजिक-आर्थिक हितसंबंध मजबूत करण्यासाठी या गुणधर्माचा उपयोग करण्यात भारतिय राजकारण्यांचा हात धरणारे इतर कोणी जगभर सापडणे जरा कठीणच आहे. सर्वसामान्य जनतेला आपला दीर्घकालीन फायदा व विकास कळत नाही हे एक वेळ मानले, तरी जेव्हा तथाकथित विचारवंत अशा विसंगत आणि जनतेला भुलभुलैयात गुंतवून तिचा गैरफायदा घेणार्या व्यवस्थेची तळी उचलून धरतात तेव्हा, त्या विसंगतीचे जरासे आश्चर्य वाटते. पण जरासेच... कारण, जरा विचार केला की ध्यानात येते की त्या गटातले विचारवंत मुळात सामान्य मानवच असतात आणि "कमीत कमी (किंवा शून्य) श्रमात जास्त फायदा मिळवणे हा मूळ मानवी स्वभावातला कमकुवतपणा" त्यांच्याकडेही भरपूर प्रमाणात असतो. फक्त, त्याचबरोबर, आपले फसवे मत पटकन पटेल अश्या वेस्टनात गुंडाळून सर्वसामान्य लोकांची दिशाभूल करण्याचे असामान्य कसब त्यांच्यात असते आणि ते विकून फायदा कमावायला त्यांची तयारी असते... आणि त्याचबरोबर "वैयक्तिक फायद्यासाठी आपण इतर माणसांचे अक्षम्य नुकसान करत आहोत" अशी रुखरुख लावणार्या उच्च मानवी भावनेचा स्वतःच्या मनावर परिणाम न होऊ देण्याचे अजब कसबही त्यांच्यात असते. काही दिवसांच्या हे कसब "कायमच्या जाड कातडीत" रुपांतरीत होते आणि मग स्वतःच्या हितसंबंधांपुढे कशाचेच काही वाटणे बंद होते... बराच वेळ असे चालल्यावर एक वेळ अशी येते की "आता आपले खोटेपणाचे गुपित फुटले तर किती उंचावरून खाली पडू ?" या प्रश्नाने परतीचे सगळे मार्ग खुंटतात. अर्थातच, तथाकथित विचारवंतांच्या या कमकुवतपणाचा आणि कौशल्यांचा फायदा घेण्यातही राजकारणी तरबेज असतात. त्यासाठी, जनतेच्याच पैशाने तयार केलेली मानसन्मानाची आणि आर्थिक फायदे देणारी पदे, मानसिक गंड कुरवाळणारे किताब, इत्यादी अनेक बाण त्यांच्या भात्यात असतात. आपल्या बाजून लढणरी अशी दमदार फौज तयार केली की मग ती सामान्य जनतेच्या अनेक पिढ्यांच्या स्वाभिमानी मानसिकतेला गारद करून टाकते. एकदा ही "सिस्टिम" सर्वसामान्य जनतेच्या मानसिकतेतही पक्की रुजली/बसली की जनतेलाही फुकटफौजदारी गुलामगिरीची इतकी सवय लागते की आपण आपले सर्व आयुष्य दुसर्या कोणाच्या पायी गहाण टाकले आहे याचेही भान शिल्लक उरत नाही... नंतर तर त्याचा अभिमानही वाटू लागतो. असो.