कायद्याचा मार्च खोळंबणारा
कायदा बर्याच वेळा मदतीस येतो, तसा कधी असून नसल्यासारखा वावरतो. दोष राज्य कायद्याचे असण्याचा नाही तर त्यातील उणीवा वेळीच दुरुस्त्या न करणार्या आणि अंमलबजावणी न करणार्या माणसांचा असतो.
आज ईशान्य राज्यातील इतर दोन राज्यांसोबत मेघालयाच्या विधानसभा निवडणूकीचेही निकाल आले. मेघालयात भाजपास दोनच जागांवर समाधान मानावे लागले तरी मतदानाची टक्केवारी नव्हत्यात जमा होती तिथून १० टक्क्या पर्यंत गेली. छोटे पक्ष साथ देतील त्यांचे सरकार येईल ते कदाचित काँग्रेसचे असेल किंवा लोकसभेचे माजी खासदार ख्रिस्तवासी पि. ए. संगमांच्या मुलांच्या पार्टीचे असेल. प्रचारात भाजपाने विकासाचा मुद्दा छेडला तर चर्च प्रमुखांच्या माध्यमातून आवाहने करुन भाजपाची प्रगती थांबवण्याचा प्रयत्न झाला याचा फायदा कुणास पोहोचला ते उघड गुपित असेल. पण हा या लेखाचा मुद्दा नाही. एखादा मुद्दा चर्चेत न येणे हा आहे. तसेच विस्मरणात गेलेली बातमी कायद्याच्या कार्यक्षेत्राच्या मर्यादेची तांत्रिक कारणे देऊन कशी खोळंबली ह्या कडे लक्ष वेधणे आहे.
तारीख २५ जून २०१७, स्थळ: (सरकारी जमिनीवर चालणारा अती उच्चभ्रूंचा) दिल्ली गोल्फ क्लबचा डायनिंग हॉल (दिल्ली) , पाम गोयल या क्लबच्या एक सदस्या यांनी आपल्या आसामातील एक परिचीत (उच्चभ्रू) स्त्री डॉ. निवेदिता बर्थाकूर सोंधी यांना क्लब मध्ये जेवणाचे निमंत्रण दिले , डॉ. निवेदिता बर्थाकूर सोंधी आपल्या मुलास आणि मुलास सांभाळणार्या गव्हर्नेस टैलीन लिंगडोह (मूळ राहणार मेघालय) सोबत जॉईन झाल्या.
क्लबच्या पोशाख विषयक नियमानुसार पुरषांनी (म्हणजे मुलाने) कॉलर असलेला शर्ट घालणे अपेक्षीत होते त्या एवजी त्याने गोल गळ्याचा टी शर्ट घातलेला होता. त्याबद्दल क्लबच्या रिसेप्शनीस्टने आक्षेप घेतल्यावर क्लबच्या सदस्या पाम गोयलांच्या रद बदलीने त्या मुलाचे वय पाहून सोडले असावे. जेवण चालू झाल्या नंतर एका क्लब कर्मचार्याचे गव्हर्नेस टैलीन लिंगडोह यांच्या कडे लक्ष गेले . त्याला त्या घर कामगार वाटल्या. दिल्ली गोल्फ क्लबच्या जुन्या संरजामशाही नियमानुसार क्लब सदस्यांना घर कामगारांना त्यांच्या पार्ट्यांमध्ये जॉईन करुन घेता येत नाही. त्या नियमानुसार त्या कर्मचार्याने क्लब सदस्या पाम गोयल यांना डायनिंग टेबलवरील सर्वांना ऐकु जाईल असे घर कामगारांना (म्हणजे गव्हर्नेस टैलीन लिंगडोह ) यांना जॉईन होता येत नाही असे काहीसे सांगितले. तो नेमके जे बोलला त्यावरुन वाद झाला ; गोयल यांच्या अतिथी डॉ. निवेदिता बर्थाकूर सोंधी यांच्या म्हणण्यानुसार त्या कर्मचार्याने गव्हर्नेस टैलीन लिंगडोह यांच्या दिसण्या आणि पोषाखावरुन त्यांना वेगळे ओळखून त्यांचा रेसिस्ट उद्देशाने अपमान होईल असे ' नेपाळी ' असा काहीसा उल्लेख केला.
एकतर टैलीन लिंगडोह घर कामगार नाहीत गव्हर्नेस आहेत, त्यांना घरकामगार असा उल्लेख करणे शिवाय घरकामगारांना कमी प्रतीच्या वागणूकीचा उद्देश असणे आणि रेसिझम असे तीन एक अर्थ काढून गोयलांच्या अतिथी डॉ. निवेदिता बर्थाकूर सोंधी यांनी त्यांचा राग तेथेच प्रदर्शीत केलाच त्या शिवाय त्यांच्या सोशल मेडिया पोस्टची मुख्य मिडीयाने दखल घेऊन मोठा गाजावाजा झाला.
दिल्ली गोल्फ मध्ये उच्चपदस्थ सरकारी बाबू आणि न्यायाधीश इत्यादींसोबत मेंबरशीप शेअर करण्याच्या बदल्यात केंद्रसरकारची जमिन अत्यल्प मोबदल्यात दिली गेली आहे. जिथे सरकारी मदत घेतली गेली किमान तिथे भारतीय राज्यघटनेनुसार जातीय रेसिझम इत्यादी भेदभाव करता येत नाहीत. ( घरकामगार असणे जातीय किंवा रेसिझम मध्ये बसत नाही पण भेदभाव करणारे आहेच) .
वृत्तपत्रात बातमी देण्याच्या पलिकडे प्रत्यक्ष कारवाईसाठी टैलीन लिंगडोह यांच्याकडे पोलीसात केस टाकणे, दुसरे वुमेन्स कमिशन कडे केस टाकणे तिसरे न्यायालयात केस टाकणे असे तिन्ही मार्ग आहेत. या तिन्ही प्रकारा मध्ये केसेस त्या Jurisdiction म्हणजे ज्या पोलीस स्टेशन , न्यायालय अथवा कमिशनच्या हद्दीत येईल तिथेच केस टाकाव्या लागतात. आपल्या हद्दीत येत नाही म्हणून जवळचे पोलीसस्टेशन सोडून दुरच्या पोलीस स्टेशनला जाण्याचा प्रसंग येतो तसेच काहीसे न्यायालये आणि या कमिशन्सचे असते. या हद्दींबाबत (काय कुणास अधिक सोईस्कर असेल या अंदाजाने) त्या त्या कायद्यात माहिती असते अथवा न्यायालये बराच वेळ कोणत्या न्यायालयाच्या हद्दीत केस जावी यावर खर्च करतात.
टैलीन लिंगडोह यांनी दिल्लीतील पोलीस ठाणे न्यायालय अथवा वुमेन्स कमिशन सोडून मेघालयाच्या वुमेन्स कमिशन कडे आपली लेखी तक्रार सादर केली. मेघालयाच्या वुमेन्स कमिशनने दिल्ली गोल्फ क्लबला नोटीस पाठवली. या नोटीसी विरोधात दिल्ली गोल्फ क्लब , दिल्लीचे कार्यक्षेत्र मेघालय वुमेन्स क्लबच्या कार्यक्षेत्रात (हद्दीत ) येत नाही म्हणुन दिल्ली उच्च न्यायालयात गेले (असे काही घडलेच नाही अशी पुस्ति जोडण्यास दिल्ली गोल्फ क्लब विसरले नाही). दिल्ली उच्च न्यायालयाने अशाच (वुमेन्स कमिशनच्या) कार्यक्षेत्र विषयक एका केसचा दाखला देत मेघालय वुमेन्स क्लबच्या हद्दीत दिल्ली नसल्यामुळे नोटीस रद्द करणारा निकाल दिला. संदर्भ
बातचा बतंगड अजून वाढू नये म्हणून उच्च पदस्थांचा दबाव असेल किंवा डॉ. निवेदिता बर्थाकूर सोंधी अजून डोके खराब करुन घेणे नको म्हणून असेल पण दिल्ली गोल्फ क्लबच्या इंटर्नल एनक्वायरी ते दिल्ली पोलीस दिल्ली वुमेन्स कमिशन दिल्ली न्यायालय समोर स्वतंत्र केस दाखल करणे अथवा बाजू मांडणे डॉ. निवेदिता बर्थाकूर सोंधी आणि टैलीन लिंगडोह यांच्या कडून टाळले गेले असावे . किंवा इतर उच्च पदस्थांच्या दबावाने डॉ. निवेदिता बर्थाकूर सोंधी यांनी अंग काढून टैलीन लिंगडोह यांना वार्यावर सोडले असेही झाले असू शकेल नेमके काय झाले ते त्याच सांगू शकतील पण शेवटीची शक्यता असल्यास डॉ. निवेदिता बर्थाकूर सोंधी यांनी अंग काढून घेण्याचे ठरवल्याने टैलीन लिंगडोह यांना केसचा दिल्ली ला जाऊन केसचा पाठ पुरावा करणे शक्य न झाल्यास त्यांच्या न्याय मिळवण्याच्या अधिकारावर अप्रत्यक्ष गंडांतर येते. त्यांची बाजू बरोबर असो अथवा चुक न्याय मागण्याचा अधिकार असला पाहीजे . इथे आंतर रास्।ट्रीय ज्युरीस्डीक्शनचा प्रॉब्लेम ही नाही.
म्हटले तर दिल्ली वुमेन्स कमिशन , नॅशनल वुमेन कमिशन अथवा दिल्ली किंवा सर्वोच्च न्यायालय सु मोटो अथवा एखाद्या पोस्ट कार्डावरही एखाद्या केसची स्वतःहून दखल घेऊ शकते. अशाही केसेस पहाण्यात येतात. पण ते दूर राहीले समोर आलेली केस केवळ तांत्रिक कारणावरुन उच्च न्यायालय नोटीस रद्द करते ! मनावर घेतले तर सु मोटो केसची दखल घेण्या साठी घेता आले असते पण तसे होत नाही . केसची माहिती किरण रिजुजू ते नॉर्थ इस्टच्या सगळ्या राजकारण्यांना ते माध्यमांना असते. पण कायद्याच्या मर्यादा दूर करून प्रवासी स्त्रीयांना त्यांच्या जवळच्या त्यांची मातृ भाषा समजणार्या वुमेन्स कमिशन कडे केस देता येईल असा बदल करण्याचे कुणास सुचत नाही.
प्रश्न केवळ टैलीन लिंगडोहचा नाही, आता पावेतो तिने भले तिच्या स्वतःच्या मनाची समजूतही काढून घेतली असेल, भारत भरातील सर्वच प्रवासी स्त्रीयांसमोरचा असणारा असेल किंवा कसे.
मेघालय ते उर्वरीत इशान्येतील बहुतांश राजकारणी आताशा करोडोपती असतात. राजकारणासाठी बातम्यांसाठी टैलीन लिंगडोह पेक्षा मोठे विषय असतात. टैलीन लिंगडोह विस्मरणात जात रहाते. इथे मोठ्याच जखमा पुरत नाहीत तिथे छोट्या छोट्या ओरखड्यांचे कुणाला सोयर सुतक असते ?
विस्मरण हि मानवास दिलेली चांगली देणगी आहे असे म्हणतात. असो
संदर्भ
* वर्णभेद अजून शिल्लक आहेत ?
याच विषयावरील मिपावरील जुना चर्चा धागा.
* दिल्ली उच्च न्यायालयाचा नोटीस खारीज करणारा निकाल इंडियनकानून डॉट ऑर्गवर जसा दिसला
* Round-neck t-shirt, not jainsem was ‘inappropriate’: report सह मित्र सह परिवार आमंत्रण असलेल्या एका कार्यक्रमातील तुम्ही निमंत्रित आहात. तुम्ही तुमच्या मुला सोबत त्याला सांभाळणारी स्त्री सोबत घेऊन आलाय. मंगल कार्यालयाचा अथवा व्हेन्यूचा कर्मचारी तुमच्या सोबतची व्यक्ती तुमचा मित्र/मैत्रिण परीवार सदस्य नसून तुमचा कर्मचारी आहे हे पुर्व परिचया शिवाय ओळखण्याचा प्रयत्न करतो . असे करणे केवळ दिसणे आणि पोशाखाच्या वेगळे पणावरुनच सिद्ध होऊ शकत असेल नाही का ? पण दिल्ली गोल्फ क्लबच्या निवृत्त न्यायाधीश कमिटीवर असलेल्या इंटर्नल एनक्वायरी कमिटीला मात्र तसे वाटत नसावे आणि बातम्यांची शीर्षके पटाईत पणे लिहिणार्या वार्ताहर स्त्रीस देखिल ! असो.
* टैलीन लिंगडोहची गूगल इमेजवरील छायाचित्रे
* डॉ. निवेदीता बर्थाकुर आणि तैलीन लिंगडॉहयांचे युट्यूबवर उपलब्ध ए एनाअय ला दिलेले वक्तव्य
*उत्तरदायीत्वास नकार लागू
💬 प्रतिसाद
(10)
ए
एकुलता एक डॉन
Sun, 03/04/2018 - 19:32
नवीन
जिथे सरकारी मदत घेतली गेली किमान तिथे भारतीय राज्यघटनेनुसार जातीय रेसिझम इत्यादी भेदभाव करता येत नाहीत. ( घरकामगार असणे जातीय किंवा रेसिझम मध्ये बसत नाही पण भेदभाव करणारे आहेच) .
पण अशी बरीच उदाहरणे आहेत
- Log in or register to post comments
म
माहितगार
Mon, 03/05/2018 - 05:22
नवीन
केसची सुरवातीस बातम्या आल्या तेव्हा 'नेपाळी' असा दिसण्यावरुन हिणवण्याच्या दृष्टीने उल्लेखाची वृत्ते आहेत. क्लबचे कर्मचारी कुणातरी उच्चपदस्थाच्या ओळखीने नौकरीवर लागले असल्यास प्रकरण दाबले जाणे साक्षीदार फिरवणे अवघड नसावे.
इन एनी केस दिल्ली गोल्फ क्लबच्या कर्मचार्याने अधिक टॅक्टफूलनेस दाखवावयास हवा होता त्यात उणीव राहील्याबद्दल दिल्ली गोल्फ क्लबच्या अंतर्गत चौकशी समितीने किमान समज तरी द्यावयास हवी होती . दुसरे घरकामगार विषयक नियम घटनात्मकेचा संबंध नाही आला तरी आमंत्रिताचा व्यवसाय पहाणे अनुचीत ठरतो म्हणून बदलला जाणे अभिप्रेत असावे पण अशा गोष्टींबाबत उत्तर भारतीयांच्या डोळ्यात अंजन घालणे जरा कठीण जाते.
- Log in or register to post comments
क
कंजूस
Mon, 03/05/2018 - 04:36
नवीन
केवळ बोलाचालीवर साक्षीदार उभे करणे अवघड आहे खटल्यात कारण ज्यांनी प्रत्यक्ष संभाषण ऐकले ते पुढे येणार नाहीत.
परदेशात सिक्युअरटीवाल्यांना पास नसलेल्या आगंतुकांना प्रवेश न देण्याचे फुल अधिकार असतात. ते इतके काटेकोरपणे पाळतात की मजेदार प्रसंग होतात. जस्टिन बिबर गायक दुसय्रा एका ओळखीच्या कलाकाराच्या बँडमध्ये काय चाललय बघायला गेला पण त्याला बाहेर काढले होते.
दुसय्रा एका उदाहरणात एकाची मोकळी जागा कार्यक्रमासाठी भाड्याने घेतलेली. पण मालकालाही तिकिट काढून आत जाता आले. व्यवहारात चोख राहतात.
- Log in or register to post comments
म
माहितगार
Mon, 03/05/2018 - 05:34
नवीन
होय हे कठीण जाते, दिल्लीत अंशू प्रकाश सारख्या चीफ सेक्रेटरीला साक्षीदार उभेकरणे अवघड जाणार तिथे एका गव्हर्नेसची काय गत
- Log in or register to post comments
म
माहितगार
Mon, 03/05/2018 - 05:35
नवीन
पास सिस्टीम श्रेयस्करच, आमंत्रिताच्या व्यवसायाची पार्श्वभूमी पहाणे सहसा चूकच.
- Log in or register to post comments
म
माहितगार
Mon, 03/05/2018 - 05:42
नवीन
परदेशात ...
डॉ. निवेदिता बर्थाकूर सोंधी सुद्धा म्हणतात की परदेशात ही विवीध देशात त्या त्यांच्या गव्हर्नेसला पार्टीज ना घेऊन गेल्या पण त्यांचा वर्ण , वेष अथवा व्य्वसाय या बद्दल कुठेही उणी वागणूक दिली गेली नाही हा अनुभव फक्त भारतातच आला आणि भारताच्या राजधानीत उच्चपदस्थ बाबू लोक न्यायाधिश इत्यादी सदस्य असणार्या ठिकाणी दाखवली जाणारी उच्च निचता अधिक खटकते. इशान्य भातरीय त्यांच्या दिसण्यावरुन पास होणार्या कॉमेंट्स बद्दल संवेदन शील असतात हे बाकी भारतीयांना समजत नसेल पण दिल्लीतील अधिकारी वर्गास समजत नाही म्हणणे चिड आणणारे असू शकते.
- Log in or register to post comments
स
सुबोध खरे
Mon, 03/05/2018 - 05:17
नवीन
पण कायद्याच्या मर्यादा दूर करून प्रवासी स्त्रीयांना त्यांच्या जवळच्या त्यांची मातृ भाषा समजणार्या वुमेन्स कमिशन कडे केस देता येईल असा बदल करण्याचे कुणास सुचत नाही.
हा अतिरेक होईल. म्हणजे उद्या एखाद्या मल्याळी नर्सने केरळ मध्ये (मातृ भाषा समजणार्या वुमेन्स कमिशन) जाऊन तक्रार केली कि मुंबईतील रुग्णालयातील एखाद्या डॉक्टरने माझ्याशी अशिष्ट वर्तन केले तर त्या डॉकटरला काय केरळ ला खेटे मारायला लावणार?
मूळ तक्रार हि दिल्लीतच केली पाहिजे जिथे (तथाकथित) गुन्हा घडला आहे. वाटेल तो माणूस अन्यथा वाटेल तेथे कुणाविरुद्ध तक्रार दाखल करेल आणि मग साक्षीपुराव्यासाठी साक्षीदारांना बोलवायचा खर्च कुणी करायचा?
मूळ लेखात फारसा दम नाही एवढे बोलून मी खाली बसतो.
- Log in or register to post comments
म
माहितगार
Mon, 03/05/2018 - 05:31
नवीन
डॉक नर्सने केरळच्या वुमेन कमिशन कडे दाखल केलेली तक्रार त्या महिलेची साक्ष घेऊन महाराष्ट्र वुमेन्स कमिशन कडे परस्पर वर्ग करता येऊ शकत नाही का ? ( हिच बाब पोलीस्स्टेशन मध्ये दाखल होणार्या तक्रारींबाबतही म्हणता येईल . ) किमान सुरवातीच्या साक्षी व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगने पण होऊ शकतात ना .
खेटे मारण्यासाठी डॉक्टरला विमानाचा राहण्याचा खर्च परवडतो , नर्सला खेटे मारण्यासाठी विमानाचा आणि मुंबईतील रहाण्याचा खर्च परवडत नाही.
- Log in or register to post comments
स
सुबोध खरे
Mon, 03/05/2018 - 05:41
नवीन
डॉक्टरला विमानाचा राहण्याचा खर्च परवडतो हे अनुमान कसे काढले?
रेसिडेंट डॉक्टरला पगार २०-२५ हजार असतो. त्यात विमानाचा खर्च परवडतो हे सरसकटीकरण मुळात चूक आहे त्यातून सर्व साक्षीदार हे डॉक्टर नसतील तर नर्स आणि वार्डबॉय असतील तर या सर्वानी केरतालला खेटे कुणाच्या खर्चाने मारायचे? आणि काम वरील खडे झाल्यास त्याची नुकसान भरपाई कुणी दयायची?
केरळच्या वुमेन कमिशन कडे दाखल केलेली तक्रार त्या महिलेची साक्ष घेऊन महाराष्ट्र वुमेन्स कमिशन कडे परस्पर वर्ग करता येत असेल तर मातृभाषेचा मुद्दा मुळातच बाद ठरतो.
एका माणसाला न्याय देण्यासाठी इतर दहा माणसांवर अन्याय करता येणार नाही.
मूळ लेखातील मुद्द्यातच दम नाही त्यामुळे हे असे फाटे फुटणारच.
- Log in or register to post comments
म
माहितगार
Mon, 03/05/2018 - 05:47
नवीन
अहो डॉक असे सध्या करता येत नाहीए म्हणुनच हा लेखाचा उद्देश . ह्या लेखात सुचवले तसे परस्पर वर्ग करता आले आणि व्हिडीओ कॉन्फरसींगने किमान सुरवातीचे कामकाज चालवता आले तर किमान सुरवातीचे खर्च वाचतात.
किमान जिथे आर्थिक क्षमतेत फरक आहे ज्यांची आर्थीक क्षमता मोठी आहे त्यांच्यावर खेटे मारण्याची जबाबदारी टाकण्यास हरकत नसावी असेच माझे मत आहे.
- Log in or register to post comments