सरकारचं 'गजब' कृषिशास्त्र ?

सरकारचं 'गजब' कृषिशास्त्र ? सत्ताधाऱ्यांची घोषणा आणि अमलबजावणीची भूमिका यामध्ये मोठा फरक असल्याची प्रचिती आजवर अनेकदा आली आहे. शेतकऱ्यांसाठी तर ही बाब नित्यचीचं. कर्जमुक्ती असो कि हमीभाव, सुविधांचा मुद्दा असो कि शेतीमाल खरेदीचा.. घोषणेवर अमल करताना सरकारने बहाणेबाजीच केल्याचे दिसून येते. भला मोठा अभ्यास करून राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची योजना लागू करण्यात आली, मात्र त्यातील जाचक अटींचा शेतकऱ्यांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला. शेतीमालाच्या खरेदीसंदर्भातही हाच अनुभव शेतकऱ्यांना येत आहे. "मेरे प्यारे कास्तकार भाईयो और बहनो.. अब अगले साल, एैसी तुअर की फसल उगावो, की पडोसी मित्र देशोमे हम तुवरदाल निर्यात कर सके !’.. दोन वर्षांपूर्वी तुरडाळीचा भाव २०० रुपये प्रतिकिलो झाल्यावर देशाच्या पंतप्रधानांनी भावनिक आहवान करून शेतकऱयांना तूर लागवडीसाठी प्रोत्साहित केलं. राज्य सरकारनेही हमीभाव आणि बोनसची घोषणा करत (अनेकजण याला गाजर दाखवत म्हणतात) शेतकऱ्यांना तूर पिकवण्याचा सल्ला दिला. मात्र उत्पादित तूर खरेदीच्या वेळी अभ्यासू सरकारचा 'अभ्यास' आणि 'बारदाना'च नाही तर गोडावूनसुद्धा कमी पडल्याचा अनुभव गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांना आला. यंदा तर सरकारच्या 'अजब' अभ्यासातून 'गजब' निर्णय बाहेर निघाला आहे. शासकीय खरेदी केंद्रावर हमीभावाने तूर खरेदी करण्यासाठी एकरी तीन क्विंटल ची अट घालण्यात आली आहे. म्हणजे एका एकरात शेतकऱ्याला ५ ते ७ क्विंटल तुरीचे उत्पादन झाले तर सरकार यापैकी फक्त ३ क्विंटल तूर खरेदी करणार आहे. त्यामुळे उर्वरित तुरीचे करायचे काय, असा प्रश्न उत्पादक शेतकऱ्यांना पडला आहे. राज्यात काही ठिकाणी सोयाबीन, मूग, कपाशी आदी पिकासोबत तूर आंतर पीक म्हणून पेरणी केल्या जाते तर बहुतांश ठिकाणी तूर मुख्य पीक म्हणून लागवड करण्याची पद्दत आहे. विदर्भात तुरीची लागवड तूर शेती म्हणूनच केल्या जाते. त्यामुळे तुरीचे उत्पादन अंतर पीक असेल तर वेगळं आणि निवळ तूर लागवड असेल तर वेगळं येत. तसेही कोणत्याही पिकाचं उत्पादन शेतजमिनीची पत पाण्याचा व्यवस्था आणि एकंदरीत हवामानवर अवलंबून असते. त्यामुळे प्रत्येक जमिनीची उत्पादकता भिन्न असते. अगदी, शेजारी-शेजारी असलेल्या शेतात एकसारखी उत्पादकता असत नाही. कुठे एकरी दोन , कुठे एकरी चार तर कुठे एकरी सहा क्विंटल असे उत्पादन होणे यात नवीन काही नाही. उत्पादन बरेचसे आपण कशाचा किती प्रमाणात वापर केला याचे वर अवलंबून असते. त्यामुळे सरकारने कोणत्या अभ्यासातून एकरी तीन क्विंटलची मर्यादा घातली, हा खरं तर संशोधनाचा विषय आहे. एकरी फक्त तीन क्विंटल तूरीचे उत्पादन होवू शकते. यापेक्षा जास्त असेल तर ते विक्रीसाठी ग्राह्य धरल्या जाणार नाही. असं सरकार म्हणत असेल तर जास्तीचे उत्पादन शेतकऱ्यांनी आणले कोठून ? हेही सरकारने सांगून टाकायला हवे. तूर ३ असो कि ५ क्विंटल, ती शेतकऱ्याच्या शेतातच पिकवली जाते, ती काही पाकिस्थानातून आयात करून आणल्या जात नाही. मग एकरी मर्यादा लावण्याचा हेतू काय असावा. कोणत्या जिल्ह्यात किती हेक्टर तुरीची लागवड झाली, त्यावर काही रोगराई आहे का, अंदाजे उत्पादन किती राहील. याचा अहवाल सरकारकडे पोहचविण्यासाठी सरकारचे चार- पाच खाते कार्यरत असतात. त्यामुळे तुरीचे एकरी उत्पादन किती? हे सरकारला माहीत नाही, असे म्हणणे थोडेसे धाडसाचेच ठरेल. राज्यात किती तूर उत्पादित झाली याचा अंदाज सरकारला असेल, आणि तरीही 'आम्ही फक्त इतकीच तूर खरेदी करू' असं सरकार का म्हणत असेल तर हा सरकारचा दुटप्पीपणा.. आणि नेमकं तुरीचं एकरी उत्पादन सरकारला समजत नसेल, तर हा सरकारचा अडाणीपणा.. मग सरकारला दुटप्पी म्हणायचे कि अडाणी? शेतीची उत्पादनक्षमता वाढवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, आपलं ध्येय असल्याची घोषणा सरकाकडून नेहमी केली जाते. त्यासाठी जलयुक्त शिवार सारख्या योजना युद्धस्तरावर राबविल्या जातात. मात्र, शेतीतून उत्पादन निघाले, आणि हमीभावाने खरेदी करण्याची वेळ आली कि ' इतके उत्पन्न कसे? असा सवाल केला जात असेल तर हे नेमकं कोणतं कृषिशास्त्र आहे, हे सरकारने शेतकऱ्यांना समजवून सांगायला हवं. गेल्या वर्षी शेतकऱयांना तूर उत्पादित करण्याचं आहवान करून सरकारने पाच लाख टन अतिरिक्त डाळ परदेशातून आयात केली. परिणामी तुरीचे भाव गडगडले. यंदा फेब्रुवारी उजडला तरी अजून तुरीची खरेदी सुरु झालेली नाही. त्यात एकरी मर्यादा आणून सरकारने शेतकऱ्याच्या काळजाचा ठोका चुकविला आहे. जर सरकारला मर्यादित तूर खरेदी करायची होती तर तूर लागवडीसाठी बोनस, हमीभाव, भावनिक आहवान का करण्यात आले? उत्पादन नाही झाले तरी शेतकरी हवालदिल, आणि उत्पादन झाले तरी परेशान, हे नेमकं कोणतं कृषीशात्र आहे. नुकताच केंद्राचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला.. शेती आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी यात मोठमोठ्या योजनांची घोषणा करण्यात आली. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देणार. अशा अनेक दिलासादायक घोषणा सरकारने अर्थसंकल्पात केल्या. मात्र वाढलेले उत्पन्न सरकार ग्राह्य धरणार नसेल तर, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणार म्हणजे नेमकं काय करणार ? शेती उत्पादनाला एकरी मर्यादा घालून देण्याचं 'गजब' कृषिशास्त्र सरकारने शेतकऱ्यांना समजावून सांगायला हवं...!!!!