'रोगापेक्षा इलाज भयंकर'!

'रोगापेक्षा इलाज भयंकर'! शिक्षण विभागाच्या विविध घोषणांनी शिक्षण क्षेत्र व्यथित झाले असल्याची ओरड सुरु असतानाच पुन्हा एका नव्या घोषेंनेनें प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेचे धाबे दणाणले आहे. पटसंख्या कमी असलेल्या १३१४ शाळा बंद करण्याचा निर्णय नुकताच राज्य शासनाने जाहीर केला असून, ज्या शाळांची पटसंख्या १० पेक्षा कमी झाली, अशा शाळांवर आता बंदीचे गंडांतर येणार आहे. अर्थात, 'शाळा बंद' ऐवजी स्थलांतरित हा शब्द वापरून शासनाने निर्णयामागील त्रीव्रता कमी केली असली तरी. स्थलांतराचे नियम आणि अटींमध्ये ग्रामीण, दुर्गम भागातील विध्यार्थ्याच्या शिक्षणावर प्रश्नचिन्ह उभे राहण्याची श्यक्यता आहे. गुणवत्ता कमी झाल्यामुळे सरकारी मराठी शाळांना पटसंख्येचा रोग जडला. शाळांची गुणवत्ता का खालावत आहे, याचे निदान करून पटसंख्या वाढीसाठी उपचार करण्याची आवश्यकता असताना शाळांवर थेट बंदीची शस्त्रक्रिया करणे म्हणेज 'रोगापेक्षा इलाज भयंकर' असेच म्हणावे लागेल. दहापेक्षा कमी पटसंख्या हे निश्चितच त्या शाळांचे आणि पर्यायाने व्यवस्थेचे अपयश असताना यासाठी दुर्गम भागातील गोरगरीब मुलांना का वेठीस धरल्या जातेय ? समायोजांची प्रक्रिया राबवून एकही शिक्षक अतिरिक्त होणार नाही, अशी वलग्ना करणारे शिक्षणमंत्री विध्यार्थ्याच्या भवितव्याचा विचार करणार आहेत कि त्यांची सर्व सर्जनशीलता संपुष्टात आली आहे? सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा आणून शिक्षण सार्वत्रिक करण्याचा आव आणायचा, आणि नंतर वेगवेगळ्या निर्णयाद्वारे शिक्षणाच्या हक्कालाच हरताळ फासायचा, हे षडयंत्र गेल्या काही वर्षापसून राबविण्यात येत आहे. राज्यातील मराठी शाळा बंद करून शिक्षणाचे खासगीकरण करण्याच्या उद्देशाने तर हा डाव रचल्या जात नाहीये ना, अशी शंका आता आता उपस्थित केल्या जाऊ लागली आहे. राज्यातील १३१४ शाळा काई पटसंख्येअभावी 'बंद' सरकारी भाषेत स्थलान्तरित करण्याचा निर्णय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी घोषित केला आहे. या शाळातील विध्यार्थ्यांना त्यांच्याह परिसरात असणाऱ्या शाळांमध्ये सामावून घेण्यात येणार असून शिक्षकांचेही त्याच शाळेत समायोजन करण्यात येणार असल्याचे परिपत्रकात नमूद आहे. मात्र ज्या शाळा बंद किंव्हा स्थलांतरित करण्याचा निर्णय शिक्षणमंत्र्यांनी घेतलाय, त्या सर्व शाळा दुर्गम भागातील आदिवासी शाळा आहेत. यातील विध्यार्थ्याचें समायोजन करताना त्यांना परिसरात १-२ किलोमीटरवर दुसरी शाळा असेलच, याची काय शास्वती? आणि शाळा दूर असेल तर या मुलांना शाळेत जाण्यासाठी दळणवळणाची सुविधा सरकार उभारणार आहे का. ज्या दुर्गम भागात आवश्यक प्राथमिक सोइ सुविधा उपलब्ध करून देण्यास सरकार असमर्थ ठरत असताना आदिवासी मुलांच्या जाण्या-येण्यासाठी सुविधा पुरविली जाईल, हि अशा भाबडीपणाचीच ठरेल.शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या दुर्बल आणि दुर्गम भागातील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात सामील करून आश्रमशाळा आदिवासी शाळा उभारण्यात आल्या होत्या. आता ह्या शाळा बंद झाल्यास सरळ सरळ या विध्यार्थ्याचें शिक्षण बंद होणार आहे. परिसरातील संलग्न शाळेमध्येच शिक्षकांचीही समायोजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून एकही शिक्षक नोकरीवरून काढण्यात आला नसल्याची माहिती शिक्षणमंत्री देतात, मात्र या प्रक्रियेतून अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांचे कुठे समायोजन करण्यात येईल, याच उत्तर सरकार देत नाही. आज राज्यात १२ हजाराच्या जवळपास शाळा २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या आहेत, आज नाही तर उद्या या शाळांवरही कारवाईची कुर्हाड कोसळणार यात शंका नाही.मग एवढ्या मोठ्या मुलांचं आणि शिक्षकांचं समायोजन श्यक्य आहे का? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण होतात. परंतु याच संयुक्तिक उत्तर यंत्रणेकडून मिळत नाही, हे दुर्दैवच.. गुणवत्तापूर्ण आणि सार्वत्रिक शिक्षणासाठी विद्यार्थी केंद्री व्यवस्था असणे गरजेची असते. व्यवस्थेची सुविधा नव्हे तर, विद्यार्थ्याचं हित कुठलाही निर्णय घेताना विचारात घ्यायला हवे. परंतु शैक्षणिक धोरण ठरविताना विध्यार्थ्यांचा किती विचार केला जातो, हा प्रश्न संशोधनाचा ठरू शकेल. शिक्षण क्षेत्रात विध्यार्थी केंद्री निर्णय न घेता व्यवस्था केंद्री निर्णय घेतल्या जात असल्याने आज शिक्षण क्षेत्राचा खळखंडोबा झाला आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. नवनिर्मिती होऊच नये हे ब्रिटिशकालीन शिक्षण व्यवस्थेचे वैशिष्ट्य होते. स्वातंत्र्याच्या सात दशकात शिक्षण पद्दत सुधारण्यासाठी विविध योजना आणि धोरणे आणल्या गेली.यामुळे परंपरागत शिक्षण पध्दतीत अमुलाग्र बदल होत आहे, ही बाब स्वागताहार्यच आहे. पण शिक्षण सार्वत्रिक होण्याच्या मार्गातील अड़थळ्यांची शर्यत अजुन संपलेली नाही. अडानी आणि परिस्थिति मुळे ग्रामीण दुर्गम भागात शिक्षणाची गंगा पोहचायला आधीच बराच उशीर झाला, आता कुठे दुर्गम भागातील आदिवासी ना शिक्षानाच महत्व कळू लागल आहे. त्यातच शाळा बंद करुण मुलाना दुसऱ्या शाळेत पाठविण्यात आले तर किती जन यासाठी तयार होतील. सुविधेच्या अभावि विद्यार्थयानी शाळा सोडून दिली तर यासाठी जबाबदार कोण, शिक्षण हक्क कायद्याचे ह उल्लंघन ठरणार नाही का? त्यामुळे सरकारने कोणताही निर्णय घेताना परिनामांचा विचार करावा, ही अपेक्षा आहे. एखाद्या व्यवस्थेला रोग जडला असेल तर तो बरा करण्यासाठी उपाय केला जाने अपेक्षित असते. त्यामुळे ग्रामीण शिक्षणला झालेला पटसंखेचा रोग बरा करण्यासाठी शासनाचे अभियान प्रभावीपने राबविन्याची गरज आहे. शाळा बंद करुण हा प्रश्न संपणार नाही, याची जान शिक्षण मंत्री तथा शिक्षण विभागाने ठेवायला हवी..!!!