'टमरेल' प्रवृत्ती संपणार कधी ?

'टमरेल' प्रवृत्ती संपणार कधी ? जिल्ह्यात सध्या स्वच्छता मोहिमेने चांगलाच जोर धरला आहे. हागणदारीमुक्त आणि शौचालययुक्त समाजाची निर्मिती करण्यासाठी प्रशासन सरसावले असल्याचे दिसत आहे. दररोज सकाळी जिल्हा तथा नगर प्रशासनातर्फे उघड्यावर शौचास जाणाऱ्याला कायद्याचा दंडुका दाखवला जात आहे. दुसरीकडे स्वच्छ भारत अभियानाअंर्तगत खेड्यापाड्यात शौचालय बांधण्याचं काम मोठ्या प्रमाणात सरकार करत आहे. गावातील लोकांमध्ये शौचालय, स्वच्छतेबाबत जनजागृती केली जात आहे. प्रत्येक गाव हे हागणदारी मुक्त व्हावं, लोकांनी स्वच्छेतेकडे आणि चांगल्या आरोग्याकडे विशेष भर द्यावा यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. पण तरीही या मोहिमेची फलश्रुती पाहिजे त्या प्रमाणात दृष्टीक्षेपात येत नाहीये, आजही महराष्ट्रात हागणदारी मुक्तीचे प्रमाण केवळ ६५ टक्के असल्याचे सांगितले जात आहे. शौचालय बांधण्यासाठी सरकार १७ हजारापर्यंत अनुदान देते. इतरही अनेक शासकीय योजना स्वच्छता गृहासंदर्भात आहे. मात्र तरीही टमरेल-लोटा बहाद्दरांची टिपिकल मेन्टॅलिटी बदलायला तयार नाही. आजही गावखेड्यामध्येच नाही तर शहरी निमशहरी भागातही मोबाईलवर बोलता बोलता उठबस करणाऱयांची संख्या कमी नाही. त्यामुळे ही 'टमरेल' प्रवृत्ती जाणार तरी कधी? या प्रश्नावर चिंतन होणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक आणि वयक्तिक स्वच्छते विषयीची जनजागृती महाराष्ट्रात अगदी पहिलीपासून केल्या जात आहे. महात्मा गांधी यांच्यापासून ते सेनापती बापट, साने गुरुजी आदी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी हातात झाडू घेऊन लोकांना स्वच्छतेची महती पटवून देण्याचे कार्य केले. महाराष्ट्रात संत गाडगेमहाराजांनी स्वत: हातात झाडू घेऊन गावे स्वच्छ करून स्वच्छतेची मोहीम राबवली. आजही अमिताभ बच्चन सारखा अभिनेता या मोहिमेची जागृती करत आहे. मात्र तरीही लक्ष्य गाठता आलेले नाही. घरात शौचालय नसल्याने अनेक आरोग्यविषयक प्रश्न निर्माण होतात. उघड्यावर शौचास गेल्याने विविध साथीचे रोग पसरतात. परिसर अस्वच्छ होतो. यात सर्वात मोठी कुचम्बना होते ती घरातील महिलांची. ग्रामीण भागात सकाळी लवकर किंव्हा रात्री उशिरा महिलांना या विधीसाठी बाहेर पडावे लागेते, वेळोवेळी त्यांच्या आत्मसन्मानाला ठेच पोहचते. अंधारात महिलांसोबत विनयभंगाच्या घटना घडल्याचीही अनेक उदाहरणे आहेत. महिलांच्या आरोग्य आणि अब्रू या दोन्हीशी निगडित असलेल्या या विषयाबाबत समाज अजूनही गंभीर नसल्याचं दुर्दैवाने म्हणावं लागेल. लोकांनी शौचालय बांधावे यासाठी सरकारने अनेक योजना आणल्या हजारो रुपयांच्या अनुदानाची लालूच दाखविली. परंतु तरीही समाजची मानसिकता बदललेली नाही. पोटासाठी रोजची लढाई लढणाऱ्या गरिबांपुढील पैशाच्या अडचणी एकवेळ समजता येतील. परंतु महागडे मोबाईल हॅंडसेट, दुचाकी व चारचाकी गाड्यांवर खर्च करून प्रतिष्ठा कमवू पाहणाऱ्या अनेक बड्यांनाही घराची अब्रू उघड्यावर जाण्याची शरम वाटत नाही. तेही शौचालये सरकारनेच बांधावीत, असा हेका धरतात. ज्यांनी सामान्यांना याबद्दल चार गोष्टी सांगायच्या, त्या पदाधिकाऱ्यांवरही घरी शौचालय नसल्याने अपात्र ठरविण्याचा बडगा उगारावा लागतो. एकूणच सामाजिक सुधारणांच्या दृष्टीने ही काही चांगली लक्षणे नाहीत. पण त्याबद्दल ना खेद ना खंत, अशी आपली अवस्था आहे. मध्यंतरी एका परिवर्तनवादी महिलेने शौचालय बांधणीसाठी गळ्यातले मंगळसूत्र विकून समाजाच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घातले. सौभाग्याचे लेणे विकावे लागणे ही चांगली बाब नसली तरी यामुळे सरकारने ग्रामीण विकासासाठी काय करावे, याची दिशा मिळाली. खरं तर शौचालय निर्मितीसाठी सर्वानीच पुढाकार घेण्याची गरज आहे. ज्या घरात शौचालय नाही त्या घरात मुलीच्या पालकांनी आपली मुलगी न देण्याचा निर्णय घेण्यासारख्या घटना घडल्या पाहिजे तेंव्हा या 'टमरेल' प्रवृत्तीला धडा शिकवता येईल. अज्ञान, बेताची आर्थिक परिस्थिती, अपुरी जागा आणि पाणीटंचाई हि शौचालय न बांधण्यामागची काही प्रमुख कारण आहेत. सोबतच शौचालय हि फक्त शहरी भागातील लोकांचीच गरज असल्याची मानसिकताही हागणदारीमुक्त चळवळीला अडसर ठरत आहे. शिवाय शासन कितीही चांगल्या योजना राबवित असले तरी या योजनांची अंलबजावणी किती पारदर्शपणे होते हाही एक प्रश्न आहे. शौचालयाचे अनुदान वेळेवर मिळत नाही किंव्हा ते मिळण्यासाठी साहेबाचा खिसा गरम करावा लागतो. बऱ्याच वेळा स्वच्छता अभियानाचा उपक्रम हा फक्त फोटोशेसन पुरताच राबविला जातो. परिणामी योजना पाहिजे त्याप्रमाणत यशस्वी होत नाही. त्यामुळे शौचालययुक्त समाज उभा करण्यासाठी अगोदर समाजाची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. जनजगृतीसोबत शासकीय योजना पारदर्शीपणे व प्रभावीपणे राबविणे आणि परिस्थती असतानाही शौचालय न बांधणाऱ्यावर कायद्याचा कठोर दंडुका उगारल्यास लोटाबहाद्दूरारिदास उंबरकर बुलडाणा