विकासाचे पर्यायी मॉडेल

भारतातल्या पर्यावरणवादी आणि प्रकल्प विस्थापितांच्या हक्कांसाठी अनेक वर्षे चळवळ आणि आंदोलने चालवणाऱ्या आदरणीय नेत्या मेधाताई पाटकर यांच्या भाषणाला गेलो होतो. त्यांनी पोटतिडकीने विषयाची मांडणी केली. भाषण नक्कीच प्रेरणादायी होतं. भाषणात अनेक विषयांवर त्या बोलल्या. नर्मदा बचाओ आंदोलनाचा इतिहास, आजवरच्या वेगवेगळ्या पक्षांच्या सरकारांची अनास्था, असंवेदनशीलपणा, पोलीसी अत्याचार, विस्थापितांच्या वेदना आणि प्रश्न, विविध तज्ज्ञांची मतं, जागतिक परिस्थिती, भ्रष्टाचार, अभ्यासगटांचे अहवाल, न्यायसंस्थेचे निकाल या सगळ्यांवर त्यांनी मांडणी केली. तास दीड तासाचे त्यांचे भाषण अतिशय अभ्यासपूर्ण आणि एकंदरीत विषयाचा आढावा घेणारे होते होते. त्यामध्ये एक महत्वाचा मुद्दा असा होता की विकासाचे जे आधुनिक मॉडेल आपण स्वीकारले आहे ते चुकीचे आहे, फोल आहे, पर्यावरण आणि मानवतेच्या विरुद्ध आहे. हे त्यांनी तपशीलवार सांगितले. आंदोलने आणि चळवळींनी याला कसा यशस्वी विरोध केला हे सांगितले. 'आधी पुनर्वसन मग धरण' यात काहीच चूक नाही. ही मागणी मानवतापूर्ण आणि मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी आहे. या मुद्द्यांना अग्रक्रम दिलाच पाहिजे याविषयी कोणाचेच दुमत असण्याचे कारण नाही. विकासाचे मॉडेल - स्वातंत्र्यपूर्व काळात गांधीजींनी त्यांच्या स्वप्नातील भारतासाठी स्वयंपूर्ण खेड्याची आणि ग्रामस्वराज्याची संकल्पना मांडली. पण स्वातंत्र्यानंतरच्या काही वर्षातच त्यामधील भाबडेपणा, आशावाद आणि फोलपणा उघड होऊ लागला. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा, माहितीचा, लोकसंख्येचा आणि लोकांच्या अपेक्षांचा विस्फोट झाला. आंबेडकरांनी दलित समाजाला जातीच्या गावगाड्यातून बाहेर काढण्यासाठी शहराकडे चला हा मंत्र दिला. देशामध्ये शहरीकरण वाढू लागले. शहरात रोजगार मिळतो, शहरे प्रगतीची संधी देतात. नागरी जीवनात आत्मसन्मानाने जगता येते. मानगुटीवरची जुनाट ओझी झुगारून देऊन, ज्याची ज्याची इच्छा आहे त्याला त्याला, अमर्याद प्रगती करण्याची संधी मिळते. मुलाबाळांना उज्वल भविष्याची स्वप्ने बघता येतात. या सगळ्यामुळे निम्मा देश शहरात आला. दुसरीकडे विकासाच्या सध्याच्या संकल्पनेत निसर्गाची मोठ्या प्रमाणात ओरबाड गृहीत आहे. मोठ्या शहरांचे प्रश्न आणि समस्याही मोठ्या आहेत. त्या सोडवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून निसर्गाला, पर्यावरणाला पाहिजे तसे वाकवणे हा उपाय केला जातो. त्यामध्ये अनेकदा नागरिकही भरडले जातात. खर्चिक योजना राज्यकर्त्यांना अतिशय प्रिय असतात. मोठमोठाले आकडे, मोठाली कंत्राटे, मोठ्या कंपन्या, भांडवलदार केंद्रित नियोजन हे सगळे होते. त्यापासून जनतेला होणाऱ्या भावी लाभाचे आणि फायद्यांचे गुलाबी चित्र लोकांसमोर मांडले जाते. त्यासाठी लोकांच्याच पैशांचा अपव्यय करून मोठाल्या जाहिराती केल्या जातात आणि जनता विकासाच्या संमोहनाखाली जगत रहाते. सत्ताधारी पक्ष बदलले तरी यामध्ये फारसा बदल होत नाही. विकासाचे मॉडेल जसे आहे तसेच रहाते. आधुनिकतेच्या आशाआकांक्षां बाळगण्यात काहीच चूक नाही. मर्यादित आणि कालबद्ध आयुष्यात आपल्या वाटयाला सर्वोत्तम तेच यावे हा तर मानवी स्वभाव आहे. त्यामध्ये दुसऱ्याचा हक्क डावलून कोणी जास्त ओरबाडू नये यासाठी कायदे आणि शासनयंत्रणा आहे. मग निसर्गाकडून आणि नागरी जीवनाचा भाग नसलेल्या जनतेकडून ओरबाडले तरी चालेल अशी पळवाट काढण्यात आलेली आहे. हे सगळे कसे भयंकर चूक आहे यावर पाहिजे तेवढे लिहिता येईल. सगळ्या सामाजिक चळवळी आजवर तेच करत आल्यात. मेधाताईंची चळवळ आणि आंदोलन देखील याला अपवाद नाही. थोडक्यात विकासासाठी सध्या अवलंबिली जाणारी नीती आणि कार्यक्रम कसे चुकीचे आहेत आणि त्यामुळे एकंदरीत मानवजातीचं कसं वाट्टोळं होतंय हा सूर आहे. चळवळी स्वतःला परिवर्तनवादी म्हणवतात पण प्रत्यक्षात निव्वळ टीकावादीच रहातात. पर्यायी विकासनीती कोणती? विकासाच्या सध्याच्या मॉडेल वर टीका करणाऱ्या सामाजिक चाळवळी, संस्था आणि व्यक्तींनी आजवर पर्यायी विकासनीती कोणती असावी याची एकही दखल घ्यावी अशी सकारात्मक मांडणी केलेली नाही. पर्यावरणपूरक, मानवतावादी, न्यायाची, टिकाऊ अशी कोणती समग्र विकास नीती असावी हे सांगणे ही सगळ्या टीका करणाऱ्यांची नैतिक जबाबदारी आहे. पर्याय मांडायचा नाही, केवळ टीका करत राहायची हा खोटेपणा, अनैतिकपणा आणि ढोंगीपणा आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या सद्हेतूंविषयी कोणतीही शंका नाही. पण टीका करण्यासाठी जर ते प्रश्नांचा एवढा समग्र अभ्यास करत असतील तर त्यांनी अजून पुढे जाऊन सक्षम पर्यायाचीही मांडणी केली पाहिजे. दुर्दैवाने आपल्याकडे आज असे होताना दिसत नाहीत. जे असा पर्याय आधी मांडू शकतात त्यांनाच टीका करण्याचा नैतिक हक्क आहे. प्रगत राष्ट्रांमध्ये नागरिकांचे आणि सामाजिक संघटनांचे सक्षम दबावगट असतात. ज्या सरकारी योजनेला विरोध आहे त्याला पर्याय म्हणून काय करता येईल याची मांडणी त्या संस्था करतात. त्यामुळे भारतातही सामाजिक संस्था, संघटना, नेते, कार्यकर्ते, देणगीदार या सर्वांनी योजनांवर टीका करण्याआधी सक्षम पर्याय देणे, त्याची तपशीलवार मांडणी करणे, त्यासाठी अभ्यास, आकडेवारी, नवे तंत्र, गेम चेंजर संकल्पना यांच्याकडे आपली शक्ती वळवली पाहिजे. त्यामधून अशी सकारात्मक मांडणी जनतेसमोर पर्याय म्हणून मांडली आणि लोकशाही प्रक्रियेनुसार जर ती लोकांना पटली तर अशा पर्यायी विकास योजनेला जनता नक्कीच पाठिंबा देईल, त्याच्या समर्थनासाठी मोठ्या संख्येने मागणी करेल. शासन संस्थेलाही त्याप्रमाणे बदल करावेच लागतील. सध्या विकासाच्या मुद्द्यावर जी काही चांगलीवाईट चर्चा होतेय त्यावेळी राजसत्तेला योग्य मार्गदर्शन करायचे कार्य सामाजिक संस्थांना पार पडावे लागेल. (भाषणानंतर जी प्रश्नोत्तरे झाली. त्यामध्ये मी हा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर परिवर्तनवादी चळवळीतील कार्यकर्ते जे छोटे मोठे कार्यक्रम चालवतात, मासिकात लेख लिहितात, संस्था चालवतात, पुस्तके लिहितात यांची उदाहरणे मेधाताईंनी दिली. पण त्यामध्ये पुरेसे कन्व्हिक्शन नव्हते, या बाबतीत आपण कमी पडतो याची कबुली होती आणि असे काम केले पाहिजे याची जाणीवही होती हे नक्कीच नोंदवावे असे आहे.)