का केली पेट्रोल व डिझेलची दरकपात ?

२०१४ पासून जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव सतत घसरत असताना सरकारने वेळोवेळी एक्साईज ड्युटी वाढवून देशातील पेट्रोल व डिझेलचे भाव चढेच ठेवले. देशाच्या विकास कामासाठी हा ज्यादा महसूल वापरला जाईल असं जनतेला सांगितलं गेलं, समजदार जनता सरकारच्या पाठीशी भक्कमपणे उभी राहिली. गेल्या तीन वर्षात कधीही पेट्रोल डिझेल भाववाढीच्या विरोधात देशात कुठेही मोर्चे निघाले नाहीत, किंवा कोणाचेही बजेट कोसळले नाही. पूर्वी पेट्रोलचे ५० पैसे जरी वाढले की लगेच महागाईचा भडका होत असे, तसा महागाईचा भडका गेल्या तीन वर्षात झाला नाही. हां, देशाचा GDP थोडासा घटला, पण तसा तो अनेकवेळा मागील सरकारच्या काळातही घटला होता. सगळं काही आलबेल असताना अचानक दोन दिवसापूर्वी कच्च्या तेलावरील एक्साईज ड्युटी २ रुपयांनी कमी करून सरकारने जनतेला संभ्रमात टाकले. काय अर्थ काढायचा जनतेने ह्या दरकपातीचा ? अशी दरकपातीची मागणी कोणत्याही 'देशप्रेमी'जनतेने केली नव्हती. गेल्या तीन वर्षात कोणीच गरीब राहिले नव्हते, त्यामुळे पेट्रोल डिझेलच्या दरकपातीची मागणी कोणी करेल अशीही शक्यता नव्हती. विकासकामे जोरात चालू होती, त्यामुळे बेरोजगारीही शून्यावर आली होती. भविष्यात अजून मोठे प्रकल्प राबविण्यासाठी पैसे लागणार , ८ नोव्हेंबरला एका मोठ्या योजनेच्या वर्धापनदिन साजरा करण्यासाठी पैसे लागणार आहेत. कुठून आणणार सरकार ह्यासाठी पैसा?