दुष्काळ आणी पॅकेज: काही किस्से ३ (अंतिम)
भाग १ भाग २
==================================================================================
वेळ:- मागच्या काळात कधी तरी..
एके काळी 'गरीब ग्राहकानां अन्न परवडावे' या मिषाने सरकार पध्दतशीरपणे शेतीमालाचे भाव पाडत असे.लेव्ही लावणे.तसेच मोक्याच्या वेली स्वतःची कोठारे उघडुन पुरवठा वाढवणे,आपल्या शेतकर्यांवर निर्यात बंदी लादणे आणी प्रसंगी तोटा सोसुन शेतमाल आयात करणे.. असे मार्ग सरकार वापरात असे.त्याकाळी शेतकर्याला उत्पादन खर्चसुद्धा भरुन निघणार नाही इतका
कमी भाव मिळत असे.अशा विशीष्ट तोट्याला 'निगेटीव्ह सबसिडी 'म्हणतात.
या सगळ्या विरुद्ध एका माणसाने हमिभाव मिळवुन देण्यासाठी आंदोलन उभे केले.मुळात तो माणुस शेतकरी नव्हता..
पण कुणी तरी आपल्या साठी उभे राहतय हे कळाल्यावर शेतकरी त्याच्या मागे एकवटला.हमिभावाचे आंदोलन यशस्वी झाले.
हे यश एकवटलेल्या शेतकर्याचे होते.पण त्या माणसाला हे स्वत:चे यश वाटले.आसपास असनार्या भाट आणी तोंडपुंज्या लोकांनी त्याच्या या भ्रमात भर टाकली.त्या माणसाच्या डोक्यात हवा गेली आणी त्याला सत्तेची स्वप्न पडु लागली.
त्या माणसाचे नाव होते ..शरद जोशी.
==================================================================================
वेळ:- वरचीच...
याच काळात महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक माणुस वर वर येत होता.सत्ते साठी कुठल्याही पातळीला जाण्याची त्याची तयारी
होती.प्रसंगी पाठीत खजींर खुपसायची ही त्याची तयारी होती.त्याच्या बोलण्यात आणी गप्प राहण्यात काही तरी गुढ असायच.
त्या माणसाच नाव होते..शरद पवार.
================================================================================
वेळ-तेव्हांपासुन आतापर्यंत...
शरद जोशी च्या मागे एकवटलेला शेतकरी चांगली व्होटबँक होऊ शकतो हे चाणाक्ष शरद पवारांच्या लक्षात आले.
जोडीला प्रमोद महाजन नावाचा आणखीन एक राजकारणी मिळाला.दोघांनी मिळुन शरद जोशीला सोबत घेतले.
त्यांनी स्वत:च्या स्वार्थासाठी...'पुलोद"..सरकारचा प्रयोग केला.
पुलोद चे पुढे काय झाले हे सर्वांना ठावुकच आहे.कालांतराने शरद जोशी बाजुला फेकले गेले.प्रमोद महाजन यांना शेतकर्यांना
आपल्या बाजुला वळवता आले नाही.साहजीक शेतकरी एकाच व्यक्ती मागे गेला.शरद पवार.
पण जसा जसा काळ पुढे गेला तसा शेतकर्याचा आपल्या नेत्यावरील विश्वास उडु लागला.शरद पवारांना आपल्या मागील व्होटबँक टिकवण्यासाठी काही तरी करणे गरजेचे होते..
यातुन सुरु झाला पॅकेज चा खेळ...
================================================================================
जाता जाता- पुर्वी शेतकरी म्हणल की नांगर घेतलेला माणुस आठवायचा..आता फासावर लटकलेला आठवतो.
३ दिवसापुर्वी एका तरुण शेतकर्यांने अवघ्या ३२ हजांरासाठी आत्महत्या केली.
१२ वर्षात ६० हजार कोटी (निट वाचा) ची पॅकेज जाहीर झाली. ८० हजार कोटी सिंचनावर खर्च झाले.
यातले १० % जरी योग्य पोहचले असते तरी त्या शेतकर्याचा जिव वाचला असता.
याचा दोषी कोण ? याचा विचार केला तर नजरे समोर येतात पॅकेज चा खेळ करणारे राजकारणी,शेतकरी मरतोय तर मरु द्या आमच दुकान चालल पाहीजे म्हणणार्या शेतकर्यांच्या संघटना आणी या सगळ्यात भरडत जाणार शेतकरी...
(समाप्त)
( हा माझा शेती विषयक ईथे शेवटचा लेख.कारण शेतीवर भाष्य करायचा अधिकार काही काळापुरता स्थगित करत आहे.)
शरद द्वयांना, त्यातही पवारांना उगाच विनाकारण आरोपीच्या पिंजर्यात उभं केलय.शरद जोशी पुन्हा संघटनेत सक्रिय झाले आहेत.पंरतु आता जोशीसाहेब अगदी वेग़ऴ्या गोष्टीला 'निगेटीव्ह सबसिडी म्हणुन शेतकर्यात चुकीचा समज पसरवत आहेत.अनुदाने देण्याची आपली पद्धत ही उत्पादन खर्च भरुन निघावा व तोटा होऊ नये यासाठी आहे,म्हणजेच ति सबसिडी आहे. याऊलट बड्या देशात जेथे करदात्यांची संख्या प्रंचड आहे आणी तुलनेने एक टक्का असलेल्या शेतकर्यांना भरमसाठ बक्षीसी देणे परवडते. त्यांची बक्षीसी ही 'सुपर सिडी' आहे,आणी आपल्या शेतकर्यांना जाणारी तुटनिवारक मदत ही 'सबसिडी आहे.त्यामुळे शरद जोशीचे आंदोलन चुकले आहे. शरद पवारांनी काही दिवसापुर्वी दोन मागण्या केल्यात. पहिली शेतकर्यांचे कर्ज माफ व्हावे, पण याचा फायदा मुठभर लो़कानां आणी त्यांच्या ताब्यात असलेल्या सहकारी बँकाना होईल. दुसरी मागणी,हमीभाव न देऊ शकणार्या साखरकारखाण्यांवर गुन्हे दाखल करु नयेत.कारण त्यावर ही पवांराचें नियत्रंण आहे.शेती उत्पादनं जन सामान्यांना परवडणारी ठेवणं सत्ताधार्यांना आजही कंपल्सरी आहे. व शेतीचा बेभरोशेपणा देखील आज जसचा तसा आहे. मग त्यातुन एकीकडे एकाधिकार खरेदी, कृउबास, आणि दुसरीकडे शेतकर्याला पॅकेज याशिवाय गत्यंतर काय? दोन परास्पर विरोधी हितसंबंधांना सांभाळताना तारेवरची कसरत करावीच लागणार. आपल्या स्वार्थासाठि म्हणुन पॅकेज निर्मीती कोणि केली नसेल.यासाठी तारेवरची कसरत कराय्ची गरज नाही,फक्त सुवर्ण मध्य साधायची गरज आहे. शरद जोशींच्या मागणी प्रमाणे कांदा १०० रु.किलो होऊ शकत नाही आणी,शरद पवारांसाठी मराठवाड्यासारख्या दुष्काळी भागात ऊस लावता येणार नाही.गरज आहे दर कोसावर बदलत जाणार्या शेतीला आणी शेतकर्याला सम्जुन घेण्याची.शेरकर्यांच्या व्होटबँकेची ताकत ओळखणे, तिला राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे यात गैर काय?यात गेर काहीच नाही फक्त त्याला व्होट बँक समजु नये.त्याला काहीतरी विधायक वळण देण गरजेचे आहे.आणि खरच पॅकेजचा सर्व पैसा पवारांनी हडप केला असेल तरी शेतकरी त्यांच्या मागे इतकी वर्ष उभा राहिला नसता.पवाराच्या मागचा शेतकरी केव्हांच गेलाय.त्यांचा मराठवाडा,विदर्भ आणी आता पश्चीम महाराष्ट्रात आधार सुटत चाललाय. त्यामुळे आता कोकणी बाणा म्हणत तिकडे लक्ष देत आहेत. तळटीप- माझा लेख आणी प्रतिसाद ,माझ्या वाचनावर आणी रोजच्या पाहण्यावर आधारीत आहे.पुरावयासाठी कुठालाही विदा देऊ शकत नाही.सिंचनावर खर्च दाखवला जातो तो नेमका कुठे जातो? एवढा मोठा भांडवली खर्च असेल तर त्यातून बंधारे बांधणे, शेततळी तयार करणे, तलाव साफ करणे काहीतरी व्हायला हवे ना?याचे उत्तर थोडस किचकट आहे.तरी प्रयत्न करतो. थोडे मुद्दे समजुन घ्यावे लागतील. ९५ सालाआधी पाटबंधारे आणी सिंचनाची काम विभागाअतंर्गत चालायची.युतीच्या काळात या मधे बदल करुन कामे बाहेरील ठेकेदारांना देण्यात आली.उद्देश होता..कृष्णा खोर्यातील पाणी मुदतीत अडवुन घेण्यासाठी कामाचा वेग वाढवणे. नंतर युतीचे शासन गेल्यावर आघाडी सरकारने या तरतुदीचा गेरवापर केला.त्यांना विदर्भाचा अनुशेष भरुन काढायच कारण मिळाल.एक ना धड असे भांरभार प्रकल्प विदर्भात चालु झाले. दरवर्षी ७ ते ८ हजार कोटी प्रकल्पासाठी खर्च होतात पण ते पुरेसे नाही.कारण पुर्ण निधी एकाही प्रकल्पाला नाही मिळत. ============================================================================== प्रकल्प चालु होतानाच मर्जीतील ठेकेदाराला काम दिल जात ,या मागे भरभक्क्म टक्केवारीही घेतली जात.साहजिकच ठेकेदार प्रकल्प पुर्ण न करता,त्याची किमंत कशी वाढेल हे पाह्तो.आघाडी काळात पाटबंधारे,सिंचन आणी अर्थ खाते कुनाकडे होते हे सांगायची गरज नाही. यासोबत पवांरानी ९५ सालापुर्वी सगळा सिंचनावरील निधी पश्चीम महाराष्ट्राकदे वळवला त्यातुन विदर्भाचा अनुशेष निर्माण झाला. ============================================================================== जाता जाता- टोल सारख्या चांगल्या तरतुदीचा आघाडी सरकराने असाच गेर वापर केला आणी रस्त्यांची वाट लागली.विशेषत्वाने शेतकरी संघटना वगैरे कोर्टात जाऊ शकत नाहीत का?जाऊ शकते, पण कुठलीही संघटना अजुन तरी गेली नाही आणी जायची शक्यता कमीच आहे. काही माणस व्यक्तिगत कोर्टात गेली आहेत्,काही प्रकल्प या पद्धतीने पुढे सरकले आहेत. उदा- गोसीखुर्द प्रकल्प.३०वर्षांपासुन रखडला आहे.मुळची केकपट वाढली आहे. आता हा प्रकल्प चार वर्षात पुर्ण करावा लागेल