कन्व्हेन्शनल पॉलिटिक्स म्हण्जे काय रे भाउ ?
भारताच्या राजकारणात १९६९ हे वर्ष फार महत्वाचे आहे. सर्वसाधारण पणे अनेक नेत्यांच्या मताना मान असे राजकारण त्यापूर्वी सत्ताधारी व विरोधी पक्षात चालत असे. आजही काही प्रमाणात असे राजकारण फक्त भाजप या पक्षात चालते असे
म्हणण्यास हरकत नाही. पण बाकी राहुल गांधी, मुलायम सिंग, जयललिता, लालूप्रसाद, मायावती, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, ई ई त्या त्या पक्षातील हुकुमशहाच आहेत. तशा प्रकारची कबुली त्यांचे प्रवक्ते देतच असतात. ( काही कारणाने आपण शरद पवार याना हुकुमशहा या यादीत नको टाकायला ! ) इंदिरा गांधी च्या उदयानंतर काँग्रेस पक्षात " वरून खाली" राजकारणाची सुरूवात झाल्याचे दिसते. " हाय कमांड" हा शब्द " रिमोट कंटोल" हा शब्द त्याची फळे आहेत.
सध्याचा आप पक्ष हा केजरीवालानी भारतात चालविलेला अपारंपारिक राजकारणाचा प्रयोग असून हा प्रयोग भारतातील शिकलेले नागरिक करीत आहेत. काही न शिकलेल्या व पारंपारिक राजकारणाने फसविले गेलेल्या कमी शिक्षितांचा ही पाठिंबा
या पक्षाला मिळत आहे. राज ठाकरे यांच्या पक्षापेक्षाही मोठ्या प्रमाणावर या पक्षाची प्राथमिक सदस्य नोंदणी होताना दिसते आहे. आप पक्ष या प्रयोगातील एक साधन आहे. कारण आपण पाच वर्षात फक्त एकदा मत द्या मग बसा कोपर्यात धूळ खात" हा घटनेने नागरिकाना दिलेला संदेश नागरिकाना मान्य नाही. त्यातून "माहितीचा कायदा" नावाची कल्पना घटनेचा
परम आदर असणार्याना देखील चकित करणारी अशी आहे. पाच वर्षे मत दिल्यावर आम्ही स्वस्थ बसणार नाही .सरकारच्या कारभाराचे मुल्यमापन वेळोवेळी करणार ! कर प्रणाली, निवडणूक प्रक्रिया ई महत्वाच्या मुद्यांवर आंदोलने करून
घटनेत बदल कारावयाला लावणार व लोकांचे खरेखुरे प्रतिनिधी तिथे पाठवणार हा संदेश प्रस्थापित राजकारणाला देण्याचा हा प्रयोग आहे.म्हणून दिल्ली विधानसभेत इमानदार व बेईमान अशा दोनच जाती आम्ही मानतो असे केजरीवाल यानी सांगितले आहे. हिंदू- मुस्ल्लीम सवर्ण- दलित या भेदांपेक्षाही मूलभूत भेद कोणता आहे व तो प्रगतीला कसा घातक आहे याचे विवेचन या केजरीवाल यांच्या एका वाक्याने होईल.ध्रुवीकरण हे वैचारिक धाटणी पेक्षा वर्तणुकीतील धाटणीने करा असा कोणीतरी केजरीवाल याना पुढे करून या देशाला बजावीत आहे.
आपल्या देशात खरे तर डावी विचार सरणी, उजवी विचार सरणी व मध्यम मार्ग असे राजकारण झाले तर मी म्हणेन ठीक आहे.साधनसंपत्तीचा वापर व वितरण कसे व्हावे हे सांगणारे हे तीन मार्ग आहेत. त्याना काही तरी तार्किक पाया आहे. पण बर्याच बाबीत सारखीच आर्थिक व सामाजिक धोरणे असणारे भाजपा व कोंग्रेस हे एकमेकाना पर्यायी पक्ष कसे असू शकतात? हे न सुटणारे कोडे आहे.कॉग्रेस पक्षाने बाहेर धाडलेले ,त्यातून नाराज होऊन बाहेर पडलेलेच एकूण चार पंतप्रधान आपण निवडून दिलेले आहेत.म्हणजे त्या पक्षाच्या विचारानेच त्या वेळेही तिथे राज्य केलेले दिसते. भारताचा प्रधानमंत्री डाव्या पक्षाचा झाला तरच खर्या अर्थाने विरोधी पक्षाचे राज्य भारतावर आले असे म्हणता येईल. जगात डावी विचारसरणी मार खाताना दिसतेय मग अशा विचारसरणीचे सरकार भारतात येणेच दुरापास्त आहे.मग सामान्य माणसे खाजगीत बोलताना असे म्हणतात की " भाजपा व काँग्रेस " हे एकाच माळेचे मणी असून त्यानी सत्ता येन केन प्रकारेण
जिंकण्याचा डाव करण्याचा फार्स लोकांपुढे चालविला आहे.जिंकेल त्याला ६५ टक्के हरेल त्याला ३५ टक्के अशी विभागणी
मिळणार्या मलिद्याची नंतर करू. असा त्यांचा एक अलिखित अजेंडा आहे. कारण भाजपाकडून उभा रहाणारा साधा नगरसेवक देखील सत्ता नसताना कॉग्रेस इतकाच खर्च निवडणूक पूर्व करमणूक, सहली यावर करताना दिसतो. हा पैसा त्याला सत्ता नसताना मिळतो कोठून ? आतापर्यंत भाजपाने खर्या अर्थाने कोंग्रेसचा एकही खासदार वा आमदार वा मंत्री राजकारणातून " भ्रष्ट " आहे म्हणून हद्दपार केल्याचे उदाहरण असेल तर सांगा. उलट गडकरी प्रकरणात हेच लोक एकमेकाना अशी मद्त करीत असतात हेच बाहेर आले ना ?
६० च्या दशकाच्या शेवटापर्यंत खासदार, आमदार हे लोकांशी मिसळत असत . भेटत असत. त्याना फारसे आर्थिक अधिकार ही नव्हते. खासदार वा आमदार हा लोकांचा वैधानिक प्रतिनिधी असे. कायदेमंडळ असे खरोखरचे स्वरूप संसद व विधानसभेचे असे. एस टी च्या गाडीत पुढचे पाच सीट मधे एक दोन सीट्स यांच्या साठी राखून ठेवली जास्त. त्यानंतर त्याना निधी वाटपाचे अधिकार मिळाले. इतर अनेक ठिकानी लुडबुड करण्याचा अधिकार त्यानी स्वत:कडे घेतला व लोक नुसते पहातच राहिले. पाच वर्षातून एकदा चेहरा दाखवायचा. ठराविक एरियात पैसे, लुगडी, वाटायची व निवडून यायचे. या मधे ५१ टक्के मते न मिळाली तरी चालत असत. त्यामूळे डिव्हाईड अॅन्ड रूल ही ब्रिटीश पद्धति आपल्या राजकरणाने ही स्वीकारली. मग एका विशिष्ट जातीला प्रतिनिधीत्व नाही मिळाले तर पक्षशिस्त तर पाळायची पण त्याच जातीचा एखादा
अपक्ष उमेदवार मते फोडण्यासाठी उभा करायचा असे खेळ चालू झाले. या सर्वाचे कारण असे की गुप्त मतदानाचा आपण केलेला बाउ. लोकानी पक्षाचे प्राथमिक सदस्य व्हायचे. आपल्या मगदुराप्रमाणे समस्या सोडविण्यात भाग घ्यायचा, पदे मिळवायची निवडणुका घेऊन, अशा रितीने पक्ष उभारायचा असे न होता. गणपती उत्सवातून, गरबा उत्सवातून, प्रसिद्ध व्हायचे हळू हळू कोणत्या तरी पक्षात बस्तान बसवायचे. पैशाच्या जोरावर व दादागिरीने पक्षास नमवायचे, व खर्या कार्यकर्त्याना बाजूस सारून जात धर्म व पैसा वर दादागिरी यांच्या संकराने वर वर जायचे हा खाक्या निर्माण झाला.
यात पतसंस्था काबीज करणे, साखर कारखाने पटकाविणे, शिक्षणसंस्था, दूध उत्पादक संस्था बळकविणे यातून पदाधिकारी व त्यांचे पुढेमागे धावणारे हितसंबंधी यांचे टो़ळके निर्माण झाले.आमचे स्फुर्तिस्थान व त्याखाली शुभेच्छुक यांचे फोटोची लाईन असे फ्लेक्स निर्माण करून त्यातून शक्ती प्रदर्शन करण्याची युक्ती सर्वच पक्षात उदयास आली.
याचा पुढचा टप्पा म्हण्जे या टो़ळक्याला भक्कम संरक्षण देण्याची सोय करण्याची तयारी सुरू झाली. त्यासाठी सोयीचे लोक राज्यपाल पदी नेमणे, सोयीचा राष्ट्रपती निवडणे ई पासून ते राजकीय सूड म्हणून कोणी कुणाचे करियर संपवू नये म्हणून लोकप्रतिनिधीना वेगळा न्याय देण्याचे विधेयक ही संसदेत आले. एका अंतुले यांच्या उदाहरणाचा दाखला देऊन केवढी चुकीची पायरी आपले संसद सदस्य ओलाडित होते हे आपण सार्यानी पाहिले. वास्तविक सर्व नोकरशहा व लोकप्रतिनिधी यांच्यावर खरोखरीच कुणी किटाळ आणत असेल तर त्याला फास्ट ट्रॅक विशेष न्यायालयाचा पर्याय निर्माण करून एक तर सन्मानाने त्याला सार्वजनिक जीवनात परत संधी देणे वा अशा किडक्या आंब्याला गजाआड पाठविणे दोन्ही बाबी साध्य झाल्या असत्या. पण असे कोणतेही व्हिजन या तथाकथित जाणत्या राजांकडे नाही.
सगळयात विशेष दु:खाची गोष्ट अशी की भारतातील बर्याचशा विचारवंताना हे काहीतरी सन्मान देऊन मिंधे करून घ्यायचे. जरा काही नवा विचार , आंदोलन आले की राज्यघटनेचा अवमान झाला असा डंका पिटण्याची काही विचारवतांकडून (?) व्यवस्था करायची.लोकानुनयी निर्णय व लोकांसाठी निर्णय यात गल्ल्लत करायची. अशी खेळी हे पारंपारिक राजकारण करत आहे. काही सामान्य लोकांचे हितसंबंध त्यामुळे राखले जात असतीलही पण बर्याच सामान्य जनाना आपली फसवणूक होत आहे याचीही जाणीव होत आहे. त्या जाणीवेची सुरूवात आण्ण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाने झाली आहे. केजरीवाल यानी अगदी आताच दिलेल्या मुलाखतीत " ही लोकांची लढाई आहे" आम्ही त्याचा केवळ परिणाम आहोत .आम्ही जर चुकाच करू तर आमच्या मरणाने आम्ही मरू " असे म्हटले आहे. देश प्रथम मग पक्ष मग सदस्य या त्रयीला आप कितपत न्याय देते यावर सारे अवलंबून आहे.
माझ्या मते निवडणूकीचे हे हे नियम आहेत. त्या चौकटीत राहुन जिंकता येत असेल तर जिंका नैतर निवडणूकीला उभेच राहु नका.!!! निवडणूकीचे नियम म्हणजे काही "अढळ" लेखन नव्हे. ते बहुमताच्या संमतिने बनवलेले त्याकाळात उपयोगी असे मानदंड असतात, जे भविष्यात बहुमताने बनवलेले नवे नियम आस्तित्वात येईपर्यंत लागू असतात. वस्तुस्थिती आणि कालमानाप्रमाणे न बदलले जाणारे नियम चांगल्या / खर्या / प्रगतिशील लोकशाहीचे लक्षण असणार नाहीत. म्हणून आपल्याला अन्याय वाटणार्या नियमांबद्दल लोकशाही पद्धतीत बसणार्या कृतींनी विरोध दाखवायला अथवा ते बदलण्यास केलेल्या प्रयत्नांना बंदी लोकशाहीत बसत नाही. मात्र याबरोबरच हे ही खरे की जोपर्यंत नवीन नियम लोकशाही तत्वांप्रमाणे मान्य होवून अंमलात येत नाहीत तोपर्यंत सर्वांनी अगोदर मान्य झालेले नियम मानूनच व्यवहार करणे योग्य असते.त्या चौकटीत राहुन जिंकता येत असेल तर जिंका नैतर निवडणूकीला उभेच राहु नका.बाकी सगळे ठीक. पण तुमच्या अगोदरच्या प्रतिसादातले (येथे ठळक केलेले) अट्टाहासपूर्ण वचन लोकशाहीत अजिबात बसत नाही. त्याला माझ्या प्रतिसादात विरोध आहे. वर तो विरोध पुरा स्पष्ट झाला नसावा असे वाटल्याने आता येथे परत लिहीत आहे.त्या चौकटीत राहुन जिंकता येत असेल तर जिंका नैतर निवडणूकीला उभेच राहु नका.हे तुम्ही केवळ मुद्दा ठासून सांगण्याकरता भावनेच्या भरात लिहिले असावे असे समजून पूर्णविराम :)