मंदीरांचे व्यवस्थापन राज्य सरकारच्या ताब्यात द्यावे का?

आजच्या वर्तमानपत्रामध्ये पंढरपुर मंदीराचे व्यवस्थापन हे राज्य सरकारच्याच ताब्यात राहील असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्य सरकारने अधिनियम करुन १९८५ साली मंदीर व्यवस्थापन ताब्यात घेतले होते. त्याला बडवे व उत्पात या पुजारीं लोकांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. http://divyamarathi.bhaskar.com/article-ht/MAH-WMAH-pandharpur-temple-mangement-work-is-government-badve-utpat-appeal-rejected-by-su-4494499-NO.html अनेकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, तर मुस्लिमांच्या आणि इंग्रजांच्या राजवटीतही आमचे अधिकार सुरक्षीत होते जे स्वराज्यात काढून घेतले जातात असा पुजारी सेवेकरी लोकांचा सूर आहे. महाराष्ट्र राज्यात अनेक मंदीरे आहेत, जिथे व्यवस्थापनाकडून अनागोंदी कारभार ,भ्रष्टाचार, दर्शनपास, पूजेसाठी व अभिषेकासाठी पुजार्यांकडून करण्यात येणारी सक्ती या सारख्या गोष्टींमुळे भाविक त्रस्त होत असल्याच्या बातम्या आपल्या निदर्शनास येत असतात. परंपरागत हक्क असणारे, पुजेचे मानकरी बर्याचदा स्वतःच मंदीराचे खाजगी मालमत्तेप्रमाणे व्यवस्थापन करताना बघायला मिळते . अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी या मंदीरांचे व्यवस्थापन राज्य सरकारने प्रस्थापीत कायद्यात बदल करुन ताब्यात घ्यावे काय? असे ताबांतर करुन मंदीरे, देवस्थाने यांची परिस्थीती सुधारेल का एवढाच प्रश्न शिल्लक राहतो.....