काथ्याकूट

राजकीय चेटकीशोध अर्थात पॉलीटीकल विच हंटींग

व
विकास
🗣 147 प्रतिसाद
​आज मोदींच्या विरोधात पुन्हा चालू केला गेलेला खटला झकीया जाफरी आणि त्यांच्या बोलवित्या धनी मोदी विरोधक टिस्टा सेटलवाड (आणि पार्टी) परत एकदा हरल्या... अर्थात त्यांनी परत जाहीर केले आहे की आम्ही हा लढा चालूच ठेवू. जे झकीया जाफरींच्या बरोबर वैयक्तीक आयुष्यात झाले ते दुर्दैवी होते, अक्षम्य कृत्य होते. पण त्यांच्या आणि तशाच इतरांच्या भावनांशी खेळ करत जे काही टिस्टा सेटलवाड आणि त्यांच्या समाजवादी/डाव्या/स्युडोसेक्यूलर्सनी गेले १०+ वर्षे चालवले ते त्याहूनही अक्षम्य आहे असे वाटते. यात मोदी बरोबर का चूक, आदर्श का अजून काही हे माझ्या दृष्टीने अत्यंत मामूली आहे. पण त्यांच्या (टीस्टा आणि पार्टीच्या) ह्या द्वेष आणि भडक विचार-प्रचाराने समाजात दुफळी माजत गेली हे कटू सत्य आहे. मात्र, कोर्टाने आज स्पष्ट केले आहे, याला genocide/pogram वगैरे म्हणणे बरोबर ठरणार नाही, जे शब्द सातत्याने या स्युडोसेक्यूलर्सनी वापरले आहेत... याला इंग्रजीत शब्द प्रयोग केला जातो: पॉलीटीकल विचहंटीग. कुणालाही चेटकी आहे असा समज करण्याचा प्रयत्न... अंधश्रद्धेतील भूताखेताइतकेच किंबहूना त्याहूनही अधिक भिषण असे हे कृत्य आहे. दुर्दैव असे की त्याला अनेक चांगले, बुद्धीवादी त्यांच्यातील बौद्धीक अहंकाराने, कुठेतरी डावेपणाचे आकर्षण (अथवा डावी प्रवृत्ती) आणि धार्मिकतेस असलेला एकंदरीत विरोध यातून असा अप्रामाणिकपणा घडतो... या विचहंटींगचा त्रास केवळ मोदी-भाजपा-संघ इतकाच मर्यादीत नव्हता. मोदींना व्हिसा नाकारा म्हणून आरडाओरड करत भारतीयांमधील फूट अमेरीकेस स्पष्टपणे दाखवणार्‍यांना एक समजले नाही की आता तो आत्मविश्वास अमेरीका इतरत्रही वापरू शकते. आज खोब्रागडेंच्या बाबतीत जे काही झाले आहे ती केवळ पुढची पायरी आहे. मोदींचा व्हिसा आणि खोब्रागडे याच्या मधे अजून एक घटना घडली होती. अमेरीकन नागरीक असलेल्या, गोल्डमन सॅक्सच्या उपाध्यक्ष, गुगल फाउंडेशनच्या ग्लोबल डेव्हलपमेंट इनिशिएटीव्हच्या प्रमुख असलेल्या सोनल शहांना नव्याने अध्यक्ष झालेल्या ओबामांना चांगले पद देऊन कॅबिनेट मधे घेयचे होते. पण परत या मोदी विरोधक डाव्या समाजवाद्यांनी हल्लाबोल केला. ओबामाने पूर्ण माघार घेतली नाही, पण सोनल शहांवर अन्याय होयचा तो झालाच. त्यांचा अपराध काय होता? तर त्या विश्व हिंदू परीषद ऑफ अमेरीका या अमेरीकन कायद्यानुसार आजही अधिकृत नोंदणी असलेल्या संस्थेत, त्या त्यावेळेस तरूण कार्यकर्ती म्हणून काम करत होत्या आणि त्यावेळेस, म्हणजे गुजरातच्या २००१ च्या भूज भूकंपाच्या वेळेस त्यांनी अमेरीकेत मदतनिधी गोळा केला होता आणि तेथे सेवाभावी संस्थांना पाठवला होता.... मला गंमत वाटते, हे डावे कम्युनिस्ट समाजवादी स्वतः मात्र अमेरीकेत राहतात! त्या व्यतिरीक्त ज्या गोष्टी आता खोट्या ठरल्या आहेत, त्या खर्‍याच आहे असे खोट्या आचारांनी दाखवून ते अनेक ठिकाणी छापून ठेवले आहे. त्यावर टिपिकल डाव्या पद्धतीने पुस्तके, पेपर्स, रीपोर्ट्स तयार केले गेले आहेत आणि तुमच्या-माझ्या सारख्या मध्यमवर्गीय बुद्धीवाद्यांचे ब्रेनवॉशिंग करायला वापरले गेले आहेत.
_______________

अधिक माहीती:

या निमित्ताने किती गोष्टी गेल्या दहा वर्षात मोदी विरोधात केल्या गेल्या हे बघण्यासारखे आहे...
  1. सर्व प्रथम दंगल झाली तेंव्हा मोदी हे सत्तेत येऊन केवळ दोनच महीने झाले होते.
  2. दंगल चालू होताच त्यांनी या संदर्भातील नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे, गुजरात सीमेलगतच्या सर्व राज्यांना (महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान) या राज्यांना कायदासुव्यवस्थेसाठी मदत मागितली होती. काँग्रेसच्या राज्यांनी - महाराष्ट्र (मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख) राजस्थान आणि मध्यप्रदेश (मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंग) यांनी मदत देण्याचे नाकारले अथवा टाळले. दुरूस्ती: फक्त महाराष्ट्र सरकारने (विलासराव देशमुख, मुख्यमंत्री) राज्यसुरक्षादलाच्या दोन तुकड्या मदतीसाठी पाठवल्या होत्या.
  3. गोध्रा मध्ये २७ फेब्रुवारी २००२ ला गाडी जाळण्यात आली, दुसर्‍या दिवशी धार्मिक दंगलीस सुरवात झाली. त्याच दिवशी म्हणजे २८ फेब्रुवारीस गुलबर्ग सोसायटी हिंसाचार घडला. परीस्थिती राज्यसरकारच्या हाताबाहेर जात आहे, हे पाहून त्याच दिवशी केंद्राकडे लष्करी मदतीसाठी मदत मागितली गेली. पण अहमदाबदेत स्थानिक लष्करी तळ नसल्याने, सर्व पूर्ण होऊन लष्कर तैनात होईस्तोवर एक मार्च म्हणजे पुढचा दिवस लागला.
  4. एसआयटी स्थापण्याआधी शहा-नानावटी आयोग नेमण्यात आला आणि त्यातले निष्कर्ष हे काँग्रेस आणि टिस्टा सेटलवाड पार्टीस पटले नाहीत कारण तो आयोग भाजपाच्या राजवटीने स्थापला होता.
  5. मग लालू प्रसाद यादव यांनी रेल्वेमंत्रीपद मिळताच - सुप्रिम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश बॅनर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली अजून एक आयोग स्थापला. त्या आयोगाने रेल्वेमधे घातपात नसून अपघात झाला असे जाहीर केले. (नानावटी कमिशनने उलट सांगितले होते). त्याला, त्यात वाचलेल्या एका अपघात/घातपात ग्रस्त व्यक्तीने गुजरात हायकोर्टाने आव्हान दिले. लालूच्या अख्त्यारीतील रेल्वे मंत्रालयाने, "असे आव्हान देण्याचा हक्क त्या व्यक्तीस नाही," म्हणून याचना केली, जी कोर्टाने फेटाळली आणि पुढे जाऊन, "संपूर्ण बॅनर्जी आयोगच बेकायदेशीर आहे," असा निष्कर्ष काढला. युपिएच्या केंद्रसरकारने त्याला सुप्रिम कोर्टात आव्हान दिले नाही, याचा अर्थ त्यांना हा निर्णय मान्य होता. त्यामुळे हा अधिकृतपणे संसदेच्या पटलावर ठेवलाच गेला नाही/ ठेवू शकले नाहीत. तरी या संदर्भात राहून राहून आश्चर्य वाटते की आपण एका पोटेन्शिअली बेकायदेशीर आयोगावर काम करत आहोत हे एका सुप्रिम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधिशाला कळले देखील नाही? का दुर्लक्ष केले?
  6. त्यानंतर २००९ मध्ये सुप्रिम कोर्टाने स्वतंत्ररीत्या एसआयटी स्थापली. त्यांच्या निष्कर्षानुसार मोदींचा यात कट नव्हता हा भाग तर होताच पण टिस्टा सेटलवाड यांनी "cooking up macabre tales of killings" केले असा निष्कर्ष काढला.
  7. या सर्व काळात आणि नंतर ही दंगल पूर्ण आटोक्यात आणे पर्यंत अक्षम्य हिंसाचार झाला. पण त्याला मग तितकेच किंबहूना त्याहूनही अधिक अक्षम्य रंग लावले गेले. भडकपणा टाळण्यासाठी ते येथे लिहीत नाही... पण सुप्रिम कोर्टाने स्थापलेल्या स्पेशल इन्व्हेस्स्टीगेशन टिम (एसआयटी) ने छाननी केल्यावर त्यात काही तथ्य आढळले नाही. ते धादांत खोटे आरोप होते असा एस आय टी चा निष्कर्ष झाला.
  8. एसआयटी साठी अजून एक कारण होते ते म्हणजे आय पी एस ऑफिसर संजीव भट्ट यांचे विधान की दंगल मोदींच्या आदेशाने झाली. पण चौकशी करताना लक्षात काय आले? दंगलींच्या संदर्भातील त्या बैठकींना स्वतः भट्ट उपस्थितच नव्हते आणि हवे ते काम / जबाबदारी न मिळाल्याने ते मोदी सरकारवर नाराज (disgruntled employee) आहेत/होते.
  9. अजून एक नीचांकः मोदींच्या नावावर सर्वप्रथम टाईम्स ऑफ इंडीयाने आणि नंतर तमाम वृत्तपत्रांनी, ते "‘every action has an equal and opposite reaction’ - “Har kriya ki pratikriya hoti hai” असे म्हणाल्याचे प्रसिद्ध केले आणि त्यांच्यावर तुटून पडले. मात्र एसआयटीच्या म्हणण्याप्रमाणे ते तसे बोललेच नव्हते, त्यांचे मूळ म्हणणे, " "Every action causing an equal and opposite reaction. I don't want action, neither do I want any reaction." हे अर्धवट तोडून त्याचा गैरवापर केला गेला. कोणी केला अर्थातच परत टिस्टा सेटलवाड आणि पार्टीने.
  10. (टिव्हीवर ऐकल्याप्रमाणे) मोदी हे एकमेव मुख्यमंत्री आहेत ज्यांनी स्वतःस चौकशीसाठी हवाली (submit) केले होते. एस आय टी समोर ते स्वतः (वकील नाही) ९ तास बसून प्रश्नांना सामोरे गेले. असे कुठल्याच दंगलींच्या संदर्भात कधी झालेले नाही. ना मुख्यमंत्री ना पंजाब दंगलीच्या वेळेस पंतप्रधान राजीव गांधी....
असो.
🗣 चर्चा (147)
स
सचीन Fri, 12/27/2013 - 17:42 नवीन
फोटू कुठाय ? काय राव गम्मत करू लागले.
श
शेखर Fri, 12/27/2013 - 19:34 नवीन
खाली दिलेल्या लिंक वर बघा. http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/kolhapur-west-maharashtra/hasan-mushrif/articleshow/28004957.cms
न
नाखु Fri, 12/27/2013 - 09:43 नवीन
जोपर्यंत "अखिल बगळे" (काही) पण ठोकमत चे मिपा धुरीण विचार(?)वंताबरोबर चर्चा करित नाहीत तो पर्यंत सोडता येणार नाही "हाता"वर "घड्याळ" आणि डोळे(डोके)बंद सचीन("अखिल बगळे") चा पंखा नाद्खुळा
स
सचीन Fri, 12/27/2013 - 09:47 नवीन
बघा खुळे रावानाही कळू लागलय. बहुधा ते डोक्यावर कमळ माळून फिरत असावेत.
न
नाखु Fri, 12/27/2013 - 09:59 नवीन
आम्ही खुळे आहोत हे आपल्या सारख्या (दिड) शहाण्याना पण कळले.. पन तुम्ही (दिड्)शहाणे आहात हे सगळ्यांना पूर्ण समजेपर्यण्त आप्ले प्रयत्न चालू राहू द्यात. ==== घड्याळात वाज्ले तीन| काहिपण चेपीन्-सची$$न सची$$न||
स
सचीन Fri, 12/27/2013 - 17:45 नवीन
बघा सुटल्यान तुम्ही आपले उगाच काळजी करत बसला होता. बाकी लेख झ्याक आहे. वाचून गम्मत वाटली. असेच गमतीदार लिहा .
क
क्लिंटन Fri, 12/27/2013 - 10:58 नवीन
लेख आवडला हे वेगळे सांगायलाच नको.
गोध्रा मध्ये २७ फेब्रुवारी २००२ ला गाडी जाळण्यात आली, दुसर्‍या दिवशी धार्मिक दंगलीस सुरवात झाली. त्याच दिवशी म्हणजे २८ फेब्रुवारीस गुलबर्ग सोसायटी हिंसाचार घडला. परीस्थिती राज्यसरकारच्या हाताबाहेर जात आहे, हे पाहून त्याच दिवशी केंद्राकडे लष्करी मदतीसाठी मदत मागितली गेली. पण अहमदाबदेत स्थानिक लष्करी तळ नसल्याने, सर्व पूर्ण होऊन लष्कर तैनात होईस्तोवर एक मार्च म्हणजे पुढचा दिवस लागला.
१३ डिसेंबर २००१ रोजी संसदभवनावर हल्ला झाल्यानंतर भारतीय लष्कर भारत-पाकिस्तान सीमेवर, विशेषतः काश्मीरातील एल.ओ.सी आणि परिसरात तैनात होते.त्यामुळे तिथून लष्कर काढून गुजरातमध्ये आणेपर्यंत नक्कीच वेळ गेला. २००५ मध्ये रेडिफमध्ये Did Godhra save Pakistan? हा लेख आला होता. अर्थातच २००१-०२ मध्ये भारताने पाकिस्तानवर आरामात विजय मिळविला असता असल्या कल्पना लढविणार्‍यांपैकी मी नाही.पण या लेखातील बाकीचे मुद्दे नक्कीच विचार करण्यासारखे आहेत.
ह
हुप्प्या Sat, 12/28/2013 - 00:06 नवीन
लष्कर बोलवायला विलंब व्हायचे कारण अप्रत्यक्षरित्या भाजपा केंद्रीय सरकार असे सुचवायचे आहे का इथे? संसदेसारख्या सर्वोच्च संस्थेवर पाकपुरस्कृत दहशतवादी हल्ल्याला असे आक्रमक उत्तर देणे चुकीचे होते असे आपण सूचित करत आहात का? भारतीय लष्कर इतक्या तोकड्या संख्येचे आहे का की पाकच्या सीमेवर काही दले हलवली तर अन्यत्र ते दुबळे होते? काही जास्तीची सैन्यदले अशा आणीबाणीकरता नेमलेली नसतात का? संसदेवरील हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरामुळे सैन्यदलाची हलवाहलव झाली त्यामुळे सैन्य अहमदाबादेत पोचायला "नक्की" उशीर झाला असे आपण म्हणता ही कुठल्या पुराव्यावर आधारित वस्तुस्थिती की निव्वळ आपले मत?
श
श्रीगुरुजी Sat, 12/28/2013 - 09:55 नवीन
>>> भारतीय लष्कर इतक्या तोकड्या संख्येचे आहे का की पाकच्या सीमेवर काही दले हलवली तर अन्यत्र ते दुबळे होते? काही जास्तीची सैन्यदले अशा आणीबाणीकरता नेमलेली नसतात का? पाकच्या सीमेचं सोडा, २६/११ च्या रात्री ८ च्या हल्ल्यानंतर काही वेळातच दिल्लीला माहिती मिळून व पहिल्या २ तासातच घटनेचं गांभीर्य लक्षात येऊन कमांडो पाठविण्याचा निर्णय झाला होता. तरी प्रत्यक्षात ते कमांडो दिल्लीहून मुंबईला पोहोचण्यास तब्बल १५ तास लागले होते. लष्कर/कमांडो हलवाहलवी इ. ला इतका वेळ का लागतो हे एक गूढच आहे.
ट
टवाळ कार्टा Mon, 12/30/2013 - 04:30 नवीन
+१११११११११११११११११११११११११११११११११ हलकट्पणाचा कळस होता तो
न
नितिन थत्ते Sat, 12/28/2013 - 05:25 नवीन
>>सर्व प्रथम दंगल झाली तेंव्हा मोदी हे सत्तेत येऊन केवळ दोनच महीने झाले होते. आपण गुजरात दंगलींची तुलना अनेकवेळा १९८४च्या शीख विरोधी दंगलींशी केली आहे (असे स्मरते. आत्ता मी दुवे शोधत बसलो नाही). आपल्या मोदी-दोनच महिने झाले लॉजिकने पाहिले तर राजीव गांधी पंतप्रधान होऊन एक दिवसच झाला होता (किंवा तेवढाही झाला नव्हता). बाकी चालू द्या. अवांतरः २०१४ मध्ये जर मोदी नव्यानेच पंतप्रधान झाले त्यानंतर किती काळपर्यंत अप्रिय घटना घडल्यास "ते नवीनच आहेत" हा युक्तिवाद चालू शकेल?
व
विकास Sat, 12/28/2013 - 06:55 नवीन
आपण गुजरात दंगलींची तुलना अनेकवेळा १९८४च्या शीख विरोधी दंगलींशी केली आहे (असे स्मरते. आत्ता मी दुवे शोधत बसलो नाही). मान्य. दुवे शोधण्याची गरज नाही. :) आपल्या मोदी-दोनच महिने झाले लॉजिकने पाहिले तर राजीव गांधी पंतप्रधान होऊन एक दिवसच झाला होता (किंवा तेवढाही झाला नव्हता). बर्‍याचदा लोकांना ते माहीत नसते म्हणून ते लिहीले (आधीपण लिहीलेले आहे) आणि तेथेच ते संपले. पुढली सर्व विधाने क्रमांक २-९ शी त्याचा काहीच संबंध नाही. त्यात मोदींनी स्वतःला देखील चौकशी समोर बसवले हे आहे. मोदींचे "action reaction" संदर्भातील विधान हे आऊट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कसे आहे ते कोर्टाने सांगितले हे देखील लिहीले आहे. इतर मुख्यमंत्र्यांच्या बाबतीत काय न्याय लावले जातात आणि मोदींच्या बाबतीत काय लावले जातात हे देखील सांगून झाले. इत्यादी सर्वांबाबत आपले काय मत आहे? का फक्त "बाकी चालू द्या." इतकेच? अवांतरः २०१४ मध्ये जर मोदी नव्यानेच पंतप्रधान झाले त्यानंतर किती काळपर्यंत अप्रिय घटना घडल्यास "ते नवीनच आहेत" हा युक्तिवाद चालू शकेल? आधी देखील सांगून झाले की हा युक्तिवाद नाही. पण अनेकदा मोदी जणू काही रांगत असल्यापासूनच मुख्यमंत्री होते असा समज होतो म्हणून दिलेली माहिती होती. मोदी पंतप्रधान झाले तर (जी माझ्या दृष्टीने कमी शक्यता आहे) मग काय अप्रिय घटना होण्याची आशा बाळगणार आहात का? माझा मुद्दा हा आधी देखील अनेकदा सांगितले आहे आणि या लेखानिमित्ताने देखील सांगितला आहे की केवळ मोदींपुरताच नाही/नव्हता. ते जर चूक ठरले असते तर त्यांना सगळ्यात कडक शिक्षा न्यायालयाने द्यायला हवी. पण या दंगलीचा आणि दंगलग्रस्तांचा तथाकथीत विचारवंतांनी अतोनात गैरफायदा घेऊन सामाजीक फूट पाडली आणि जे त्यांच्या विरुद्ध आहेत त्यांना गांधीहत्येप्रमाणेच बादरायण संबंध आणि खोट्या विधानांनी गिल्ट बाय असोसिएशन तयार करून नामोशेष करण्याचा प्रयत्न केला. जे अत्यंत आक्षेपार्ह होते. त्या बद्दल आपले काही त्याच्या विरुद्ध म्हणणे असले अथवा आपण का असहमत आहात ते सांगितले तर बरे होईल.
अ
अर्धवटराव Sat, 12/28/2013 - 07:10 नवीन
वेधलं कि लक्ष... म्हणजे, मोदिंना जे काम निपटायला दोन महिने लागले ते काम राजीवजींनी एका दिवसात केलं म्हणा कि... ह्म्म्म्म... म्हणजे, मोठा वृक्ष उन्मळून पडणार असा त्यांना दृष्टांत झाला होता काय त्यांना... आणि २०१४ मध्ये म्हणाल तर... अम्म्म्म... बघु... तसंही काँग्रेसला काहि काम राहणार नाहि... तेंव्हा ते जोपर्यंत काँग्रेस वृक्षकटाई करतील तोपर्यंत मोदिंना नाविन्य दाखवता येईल. शिवाय लालूजी वगैरे मंडळी आहेत सोबतीला... मॅड्डमला तेव्ह्ढीच सोबत लाकडं तोडायला. च्यायला... राजीवजी गेलेत कि कधिचे... शांतपणे राहुद्या ना त्यांना जिथं असतील तिथं.
म
मारकुटे Sat, 12/28/2013 - 08:52 नवीन
अवांतरः २०१४ मध्ये जर मोदी नव्यानेच पंतप्रधान झाले त्यानंतर किती काळपर्यंत अप्रिय घटना घडल्यास "ते नवीनच आहेत" हा युक्तिवाद चालू शकेल? आहा ! म्हणजे असा काही कॉग्रेसी लोकांचा डाव आहे तर... ग्रेट,... वरील प्रतिसादाची लिंक सायबर सेलच्या लोकांनी पाहायला हवी...
श
श्रीरंग_जोशी Sun, 12/29/2013 - 23:29 नवीन
धाग्याच्या विषयाशी संबंधित आजच्या लोकसत्तेतील एक लेख: मोदींची प्रतिमासफेदी राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि झारखंडमधील भाजपच्या विजयानंतर भरधाव निघालेल्या मोदीरथाचा मार्ग गुजरातमधील महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी गुजरात दंगलीप्रकरणी दिलेल्या निकालाने निष्कंटक झाल्याचे भासत असले, तरी वस्तुस्थिती तशी नाही. या निकालाने नरेंद्र मोदी यांना निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्र नक्कीच मिळाले आहे. त्यामुळे देशभरातील मोदी ब्रिगेडला हायसे वाटले असणार यात शंका नाही. राहता राहिला प्रश्न मोदींचे निकटवर्ती अमित शहा यांनी, त्यांच्या साहेबांकरिता एका तरुणीवर गुप्तहेरांकडून ठेवलेल्या पाळतीचा. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळ न्यायालयीन आयोगाची स्थापना करणार आहे. पुढील तीन महिन्यांत त्या चौकशीचा अहवाल येईल. मोदींना त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मोदी ब्रिगेडची गोष्ट वेगळी आहे. अहवालातून काहीही बाहेर आले तरी मोदीभक्तांच्या श्रद्धेमध्ये अणुमात्र फरक पडणार नाही. त्यांनी मोदींना केव्हाच पंतप्रधानपदावर बसवून टाकले आहे. पण आपल्या भक्तांचे प्रेम हे टीकाकारांवर समाजमाध्यमातून तुटून पडणे यापलीकडे फारसे उपयोगाचे नाही; ट्विटरवरील फॉलोअर्स आणि फेसबुकवरील लाइक्स यांची संख्या या जोरावर निवडणूक जिंकता येत नाही, हे जाणण्याची राजकीय शहाणीव मोदी यांच्याकडे निश्चितच आहे. निवडणुकीचे गणित जमवायचे तर त्यासाठी जाती, धर्म, वर्ग यांची समीकरणे जुळवावी लागतात, हे येथील राजकीय वास्तव आम आदमी पक्षाने दिल्लीत मोडीत काढले असले, तरी तो अजूनही अपवादच आहे. याची जाणीवही मोदी यांना नक्कीच असणार. गुजरात दंगल प्रकरणाच्या निकालानंतर त्यांनी लिहिलेल्या प्रदीर्घ लेखातून हीच जाणीव स्पष्ट दिसते. मोदी यांचा चेहरा विकासपुरुषाचा आहे. त्यास सर्वसमावेशकत्वाची रंगसफेदी करण्याचा प्रयत्न म्हणजे तो लेख आहे. लोकसभा निवडणुकीत रालोआला सर्वाधिक जागा मिळतील; परंतु पूर्ण बहुमत मिळेल अशी शक्यता सध्या तरी दृष्टिपथात नाही. अशा वेळी सत्तास्थापनेसाठी अन्य पक्षांकडून रसद घ्यावी लागणार आहे. त्याची तरतूद करण्याचा प्रयत्न म्हणजे तो लेख आहे. आपण दंगल प्रकरणाच्या अग्निपरीक्षेतून तावून सुलाखून बाहेर पडलो आहोत, हे या लेखाद्वारे अधोरेखित करून मोदींनी या संभाव्य मित्रपक्षांची सोय करून दिली आहे. उद्या वेळ आलीच तर त्यांना मोदींचा हात धरणे यामुळे सोपे होणार आहे. अर्थात या लेखामागे केवळ राजकीय-व्यापारी उद्देशच आहे असे म्हणणे हा मोदींवरील अन्याय ठरेल. गुजरात दंगलीतील िहसक वेडाचारामुळे आपण मुळापासून हादरलो होतो, ही जी भावना मोदी यांनी व्यक्त केली आहे त्याबद्दल शंका घेता येणार नाही. दंगलीबद्दल त्यांनी माफी मागितली नाही, अशी टीका आता केली जात आहे. परंतु त्याचे कारण स्पष्ट आहे. त्यांना माफीचे काही कारणच दिसले नाही. न्यायालयानेही तसा निर्वाळा दिला आहे. तेव्हा तशी अपेक्षा करणे चूक आहे. एक गोष्ट खरी, की या लेखात त्यांनी केलेले काही दावे वस्तुस्थितीशी विपरीत आहेत. दंगलग्रस्तांना मदत आणि पुनर्वसन करण्यासाठी साधी समिती नेमण्यातही मोदींचे सरकार चालढकल करीत होते आणि अखेर वाजपेयींना त्यात हस्तक्षेप करावा लागला होता, असे वृत्त गेल्या शनिवारीच ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने प्रसिद्ध केले होते. तेव्हा मोदी यांच्या शोकाकुल लेखाने भारावून जाण्याचेही कारण नाही. प्रतिमासंवर्धनाची सुंदर खेळी एवढाच त्या लेखाचा खरा अर्थ आहे.
व
विकास Mon, 12/30/2013 - 02:24 नवीन
लोकसत्तेतील "अन्वयार्थ" मधील संपादकीय लेख येथे दिल्याबद्दल धन्यवाद. त्यासंदर्भात प्रतिवाद करण्यासाठी खालील प्रतिसाद नाही हे कृपया लक्षात असुंदेत. तरी देखील काही वेगळे / विरुद्ध वाटल्यास अवश्य कळवा... सर्वप्रथम मूळ लेखाचा विषय हा मोदी कस्से चांगले हा नाही. वर देखील एका प्रतिसादात म्हणल्याप्रमाणे, मोदी जर दोषी ठरले असते तर त्यांना शिक्षा व्हायलाच हवी होती. पण ते दोषी ठरलेले नाहीत. आणि का ठरले नाहीत याचे कारण वकीली वाद-प्रतिवाद नसून जर नीट वर चर्चाप्रस्तावात दिलेले रिलेटेड मुद्दे पाहीले तर लक्षात येईल की जे आरोप होते, ते खोटे ठरले. पांडे हे २७ फेब्रुवारीच्या मिटींगला हजरच नव्हते. यावरून पांडे यांना एनडीटिव्हीवर देखील प्रश्न विचारला होता, पण त्यांनी त्याचे उत्तर दिले नाही, अर्थात "मुद्दा तो नाही" असे म्हणत टाळले. मग हा माणूस त्या मिटींगबद्दल कसे काय काही सांगू शकतो, त्यातील कुणावरही आरोप करू शकतो आणि त्याचा वापर करत इतर जण ते आरोप ज्यांच्यावर केले त्या मोदींना राक्षस ठरवू शकतात... बाकी असे अनेक मुद्दे वर आहेत पण परत परत लिहायचे टाळतो. मात्र मुख्य मुद्दा आहे तो, मोदीं दोषी आहेत असे गृहीत धरत त्यामुळे सर्वांनाच म्हणजे जे कोणी संघाशी संबंधीत काम करत असतील त्या सर्वांनाच दोषी ठरवून नायनाट करायचा प्रयत्न केला गेला (अमेरीकेतील एक उदाहरण वर दिलेले आहेच), त्यातून प्रचंड सामाजीक फूट पाडण्यात आली, जी अक्षम्य होती, अक्षम्य आहे. आता आपण दिलेल्या लेखासंदर्भात बघूयातः पहीला मुद्दा: स्नूपिंग प्रकरणातील केंद्रसरकारचा चौकशी आयोग. परत तेच जर त्यात ते दोषी ठरले तर जी काय कायद्याने शिक्षा होयला हवी ती होउंदेत. पण एक प्रॉब्लेम हा काँग्रेसला होऊ शकतो. भाजपा आणि मोदी या संदर्भात बहुदा केंद्राच्या विरोधात खटला दाखल करणार आहेत. राज्य सरकारने एकदा चौकशी आयोग स्थापल्यावर परत केंद्र सरकारने स्थापणे म्हणजे कायद्याच्या चौकटीत न बसणारे ठरू शकेल. जर ते तसे ठरले तर ऐन निवडणुकीच्या वेळेस काँग्रेस नाकावर आपटू शकते. आणि जरी काँग्रेसच्या बाजूने अशा खटल्याचा निकाल लागला, तरी भाजपा-मोदी काँग्रेसची राजकीय खेळी म्हणून जनतेमध्ये मार्केटींग करू शकते. आत्ताची तरी अवस्था अशी आहे की काँग्रेसवर कुठल्याही डोके शाबूत असणार्‍या व्यक्तीचा विश्वास नाही (अगदी अशा व्यक्ती भाजपा नको म्हणून अथवा स्वतःच्या स्वार्थापोटी काँग्रेसला मते देत असल्या तरी). मुद्दा २: लेखाचे कारण हे इतर संभाव्य पक्ष जे निवडणुकांनंतर पाठींबा देऊ शकतील त्यांच्या सोयीसाठीचा अगदी बरोबर वाटला हा मुद्दा. पण हे राजकारण आहे. खेळले तर म्हणणार राजकीय चाल. नाही खेळले तर म्हणणार म्हणून संघवाले मार खातात! ;) मुद्दा ३: "गुजरात दंगलीतील हिंसक वेडाचारामुळे आपण मुळापासून हादरलो होतो, ही जी भावना मोदी यांनी व्यक्त केली आहे त्याबद्दल शंका घेता येणार नाही... त्यांना माफीचे काही कारणच दिसले नाही. न्यायालयानेही तसा निर्वाळा दिला आहे. तेव्हा तशी अपेक्षा करणे चूक आहे" मला वाटते (बे"सुमार"तेतून बदलेला) लोकसत्ता हे मुख्यप्रवाहातील पहीले वर्तमानपत्र असेल ज्यांनी इतके स्पष्टपणे मान्य केले आहे. बाकी टिका करताना त्यात राक्षसीकरण करणे यातून पूर्णपणे टाळलेले दिसत आहे, जे स्वागतार्ह आहे. शेवटचा मुद्दा: दंगलग्रस्तांना मदत आणि पुनर्वसन करण्यासाठी साधी समिती नेमण्यातही मोदींचे सरकार चालढकल करीत होते आणि अखेर वाजपेयींना त्यात हस्तक्षेप करावा लागला होता, असे वृत्त गेल्या शनिवारीच ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने प्रसिद्ध केले होते. मला ह्या बातमीचा दुवा मिळू शकला नाही. पण उत्सुकतेपोटी जेंव्हा गुगलले तेंव्हा हिंदू मधील ७ मार्च २००२ मधली बातमी मिळाली. त्यात म्हणले आहे: "...The Chief Minister, Narendra Modi, has announced a judicial inquiry into the post-Godhra violence. But a spokesman of the Chief Minister's Office said that the Government was yet to decide on whether or not to club the inquiry with the one into the train carnage. He said since the "nature" of the two incidents were different, it was possible that separate commissions would be constituted to go into them. " आणि पुढे असा देखील उल्लेख आला आहे, "...Mr. Modi visited relief camps housing the minorities and instructed the officials concerned to ensure supply of essential commodities. Doctors visited the camps to treat the injured for the first time today since the beginning of the violence. Some 30,000 people are being sheltered in 18 relief camps. " जर आठवड्याभराच्या आत १८ कँप्स होते आणि चौकशी समितीची घोषणा केली होती, तर नक्की त्यांनी किती आळमटळम केली ह्याचा विचार करावा लागेल. तुलनेसाठी: मुझ्झफरनगरची दंगल २७ ऑगस्टला चालू झाली समिती ९ ऑगस्टला स्थापली (१३ दिवसांनी). मुंबई दंगल आणि श्रीकृष्ण आयोग स्थापण्यामधे किती काळ होता माहीत नाही...
श
श्रीरंग_जोशी Mon, 12/30/2013 - 04:03 नवीन
गुजरात मधील २००२ हिंसाचारांमध्ये तत्कालिन व तेव्हापासून आजवर मुख्यमंत्री असलेले नरेंद्र मोदी यांना त्यासाठी प्रत्यक्ष वैयक्तिकरित्या दोषी सिद्ध करणे ही बाब भारतीय न्यायव्यवस्था व राजकीय व्यवस्था जुजबी ओळख असणारे सुद्धा अशक्य कोटीतील मानतील. मी आजवर मांडत आलेला मुद्दा केवळ एवढाच आहे की त्यावेळी व त्यानंतरही राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून जे कर्तव्य पार पाडायला हवे होते त्यात मोदी यांनी होईल तेवढी कसूर केली. यावर मी येथे सविस्तर लिहिले आहे. आजवर कुठल्याही कारणामुळे महाराष्ट्रातील खटला दुसर्‍या राज्यात हलवावा लागला का? याउलट गुजरातमधील खटले महाराष्ट्रात चालवावे लागले. बाकी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मे २००४ पासून केंद्रीय सत्तेत असलेल्या केंद्रीय सरकारने वारंवार गुजरात मधील हिंसाचार ही पूर्णपणे भारताची अंतर्गत बाब आहे हीच भूमिका घेतली. दुसर्‍या देशातील सरकार भारत सरकारची भूमिका लक्षात न घेता यावर आपले धोरण ठरवत असतील तर ती त्यांची अपरिपक्वता आहे. पण २००२ मध्येच गुजरातचे मुख्यमंत्री अधिक जबाबदारीने वागले असते अथवा जबाबदारी पार पाडणे जमत नसल्याने पदावरून दूर झाले असते तर ही वेळच आली नसती.
व
विकास Mon, 12/30/2013 - 05:53 नवीन
नरेंद्र मोदी यांना त्यासाठी प्रत्यक्ष वैयक्तिकरित्या दोषी सिद्ध करणे ही बाब भारतीय न्यायव्यवस्था व राजकीय व्यवस्था जुजबी ओळख असणारे सुद्धा अशक्य कोटीतील मानतील. जर सिद्ध होत नसेल तर त्यांना राक्षस का केले जात आहे? हे कायद्याने तरी योग्य आहे का? गुजरातमधे घडलेल्या हिंसाचारास सातत्याने pogram म्हणले गेले आहे. हिंसाचार जितका अक्षम्य आणि निर्घॄण होता तितकाच त्याचे वर्णन करण्यासाठी वापरला गेलेला शब्द. इथे सर्वांच्या माहितीकरता सांगतो की हिटलरने जो ज्यूंचे पद्धतशीरपणे हत्याकांड केले त्याला pogram म्हणतात, ज्याचा अर्थ "An organized, often officially encouraged massacre or persecution of a minority group, especially one conducted against Jews." असा आहे. तुम्हाला काय म्हणायचे आहे की गुजरातसरकारने हिटलर सारखे पद्धतशीर हत्याकांड केले आहे? मी आजवर मांडत आलेला मुद्दा केवळ एवढाच आहे की त्यावेळी व त्यानंतरही राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून जे कर्तव्य पार पाडायला हवे होते त्यात मोदी यांनी होईल तेवढी कसूर केली. मोदींनी कर्तव्य पार पाडले असे कोर्टाने संदर्भ मिळाले म्हणून म्हणले आणि त्यांच्यावरील गुन्हेगारीचे आरोप रद्द केले आहेत. त्यामुळे हे जे तुम्ही म्हणत आहात त्याला कृपया संदर्भ दिलेत तर बरे होईल. केंद्रीय सरकारने वारंवार गुजरात मधील हिंसाचार ही पूर्णपणे भारताची अंतर्गत बाब आहे हीच भूमिका घेतली. मी माझ्या चर्चा प्रस्तावात अथवा या संदर्भातील लेखनात नक्की कुठे केंद्रसरकार बद्दल बोललो आहे हे दाखवाल का? माझा मुद्दा समजून घेतलात तर बरे होईल. समजत नसेल तर अवश्य विचारा परत एकदा समजावून सांगेन. पण २००२ मध्येच गुजरातचे मुख्यमंत्री अधिक जबाबदारीने वागले असते अधिक म्हणजे काय आणि कोणासारखे? १९९२-९३ च्या मुंबई दंगलीतल्या मुख्यमंत्र्यांसारखे का आत्ताच्या उत्तर प्रदेशातील मुख्यमंत्र्यांसारखे, का १९८४ च्या शिख दंगलीच्या वेळेस वागले गेलेल्या पंतप्रधानांसारखे का अगदी भारताला स्वातंत्र्य मिळता क्षणी दुर्दैवी गांधीहत्येनंतर झालेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील दंगलीच्या वेळेस जसे नेहरू सरकार वागले तसे का त्यावेळ पासून ते १९८४ च्या अनंत दंगली झाल्या (त्यात ठाणे-भिवंडी दंगली पण आल्या) त्यात वागलेल्या सरकारांसारखे? सगळ्याची गोळाबेरीज करूयात.
श
श्रीगुरुजी Mon, 12/30/2013 - 08:28 नवीन
विकास, अगदी योग्य आणि मुद्देसूद प्रतिसाद! काल सिब्बल म्हणत होता की आता इतक्या उशीरा ११ वर्षांनंतर खेद व्यक्त करण्याला अर्थ नाही. तो वकील असल्यामुळे कोणते मुद्दे सोयिस्कररित्या पुढे आणायचे व गैरसोयीचे मुद्दे कसे मागे ठेवायचे हे त्याला चांगले माहित आहे. १९८४ साली झालेल्या एकतर्फी दंगलीत ३००० हून अधिक शिखांची हत्या झाल्यावर त्यातल्या एकाही आरोपीवर काँग्रेसने खटला दाखल केला नाही. उलट त्यातल्या काही जणांना कॅबिनेट मंत्रीपदाची बक्षिशी दिली (हरेकृष्णलाल भगत, ललित माखन, सज्जनकुमार, टायटलर, कमलनाथ इ.). नंतर लोकसभेत २००५ मध्ये (म्हणजे तब्बल २१ वर्षांनी) पंतप्रधानांनी दंगलीबद्दल माफी मागितली. जर ११ वर्षांच्या प्रदीर्घ काळानंतर खेद व्यक्त करणे चुकीचे तर २१ वर्षांनंतर माफी मागणे हे कसे समर्थनीय आहे?
ग
ग्रेटथिन्कर Mon, 12/30/2013 - 12:03 नवीन
खेद व्यक्त करणे आणि माफी मागणे यातला फरक आपल्या बुद्धीला समजत नसेल तर त्याला आम्ही तरी काय करणार गुरुजी?
श
श्रीगुरुजी Mon, 12/30/2013 - 15:55 नवीन
जे दंगली भडकावतात व जे दंगलीला प्रत्यक्ष जबाबदार असतात, त्यांनीच माफी मागायची असते. हे आपल्या बुद्धीला समजले असावे व समजावे अशी आशा करतो.
श
श्रीरंग_जोशी Mon, 12/30/2013 - 16:30 नवीन
साल २००२ किंवा २००३ असेल - तत्कालिन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी म्हणाले होते गुजरातमधील हिंसाचार हा राष्ट्रावरील डाग आहे. त्याखेरीज ते हे पण म्हणाले होते की गुजरातमधील हिंसाचारामुळे परदेश दौर्‍यावर जाताना कुठल्या तोंडाने जावे हाही प्रश्न त्यांना पडतो. एप्रिल २००४ - लोकसभा निवडणूकींच्या प्रचारादरम्यान शरद पवार यांनी गुजरात हिंसाचारादरम्यान मोदी सरकारच्या भूमिकेबाबत 'मानवद्रोह' हे विशेषण वापरले होते. तेव्हा स्व प्रमोद महाजनांनी पवारांना अतिशयोक्तिची बाधा झाली आहे असे म्हंटले होते. त्यानंतर काही आठवड्यांतच सर्वोच्चा न्यायालयानेही गुजरातमधील हिंसाचाराबाबत हेच अथवा याच अर्थाचे विशेषण वापरले होते. तत्कालिन पंतप्रधान व सर्वोच्च न्यायालयाने त्या काळात व्यक्त केलेले मत या बाबतीत पुरेसे असावेत अशी आशा करतो. त्याखेरीज योग्य वातावरण नसल्याने काही गुजरातमधील खटले महाराष्ट्रातील न्यायालयांत चालवावे लागले हे मी वर लिहिलेच आहे. मी माझ्या चर्चा प्रस्तावात अथवा या संदर्भातील लेखनात नक्की कुठे केंद्रसरकार बद्दल बोललो आहे हे दाखवाल का? माझा मुद्दा समजून घेतलात तर बरे होईल. समजत नसेल तर अवश्य विचारा परत एकदा समजावून सांगेन. तुम्ही केंद्रसरकारबद्दल काही म्हंटलय अस मी कुठे म्हंटलय. धागा नवा असताना त्यामध्ये लिहिलेल्या मुद्द्यांचा अधिक आधार घेतला जातो. जशी जशी चर्चा पुढे सरकते तेव्हा आपला मुद्दा मांडण्यासाठी विषयाशी संबंधित बाबींचा आधार घेतला जाण्यावर आक्षेप असेल तर मग काय बोलावे? इतर दंगलींशी तुलना करायचीच आहे तर मी पुर्वी लिहिलेल्या प्रतिसादातील काही भाग इथे पुन्हा डकवतो. भारतामध्ये पूर्वीही या प्रकारचा हिंसाचार झाला होताच पण सरकारी यंत्रणेची अन सत्ताधारी पक्षाची भूमिका या प्रकारची कधीच नव्हती. काही ठळकपणे आढळणारी उदाहरणे
  • माजी पंतप्रधान स्व इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर दिल्लीमध्ये शिखांचे शिरकाण सुरू असताना शरद पवार (तेव्हा ते इंकाँमध्ये नव्हते), स्व. राजेश पायलट, स्व. माधवराव शिंदे प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून हिंसक जमावाला शांत करण्याचा प्रयत्न करत होते.
  • १९९२-९३ मुंबईतील दंगलीमध्ये मुस्लिम वस्ती असणाऱ्या चाळींवर हल्ला झालाच तर प्रत्युत्तर म्हणून गच्च्यांवर मोठाल्या कढयांमध्ये तेल उकळत ठेवले जात असे. सत्ताधारी काँग्रेसचे नेते स्व सुनील दत्त स्वतः तेथे जाऊन मुस्लिम जमावाला शांत करत होते.
व
विकास Mon, 12/30/2013 - 20:04 नवीन
​​
तुम्ही केंद्रसरकारबद्दल काही म्हंटलय अस मी कुठे म्हंटलय. धागा नवा असताना त्यामध्ये लिहिलेल्या मुद्द्यांचा अधिक आधार घेतला जातो. जशी जशी चर्चा पुढे सरकते तेव्हा आपला मुद्दा मांडण्यासाठी विषयाशी संबंधित बाबींचा आधार घेतला जाण्यावर आक्षेप असेल तर मग काय बोलावे?
खुलाशाबद्दल धन्यवाद. माझा मुद्दा हा केंद्रसरकार बद्दल नव्हता तर सामाजीक संस्थेच्या नावाखाली देशात दुही माजवणार्‍या तथाकथीत विचारवंत टोळ्यांबाबत आहे. मला वाटले आपल्यास ते समजले नाही म्हणून विचारले होते.... माजी पंतप्रधान स्व इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर दिल्लीमध्ये शिखांचे शिरकाण सुरू असताना शरद पवार (तेव्हा ते इंकाँमध्ये नव्हते), स्व. राजेश पायलट, स्व. माधवराव शिंदे प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून हिंसक जमावाला शांत करण्याचा प्रयत्न करत होते. नक्की किती आणि कुठे केला? त्यांच्याकडे काही अ‍ॅथॉरीटी होती का? म्हणजे ज्यांच्याकडे अ‍ॅथॉरीटी होती ते काय करत होते? कारण दिल्लीत ३००० च्या घरात शिखांना या दंगलीत मारल्याचे दाखले आहेत. राजीव गांधीं त्याच वेळेस दंगलीचे समर्थन कसे करत होते? त्यानंतर काँग्रेसकडून खासदार झालेल्या अमिताभने पण "खून का बदला खून से" असे म्हणल्याचे नंतर जाहीर झाले होते. जगदीश टायटलर, सज्जनकुमार कुठल्या पक्षाचे आहेत? काँग्रेसने नंतर स्वतःच स्थापलेला मारवा आयोग बरखास्त केला. इतकेच नव्हे तर मारवा यांच्या हस्ताक्षरातील नोंदी देखील पुढील आयोगास देण्यात आल्या नाहीत. अर्थात त्या पुढील चौकशीचा भाग राहील्या नाहीत. अजूनही सगळ्या चौकशा पूर्ण झाल्या नाहीत आणि शिखांना न्याय मिळालेला नाही. आता गोध्राला काय झाले बघुयातः २७ फेब्रु. २००२ ला सकाळी दुर्घटना घडली आणि संध्याकाळी मोदी तेथे हजर होते, त्या आधीच त्यांनी गांधीनगर मधे असतानाच दंगल होऊ शकते हे ध्यानात घेऊन कर्फ्यूचे आणि दिसता क्षणी गोळ्या झाडण्याचे आदेश दिले होते. त्याच दिवशी म्हणजे २७ फेब्रुवारीस संघाने संयम पाळण्याचे सर्वांना आवाहन केले. “The tolerance of the Hindu society is a litmus test. Instead of taking the law into their hands, people should cooperate with the state government in dealing with the serious situation.” (टेलीग्राफ) त्या व्यतिरीक्त तात्काळ महाराष्ट्र-राजस्थान-म.प्र. या राज्यांना कुमक मागवली (फक्त महाराष्ट्रानेच दिली), लष्कराची मदत मागितली वगैरे मुद्दे तर सिद्ध झाले आहेतच. त्या उलट पंजाब दंगल १ नोव्हेंबरला चालू झाली आणि आदेश हे २ नोव्हेंबरपर्यंत दिले गेले नव्हते! १९८४ साली दिल्लीत ३००० शिख आणि भारतभर ८००० शिख मारले गेले आहेत. गुजरात २००२ मधे सरकारी आकड्याप्रमाणे ७९० मुस्लीम आणि २५४ हिंदूंची हत्या झाली. मोदी विरोधक सामाजीक संस्थांच्या मते हा आकडा २००० मुस्लीम इतका आहे (त्या हिंदूंच्या हत्येबद्दल बोलत नाहीत). हत्या एक असली तरी वाईटच आणि निषेधार्हच आहे. पण आकडेवारीतील फरक, तत्कालीन सरकारची प्रतिक्रीया, निर्णय प्रक्रीया पाहिली तर pogram नक्की कशाला म्हणाल? का शरद पवार वगैरे रस्त्यावर उतरले म्हणून शिख दंगलीत चांगली काळजी घेतली असे म्हणायचे आहे? आणि तरी देखील आता अमर्त्य सेन सारखे "आपल्याला नोबेल/भारतरत्न मिळाले म्हणजे सगळीकडे बोलण्याचा हक्क आहे" असे समजणारे म्हणतात की "1984 Riots Not Comparable With Post-Godhra Violence" तत्कालिन पंतप्रधान व सर्वोच्च न्यायालयाने त्या काळात व्यक्त केलेले मत या बाबतीत पुरेसे असावेत अशी आशा करतो. या बद्दल अधिक लिहायचे टाळतो... मोदींनी राजधर्म पाळावा असे वाजपेयी म्हणल्याचे तेंव्हा प्रसिद्ध झाले होते पण त्याच व्हिडीओत, "तसा ते (मोदी) पाळत आहेत याची मला कल्पना आहे", अशा अर्थाचे पण ते बोलले होते जे जास्त सांगितले गेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या काळात मत व्यक्त केले कारण सतत विरुद्ध बोलणार्‍यांचे दडपण होते. आणि तरी देखील ते जे काही म्हणाले ते हिंसाचाराबद्दलचे होते. आरोप सिद्ध झाल्याशिवाय कुणालाही जाहीर दोषी म्हणायची चूक सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश करतील असे वाटत नाही. बरं आता तर सर्वोच्च न्यायालयानेच स्थापलेल्या एस आय टी ने पुराव्यावर आधारीत जाहीर केले आहे. का ते मान्य नाही आणि फक्त पुराव्यावीना जाहीर केलेले बरोबर? त्याखेरीज योग्य वातावरण नसल्याने काही गुजरातमधील खटले महाराष्ट्रातील न्यायालयांत चालवावे लागले हे मी वर लिहिलेच आहे. हे तुम्ही बेस्ट बेकरी केस संदर्भात म्हणत असाल असे समजतो. ती केस गुजरात सरकार अथवा मोदींच्या विरोधात नव्हती हे माहीत असेलच... इतर कुठला खटला मला आत्तातरी माहीत नाही. या केस संदर्भात गुजरात कोर्टातला निकाल मान्य न झाल्याने मानवी हक्क संघटनेने सुप्रिम कोर्टात तक्रार केली होती. तशी विनंती एफ आय आर दाखल करणार्‍या झाहीरा शेख हीने केली होती. त्यातील कोर्टाच्या आज्ञेनुसार आधी गुजरात सरकारने ही केस परत चालू केली आणि नंतर सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे मुंबई हायकोर्टात हलवली. मात्र नंतर झाहीरा शेखने स्वतः खोटे बोलल्याचे आणि ते टिस्टाच्या दबावाखाली येऊन केल्याचे जाहीर केले. त्यात ती खोटे ठरली. पण केस मधे फिर्यादींच्या बाजूने असलेली यास्मिन शेख हीने नंतर टिस्टाने दिशाभूल केली अशी तक्रार कोर्टात (निकाल लागल्यावर) केली. त्याचे काय झाले माहीत नाही... मात्र या केस मध्ये, पाच जणांना सोडून दिले आणि चार जणांना बेस्ट बेकरीच्या कर्मचार्‍यांच्या साक्षिवर आधारीत गुन्हेगार ठरवून शिक्षा झाली. त्यात काहीच आक्षेपार्ह घडलेले दिसत नाही.
श
श्रीगुरुजी Tue, 12/31/2013 - 16:23 नवीन
>>> साल २००२ किंवा २००३ असेल - तत्कालिन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी म्हणाले होते गुजरातमधील हिंसाचार हा राष्ट्रावरील डाग आहे. त्याखेरीज ते हे पण म्हणाले होते की गुजरातमधील हिंसाचारामुळे परदेश दौर्‍यावर जाताना कुठल्या तोंडाने जावे हाही प्रश्न त्यांना पडतो. कोणतीही दंगल व हिंसाचार हा राष्ट्रावरील डाग असतोच. त्याचे कोणीही समर्थन करत नाही. फरक एवढाच आहे की वाजपेयींनी ते बोलून दाखविले, पण त्यांच्या आधीच्या किंवा नंतरच्या पंतप्रधानांनी असे काही म्हटल्याचे ऐकिवात नाही. (चूभूदेघे). >>> एप्रिल २००४ - लोकसभा निवडणूकींच्या प्रचारादरम्यान शरद पवार यांनी गुजरात हिंसाचारादरम्यान मोदी सरकारच्या भूमिकेबाबत 'मानवद्रोह' हे विशेषण वापरले होते. तेव्हा स्व प्रमोद महाजनांनी पवारांना अतिशयोक्तिची बाधा झाली आहे असे म्हंटले होते. त्यानंतर काही आठवड्यांतच सर्वोच्चा न्यायालयानेही गुजरातमधील हिंसाचाराबाबत हेच अथवा याच अर्थाचे विशेषण वापरले होते. त्या काळात टिस्टा व इतर अनेक एनजीओ, काँग्रेस व इतर विरोधी पक्ष व माध्यमे यांनी असा काही प्रोपागंडा तयार केला होता की जणू काही गुजरातमध्ये हिंदू तालिबानी सत्तेवर असून अफगाणीस्तानात जसे अमुस्लिमांना व महिलांना रस्त्यावर येणे अशक्य झाले होते, तसेच गुजरातमध्ये मुस्लिमांच्या बाबतीत झाले आहे. ही मंडळी पार यूनो, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय इ. ठिकाणी जाऊन थडकली होती. दंगलीनंतर काही काळाने हात जोडून उभ्या असलेल्या एका मुस्लिम तरूणाचे चित्र सर्वत्र प्रसिद्ध झाले होते. तो दंगलखोरांना प्राण वाचविण्याची विनंती करत आहे अशा कहाण्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी तर त्याला व त्याच्या कुटुंबाला कलकत्त्याला हलवून तिथे त्याची व्यवस्था केली होती. कालांतराने असे बोलले जाऊ लागले तो 'मॅनेज्ड' फोटो होता. फोटो काढणार्‍याने दंगलखोरांच्या उपस्थितीत इतक्या जवळून क्लोजअप् कसा घेतला हे एक गूढच होते. दंगलखोरांनी देखील त्याला फोटो काढून देऊन पुरावा निर्माण करून कसा दिला हे पण गूढ होते. काही महिन्यांनी तो तरूण व त्याचे कुटुंब गुजरातला परतले. इतक्या अशांत वातावरणात तो का परतला असावा? >>> तत्कालिन पंतप्रधान व सर्वोच्च न्यायालयाने त्या काळात व्यक्त केलेले मत या बाबतीत पुरेसे असावेत अशी आशा करतो.त्याखेरीज योग्य वातावरण नसल्याने काही गुजरातमधील खटले महाराष्ट्रातील न्यायालयांत चालवावे लागले हे मी वर लिहिलेच आहे. वर स्पष्टीकरण दिलेल्या खोट्या प्रचारामुळे न्यायाधीशांवर देखील प्रभाव पडला असावा आणि म्हणूनच बेस्ट बेकरीचा खटला गुजरातबाहेर हलविला असावा. पण उर्वरीत बहुसंख्य खटले हे गुजरातमध्येच चालविले गेले होते. >>> माजी पंतप्रधान स्व इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर दिल्लीमध्ये शिखांचे शिरकाण सुरू असताना शरद पवार (तेव्हा ते इंकाँमध्ये नव्हते), स्व. राजेश पायलट, स्व. माधवराव शिंदे प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून हिंसक जमावाला शांत करण्याचा प्रयत्न करत होते. हे कधी वाचण्यात आले नव्हते. पवारांबद्दल तुम्ही कदाचित १९९३ च्या दंगलीबद्दल बोलत असणार. १९९३ च्या दंगलीच्या वेळी संरक्षण मंत्री असलेले पवार मुम्बईत राहून दंगल नियंत्रणाचा प्रयत्न करत होते. अर्थात त्याला वेगळी राजकीय पार्श्वभूमी देखील आहे. दंगल नियंत्रण हा उद्देश होताच, पण सुधाकर नाईकांना घालविणे हा देखील उद्देश होता. १९९१ साली पवारांनंतर गादीवर आलेल्या नाईकांनी अल्पावधीत अजित पवार, थिटे इ. १२ मंत्र्यांची हकालपट्टी करून कलानी, ठाकुर इ. स्वपक्षाच्या आमदारांना टाडाखाली आत टाकले होते. त्यामुळे त्यांना घालविणे आवश्यक होते. १९९३ च्या दंगलीचा वापर करून त्यांना घालविले होते. >>> १९९२-९३ मुंबईतील दंगलीमध्ये मुस्लिम वस्ती असणाऱ्या चाळींवर हल्ला झालाच तर प्रत्युत्तर म्हणून गच्च्यांवर मोठाल्या कढयांमध्ये तेल उकळत ठेवले जात असे. सत्ताधारी काँग्रेसचे नेते स्व सुनील दत्त स्वतः तेथे जाऊन मुस्लिम जमावाला शांत करत होते. हे देखील ऐकिवात नाही.
श
श्रीरंग_जोशी गुरुवार, 01/02/2014 - 02:12 नवीन
माजी पंतप्रधान स्व इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर दिल्लीमध्ये शिखांचे शिरकाण सुरू असताना शरद पवार (तेव्हा ते इंकाँमध्ये नव्हते), स्व. राजेश पायलट, स्व. माधवराव शिंदे प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून हिंसक जमावाला शांत करण्याचा प्रयत्न करत होते. सदर घटनेचे वर्णन शरद पवारांवरील एका पुस्तकात वाचले आहे. दशकभरापूर्वी वाचले असल्याने पुस्तकाचे नेमके शीर्षक व लेखकाचे पूर्ण नाव आठवत नाही. सदर लेखक नाशिकचे पवार आडनावाचे गृहस्थ होते. १९९२-९३ मुंबईतील दंगलीमध्ये मुस्लिम वस्ती असणाऱ्या चाळींवर हल्ला झालाच तर प्रत्युत्तर म्हणून गच्च्यांवर मोठाल्या कढयांमध्ये तेल उकळत ठेवले जात असे. सत्ताधारी काँग्रेसचे नेते स्व सुनील दत्त स्वतः तेथे जाऊन मुस्लिम जमावाला शांत करत होते. स्व सुनील दत्त यांचा यांच्या सामाजिक कर्तृत्वाविषयी कुठल्यातरी मराठी वृत्तपत्रात किंवा मासिकात लेख वाचला होता त्यामध्ये याचे वर्णन होते. दुर्दैवाने नेमके कशात व कधी वाचले ते आठवत नाही पण मी टंकलेल्या वर्णनात कसलीही अतिशयोक्ती नाही. या विषयावर मिपावर पूर्वीही बरीच चर्चा झालेली आहे व मी त्यात भाग घेतला आहे. या विषयावर माझी मते प्रत्यक्ष घटनांच्या काळातील मुद्रित व वृत्तवाहिन्यांवरील बातम्या पाहून तेव्हाच बनली आहेत. दंगलग्रस्तांच्या बाजूने लढताना सेटलवाड वगैरे मंडळींनी अतिरंजित घटना रंगवल्या हे मलाही मान्यच आहे, मी त्या वर्णनांचा कधीही आधार घेतला नाही. सेटलवाड सारख्यांमुळे दंगलग्रस्तांना न्याय मिळण्याऐवजी त्यांची बाजू न्यायालयांत कमकुवत झाली असे निरीक्षण आहे. या हिंसाचारामध्ये ज्यांनी आपले सर्वस्व गमावले त्यांनी न्यायालयीन लढाई लढणे व यात जिथून मिळेल तिथून मदत घेणे हे नैसर्गिक आहे. झाले गेले गंगेला मिळाले अशी अपेक्षा त्यांच्याकडून करणे चुकीचे आहे. तसेच त्यामागे त्यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा असेल हा तर्क पटत नाही. विरोधी पक्षात असणे व सरकारमध्ये असणे यात खूप फरक असायला हवा. मुख्यमंत्री राज्यातील संपूर्ण जनतेचा असतो ठराविक गटांचा नाही. सामाजिक तणावाची अवघड परिस्थिती कशी हाताळावी याचे चांगले उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रातील युती शासनाचा साडेचार वर्षांचा कार्यकाळ. १९९५ च्या निवडणुकीत युतीबाबत काँग्रेसने पुरेपूर बागुलबुवा निर्माण केला होता. पण प्रत्यक्षात एकही दंगल घडली नाही. सर्वात अवघड परिस्थिती होती १९९७ सालच्या रमाबाई आंबेडकर नगरमधील अत्यंत दुर्दैवी घटनेनंतर. पोलिस गोळीबारात १० जणांचा दुर्दैवी मृत्यू होऊनही युती सरकारने संपूर्ण संयमाने कौशल्यपूर्वक परिस्थिती हाताळल्याने राज्यभरात तीव्र आंदोलने होऊनही कुणाचा प्राण गेला नाही. सेनेने नामांतराला विरोध करून फार वर्षे झाली नव्हती तरीही. १९९९ नंतर राज्यात लहानसहान का होईना अनेक दंगली झाल्या, यावरील चर्चेत कुणी युतीच्या या बाबतीतल्या यशस्वी कार्यकाळाचा दाखला दिला की आघाडीचे नेते 'तेव्हा दंगली करणारेच सरकारमध्ये होते' असले पोरकट उत्तर देत. २००२ मध्ये गुजरातमधील परिस्थिती नियंत्रित करण्यात आलेल्या अपयशाबद्दल कुणी काही बोलले की मोदींचे ठरलेले उत्तर असायचे '५ करोड गुजरातियों की अस्मिता'. यात कसली आली आहे अस्मिता. निरपराध लोकांनी महिनोंमहिने मरत राहावे व कुणी काही म्हटले की संपूर्ण राज्याच्या जनतेची अस्मिता कशी काय दुखावते बुवा. थोडक्यात काय आम्ही शासक असल्याने पाहिजे ते करणार पण कुणी काही टिका केली की राज्याच्या जनतेची अस्मिता दुखावली म्हणून बाऊ करणार. असो या चर्चेला काही अंत नाही. माझ्या या प्रतिसादातील शेवटचा प्रश्न पुन्हा एकदा टंकतो. उत्तर अपेक्षित नाहीये पण प्रत्येकाने स्वतःला विचारावा असा हा प्रश्न आहे. कल्पना करा, हिंदू अल्पसंख्य असणाऱ्या राज्यातील गैरहिंदू मुख्यमंत्र्याने हिंदूविरुद्धचा या तीव्रतेचा हिंसाचार थोपवला नसता अन नंतर त्या राज्यात विक्रमी विकास केला असता तर आपण त्यास भारताच्या पंतप्रधानपदी बसण्यास खुला पाठिंबा दिला असता का?
व
विकास गुरुवार, 01/02/2014 - 02:53 नवीन
हिंदू अल्पसंख्य असणाऱ्या राज्यातील गैरहिंदू मुख्यमंत्र्याने हिंदूविरुद्धचा या तीव्रतेचा हिंसाचार थोपवला नसता अन नंतर त्या राज्यात विक्रमी विकास केला असता तर आपण त्यास भारताच्या पंतप्रधानपदी बसण्यास खुला पाठिंबा दिला असता का? हा प्रश्न बरोबर मानायचा असेल तर त्यात खालील अप्रत्यक्ष गृहीतके मान्य करावी लागतील, "गैरहिंदू मुख्यमंत्र्याने हिंदूविरुद्धचा या तीव्रतेचा हिंसाचार थोपवला नसता" (१)मोदींनी हिंसाचार थांबवला नाही (२) मोदींनी हिंसाचार मुद्दामून थांबवायचा नव्हता (हे गृहीतक आपल्या इतर मुद्यांवर आधारीत आहे) (३) मोदींनी जे केले नाही ते इतर दंगलींच्या वेळेस गैरहिंदूत्ववादी मुख्यत्वे काँग्रेसी मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांनी केले होते आणि हिंसचार थोपवला होता. आता ही गृहीतके मला मान्यच नाहीत. का ते माझ्या लेखात आणि माझ्या आधीच्या सर्वच प्रतिसादांमधे वाचल्यास दिसेल. पण तुम्हाला ही गृहीतके मान्य आहेत का? मला उत्तर मिळाले तर नक्की आवडेल, बळजबरी नाही! :) आणि तरी देखील माझे तुमच्या प्रश्नास उत्तर समाजात वावरताना मी धर्माच्या चष्म्यातून काहीच बघत नाही आणि इतरांनी देखील असेच असावे असे माझे म्हणणे आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था संदर्भात तर धार्मिक, राजकीय अथवा जातीय चष्मा घालून कोणीच बघू नये असे माझे स्पष्ट मत आहे. मुख्यमंत्री / पंतप्रधान हे वैधानीक पद आहे त्याचा धर्म बघू नये. म्हणूनच महाराष्ट्रात अंतुले चालू शकले. गैरहिंदू गव्हर्रनरतर ढिगभर सांगता येतील. आणि म्हणूनच ३० लाख हिंदू पंडीतांना त्रास झाला, लाखो-हजारो हिंदूंना मारले गेले तरी त्या राज्याचे नेते फारूक अब्दुल्ला हे केंद्रात पंतप्रधान झाले नसले तरी दोन्ही बाजूंकडून कॅबिनेट मंत्री होऊ शकलेत.
श
श्रीरंग_जोशी गुरुवार, 01/02/2014 - 04:00 नवीन
मोदींनी जे केले नाही ते इतर दंगलींच्या वेळेस गैरहिंदूत्ववादी मुख्यत्वे काँग्रेसी मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांनी केले होते आणि हिंसाचार थोपवला होता. २००२ पूर्वीच्या दंगलींच्या वेळी माझे वय बरेच कमी असल्याने त्याबद्दल सविस्तर माहिती नाही. ९२-९३ स्वतःच्याच राज्यात घडल्याने त्याबद्दल वर्षानुवर्षे माध्यमांत चर्चा झाली असल्याने बर्‍यापैकी ठाऊक आहे. २००२ मध्ये अशा अनेक गोष्टी सहजपणे उपलब्ध होत्या ज्या त्याप्रमाणात पूर्वी नव्हत्या (कारण १९९१ पासून राबवलेले उदारीकरणाचे धोरण) उदा घरोघरी पोचलेले दूरध्वनीचे जाळे, एसटीडी / पिसिओ केंद्रांचे जाळे, भ्रमणध्वनी व आंतरजाल यांची शहरी भागांतील किमान उपलब्धता, डिजीटल कॅमेरे. या सर्वांचा परिणामकारक वापर करून हिंसाचारावर अधिक नियंत्रण ठेवता आले असते अन पोलिसांद्वारे हिंसाचार करणार्‍यांविरुद्ध पुरावे जमा करता आले असते ज्याचा उपयोग न्यायालयीन कारवाईदरम्यान झाला असता. दुर्दैवाने राज्यसरकारजवळ त्यासाठी लागणारी राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याने काही उपयोग झाला नाही. याउलट दशकभरानंतर एक दिवसीय उपोषणे करण्याचा दांभिकपणा मात्र पुरेपूर होता.
अ
अर्धवटराव गुरुवार, 01/02/2014 - 03:18 नवीन
गुजरातमधे जे काहि झालं त्याच्या जखमा विसरता येणं शक्य नाहि. पण ज्या आताताईपणापायी असले कांड होतात, ज्या व्होट बँकेच्या आश्रयला भुलुन राजकीय समर्थन दिलं जातं त्यात तरी कल्याण आहे काय? थोड्याफार प्रमाणात हि कारणं महाराष्ट्रात ज्यांना साडेतीन टक्के म्हटल्या जातं त्यांच्या बाबतीत पण लागु होतात.
ब
बॅटमॅन गुरुवार, 01/02/2014 - 12:02 नवीन
थोड्याफार प्रमाणात हि कारणं महाराष्ट्रात ज्यांना साडेतीन टक्के म्हटल्या जातं त्यांच्या बाबतीत पण लागु होतात.
म्हणजे कसं? जरा विस्कटून सांगा की.
ऋ
ऋषिकेश Mon, 12/30/2013 - 11:03 नवीन
पॉलिटिकल विचहंटींग सध्या दोन्ही बाजूने सुरू आहे आणि खरं सांगायचं तर ते अत्यंत कंटाळवाणं आणि बालीश आहे! असो. चालायचंच!
व
विकास Mon, 12/30/2013 - 13:37 नवीन
फक्त कंटाळवाणे आणि बालीश? गांधी हत्येपासून ते गोध्रानंतरच्या दंगली पर्यंत सातत्याने हिंदूत्व हा शब्द आला की पुढार्‍यापासून जनसामान्यापर्यंत त्याच्याशी काही संबंध दिसला तरी विचहंटीग करण्यात आले आहे. ते केवळ बालीश होते का? आधी कधी हे शब्द ऐकले नाहीत हो.. का आता असे उलट विचहंटींग होऊ शकते म्हणल्यावर ते कंटाळवाणे झाले?
प
प्रदीप Mon, 12/30/2013 - 13:52 नवीन
कुठे व कसले सुरू आहे, ह्याविषयी ऋषिकेशने काही लिहील्यास बरे होईल, कारण मलातरी तसे काही दिसलेले नाही.
ब
बॅटमॅन Mon, 12/30/2013 - 14:07 नवीन
खरेय ते, पण फ्याशनपुढे भलेभले काही करू शकत नाहीत हो. चालायचंच.
श
श्रीगुरुजी Mon, 12/30/2013 - 15:57 नवीन
>>> पॉलिटिकल विचहंटींग सध्या दोन्ही बाजूने सुरू आहे दुसरी बाजू कोणती?
म
मारकुटे Wed, 01/01/2014 - 07:59 नवीन
दुसरीकडून? कुणाकडून? कधी? जरा विदा द्या बरे... तुमच्यासारख्या हुषार माणसाकडून इतका बिनडोक प्रतिसाद यावा आश्चर्यच !!
ह
हुप्प्या Mon, 12/30/2013 - 18:53 नवीन
काँग्रेसची महती गाणारे, गांधी घराण्याचे स्तुतीपाठक, खंदे काँग्रेसभक्त बगैरे लोकांचे सध्या काही खरे नाही. एक तर आपची लाट नाहीतर मोदींची लाट. अशा लाटेत सोनियानिष्ठ गटांगळ्या खात आहेत. त्यामुळे त्यांना सध्याचे राजकारण बालिश आणि कंटाळवाणे वाटू लागले आहे. स्वाभाविकच आहे. पॉलिटिकल विचहंटिंगची दुसरी बाजू कोणती? आता संबंधित लोकांनी अर्धवट विधाने करून पळ काढल्यामुळे आपणच अर्थ लावायचा. बहुधा सम्राटपदोत्सुक युबराज आदर्श प्रकरणी ज्या कोलांट्या उड्या मारून आदर्शचा अहवाल पुन्हा विचारात घ्यायला भाग पाडत आहेत त्या प्रकाराविषयी बोलत असावेत असे वाटते. किंवा काँग्रेसने आपला पाठिंबा देऊन आपण भ्रष्टाचार मुक्तीबाबत कसे खंबीर आहोत ते दाखवून दिले ते असेल. अर्थात ह्या दोन्ही बाबतीत काँग्रेसची बाजू इतकी केविलवाणी आणि तकलादू आहे की झाडूने कोळिष्टक झटकावे तसे ह्या मुद्द्यांचे खंडन करता येईल. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन अर्धवट विधाने करुन चर्चेतून सूंबाल्या करणे इतकेच इष्ट आहे हे संबंधित लोकांच्या लक्षात आले असावे. अर्थात युवराजांचे चाळे हे त्यांच्या तीर्थरूपांच्या वरताण आली लहर केला कहर छापाचे आहेत. त्याला कुठला धरबंध नाही. राजकारणात अनुभव नसल्याने, लायकी नसताना अफाट सत्ता हातात मिळाल्यावर जे दुष्परिणाम होतात ते युवराज प्रात्यक्षिक करुन दाखवत आहेत. महाराष्ट्रातले काँग्रेसी आणि राष्ट्रवादीचे लोक खाजगीत बोलताना ह्या उपद्व्यापी बाळाच्या (महात्यागी) पूर्वजांचा साग्रसंगीत उद्धार करत असतील ह्यात शंकाच नाही!
ऋ
ऋषिकेश Tue, 12/31/2013 - 07:41 नवीन
पहिली गोष्ट काल दुपारी वरील प्रतिक्रीया दिली आणि त्यानंतर वीस तास मिपावर येणे जमले नाही, त्यामुळे प्रतिसाद देता आला नाही याचा अर्थ चर्चेतून पळ काढला आहे, सुंबाल्या केला आहे वगैरे घेतला जात असेल तर कीव करावीशी वाटते. असो. हिंदुत्त्व हा शब्द्द उच्चारल्यावर जसे विचहंटिंग होते तसेच सेक्युलॅरिझम शब्द उच्चारल्यावरही होते. नेहरूंची काश्मिरमधील भुमिका, गांधीजींची फाळणीविषयक भुमिका, शीख दंगली, मनमोहन सिंगाचे तशाकथित नाकर्तेपण (ज्याला जालावर तर षंढही म्हटले गेलेले पाहिले आहे) वगैरे अनेक विषयांवर असेच विचहंटिंग होताना दिसले आहे - दिसते आहे. मात्र हल्ली दोन्ही बाजुने चाललेले विचहंटिंग अतिशय कंटाळवाणे व बालिश झाले आहे. 'पप्पू' काय? 'फेकू' काय? किंवा जरा मागे म्हटले गेलेले 'मौत का सौदागर' काय? कोणत्याही मुद्द्यांशिवाय फक्त पोकळ गुद्द्यांनी चाललेली ही धुळवड अतिशय रोचक आणि जबाबदार/समंजस कोणाला वाटत असेल तर वाटो बापडे! मला तरी हे कंटाळवाणे व बालिश वाटते आहे.
ब
बाळ सप्रे Tue, 12/31/2013 - 08:49 नवीन
मोदीविरोध आणि राहुल गांधी/मनमोहन विरोध अतिशय बालिश आणि कंटाळवाणा झालाय हे खरं.. आता "आप" ला सत्ता मिळाल्यामुळे केजरीवालही अशांचे टारगेट होउ लागलेत.. मुद्द्यांपेक्षा दुसर्‍या पक्षाच्या वजनदार नेत्याचे वस्त्रहरण कसे करता येईल हेच पाहिले जात मग कुठलेही मुद्दे कुठेहि कधिही कसेही वापरता येतात..
प
प्रदीप Tue, 12/31/2013 - 09:41 नवीन
'पॉलिटिकल विचहंटींग सध्या दोन्ही बाजूने सुरू आहे' ह्या 'सध्या'ने माझा गैरसमज झाला.
ऋ
ऋषिकेश Tue, 12/31/2013 - 10:19 नवीन
सध्याही परिस्थिती काही वेगळी नाही. कोणी चुकीनही मोदींबद्दल काही चांगले बोलून पाहिले की मोदींना डागाळायला अहमिका लागते. तसेच मोदी निंदा केली किंवा सरकारी योजनांबद्दल चार चांगले शब्द लिहिले तर लगेच उलट विचहंटिंग सुरू होते. समांतरः इथेही बघितले असेलच, एका मोदीविरोधी / काँग्रेसविरोधी सोडा न्युट्रल कमेंटमुळेही 'काँग्रेसची महती गाणारे, गांधी घराण्याचे स्तुतीपाठक, खंदे काँग्रेसभक्त' वगैरे लेबले लावणे याहून 'सध्याचे' उदाहरण काय द्यावे? ;)
श
श्रीगुरुजी Tue, 12/31/2013 - 11:51 नवीन
>>>> हिंदुत्त्व हा शब्द्द उच्चारल्यावर जसे विचहंटिंग होते तसेच सेक्युलॅरिझम शब्द उच्चारल्यावरही होते. नेहरूंची काश्मिरमधील भुमिका, गांधीजींची फाळणीविषयक भुमिका, शीख दंगली, मनमोहन सिंगाचे तशाकथित नाकर्तेपण (ज्याला जालावर तर षंढही म्हटले गेलेले पाहिले आहे) वगैरे अनेक विषयांवर असेच विचहंटिंग होताना दिसले आहे - दिसते आहे. विचहंटिंगचा अर्थ राजकीयदृष्ट्या सूड घेणे असा असून प्रत्यक्ष व्यवहारात आपल्या विरोधकांच्या मागे पोलिस चौकशी, न्यायालयाच्या भानगडी लावून देणे, त्यांच्या कायम मागावर राहून त्यांचे भलेबुरे उद्योग शोधून काढणे अशा मार्गाने विचहंटिंग केले जाते. तुम्ही वर जे लिहिले आहे त्याला राजकीय टीका/निंदा असे संबोधतात. ते विचहंटिंग नव्हे. अशी टीका राजकारणातल्या जवळपास प्रत्येक पुढार्‍यावर होते. त्यातून कोणीही सुटलेला नाही. पण विचहंटिंग जे सुरू आहे ते मुख्यत्वेकरून मोदींच्या बाबतीत सुरू आहे. त्यांना कोणत्या ना कोणत्या तरी खटल्यात अडकविण्यासाठी गेली १२ वर्षे अथक प्रयत्न सुरू आहेत. इशरत जहाँ, सोहराबुद्दीन, एहसान जाफरी, स्नूपगेट, गुजरात दंगली इ. प्रकरणात त्यांना अडकविण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी गुजरात पोलिसदलातील वरीष्ठ अधिकार्‍यांकडून खोटी प्रतिज्ञापत्रे घेणे, स्टिंग ऑपरेशन इ. मार्ग त्यासाठी वापरण्यात येत आहेत. असेच विचहंटिंग केजरीवाल, रामदेवबाबा, जगनमोहन रेड्डी, मारन कुटुंबीय इ. च्या बाबतीत देखील सुरू आहे.
व
विकास Tue, 12/31/2013 - 13:53 नवीन
पप्पू, फेकू वगैरे खरेच बालीशपणा आहे. केवळ टिका म्हणजे विच हंटींग म्हणाल तर सहमत आणि तुमचा तोच उद्देश असेल याबाबत मला खात्री आहे. पण पुनरूक्ती टाळत फक्त एकच म्हणतो, की टिस्टा आणि पार्टीने केवळ मोदींचेच नाही तर आधी म्हणल्याप्रमाणे गिल्ट बाय असोसिएशनने कुणाचेही विचहंटींग केले आहे. चर्चेत दिलेले "सोनल शहा" हे पोतडीतले केवळ एक उदाहरण आहे. याहूनही गंभीर गोष्टी केलेल्या आहेत. उद्देश हाच की हिंदूत्व म्हणले की नेस्तनाबूत करायचे (आता त्या सोनल शहाला हिंदूत्व माहीती आहे का नाही हा संबंध नाही, पण गुजरात भूकंपास विहिंपअमेरीकेकडून मदत केली ना मग संपले!) असो.
ऋ
ऋषिकेश Tue, 12/31/2013 - 17:55 नवीन
टिस्टा वगैरे गटाची उपद्रवमूल्य खूपच कमी आहे असे वाटते. ती तावातावाने मुद्दे मांडत असली तरी काही मोजके ट्यार्पीलोलूप पत्रकार सोडल्यास त्या बैंना कोणी हिंग लाऊनही विचारत असेल असे वाटत नाही. आक्रस्ताळेपणा करूनही किंबहुना केल्यानेच त्यांचे दुकान चालते आहे. बाकी विचहंटिंगची व्याख्या मी एकाच व्यक्तीला टारगेट करून झोडपणे असे करतो. राजकारणात सत्यापेक्षा शेवटी प्रतिमांचा खेळ असल्याने काही प्रमाणात एकमेकांवर टिका चालतेही पण असे पद्धतशीर विचहंटिंग इतके चालले आहे की आता कंटाळा आला आहे. गेले काहि दिवसांत केजरीवाल यांनी चांगले/वाईट काहीही करून दाखवायच्या आधी मुख्यमंत्री होऊन आठवडाही होतोय न होतोय तोवर त्यांच्यावर इतक्या निगेटिव्ह टिपाण्ण्या होत आहेत की त्याला विचहंटिंग का म्हणू नये समजत नैये. असो. मुद्दा पोचला होताच, फक्त सध्या विशेषतः गेल्या २-३ महिन्यात हे इतके वाढले आहे की त्याचा बरा/वाईट परिणाम होण्याइअवजी कंटाळा व तिडीक येत चालली आहे.
क
क्लिंटन Wed, 01/01/2014 - 06:03 नवीन
गेले काहि दिवसांत केजरीवाल यांनी चांगले/वाईट काहीही करून दाखवायच्या आधी मुख्यमंत्री होऊन आठवडाही होतोय न होतोय तोवर त्यांच्यावर इतक्या निगेटिव्ह टिपाण्ण्या होत आहेत की त्याला विचहंटिंग का म्हणू नये समजत नैये.
केजरीवालांची जी सबसिड्या द्यायची धोरणे आहेत ती आर्थिकदृष्ट्या अयोग्य आहेत.या सबसिडी संस्कृतीविरोधात मी स्वत: मिपावर कित्येकवेळा लिहिले आहे.सगळ्या लिंका शोधायला जात नाही आणि सबसिड्या वाईट का हा या लेखाचा विषय नाही म्हणून ते इथे लिहितही नाही.समजा केजरीवालांच्या सबसिड्या द्यायच्या धोरणावर एका वर्षाने (एक वर्ष हा कालावधी इथे प्रातिनिधीक म्हणून घेतला आहे) टिका केली तर ते विचहंटिंग नाही आणि एका आठवड्यात टिका केली तर ते विचहंटिंग आहे असे म्हणावे का? की केजरीवाल सत्तेत आल्यानंतर किती काळपर्यंत या मुद्द्यावर टिका केली तर ते विचहंटिंग नाही आणि त्यानंतर ते विचहंटिंग आहे अशी काही लक्ष्मणरेषा आहे का? दुसरे म्हणजे कोणताही पक्ष जेव्हा आपल्या अजेंड्यातील एखाद्या महत्वाच्या मुद्द्यावर तडजोड करून सत्तेत येतो तेव्हा त्यावर इतर लोक त्यावर टिका करणारच.अगदी १९९८ च्या भाजपच्या जाहिरनाम्यामध्ये राममंदिर,कलम ३७० आणि समान नागरी कायदा या मुद्यांचा समावेश होता.पण एन.डी.ए सरकार स्थापन करताना हे मुद्दे भाजपने बाजूला ठेवले हे सगळ्यांनाच माहित आहे.वाजपेयींनी शपथ घेतली १९ मार्च १९९८ रोजी तर सरकारसाठीचा National Agenda for Governance प्रसिध्द झाला १७ मार्चला.अगदी त्या दिवसापासून भाजपवर ’आता राम कुठे गेला’ म्हणून टिका होतच होती/आहे.तसेच वाजपेयी सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावावर २७-२८ मार्चला लोकसभेत चर्चा झाली तेव्हाही या कारणावरून सरकारवर टिका करण्यात आली होतीच. इथे केजरीवालांनी सत्तेत येताना ज्या पक्षाला इतक्या शिव्या घातल्या त्याच कॉंग्रेस पक्षाकडून पाठिंबा घेतला तेव्हा त्याकारणावरून इतर त्यांच्यावर अगदी पहिल्या दिवसापासून टिका करणारच. तेव्हा केजरीवाल सत्तेत येऊन किती कालावधी उलटला आहे ही गोष्ट या मुद्द्याच्या बाबतीतही अप्रस्तुत वाटते. तिसरे म्हणजे केजरीवालांच्या १८ कलमी अजेंड्यातील एक मुद्दा--दिल्लीतील ३०% लोक अनधिकृत वस्त्यांमध्ये राहतात त्या वस्त्या अधिकृत करायच्या हा होता.आता या अनधिकृत वस्त्या मुळात उभ्या कशा राहिल्या, उभ्या राहिल्या तर इतकी वर्षे त्यावर काही कारवाई न होता टिकल्या कशा यात कायद्याची पायमल्ली, भ्रष्टाचार काहीच नव्हता का?आता केजरीवाल त्याच भ्रष्टाचाराला अधिकृत बनविणार का?म्हणजे तुमचा तो भ्रष्टाचार आमचा तो प्रामाणिकपणा असा holier than thou प्रकार आहे का?मग त्या कारणावरून केजरीवालांवर ते सत्तेत येऊन आठवडा पण झाला नाही म्हणून टिका करायची नाही का?आणि तशी टिका केल्यास ते विचहंटिंग ठरणार का? परत एकदा वरचाच प्रश्न:"केजरीवाल सत्तेत आल्यानंतर किती काळपर्यंत या मुद्द्यावर टिका केली तर ते विचहंटिंग नाही आणि त्यानंतर ते विचहंटिंग आहे अशी काही लक्ष्मणरेषा आहे का?" चौथे म्हणजे कालपरवाच कमाल फारूकी हा वादग्रस्त नेता केजरीवालांना "जाहिरनाम्यावर चर्चा करायला" जाऊन भेटला आणि "सगळ्या जगाला तुम्हाला जॉईन व्हायचे आहे" असे काहीसे बोलून गेला.या नेत्याची पार्श्वभूमी नक्की काय आहे हे आधीच लिहिले आहे.अशा कोणाला एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने "जाहिरनाम्यावर चर्चा करायला" भेटणे यात तुम्हाला काहीच गैर वाटत नाही का? त्याकारणावरून केजरीवालांवर टिका केली तर ते सत्तेत येऊन किती दिवस झाले आहेत याचा संबंध काय? पाचवे म्हणजे दिल्लीमध्ये केजरीवाल ज्या पक्षाकडून पाठिंबा घेत आहेत तोच पक्ष बिहारमध्ये जर लालूंबरोबर गेला (तसे व्हायची शक्यता आहेत) तर त्यात विसंगती आहे असे म्हणायचे की ’विचहंटिंग’ साठीची लक्ष्मणरेषा असलेली कालमर्यादा पूर्ण न झाल्यामुळे गप्प बसायचे? असो.
ऋ
ऋषिकेश Wed, 01/01/2014 - 06:34 नवीन
१. सबसिडी ३ महिन्यांसाठी दिली आहे, नंतर पुनरावलोकन आहे वगैरे सोडा, मुळात सबसिडी आर्थिक दृष्ट्या योग्य/अयोग्य हा वेगळा मुद्दा आहे. सध्या भारतातील प्रत्येक पक्षाचे सरकार सबसिड्या देत आहे. तेच केजरीवाल यांनी केले तर त्यांना सिंगल आउट करून का झोडपावे? मुळात ते धोरणात्मकरित्या सबसिड्यांच्या विरोधात आहेत असे त्यांनी कधी म्हटले आहे काय? २. "दुसरे म्हणजे कोणताही पक्ष जेव्हा आपल्या अजेंड्यातील एखाद्या महत्वाच्या मुद्द्यावर तडजोड करून सत्तेत येतो तेव्हा त्यावर इतर लोक त्यावर टिका करणारच" हे खरे असले तरी भाजपाने आधी "आआप सत्तेपासून पळ काढत आहे असा बोभाटा केला होता. आता सत्ता स्थापन केल्यावर उलट ओरडा चालु आहे" याला एखाद्याला येनकेनप्रकारे झोडपणे म्हटले तर चुकले काय? ३: केजरीवाल जे काही करताहेत त्यांच्या मागे जनमत आहे. लोकांनी निवडून दिलेले सरकार हे करत आहे. भाजपा-शिवसेना सरकारनेही हे केले आहे काँग्रेसनेही हे केले आहे. मात्र केजरीवाल यांनी केल्यावर ओरडा केला जात आहे. मुळात भ्रष्टाचार झाला तेव्हा केजरीवाल यांचे सरकार नव्हते. सत्तेत आल्यावर आम्ही झोपड्या देताना झालेला भ्रष्टाचार निपटू असे वचन त्यांनी दिले नव्हतेच उलट त्या अधिकृत करण्याचे वचन त्यांनी दिले होते. ते त्यांच्या वचनाला जागले तरी ओरडा आणि त्यांनी या झोपड्या अधिकृत समजा उद्या करायला नकार दिला तरी त्यांनी वचनभंग केला म्हणून बोभाटा होईलच! ४, ५: निव्वळ शक्यतांचा आधार घेत एखाद्यावर इतकी टिका करायची तर ती भाजपा व काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेत्यांवरही करता यावी. केजरीवालच सिंगल आउट करणे विचहंटिंग नाही का? बाकी, या सगळ्या प्रकारात दोन गोष्टी होताहेत: १. केजरीवाल यांना फुकट ट्यार्पी व फोकस मिळतो आहे. जे त्यांच्या पथ्यावरच पडणार आहे. २. भाजपा आता भ्याली आहे असी इमेज तयार होत आहे. (ते खरे नसेलही, पण जळी स्थळी केजरीवाल त्यांना दिसू लागले आहेत अशी भावना लोकांच्यात तयार होते आहे) जे भाजपालाच घातक आहे आणि आआपला फायद्याचे. बाकी क्लिंटनः तुम्ही स्वतः विचहंटिंग करत आहात असे मत मी कधीही दिलेले नाही. बहुतांश वेळा तुम्ही मुद्देसुद व सुयोग्य टिकाच करत आला आहात. पण मी म्हणतोय ते तुमच्यापुरते वा मिपापुरते मर्यादित नाही, एकूणच आंतरजालावर बघितले तर अश्या मुद्देसूत प्रतिवादापेक्षा पोकळ गुद्य्यांनीच केजरीवाल यांनाही (मोदींप्रमाणेच) टार्गेट केले जात आहे, जे किमान माझ्यासारख्या मतदाराला तरी विचहंटिंग वाटत आहे. शेवटी, पॉलिटिक्स इज गेम ऑफ पर्सेप्शन्स. जर आत्मपरिक्षण करण्याऐवजी भाजपाकडून - हे ही विचहंटिंग आहे असे आपले मत, पर्सेप्शन आहे असे सांगणार्‍यालाच- जाब विचारला जात असेल तर आपली इमेज काय होते आहे हे भाजपाला कळेल का असा प्रश्न पडतो. का भाजपाला, काँग्रेसला व/वा इतर पक्षांना पडलेले हे सत्तेचे स्वप्न नर्सिससच्या प्रतिमेप्रमाणे ठरणार आहे ते येता काळ व मतदार ठरवेल हे आपल्या सार्‍यांना मान्य आहेच!
आ
आनन्दा Wed, 01/15/2014 - 10:55 नवीन
केजरीवाल जे काही करताहेत त्यांच्या मागे जनमत आहे. लोकांनी निवडून दिलेले सरकार हे करत आहे. भाजपा-शिवसेना सरकारनेही हे केले आहे काँग्रेसनेही हे केले आहे. मात्र केजरीवाल यांनी केल्यावर ओरडा केला जात आहे
ओक्के.. म्हणजे प्रश्नच मिटला.
ह
हुप्प्या Tue, 12/31/2013 - 23:04 नवीन
पूर्वीचा अनुभव असा नव्हता. ऊर्वरित जगात युवराजांची पप्पू म्हणून आणि मोदींची फेकू म्हणून संभावना होते हे आपणास कंटाळवाणे होत असेल तर एक समजू शकतो. पण प्रस्तुत लेख आपण वाचला असेल तर त्यात ह्या तथाकथित विशेषणांचा उल्लेखही नाही. अत्यंत मुद्देसूदपणे मोदींच्या सूडबुद्धीने चालवलेल्या बदनामीबद्दल हा लेख आहे. पण आपला पप्पूफेकूचा राग ह्या लेखावर व्यक्त करुन आपण वड्याचे तेल वांग्यावर ओतत आहात असे मला तरी वाटते. मुळात आपला मोदींविषयी असणारा राग ह्यामुळेच आपली ही असली उथळ प्रतिक्रिया येते आहे असे मला ठामपणे वाटते. चालायचेच. कुणाला लोकसभेच्या हिवाळी वा उन्हाळी अधिवेशनाचे तपशीलवार वर्णन रसाळ आणि स्फूर्तीदायक वाटते. कुणाला मोदी अग्नीपरीक्षेत उत्तीर्ण झाले तर त्यासंबंधी लिहिणे व वाचणे रोचक वाटते. बाकी सोनियास्तवन लिहिणार्‍यांनी नि:पक्षपातीपणाचा दावा करणे गंमतीचे वाटते.
ऋ
ऋषिकेश Wed, 01/01/2014 - 04:49 नवीन
पण प्रस्तुत लेख आपण वाचला असेल तर त्यात ह्या तथाकथित विशेषणांचा उल्लेखही नाही.
लेखावर प्रतिक्रीया देताना लेखातील शब्दांचा विशेषणांचाच उल्लेख केला पाहिजे काय?
अत्यंत मुद्देसूदपणे मोदींच्या सूडबुद्धीने चालवलेल्या बदनामीबद्दल हा लेख आहे. पण आपला पप्पूफेकूचा राग ह्या लेखावर व्यक्त करुन आपण वड्याचे तेल वांग्यावर ओतत आहात असे मला तरी वाटते.
मुळात मी माझ्या प्रतिक्रियेत मोदींवर सूडबुद्धीने आरोप होत नाहियेत असे कुठेही म्हटलेले नाही. मुळात तो मुद्दा मला मान्यच आहे! मात्र मराठी आंतरजालावर प्रतिक्रीयांचे अनेक प्रकार आहेत त्यात 'पुरवणी' जोडणारे प्रतिसाद म्हणूनही काही प्रतिसाद असतात याची तुम्हाला कल्पना नसावी. प्रस्तूत चर्चा मी बर्‍याच उशीरा वाचली. तोपर्यंत लेखाच्या विषयावर बरेच काही लिहून झाले होते. पुन्हा तेच किंवा त्याच अंगाने लिहिण्यात मला रूचीही नव्हती आणि वेळही. मात्र या विचहंटिंगमुळे भारतीय राजकारण मुद्द्यांपासून निव्वळ गुद्यांकडे झुकला आहे याचे वैषम्य थोडक्यात मांडले. सध्या केजरीवाल यांच्यावर जी गरळ उधळली जात आहे, किंवा मनमोहनसिंग सोनिया वा राहुलवर वैयक्तिक पातळीवर होणारी शेरेबाजीही तितकीच खेदजनक आहे जितकी मोदींवर मर्यादेबाहेर चाललेली आगपाखड! बाकी, मला मोदींबद्दल राग आहे हा जावईशोध तुम्ही जिथुन लावला तेथे तुम्हाला तो लखलाभ! शेवटी, कोणाला काय गमतीचे वाटावे हा ज्याच्या त्याच्या असलेल्या/नसलेल्या बुद्धीचा प्रश्न आहे! तेव्हा असो.
क
क्लिंटन Wed, 01/01/2014 - 06:11 नवीन
शेवटी, कोणाला काय गमतीचे वाटावे हा ज्याच्या त्याच्या असलेल्या/नसलेल्या बुद्धीचा प्रश्न आहे! तेव्हा असो.
या प्रतिसादातील हा भाग ज्या मिपाकराला उद्देशून आहे त्याच्याशी १००% सहमत आहे/असतो असे अजिबात नाही.तरीही एखाद्याची असलेली/नसलेली बुद्धी यावर टिप्पणी करणे हे राजकारणातील फेकू-पप्पू म्हणणे या प्रकाराला मिसळपाववरील समकक्ष मानावे का? अशी इतरांच्या बुद्धीमत्तेवर टिप्पणी करणारे काही सन्माननीय मिपाकर आहेत.त्या पंगतीत ऋषिकेशने गेल्यास खरोखरच वाईट वाटेल. असो.