सोने : बघावे, घ्यावे की -----
एप्रिल च्या मध्यास लिहिलेला हा पोस्ट अधिक विचारमंथनाच्या अपेक्षेने मिपाच्या वाचकांबरोबर शेअर करतो आहे.-
आमच्या १५ हुन अधिक वर्षांच्या वैवाहिक वाटचालीत काल प्रथमच सौ. ने माझ्या
व्यावसायिक बुद्धीमत्तेवर थोडासा विश्वास दाखवत असल्याचे दाखवुन स्वतःच्या
बुद्धीमत्तेची चुणुक दाखवली. "सोने खुप खाली आले आहे म्हणे, लोकं घेतायत, तुझे
काय मत आहे??" ह्या तिच्या 'लाखामोलाच्या' प्रश्नाने मी गडबडलो. याशिवाय अपेक्षे्प्रमाणे
क्लायंट्सच्या जवळ्पास प्रत्येक फोनमध्येही हा विषय येत् होताच. खरे तर सोने
हा काही माझ्या आकलनाचा प्रांत नाही पण तरीही जागतिक बाजारांत मागणी पुरवठा
तत्वावर मोठ्या प्रमाणांत व्यवहार होणारी ती एक कमॉडिटी असल्याने मुलभुत नव्हे
पण काही तांत्रिक बाबींचा उहापोह करता येतो का ते पहातो.
एकदा सोने ही कमॉडिटी असल्याचे मान्य केले की भावातील चढ-उतार होतच असणार हे
ओघाने आलेच आणि जेथे तेजी आहे तेथे कधी ना कधी मंदी येणारच, खरे तर हा तर्क
अगदी जन्म आहे म्हणजे मृत्यु असणारच या गृहितकाएवढाच स्पष्ट आहे. पण तरीही आपण
अनेकदा विवेकबुद्धी सोडुन वागतो आणि अडचणींत येतो.
सोने कधीच घसरत नाही.-- अशा अज्ञानमुलक गृहितांच्या पार्श्वभुमीवर बाजाराने
दिलेले असे अनपेक्षित झटके ( ते देणे हे बाजाराचे व्यवच्छेदक लक्षणच आहे) ठळक
मथळ्यांचे विषय होतात. अशा परिस्थितीत माझ्यासारख्या किरकोळ गुंतवणुकदाराने काय
करावे ह्या प्रश्नावरील हा माझा व्यक्तीगत दृष्टीकोण मी सांगणार आहे.
असा रामायणाला सुरवात होते ती काही ना काही कारणाने बाजारांत एखाद्या वस्तुकडे पहाण्याचा
गुंतवणुकदारांचा कल बदलल्याने. त्या कारणांची मीमांसा हा आताच्या लेखनाचा विषय नाही मात्र, येथे सोन्याबाबत तो तेजीकडुन मंदीकदे बदलला आहे एवढेच आपण गृहित धरु या,
बाजारांत विक्रीचा जोर वाढुन भावपातळी खाली जावु लागते. परिस्थितीनुसार अशा
विक्रीची तीव्रता कमी अधिक असते.
कधीतरी भावांतील फरक मोठा असुन भाव नुसते घसरण्याऐवजी गड्गड्ल्यास बाजारांत
प्रमुख दोन प्रतिक्रिया पहावयास मिळतात.
(१) भाव खुप खाली गेल्याने सुरवातीस आक्रमकपणे विक्री करणारे थोडीशी उसंत
म्हणुन का होईना थांबतात अणि (२) स्वस्ताईच्या प्रतिक्षेत असलेले किरकोळ
गुंतवणुकदार खरेदी साठी गोळा होतात. यामुळॅ भावपातळीत सुधारणा होते. खुप मोठ्या
घसरणीनंतर आलेल्या भावांतील अशा उसळीला तांत्रिक परिभाषेंत 'Dead Cat Bounce'
असे म्हटले जाते. ( अगदी मेलेला प्राणीही खुप उंचावरुन खाली आपटल्यास उसळु शकतो
या अर्थी.)
या अशा फसव्या तेजीमुळे वर उल्लेखलेले किरकोळ खरेदीदार त्यांच्या फायदेशीर
सौद्याचा आनंद उपभोगणार, तोच बाजारातील आणखी एक वर्ग या धुमश्चक्रींत सामील
होतो, हा असा वर्ग असतो, ज्याने तेजीचा कल असताना असा वस्तुची खरेदी ( अर्थातच
चढ्या दराने) केलेली असते व नंतर आलेल्या मंदीत वेळीच भाग घेता न आल्याने
घुसमटुन तो बाजार सुधारताच 'बाहेर पड्ण्याच्या' मनस्थितींत असतो. पॉज
घेण्यासाठी थांबलेले आधीचे मंदीवाले व हे घायकुतीला आलेले गुंतवणुकदार विक्रीचे
पुढ्चे आवर्तन सुरु करतात व बाजार अधिक खालची पातळी दाखवु शकतो. ----ह्या
खेळाचे प्रयोग अनेकदा होतात.
असे अनुभवास येते की प्रदीर्घ कालावधीनंतर जेंव्हा बाजारात अशी एखादी मोठी घसरण
येते, तेंव्हा प्रकरण एका भागांत संपत नाही, थोड्या थोड्या अंतराने असे
मंदीचे धक्के बसलेले दिसतात. बाजार विश्लेषकांच्या मते बा्जार कधीच एखाद्या
कारणाने , एखाद-दुसरया दिवसासाठी वगैरे आपला दीर्घकालीन कल बदलत नाही. या बाबत
कारण मीमांसा करताना नेहमीच 'cockroach theory' चा मनोरजक दाखला दिला
जातो.म्हणजेच ज्या प्रमाणे if you see one cockroach in your home, there are
likely many more,----- मंदी्ला कारणीभुत असणारया कारणांचेही काहीसे असेच आहे.
ती ही झुरळांप्रमाणेच एक एक करुन दृष्टॉत्पत्तीस येउ लागतात.
आपण लक्षांत ठेवावयास हवे की भावपातळीचा तळ निश्चित होणे ही एक प्रक्रिया आहे,
घटना नाही. ('Bottom formation is a process, not an event') खरे म्हणजे
गुंतवणुकदाराच्या दृष्टीने खरेदी हा भविष्यकाळाशी निगडित व्यवहार आहे, म्हणजेच
वस्तुची भविष्यकालीन किंमत ही आजच्या किंमतीपेक्षा अधिक असावी हे कोणत्याही
गुंतवणुकीमागील सोपे गृहित आहे पण अनेकदा आपण खरेदी चा संबंध भुतकाळाशी जोडतो.
कालच्या पेक्षा आज स्वस्त आहे,--- केवळ हाच खरेदीचा निकष कसा काय असु शकतो
? --- उद्याचे काय ?? हा प्रश्न माझ्या मते अधिक महत्वाचा आहे
तेंव्हा केवळ वृत्तपत्रीय मथळ्यांकडे पाहुन दिवाळी/दसरा साजरा करण्याची अनाठायी
घाई केल्यास कदाचित शिमगा ह्या सणाचे स्मरण ही नंतर होवु शकेल ह्याची जाणीव असो
द्यावी.
तांत्रिक्द्रुष्ट्या काहीही असले तरी युनिट ट्रस्ट ची स्थापना केंद्रसरकारनेच आपल्या अन्य मध्यस्थांकरवी केली होती. त्यावर सरकारचे अप्रत्यक्ष पणाने पण पुर्ण नियंत्रण होते हे विसरता येणार नाही. आत्ता आपणास या . पी पी एफ् योजनेबद्दल असलेला विश्वास अनेकांना अगदी आपण सांगत असलेल्या मुद्द्यांमुळेच त्यावेळी युनिट ट्रस्ट बद्दल होता, ही वस्तुस्थिती आहे. तेंव्हा या दोघांची तुलना करणे अपरिहार्य आहे.ही केवळ तांत्रिक नाही पण बाजारी व्यवस्थेतील पूर्ण सत्य आहे. यु टी आयला मदत करणे हा १००% राजकिय फायद्याचा / नाईलाजाचा निर्णय होता तो कायद्याने जरूर नव्हता; जसा अमेरिकन पेन्शन फंड सांभाळणार्या वित्तसंस्थांना अमेरिकेने जागतिक आर्थिक संकटाच्या सुरुवातीला केला होता अगदी तसाच. राजकीय भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी कोणत्या सरकारला कधी पैसा कमी पडला आहे?... आणि शेवटी हा सगळा पैसा जनतेने दिलेल्या करांतून अथवा देशाच्या नावावर कर्ज घेऊन अथवा देशाच्या नोटा छापूनच उभा केला जातो ! आर्थिक संकटाच्या वेळी अमेरिकेवर १० पेक्षा जास्त ट्रिलियन डॉलरचे कर्ज होते तरी २ ते ३ ट्रिलियन डॉलर कर्ज ज्यांनी बेजबाबदारपणे अर्थव्यवस्था बुडवली त्या अर्थसंस्थाना जवळ जवळ शून्य व्याजदराने दिले गेले. आता ते कर्ज १७ ट्रिलियनच्याही वर गेले आहे आणि दर क्षणाला वाढत आहे. तरी क्वांटिटेटिव्ह इझिंगच्या नावाखाली अर्थव्यवस्थेत पैसा छापून ओतणे आजही चालूच आहे. ते जरी मार्च २०१४ ला बंद करू म्हटले असले तरी ते होण्याची खास लक्षणे नाहीत असाच तज्ञांचा अंदाज आहे. येथे डोकावा आणि गम्मत पहा. सरकारचे यु टी आयवरचे नियंत्रण आणि ५१% शेअर असलेल्या वैयक्तीक भागधारकाचे लिमिटेड कंपनीवरचे नियंत्रण यात शब्दशः काही फरक नाही. पूर्वी १००% टक्के सरकारी असलेल्या पण आत्ता डायव्हेस्ट केलेल्या आणि शेअरमार्केटवर नोंदवलेल्या कंपन्यांवर सरकारचे बहुमताचे नियंत्रण आहे आणि त्यांच्याकडून आपले बहुमत वापरून सरकार शक्य तेवढा आणि हवा तेवढा डिव्हिडंड घेते. पण त्याचा अर्थ असा नाही की उद्या जर त्या कंपन्या बुडीत निघाल्या तर सरकार भागधारकांना त्यांचे पैसे आताच्या शेअरच्या किंमतीप्रमाणे परत करेल. कंपनीची सगळी देणी देऊन उरलेली रक्कम (जर उरलीच तर) प्रत्येक भागधारकाला त्याच्या भागांच्या समप्रमाणात वाटली जाईल. मात्र कंपनी लिमिटेड असल्याने भागधारकाला कंपनी न फेडू शकलेल्या कर्जाचा भार उचलावा लागणार नाही हीच काळ्या ढगाची रुपेरी कडा ! पी पी एफ् हे कायद्याने स्वतः भारत सरकारने प्रत्येक ठेवीधारकाकडून स्वतंत्रपणे घेतलेले कर्ज आहे. त्यामूळे ते भारत सरकारची तडक जबाबदारी आणि सरकारच्या बाजारातल्या पतीशी तडक जुळलेले आहे.त्यामुळे जर कोणी ते दोन्ही एकच समजले तर तो एक फार मोठा आणि कदाचित महागडा ठरणारा केवळ गैरसमज होता/आहे.२. सब्सीडीबाबतच्या भारत सरकारच्या भुमिके बद्दल कृपया गैरसमज ठेवू नका. गेल्या महिन्यात नोव्हेंबरमध्ये) बालीत झालेल्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गॅनायझेशनच्या सभेत (ब्राझील वगैरेंनी सर्व देशांनी माघार घेतल्यानंतरही) एकट्या भारताने हट्ट धरून सब्सीडी कायम ठेवण्याचा क्लॉज मंजूर करून घेतलेला आहे. नुकताच मंजूर केलेला अन्न सुरक्षा कायदा हा भारतात या ना त्या कारणाने सब्सिडी पुढची अनेक वर्षे चालूच राहणार याची ढळढळीत साक्ष देत आहे. हे दोनच पुरावे येथे पुरे ठरावेत. असो. इथे खूप झाले. प्रत्यक्ष भेट आवडली असती. पण मी सद्या भारतात नसल्याने अधिक चर्चा खरड वही / व्यनीवर करायला आवडेल.एकेकाळी अशा योजनांतुन पैसे गोळा करणे ही अर्थव्यवस्थेची गरज होती कारण तुलनात्मक रित्या ते स्वस्तच पडत असत. मात्र अलिकडे वा भविष्यात परिस्थिती तशी रहिलेली नाही.पी पी एफ चे पैसे सरकारी योजनांत वापरात येत असले तरी विनातरण कर्ज मिळवणे हा तिचा दुय्यम हेतु आहे. मुख्य हेतू सर्वसामान्य लोकांना निवृत्तिच्या काळात आर्थिक सुरक्षा देणे आहे. याच कारणासाठी तिच्या नावात "प्रॉव्हिडंड" हा शब्द आहे. आणि म्हणूनच आर्थिक झळ सोसूनही ही योजना सरकार अधिकाधिक आकर्षक ठेव॑त आलेले आहे. १५ वर्षे लॉक इन ही अट जाचक असली तरी ती प्रॉव्हिडंड फंड या कल्पनेशी मिळतीजुळती आहे आणि तो पैसा विनाकारण सर्वसामान्य कारणासाठी वापरला जाण्याची शक्यता काही अंशी कमी करते. अर्थात त्यामुळे सरकारला हा पैसा जास्त काळासाठी वापरायला मिळतो हा एक दुय्यम फायदा (जादा व्याज देऊनच मग) मिळतो.या उक्तीप्रमाणे साहेब माझा वैद्यकाचा धंदा चालतो आहे तो सोडून हा सटोडियाचा धंदा करणे नाही. आधी प्रपंच करावा नेटका+१