जर्मनीतील एक अहिंसक आंदोलन ( सोशल नेटवर्क चे अपत्य )

होय ते धोरण डाव्यांनी जेव्हा बनवले होते .तेव्हा ह्यावर योग्य विचारविनिमय करून २०२२ पर्यत सर्व अणु भट्ट्या बंद करणे अर्थात उर्जेचा तुटवडा भासू नये म्हणून पर्यायी हरित उर्जेचा आराखडा मांडला होता . ह्या उजव्या सरकारने मात्र तडाखा फडकी हा निर्णय घेतला . ह्याचा अर्थ हरित उर्जेला तिलांजली देणे असा होतो . अरेवा ही जर्मन कंपनी सिमेन्स चा अणु उर्जेचा स्टेक मोठ्या प्रमाणात विकत घेणार असल्याचे वृत्त आहे .थोडक्यात उजव्या सरकारच्या ह्या निर्णयामागे मोठे अर्थकारण आहे .म्हणूनच त्याला व्यापक विरोध झाला . अरेवा कंपनीचा ही बुडीत नसून तिच्या महत्वाकांक्षा वाढत आहेत . एक उदाहरण अमेरिकेने व एन एस जी ह्या अण्वस्त्र सज्ज गटांच्या राष्ट्रांनी भारताला उच्च तंत्रन्यान व युरेनियम विक्रीस प्रतिबंध केला होता . अमेरिकेत अनेक सरकार आलटून पालटून आली पण ३ दशकात ही बंधने उठवल्या गेली नव्हती . मात्र जेव्हा त्यांचा भारताविरुध्ध भूमिका बदलली तेव्हा पहिले बुश ह्यांनी अण्वस्त्र करारातर्फे पहिले बंधन उठवली .व ओबामा ह्यांनी भारतात आल्यावर अंतराळ व इतर शेत्रातील बंधने उठवली . आमच्यासारखे अनेक जण सोशल नेटवर्कच्या माध्यमातून एका हाकेवर पहिल्यांदा आले होते. त्यामुळे हा विषय व त्यांचे गांभीर्य समजावून घेत होते.

होय ते धोरण डाव्यांनी जेव्हा बनवले होते .तेव्हा ह्यावर योग्य विचारविनिमय करून २०२२ पर्यत सर्व अणु भट्ट्या बंद करणे अर्थात उर्जेचा तुटवडा भासू नये म्हणून पर्यायी हरित उर्जेचा आराखडा मांडला होता . ह्या उजव्या सरकारने मात्र तडाखा फडकी हा निर्णय घेतला . ह्याचा अर्थ हरित उर्जेला तिलांजली देणे असा होतो . अरेवा ही जर्मन कंपनी सिमेन्स चा अणु उर्जेचा स्टेक मोठ्या प्रमाणात विकत घेणार असल्याचे वृत्त आहे .थोडक्यात उजव्या सरकारच्या ह्या निर्णयामागे मोठे अर्थकारण आहे .म्हणूनच त्याला व्यापक विरोध झाला . अरेवा कंपनीचा ही बुडीत नसून तिच्या महत्वाकांक्षा वाढत आहेत . एक उदाहरण अमेरिकेने व एन एस जी ह्या अण्वस्त्र सज्ज गटांच्या राष्ट्रांनी भारताला उच्च तंत्रन्यान व युरेनियम विक्रीस प्रतिबंध केला होता . अमेरिकेत अनेक सरकार आलटून पालटून आली पण ३ दशकात ही बंधने उठवल्या गेली नव्हती . मात्र जेव्हा त्यांचा भारताविरुध्ध भूमिका बदलली तेव्हा पहिले बुश ह्यांनी अण्वस्त्र करारातर्फे पहिले बंधन उठवली .व ओबामा ह्यांनी भारतात आल्यावर अंतराळ व इतर शेत्रातील बंधने उठवली . आमच्यासारखे अनेक जण सोशल नेटवर्कच्या माध्यमातून एका हाकेवर पहिल्यांदा आले होते. त्यामुळे हा विषय व त्यांचे गांभीर्य समजावून घेत होते.

निनाद जी माझे पहिलेच वाक्य होते की सध्याच्या काळात अणूउर्जे इतका सोइस्कर पर्याय दिसत नाही. (पण तो खुप धोकादायक पर्याय आहे. अन्य कोणत्याही उर्जेच्या साधनांपेक्षा धोकादायक. ) आज जपान घडले आहे म्हणून भुकंप आणि सुनामीची चर्चा रंगते आहे. कोणत्याही प्रकल्पात जसा कोंटीजन्सी प्लान असतो तसा अणूप्रकल्पात असणारच यात वाद नाही. परंतु असे सगळे प्लान्स असतानाही "अपघात" होतात, जसा आत्ता सुनामीचा झाला तसा. आणि असा अणूप्रकल्पातील अपघात इतर कोणत्याही प्रकल्पाहून मारक असेल. अनेक जण म्हणतात आज आपल्याकडचे भारनियमन बंद व्हायला पाहिजे तर अणू उर्जेशिवाय पर्याय नाही. हाफ लाइफ नुसार पुढची ५०००० वर्शे टिकणार्या अणू कचर्याची विल्हेवाट लावायचा गहन आणि गंभीर प्रश्न असूनही ? १६ तासाचे भारनियमन संपवायचे आहे ना मग अणूप्रकल्पच घ्या असे म्हणणे म्हणजे दूध अपुरे मिळते आहे ना ? मग जे मिळते आहे ते केमिकल दूध प्या असे म्हणन्या सारखे आहे. (तसेही जराशी कटकट करुन कळत नकळत अधून मधुन का होइना पण तेच केमिकल दूध पितो आहे म्हणा सध्या आपण) . त्यामुळे भारनियमन संपवायला अणूउर्जा हे पटायला जरा अवघड जाते आहे. जैतापुरचा सध्या प्रश्न गाजतो आहे म्हणून सांगावेसे वाटते की ... जरासे कीटकनाशक भाज्या, फळांवर जास्त आढळले तर माल न स्विकारणारे अमेरिकन-युरोपियन देश, चुकुन किरणोत्सार झाला तर असा किरणोत्सारित माल स्विकारेल का भविष्यात ? सगळेच भवितव्य आपण टांगणीला तर लावून ठेवत नाही आहोत ना ? त्यातून भारतीय मिडिया आणि एकूणच आपली बातम्या दाबण्याबद्दलची मानसिकता पाहता असा किरणोत्सार झाला तरी दडवून ठेवले जाइल. जपान इतकी पारदर्शिकता मला तरी अजून आढळली नाही. आणि याचा अनुभव आपण कोंबड्यांवरचे रोग, स्वाइण फ्लू , नांदेड भागात सध्या भूगर्भातऊन येत असलेले अगम्य आवाज इ इ या सर्वांबाबत घेतला आहे. इतर्ही भरपुर उदाहरणे आहे. नैसर्गिक पाणी, कोळसा, वायु , वारा यांचा वापर नेहमीच मर्यादित राहणार आहे. नैसर्गिक खनिजे तर जोपर्यंत आहेत तोपर्यंतच आहेत. समुद्राच्या पाण्याचे विघटन करून वीज निर्मिती शक्य आहे पण त्याने पर्यावरणाचा तोल कमालीचा ढलेल. जोपर्यंत निर्माण केलेली वीज साठवून ठेवता येत नाही (कायमस्वरूपी मोठ्या प्रमाणावर) तोपर्यंत सर्व पर्याय यथातथाच राहणारा आहेत. "तिकडे" समर्थ पर्याय आहेत आपल्याकडे नाहीत याचे प्रमुख कारण म्हणजे आपल्याकडे जे मुबलक आहे त्याच्यावर आधारित संशोधन करुन आपण प्रक्ल्प उभे करायला हवे होते. जसे की अन्य युरोपियन देशांहून भारतात सुर्यप्रकाश सर्वात मोठा उर्जा स्त्रोत आहे. पृथ्वीवर येणारी प्रति स्केअर मीटर सौरऊर्जा (फ्लक्स )१७४ पेटावैट (१७४ x १०^१५ watt = १७४ x १० ^ ९ MWatt ) इतकी प्रचंड आहे. भारताची उर्जेची सध्याची गरज १५ टेराWatt म्हणजे १५ x १० ^ १३ watt इतकीच आहे. त्यावरून किती प्रचंड ऊर्जा उपलब्ध आहे तीही विनासायास , प्रदुषण विरहित हे लक्षात येइल. त्यातील ७०% पृथ्वी शोषून घेते तर ३०% इतकी पुन्हा वातावरणात इन्फ्रारेड म्हणून परावर्तित होते. पण तीच ऊर्जा चिरकाल टिकणारी आणि सर्व गरजा भागवून उरणारी आहे . आज ना उद्या संशोधनानंतर त्रुटी घालवून तीच ऊर्जा जास्त वापरली जाईल. आपले संशोधन जर ही उर्जा वापराच्या दृश्टीने झाले तरच आपली उर्जेची गरज सुरक्षीत दृष्ट्या भागवली जाउ शकेल. भारताच्या दृष्टीने वर्षातील ९-११ महिने मिळणारी सौरशक्तिच सर्व दृष्टीने किफायतशीर पर्याय आहे.

अगदी चांगला प्रतिसाद दिलात. अनेक शंकांचे निरसन झाले.

रशिया बरोबरच्या कराराच्यावेळी काय परिस्थिती होती ते तपासावे लागेल. पण भारतीय राजकीय (आणि मिडिया) वातावरणात नेहमीच रशियाला फेवर्ड पप्पा सारखे वागवले गेले आहे. स्थानिकांनी विरोध केला नाही की तो यशस्वीपणे दाबला गेला ते पहावे लागेल. जैतापुर सारख्या ठिकाणी सुद्धा एकरी १० लाख घेउन लोक गप्प बसले असते, तर विरोध फारसा झालाच नाही असेच चित्र उभे राहिले असते कदाचित. डाऊ कंपनीलासुद्धा महाराष्ट्रातच का विरोध झाला आधी का नाही झाला याच्या सारखेच आहे ते उत्तर. शिवाय निनाद जी, तेंव्हा नसेल औचित्याचा मुद्दा उपस्थित झाला पण म्हणून जेंव्हा धोका लक्षात येतो तेंव्हाही विरोध होउ नये की काय ? निदान त्यामुळे तरी काही बदल होउन अणूभट्ट्यांच्या अधिकाधिक सुरक्षेचा विचार होउ शकतो आणि भविश्यातील होउ घातलेल्या दुर्घटना टळण्यास मदत होउ शकतो. नाहितर ऑल इज वेल दाखवण्याच्या नादात तिकडे जाणून बुजून दुर्लक्ष केले जाते. अपघात होतात म्हणून वाहन चालवणे सोडून देत नाहीत तर वाहनात तांत्रिक दृष्ट्या बदल केले पाहिजेत. मुख्य म्हणजे वाहन चालकाच्या मानसिकतेत बदल केले पाहिजेत. सगळे काही सुरळीत आहे , ऑल इज वेल हे चित्र बदलले तरी खुप फरक पडू शकेल.