जी भाषा रोजगार, धन दौलत आणि समाजिक प्रतिष्ठा मिळवून देते ती भाषा लोक शिकतात. जेंव्हा दिल्लीत 11वी बोर्ड होते. तेंव्हा 8वी बोर्डची परीक्षा दिल्या नंतर विज्ञान आणि वाणिज्य शाखेतील अधिकान्श विद्यार्थी हिन्दी विषय घ्यायचे नाही. विज्ञान घेणारे फक्त आंग्ल भाषा शिकायचे. वाणिज्य वाले अधिकान्श विद्यार्थी जास्त मार्क्स मिळतात म्हणून संस्कृत भाषा घायचे. उरलेले आमच्या सारखे हिन्दी हा विषय घ्यायचे. 11वी नंतर तर वाणिज्य वाले अधिकान्श विद्यार्थी ही हिन्दी शिकत नसे. कारण आंग्ल भाषा येत नसेल तर विद्यार्थी डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट एवढेच काय कृषि वैज्ञानिक किंवा ग्रामीण भागत काम करणारा प्राण्यांचा डॉक्टर ही बनू शकत नव्हते. आजकाल तर महाराष्ट्रात आमच्या मुलाला मराठी येत नाही हा गर्वाचा विषय आहे. काही महिन्यापूर्वी आयटी शिक्षित 2 बीएचके मध्ये राहणार्‍या एका नातलगा कडे गेलो. पाच वर्षाच्या मुली सोबत तिचे आई वडील फक्त आंग्ल भाषेत बोलत होते. तिला मराठी थोडे बहुत कळत असेल. माझ्या सारखे अशिक्षित पाहुणे घरी आल्याने त्यांना मराठी बोलणे भाग होते. घरात मराठी का नाही बोलत या वर उत्तर मिळाले. सुरवातीपासून मुलीला उत्तम आंग्ल भाषा आली पाहिजे म्हणून आम्ही घरात मराठी बोलत नाही. मराठी भाषा रोजगार देत नाही म्हणून उच्च शिक्षित (???) घरी मुलांशी मराठी बोलत नाही. शाळेत मराठी शिकत नाही. घरा बाहेर ही "मजबूरी में हिन्दी बोलणी पड़ती है" नाहीतर आम्ही ब्रिटीशांपेक्षा भारी काळे अंगरेज आहोत. आमची खरी मातृभाषा ही आंग्ल भाषाच आहे. आमचा खरा मातृदेश पाताळत आहे. ही परिस्थिति महाराष्ट्राची नव्हे तर संपूर्ण देशाची आहे.

कोणती भाषा शाळेत शिकायची ही निवडण्याचा हक्क विद्यार्थ्याला पाहिजे. यात सरकारने कधीच दखल दिली नाही पाहिजे. बाकी हिंदीचा विरोध करणारे अधिकान्श नेता आपल्या मुलांना सीबीएससी आणि प्रसिद्ध मिशनरी शाळांत टाकतात. तिथे ते आंग्ल भाषेसोबत त्यांची मुले हिंदीच शिकतात. पण सामान्य मुलांनी हिन्दी शिकली तर त्यांना ही स्वरोजगारसाठी हिन्दी शिकण्याचा लाभ होईल. बाकी मराठी अस्मिता जपण्यासाठी भाषेवर प्रेम असणे गरजेचे. भाषेवर प्रेम असेल तर 100 वर्षांनंतर ही पर प्रांतात घरात मराठी जीवंत राहते. माझे उदाहरण समोर आहे.

ज्या लोकांना मराठी भाषेची कळवळ आहे. मराठी अस्मिता प्रिय आहे. त्यांनी सरकारवर दबाव टाकला पाहिजे की डॉक्टर , नर्सिंग, फार्मा, फिजिओथेरेपी सहित मेडिकल विधांचे सर्व कॉलेजात मराठी माध्यमात शिक्षण घेण्यासाठी 50 टक्के जागा सुरक्षित केल्या पाहिजे. इंजिनीअरिंग आणि इतर टेक्निकल शिक्षणात 50 टक्के प्राधान्य मराठी भाषेत शिक्षणाला दिले पाहिजे. मग बिहारी मुले ही मराठी भाषा शिकतील.

बाकी भविष्याचे म्हणाल तर पुढील पन्नास वर्षांनंतर अरेबिक लिपीतील उर्दू ही सरकारी भाषा होणार. त्यावेळी इच्छा असूनही मराठी हिन्दी शिकणे संभव होणार नाही.