दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी एका विशेष पथकाद्वारे आपल्या राजकीय विरोधकांवर पाळत/ हेरगिरी केली म्हणून त्यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप ठेऊन गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी काँग्रेस नेते, माजी खासदार आणि दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दिक्षित यांचे चिरंजीव संदीप दिक्षित यांनी दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनयकुमार सक्सेना यांच्याकडे केली आहे.
दिल्ली LG साहेब को आग्रह किया की @ArvindKejriwal और @msisodia पर FBU से जासूसी कराने के मामले में देशद्रोह का मुक़दमा चलना चाहिए pic.twitter.com/FbtemG6bXJ— Sandeep Dikshit (@_SandeepDikshit) March 1, 2023
संदीप दिक्षितांच्या ट्विटर खात्याला निळ्या टिक्स नसल्याने ते खाते अधिकृत नाही असे वाटून अन्यत्र खात्री करून घेतली तर ए.एन.आय च्या ट्विटर खात्यावरही तेच सापडले.
Congress leader Sandeep Dikshit requested Delhi LG Vinai Saxena to prosecute Delhi CM Arvind Kejriwal and all other officials under Sedition Act in the alleged Feeback Unit (FBU) snooping case.— ANI (@ANI) March 1, 2023
त्याचे झाले असे की २०१५ मध्ये पहिल्यांदा बहुमतातले सरकार स्थापन केल्यानंतर अरविंद केजरीवालांच्या सरकारने FBU (Feedback Unit) या विभागाची स्थापना केली. या विभागाचा उद्देश सरकारी कर्मचारी किंवा अधिकारी वगैरे लाच मागत असतील किंवा अन्य प्रकारे कोणताही भ्रष्टाचार करत असतील तर त्यांच्याविरोधात टिकेल असा पुरावा गोळा करणे असेल असे सांगितले गेले होते. २०१६ मध्ये या विभागाने कामाला सुरवात केल्यानंतर भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी पुरावे गोळा करण्यापेक्षा आपच्या विरोधकांवर पाळत ठेवल्याचे काम जास्त केले असे नायब राज्यपालांनी याविषयी सी.बी.आय चौकशी करायची शिफारस करताना म्हटले होते -- "… seems to have been well-conceived attempt to establish extraneous and parallel covert agency with overarching powers of snooping and trespass… without any legislative, judicial or executive oversight whatsoever". सी.बी.आय ने म्हटले की या विभागाने हाताळलेल्या ७००+ केसेसपैकी ४०% अशा हेरगिरीशी संबंधित होत्या. या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांवर देशद्रोहाचा आरोप ठेवण्यात यावा ही मागणी संदीप दिक्षित यांनी केली आहे.
असे देशद्रोहाचे आरोप कोर्टात टिकत नसतात. तसेच या प्रकरणी अन्य कोणत्याही कायद्याअंतर्गत आरोप ठेवला तरी देशद्रोहाचा आरोप ठेवता येईल का याविषयी साशंक आहे. तेव्हा या मागणीला तसा फारसा अर्थ नाही असे वाटते. तरीही एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे यातून एक गोष्ट समोर येत आहे की पुढच्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकांसाठी विरोधकांची आघाडी होणे बर्यापैकी कठीण आहे. एक तर राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेपासून मोठ्या राज्यांमध्ये मते फिरवू शकतील असे विरोधक- अखिलेश, चंद्रशेखर राव, केजरीवाल वगैरे दूर राहिले. कारण समजायला फार कठीण नाही. त्या यात्रेत सहभागी झाले असते तर राहुल गांधी हेच विरोधकांचे नेते असतील हे एका अर्थी मान्य करण्यासारखे झाले असते. नेमक्या त्याच गोष्टीला ते तयार नव्हते. आताही मनीष सिसोदियांना अटक केल्यानंतर काँग्रेसने फार जाहीर विरोध केला आहे असे दिसले नाही. त्याचे कारण काय असावे? तर त्यातून सिसोदिया आणि आपला उगीच महत्व काँग्रेसकडून दिले गेले असे चित्र उभे राहू नये असे त्या पक्षाच्या नेत्यांना वाटत असावे असे दिसते. आता तर थेट केजरीवालांवर देशद्रोहाचा खटला भरावा अशी मागणी कॉंगेस नेत्याने केली आहे. एकेकाळी शीला दिक्षित स्वतःच्या नावावर दिल्लीत भरपूर मते फिरवू शकायच्या. आता त्या तर गेल्याच आणि संदीप दिक्षितही फार प्रभावशाली नेते राहिले आहेत असे वाटत नाही. पण प्रश्न कोण प्रभावशाली आहे आणि कोण नाही यापेक्षा काँग्रेसच्या नेत्याकडून असे आरोप होत आहेत यामुळे २०२४ मध्ये विरोधकांची एकत्र आघाडी व्हायच्या मार्गात अडचणी आहेत हेच चित्र लोकांपुढे उभे राहते. त्यातून काँग्रेसच्या वरीष्ठ नेतृत्वाकडून संदीप दिक्षित यांच्यावर कारवाई झाली नाही, किमान त्यांच्या मागणीला पक्षाचे समर्थन नाही अशा स्वरूपाचे काही वक्तव्य आले नाही तर हे चित्र अधिक स्पष्टपणे मतदारांपुढे उभे राहायला मदत होईल.