सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या स्वयंसेवी संस्थेतर्फे दाखल करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. पीएम केयर्स फंडाला एनडीआरएफमध्ये ट्रान्सफर करण्याचा आदेश दिला जाऊ शकत नाही, असं न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावताना म्हटलं.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, प्राईम मिनिस्टर्स सिटीझन असिस्टेंट्स अँड रिलीफ इन इमर्जन्सी सिच्युएशन्स (पीएम केअर्स) फंडाला राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी अर्थात नॅशनल डिझॅस्टर रिलीफ फंड (एनडीआरएफ)मध्ये विलीन करण्याची आवश्यकता नाही.
पी एम केअर फंड ची स्थापना कोरोना काळात करण्यात आली. आताच सरकारने जाहीर केलेय की तो निधी सरकारी नाही. किती पैसे जमा झाले? किती खर्च करण्यात आले? ह्याचा कुठलाही हिशेब देण्यास नकार देण्यात आलाय. कोरोना संकटात भरभरून दान देण्यात आलेल्या पैशांचे काय झाले ह्याचा हिशेब देण्याची नैतिक जबाबदारी भारत सरकारची आहे. ही जबाबदारी सरकार का पार पाडत नसावे?? नेमकं काय आणी का लपवण्यात येत आहे?? पैसे खर्च केलेत तर तसं देशातील जनतेस दाखवण्यात नेमकी काय समस्या आहे??
पीएम केअर्स या फंडातील ५० हजार कोटी रुपये गेले कुठे? असा प्रश्न कोंग्रेसने ऊपस्थित केलेत. ह्यात गोपनीय ठेवण्यासारखे नेमके काय आहे?
https://www.loksatta.com/desh-videsh/pm-care-fund-is-not-a-government-f…