नोट : शेती या विषयाशी माझा डायरेक्ट काही संबंध नाही, पण माझ्या आसपासच्या समस्या मांडताना, शेती आणि शेतकरी हे घटक त्यातुन सुटु शकत नाहीत. त्यामुळे खोल अभ्यास नसला तरी वरवर जे मला थोडेफार माहीती आहे आणि मला जे वाटते आहे , जे वाचले आहे त्यावरुन लिहितो आहे.
तरीही शेतीतील नेहमीचे जे प्रश्न आहेत, तेच पुन्हा न मांडता त्या व्यतिरिक्त बोलण्याचा थोडा प्रयत्न करतो. शेतकरी आत्महत्या तर मनाला खुपच क्लेष देवुन जातात म्हणुन तो विषय ही मी येथे घेत नाहीये..
(त्यात आज सकाळी उठल्या ऊठल्या 'आरे' च्या बातमी ने मन विषन्न केले आहे. आपली वाटचाल नक्की प्रगती कडे चालु आहे की अधोगती कडे हा येणारा काळ लख्ख पणे आपल्याला दाखवेलच. )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
शेती, शेतविमा आणि राजकारण
खरे आणि स्पष्ट सांगायचे झाल्यास ,आत्ताच्या महाराष्ट्र सरकारची आणि भारत सरकारची धोरणे ही शेतीपुरक नक्कीच नाहीत उलट ती शेतकरी विरोधी आहेत असेच नमुद करावेसे वाटते, आताचे सरकार मला तर फक्त उद्योगधंदे आणि व्यापार या गोष्टींशी जास्त निगडीत दिसते.
शेती ही निसर्गावर सुद्धा अवलंबुन असली तरी अतिवृष्टी ,दुष्काळ आणि या व्यतिरीक्त कारणांमुळे झालेले शेतीचे नुकसान भरुन काढण्यासाठी विम्याचं पुर्ण संरक्षण असलच पाहिजे. पण सध्या मिळणारा विमा हा खुप कमी असतो, तो मुळ उत्पादन खर्चाला सुद्धा भरुन काढु शकत नाही. आणि आपले सरकार या बाबतीत कसलेही पाठपुरवठा करताना दिसत नाही हे खेदजनक आहे.
या बरोबर शेतीला लागणार्या ज्या पायाभुत सुविधा असतात, उदा. पाणी, वीज , रस्ते (या वर मी नंतर लिहिन) , वाहतुक, टोल, माल साठवण्याच्या सोई , या सर्वांची अवस्था खुप दयनिय आहे. आणि या पायाभुत सुविधांमुळे होणारे नुकसान वा खर्च कोणतेही सरकार जमे मध्ये धरत नाही ही शोकांतिका आहेच.
उलट या सर्वांतुन ही जर शेतमाल चांगला झाला, तरी सरकार आणि त्यांचे दलाल शेतमालाचा भाव पाडुन आणि निरनिराळ्या मार्गांनी शेतकर्यांची लुट करतात, आणि या लुटीची किंमत शेतकर्यांच्या कर्जापेक्षा नक्कीच जास्त असते, मग शेतकरी आत्महत्या ह्या फक्त सावकारी कर्जामुळे होतात हे म्हणणे मला तरी योग्य वाटत नाही. उलट ते असल्या सरकारी धोरणांंमुळे जास्त होतात हे माझे स्पष्ट मत आहे. आणि म्हणुन मला तरी शेतकर्यांचा सरकारकडुन खुन होतो आहे असे वाटते.
कर्जमाफी वगैरे गोष्टी हे त्यामुळे ह्या लुटीची कुठेतरी कवाडे बंद करण्याचा मला एक प्रकार वाटतो. मला तर वाटते, कर्जमाफी, विज बिलात सवलती असल्या गोष्टी करण्या पेक्षा सरकारणे ठोस आणि दिर्घकालिन उपाययोजना का करु नये ? पण सरकार हे दिर्घकालीन उपाय योजना करण्यात नक्कीच अपयशी ठरलेले आहे. फक्त निवडणुका आल्या की शेतकरी समस्या गोंजारायच्या आणि नंतर शेतकर्यांशी निगडीत कुठलेही धोरण आखायचेच नाही, ही त्याचीच निष्पती. ६००० वर्षाला शेतकर्यांच्या खात्यात ही पण तसलीच एक निरर्थक गोष्ट, या ५०० रुपये महिन्यांने शेतकरी आणि त्यांच्या समस्या नक्की मिटत आहेत का ?
मला एक प्रश्न नेहमी पडतो, शेतकरी संघटना ही आज काल ह्या नेत्यांच्या हातातील बाहुले झाल्या सारख्याच वाटतात, निती आयोग, नियोजन आयोग ह्यांचे विश्लेषण आणि ग्राउंड रिअॅलिटी यांचा अक्षरसा काही संबंध असतो का हा सांशोधनाचा विषय का ठरु नये ?
आणि वरच्या लेवलला शेतीविषयक काही निर्णय वगैरे घ्यायचा झाल्यास त्याला शेतकीय रंग न येता राजकीय रंग चढवला जातो हे शेतकर्यांचे दूर्दैवच म्हणावे लागेल ..
मागे एकदा ऐकले होते, की खेळाडु असलेला कोणी खेळ मंत्री, अर्थशास्त्रीय हा अर्थमंत्री.. मग मला म्हणायचे आहे, ७०-८० % येव्ह्डा असणारा शेतकरी त्या त्या ठिकाणाहुन साधा आमदार-खासदार तरी का होत नाही ?
शेतीची उत्पन्नवाढ होऊ शकते परंतु शेतीपूरक आयात-निर्यात धोरणे, पायाभुत सुविधा ह्या कडे सरकारचे लक्ष असणे गरजेचे आहे, उलट शेतकर्जे देवून जे आपण उपकार करतोय अशी भावना बाळगण्यापेक्षा त्या पैश्यातुन पायाभुत सुविधा सुधरवाल्यास ते जास्त परिणाम कारक असेल, परंतु ही सोच राज्यकर्त्यांमध्ये आणने जिकराचे आहे.
भारत सरकारच्या बजेट मध्ये या गोष्टींना आणि ठोस उपायांना तिलांजली दिलेलीच दिसेल. फक्क्त शेतीसाठी इतके पॅकेज आणि फलाना गरजेचे नाही तर गरज आहे ठोस दिर्घकालिन उपाययोजनेंची.
पायाभुत सुविधांचे बोलत आहे तर त्या बद्दल थोडेशे बोलतो .
पायाभुत सुविधांचा अभाव
मध्यतंरी बिहारच्या रोडच्या बाजुला हजारो क्विंटल मक्याचे उत्पादन सुकायला टाकलेले चित्र कुठल्याश्या पेपर मध्ये का सोशल साईट वर दिसले होते. हे असे का होते ?
खरे तर ड्राईंग यार्ड उपलब्ध नसल्याने हे असे झाले, मका कापणी नंतर त्यातील ओलसर पणा कमी करण्यासाठी त्याला कोरडे केले जाते. अश्या कोरड्या मक्याला २०-३० टक्के जास्त भाव मिळतो पण ह्या सुविधाच शेतकर्यांना उपलब्ध नसतात, बरेच शेतकरी ओलसर (आद्रतायुक्त) मकाच कमी पैश्यात दलालास व्यापार्यास विकत असतात.
बिहार हे भारतातील १ नंबरचे मका उत्पादक राज्य असले तरी महाराष्ट्रात ही मका उत्पादन होते, आणि या वर्षीही सिजन मध्ये शेतकर्याकंडुन कमी भावात आद्रतायुक्त मका विकत घेवुन व्यापार्यांनी ती ड्राय करुन ४०% पेक्षा जास्त भावाने विकली, शिवाय त्याला फायनांस पण उप्लबध असल्याने, जो पर्यंत भाव वाढत नाही तो पर्यंत तो माल साठवुन ठेवला.
ह्या गोष्टीला कोणते सरकार आळा घालते आहे ? का फक्त 'सब चंगासी' म्हंटल्यावर झाले सगळे?
शेतीला शितगृहे नसल्याने निम्म्या किंमतीत विकलेली फळे बाजारात नंतर दुप्पट तिप्पट किंमतीला विकली जातात, हे कशाचे द्योतक आहे ?
आपण ७० % खाद्यतेल आयात करतो , त्या खाद्यतेलावरील आयातकर वाढीबरोबरच आपण आपल्याकडील तेलबियांच्या उत्पादनवाढीसाठी योग्यबियाण्याची उपलब्धता, शेती साठी नवि साधने , सिंचन , गोदामे आणि पीक कर्जे या गोष्टी वापरुन खाद्यतेलाची निर्मिती वाढवु शकतो .. पण लक्ष देतोय कोण ?
कांदा आणि सद्य परिस्थिती वर खरे तर बोलणार नव्हतो परंतु जाता जाता सद्य स्थितीत चाललेले राजकारण डोळ्यासमोरुन हटवता येत नसल्याने लिहितो
कांदा आणि सद्य परिस्थीती थोडक्यात
कांदा निर्यातबंदी हा वरुन योग्य निर्णय वाटत असला तरी तो चुकीचाच ठरलेला आहे, आणि याचे विपरित उलटॅ परिणाम सध्या बाजारात दिसुन येत आहे ..
सरकारची निर्यात घोषणा ही पुरवठा कमी असल्याची बातमी देते आहे, त्यात कांदा आयातीचा टेंडर निघाला.. सद्य परिस्थीतीत पुन्हा त्याचा फायदा दलाल व्यापार्यांनी घेतला हे सांगायची गरज नक्कीच नाही.. शेतकर्यांकडुन असा माल कमी किमतीत ( शेतकरी नियातबंदी नंतर परेशान असलेलाच दिसला) विकत घेतला गेला, नाशिक मधले उदाहरण द्यायचे झाले तर तो ३०००-३५०० रुपये प्रतिक्विंटल ने विकत घेतला गेला. आणि शहरात आणि इतर बाजारात फार तर तो ४५०० ते ५००० प्रति क्विंटल ने विकला गेला पाहिजे, पण तो शहरात आणि बाजारात ६०००-७००० रुपयाने विकला जात आहे ..
यावर सरकारचे काही नियंत्रण आहे का ? की फक्त समित्यांच्या नावाखाली अशी लुट चालुच राहणार ?
एक तर निर्यातबंदी , पुन्हा वाढत्या उत्पादनामुळे आणि निर्यात न झाल्याने शेतकर्यांनाकडे माल साठवण्यासाठी नसलेली सुविधा, पुन्हा सडण्यापेक्षा कमी भावात विकलेला माल आणि दलाल आणि व्यापार्यांनी निर्माण केलेला तुटवडा यामुळे बाजारात वाढलेला भाव हे दुष्ट चक्र कधी संपतच नाहिये, गेले कित्येक वर्षे हेच दिसत आहे..
मग मला सांगा सरकारला या विषयात ० मार्क देणे पण मला खुप वाटत आहे.
बाकी काय बोलु.. पुन्हा येव्हडेच बोलावेसे वाटत आहे India Deserves Better
#India_Deserves_Better
------- गणेश जगताप
नोट २: सायकल सफरीला जात असल्याने पुढचे लिखान लवकर येणार नाही याबद्दल दिलगिरी.