शाळेंची फी आणि बस सेवा :
खरे तर शासकिय शाळा या बद्दल या लेखा मध्ये मी बोलणार नाही, तो एक वेगळा मुद्दा आहे, आणि त्या बद्दल नंतर बोलणार आहेच.
आजचा मुद्दा आहे ,
Charging of exorbitant fees in private schools is a major cause of concern in India. Steep hike in tuition fees along with additional costs such as fees for transport, extra-curricular activities and sports will add much burden on parents.
Education Regulatory and Monitoring Commission सरकारणे आपल्या प्रायवेट शाळांना का लागु करु नये ? मान्य काही शाळा , त्यांचे इन्फ्रा या मध्ये फरक असेल, पण त्यांच्या ग्रेड नुसार ४-५ हजाराचा फरक फार तर फी मध्ये पाहिजे . पण आपल्याकडे शाळेच्या फी दिवसें दिवस वाढत चाललेल्या आहेत त्यावर कुठले ही सरकारी बंधन राहिलेले नाहीच.
नर्सरी , Jr. kg, Sr. Kg. या वर्गांना सुद्धा ५०,००० ते १ लाख फी प्रत्येक विद्यार्थ्याकडुन आकरली जाते .. आणि हे खरेच योग्य आहे का ?
तुम्हीच विचार करा ? जेमतेम रोज ४ तास चालणारे हे वर्ग आणि यांची फी इतकी. त्या नंतर शाळा आणि कॉलेज ची फी या पेक्षा जास्त. पुन्हा दर वर्षी हीच फी १० % ते १५ % ने शाळेला वाढवायला परवानगी. असे का ?
ऑक्टोंबर २०१४ ला 'कुठे नेहुन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा' ही टॅग लाईन वापरुन भाजप आणि मित्र पक्ष सत्तेत आला. त्या नंतर थोड्याच दिवसानंतर ततकालीन शिक्षण मंत्री - श्री विनोद तावडे यांची घोषणा सकाळ पेपर ला मी वाचली होती ( आता लिंक सापडत नाही आणि बातमी पण सापडत नाही.)
तर त्यांनी अशी घोषणा केली होती की. प्रायव्हेट शाळेची जी भरमसाठ फी आहे त्याला रेगुलर करण्यासाठी सरकार एक समिती स्थापण करणार आणि शाळेची फी किती असावी हे दर्जा नुसार ती सरकारी समिती ठरवणार. मला खुप आनंद वाटला होता की सरकार योग्य दिशेने पावले उचलते आहे पण
जसे कुठे नेहुन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा या जाहिरातींचे झाले, तसेच या बातमी चे पुढे काय झाले हेच कळेना ...
मागच्या सरकारने तर या बाबतीत काही केले नाही, नविन सरकारने पण मागच्याच सरकारचा कित्ता गिरवावा का ? ह्या २०१४-२०१५ ला आलेल्या बातमी नंतर ह्या बातमीचे , त्या तथाकथीत समितीचे काही झाले का ? मला तर मनात असे वाटत आहे की, असल्या बातम्या दिल्या की प्रायवेट शाळाकडुन , त्या शाळा चालवणार्या लोकांकडुन ही कमिटी /समिती होउ नये यासाठी नक्कीच पैश्यांचा भडीमार झालेला असेलच .. आणि त्या साठीच ह्या असल्या घोषणा कश्या वरुन दिलेल्या नसतील ?
एक तर शिक्षणाचा दर्जा ही वेगळीच गोष्ट झाली, त्या बरोबर शाळेला पुरेशे खेळाचे मैदान आहे की नाही ? सांस्कृतीक जडन घडन कश्या पद्धतीने शाळा हाताळणार आहे ? हे असलेही मुद्दे आता हद्दपार होत आहेत का ?
कोणी प्रायवेट शाळेबद्दल बोलले की सरकारी शाळेत घाल तुझ्या मुलांना असेच बोलले पाहिजे का? मुळ जो प्रोब्लेम आहे तो कधी संपणार ?
नाही तर मग जश्या सरकार कृत बँका असतात, तसेच सरकारणे सर्व प्रायवेट शाळा पण सरकारी अंकुश असलेल्या का करु नयेत ?
तसेही शाळा कॉलेजेस बांधायला रोड , रस्ते , इन्फ्रा या पेक्सा कमी पैसा खर्च होतो .. पण येथे सरकारी गोष्टींचेच खाजकी करण चालु आहे, तर ह्या असल्या बोलण्याला काहीच अर्थ उरत नाही हे मी जाणुन आहे.
त्यामुळे प्रायवेट शाळांवरती सरकारचे Education Regulatory and Monitoring Commission असलेच पाहिजे.
बस सेवा
जवळ ची शाळा खुप पैसे घेते म्हणुन मुलांना थोड्या दूरच्या शाळेत टाकले तर त्यांच्या येण्या जाण्या साठी बसेस असतात . या बसेस चा दरमहा दर शाळा ठरवत नाहीत, आणि ह्या प्रायव्हेट असतात. आता साधारणता: सरासरी १५००-२२०० रुपये महिना या बसेस आकरतात. उद्या ह्यानी ४०० रुपये वाढवले तरी शाळा याला जबाबदार नसते . का ?
त्यात ही ह्या बसेस, शाळा १० महिनेच असली तरी १२ महिन्यांचे पैसे घेतात . का ? २ महिने सर्विस न देता पैसे आकारण्या वर आपण /सरकार बंधन टाकुच शकत नाही का ?
आणि टाकले तरी हे लोक दर महा पैसे वाढवतील त्या वर ही काही बंधने नाहितच ..
म्हणुनच मोदी है तो कुछ भी मुमकीन है म्हणणार्या लोकांना मला पुन्हा सांगायचे आहे , कृपया हे मुद्दे पण कधी तरी सरकारला लक्षात घ्यायला सांगा.. नाही तर त्यानी ७० वर्षे काय केले यात पुन्हा ७० वर्षे जातील :)
नव्हे आपण तर आता येव्हडे व्यक्तीपुजक आणि एक पक्षनिष्ट झालोय की शेजारी बलात्कार झाला असेल तरी आपण सहज म्हणु की आधीच्या सरकारच्या काळात जास्त बलात्कार होत होते , त्यापेक्षा आता कमीच होत आहेत.. अरे उपाय , पर्याय काही शोधायचे आहेत का नाही ?
त्यामुळे मी पुन्हा म्हणु इच्छितो, India Deserves Better.
-------- गणेश जगताप
टीपः
१.शाळेचा आणि शिक्षणाचा स्थर, शिक्षकांची कमी पगारावरील भरती, शाळे साठीचे मोकळे मैदान , सर्व शाळांची लेवल एक केली तर आपल्या जवळच्याच शाळेत मुलाला पाठवणे बंधणकारक ह्या असल्या अनेक मुद्द्यांवर खुप बोलायचे आहे, पण तुर्तास येथेच थाबतो .. हे मुद्दे पुन्हा कधी तरी.
२. हे सगळे मुद्दे हे एका सामान्य माणसाचे आहे, त्यामुळे एखाद्या लेखका प्रमाणे मुद्द्यांची मांडणी आणि शुद्धलेखन या लेखांमध्ये पाहु नये ही नम्र विनंती..कारण ते येथे निट नाहीच.