अयोध्या : सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ९/११/१९ सकाळी १०.३० पासून निकाल वाचन
आधीचे शीर्षक : अयोध्या : सर्वोच्च न्यायालयातील दैनंदीन सुनावणी
कथित रामजन्मभूमी (काहींच्या मते बाबरी मस्जिद) जमीन विवाद सामंजस्याने मिटावा अशी स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाची इच्छा होती आणि म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने तसा एक प्रयत्न करून पाहीला पण यश उभयपक्षात समेट घडवण्यात यश आले नाही तेव्हा परवापासून सर्वोच्च न्यायालयाने खटला दैनंदीन सुनावणीस परवा पासून घेतला आहे.
* मी बर्याच दिवसांची प्रत्यक्ष सुनावणी ट्विटरवर वाचून त्याचे दुवे देण्याचा प्रयत्न केला पण मलाही सर्व दिवसांसाथी वेळ देणे झाले नाही. सुनावणी एकुण ४० दिवस म्हणजे १६ ओक्टोबर पर्यंत चालली. दिवसजिज्ञासूंपैकीकुणी उर्वरीत दिवसांच्या सुनावणीचे दुवे शोधून क्रमवार देण्यात साहाय करु शकले तर उत्तमच. तुर्तास तरी ते काम अर्धवट समजावे
*** नमनाला घडाभर ***
न्यायालयीन सुनावणींच्या प्रत्यक्ष प्रक्षेपणांना सर्वोच्च न्यायालयाची अनुकूलता नसली तरी न्यायालयीन सुनावणी आणि प्रक्रीयांचे पारदर्शक समतोल असे प्रत्यक्ष वृत्तांकन / विवेचन शक्य त्या प्रमाणात जनते समोर जावे अशी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने इतर केसेसच्या निमीत्ताने मागे केलेली आहे.
अशा दैनंदीन सुनावणीच्या उपलब्ध वृत्तांकनांचा मागोवा या धागालेख चर्चेच्या माध्यमातून मिपाकरांपर्यंत पोहोचावा असा या धागा चर्चेचा उद्देश्य आहे. या खटल्याचे तुर्तास तरी एकतर मुख्यधारेतील माध्यमांनी प्रत्यक्ष वृत्तांकन न देता दिवसाच्या शेवटी देणे चालू आहे, शिवाय वृत्तसंस्थांच्या वृत्तांकनाचा भर हेडलाईन ग्रॅबींग हे महत्वाचे गमक असल्यामुळे न्यायाधिशांनी लिहिलेले अंतीम निकाल वाचे पर्यंत कोणतीही माहिती परिपूर्ण ठरू शकत नाही हि मर्यदा लक्षात घेऊनच ह्या चर्चेत सहभागी झाले पाहीजे . तसेही न्यायालयीन प्रक्रीया क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीच्या असतात. निष्कर्ष घाईकरणे भावनावश होणे कायद्याचे कंगोरे नीट समजलेले नसतानाच दुसर्यांसमोर (मिपाबाहेर) अर्धवट विषद करून अफवांना खतपाणी जाणार नाही कायदा हातात घेण्याचे समर्थन होणार नाही याची प्रत्येकाने स्वतः बद्दल एक जबाबदार नागरीक म्हणून काळजी घेणे श्रेयस्कर असावे. ह्या धाग्यात माहिती चर्चा सहभागींच्या साठी उत्तरदायीत्वास नकार लागू हे नमुद करणे समयोचित ठरावे.
*** विषय ***
अज्ञेय असल्यामुळे माझी व्यक्तिगत भूमिका वस्तुतः तटस्थ आहे आणि माझ्या व्यक्तिगत भूमीकेची अंशतः मांडणी मागील एका धागा प्रतिसादातून केली आहे. त्यात मंदिरवादिंच्या भूमिकेची पुरेशी सकारात्मक दखलही घेण्याचा माझ्या परीने प्रयास केला आहे स्वतः पुरातत्व उत्खनन केलेले डॉ. के. के. मोहम्मद तसेच इतिहास अभ्यासक मिनाक्षी जैन यांच्या मंदिर समर्थनार्थ भूमिकांची दखल त्या धाग्यातील प्रतिसादातून घेतली गेली याची इथे नोंद घेणे श्रेयस्कर असावे.
माझ्या दृष्टीने 'एकाचवेळी तिहेरी तलाक' विरोधी विधेयक ३७० रद्द करणे अशा सुधारणावादाच्या भिंत्ती उभ्या रहात जे सुधारणांचे अंतीम मंदिर असेल त्यात राम आपसूकच असेल. ईश्वरापुढे नत होण्यासाठी विशेष स्थळांची गरज कोणत्याही धर्मात असण्याचे कारण नाही, तशी ती इस्लाम मध्ये नाही, ब्रह्मा वीष्णू महेश गणेस ते ३३ कोटी देवतां बद्दलच्या श्रद्धा जन्मस्थान माहित नसूनही जोपासल्या जातच आहेत. अर्थात मी मागच्या धागा प्रतिसादात म्हटल्या प्रमाणे अन्याय झाल्याचे सिद्ध होत असेल तर त्याचे परिमार्जन झाले पाहीजे. आणि पुरातत्व उत्खनन केलेले डॉ. के. के. मोहम्मद तसेच इतिहास अभ्यासक मिनाक्षी जैन यांना ऐकल्यावर पुरातत्वीय दृष्ट्या तिथे पुर्वी मंदिर असण्याची शक्यता योग्य वाटते .
अर्थात न्यायालयात जमिन विषयक दावे सहसा पुरातत्वीय आधारावर नव्हे प्रॉपर्टी ओनरशीप अंशतः पझेशनच्या आधारावर लढवले जातात पब्लिक मेमरी तोंडी साक्षीं आजिबात चालत नाही असे नाही पण कागदोपत्री पुराव्यांवर अधिक भर असतो आणि सर्वोच्च न्यायालयाने खटला चालल्यास ह्या केसकडे प्रॉपर्टीकेस म्हणूनच पाहीले जाईल हे तसे पुर्वीच स्पष्ट केले आहे. मिनाक्षी जैन काही वेगळ्या बाबींकडे लक्ष्य वेधताता हे खरे असले तरी अलाहाबाद उच्चन्यायलयाचा निकाल आला तेव्हा मी बर्यापैकी अचंबित होतो कारण बर्याच वर्षांपुर्वी मी जेव्हा मासिकातील लेखात आलेल्या कागदपत्रांची माहिती घेतली तेव्हा तो जन्मभूमीवाद्यांच्या बाजूने हाती काही लागेल असे वाटले नव्हते असे आठवते. -मी राजीव गांधी अथवा लालकृष्ण अडवानींच्या जागी असतो तर केसची सुनावणी होईल हे पाहीले असते कायदेशीर दूष्ट्या भक्कम आधार नसलेल्या बाबतीत केवळ श्रद्धेवर अवलंबून राजकारण नक्कीच केले नसते, कायदेशीर आणि ऐतिहासिक दृष्ट्या अधिक सबळ पुरावे असलेल्या जागा राजकारणासाठी उपलब्ध होऊ शकल्या असत्याच किंवा किमान श्रद्धेच्या राजकारणात कायदा हातात घेतला जाणार नाही यासाठी अधिक सजग राहीलो असतो- आणि प्रॉपर्टी विषयक कागदपत्रे जन्मभूमीवाद्यांच्याबाजूने पुरेशी भक्कम नसण्याचा आत्मविश्वासामुळे विरोधीबाजूची मंडळी अगदी सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवूनही पड घेताना दिसत नसावीत असा माझा व्यक्तिगत कयास आहे. अर्थात पब्लिक मेमरीचा भाग आणि ततसंबंधी पुरातत्वीय पुरावे सर्वोच्च न्यायालय कितपत स्विकारेल यावर मंदीरवाद्यांचे यश अवलंबून असेल असे वाटते - आणि नेमक्या यावेळी कायदा हातात घेऊन केलेल्या पडझडीच्यावेळी मिळालेले पुरात्वतीय आधार साशंकीत म्हणून स्विकारण्यास नाईलाज दर्शवला तर कायदा हातात घेऊन झालेली पडझड योग्य होती का याचा विचारकरण्याचीही वेळ येऊ शकते नाही असे नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अगदी कालच्या सुनावणीत श्री रामलल्ला विराजमान याचे पुजारीपण निभावण्याचा दावा असलेल्या निर्मोही आखाड्यास कागदपत्रे दाखवता आली नाहीत त्यांचे वकील श्री सुशिलकुमार जैन गोंधळलेले होते ? आणि न्यायालयाने त्यांना अधिक व्यवस्थित पुर्व तयारी करून येण्यास सांगितले. सुशिल कुमार जैनांचा भर अलाहबाद उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयाचे समिक्षणाचा दृष्टीकोण सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवावा कागदपत्रे मुळातून तपासण्यावर भर देऊ नये असा असावा,, पण केसचे एकुण महत्व पहाता सर्वोच्च न्यायालयीन न्यायाधिश महोदयांचा भर महत्वाच्या कागदपत्राम्ची व्यक्तिशः पडताळणी करण्यावरही भर असावा.
ज्या प्रमाणे सजीव नसलेली कॉर्पोरेट कंपनी व्यक्ती समजून कंपनीच्या वतीने केस लढवता येते तसेच काहीसे मंदिरातील मुर्तींच्या नावे व्यक्ती समजून केस लढता येते तर अयोध्येत कथित रामजन्मस्थानी २०व्या शतकाच्या मध्यात अकस्मिक प्रकट झालेल्या श्रीरामलल्ला विराजमान मुर्तीचे प्रतिनिधीत्व करणारे वकील के पराशरन युक्तिवादात अधिक अनुभवी कसलेले असावेत. त्यांनी आज म्हणजे तिसर्या दिवशीच्या युक्तिवादात जसे मुर्तीस मुर्तीचे व्यक्ति म्हणून गृहीत धरता येते तसे एकुण विवादीत रामजन्मभूमीस सुद्धा व्यक्ती म्हणून गृहीत धरावे कारण हिंदू धर्मात केवळ मुर्तीच नव्हे तर वास्तुही दैवीशक्ती/व्यक्ती म्हणून पुजनीय असते असा नवाच युक्तिवाद मांडण्याचाचा प्रयत्न केला अशा प्रकारची टेक्निकॅलिती सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रथमच आल्याने न्यायालयाने पुढे विचारकरू आधी पुरावे बघू द्या हा फोकस जारी ठेवण्याचे ठरवले असावे असे वाटते, के पराशरांचाही भर लोक्श्रद्धा कायदेशीर शब्दात पब्लिक मेमरी आणि पुरातवतीय आधारांवर असेल असे कालच्या म्हणजे दुसर्या दिवसाचे वृत्तांकन वाचून वाटले…
असो ही सुनावणी सोमवार ते शुक्रवार दररोज म्हणजे आठवड्याचे पाच दिवस होण्याची शक्यता आहे..
*** ***
संवैधानिक पीठ में जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एस. ए. बोबडे, जस्टिस अशोक भूषण जस्टिस एस. ए. नजीर
लेखन चालू
*** सोशल मिडीया वापरताना माहिती पडताळण्याची काळजी घ्या ***
खात्रीपुर्वकतेची कल्पना नाही
* ट्विटर टेग्स : #AyodhyaHearing , #AyodhyaCase
* ट्वितर हँडल्स : @LiveLawIndia , @TheLeaflet_in
***मागिल चर्चा संदर्भ आणि बाह्य दुवे ***
* https://barandbench.com/ayodhya-live-updates-supreme-court-day-1/
* https://barandbench.com/ayodhya-hearing-live-updates-supreme-court-day-…
* दिवस ५ वा uniindia
दिवस ५ वा लाईव्ह लॉ ट्विटर हँडल
* https://en.wikipedia.org/wiki/Ayodhya_dispute विकिपीडियातील सर्व नोंदी विश्वासार्हच असतील याची खात्री देता येत नाही याची नोंद घ्या.
*** ***
हिंदूबाजूच्या मांडणीत ससंदर्भ मुद्देसुद मांडणी अभावानेच दिसते. मीनाक्षी जैनांच्या शिवाय hritambhara.com/ वरील स्मीता मुखर्जींचा प्रयत्न त्यातल्या त्यात बरा वाटतो. त्यांच्या लेख मालेच्या आतापर्यंतच्या आठ भागांचे दुवे जिज्ञासूंसाठी देऊन ठेवत आहे.
१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८
***
अनुषंगिका व्यतरीक्त अवांतरे , मराठी शुद्धलेखन व्याकरण चर्चा व्यक्तिगत टिका टाळण्यासाठी शक्यतोवर ससंदर्भ आणि कायद्यास अनुसरून चर्चा करण्यासाठी अनेक आभार.