भारतीय राजकारणाचा १९४७नंतर विचार केला, तर फारच थोड्या मराठी नेत्यांनी खर्या अर्थाने भारतीय म्हणजेच राष्ट्रीय राजकारणावर प्रभाव टाकल्याचे दिसते. १९४७पासून गेल्या ६९ वर्षांत जवळपास ५४-५५ वर्षे काँग्रेस केंद्रात सत्तेवर होती व याच काळात महाराष्ट्रात जवळपास ६३ वर्षे काँग्रेसचे राज्य होते. महाराष्ट्राच्या दुर्दैवाने बहुसंख्य काळ केंद्रात व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असूनही महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांनी राज्याचे कल्याण याला दुय्यम महत्त्व दिले व केंद्रातील नेत्यांच्या निर्णयासमोर माना डोलावण्यात धन्यता मानली. याची दोन प्रमुख उदाहरणे म्हणजे १९५०च्या दशकात मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी महाराष्ट्रात जोरात आंदोलन सुरू असताना मुंबईचा महाराष्ट्रात समावेश करण्यास नेहरूंचा विरोध होता. परंतु "महाराष्ट्रापेक्षा नेहरू मोठे" असे जाहीररित्या सांगून तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी नेहरूंना विरोध केला नव्हता. नंतर महाराष्ट्राचे वेगळे राज्य निर्माण करताना महाजन आयोगाच्या अहवालाचा आधार घेऊन मराठी भाषिकांची बहुसंख्या असलेले बेळगाव व आजूबाजूचे प्रदेश कर्नाटकात घालून केंद्राने महाराष्ट्रावर मोठा अन्याय करूनसुद्धा महाराष्ट्रातील नेते शाब्दिक निषेधापलीकडे फार काही करू शकले नाहीत.
अशा परिस्थितीत माझ्या दृष्टीने गेल्या ६९ वर्षात ज्या मोजक्या मराठी व्यक्तींनी भारतीय राजकारणात खर्या अर्थाने प्रभाव टाकला, त्यांचा हा संक्षिप्त परिचय. खरे तर यातील प्रत्येकाच्या जीवनावर एखादा मोठा ग्रंथ लिहिता येईल. परंतु संकेतस्थळाच्या मर्यादेमुळे थोडक्यात परिचय देत आहे.
(१) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
आंतरजालावरून साभार - http://www.khabarindia.in
डॉ. आंबेडकरांचा विचार केल्याशिवाय स्वातंत्र्योत्तर भारताचा विचार करताच येणार नाही. अस्पृश्य समाजात जन्मलेल्या डॉ. आंबेडकरांना लहानपणापासूनच अस्पृश्यतेचे चटके सहन करावे लागले. माणसानेच माणसावर केलेल्या अन्यायासमोर मान न तुकविता त्यांनी या विषमतेविरूद्ध शेवटपर्यंत जोरदार लढा दिला. सवर्णांसमोर मान तुकवून निमूट अन्याय सहन करणार्या दलित समाजाला त्यांनी ताठ मानेने माणूस म्हणून जगायला शिकविले. राष्ट्रीय राजकारणात त्यांचा प्रभाव अजूनही टिकून आहे. काँग्रेसने दोन वेळा लोकसभा निवडणुकीत त्यांचा पराभव घडवून आणला. परंतु त्यामुळे नाउमेद न होता त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
त्यांच्या प्रमुख कामगिरीचे काही अंश -
(१) 'Problem of Rupee; its origin and its solutions' या त्यांच्या पुस्तकावरील मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित रिझर्व्ह बँकेची स्थापना झाली.
(२) भारतीय वित्त आयोगाची स्थापना त्यांच्याच सूचनेनुसार झाली. सुरुवातीच्या पंचवार्षिक योजनांची आखणी करण्याचे महत्त्वाचे काम वित्त आयोगाने अनेक दशके पार पाडले.
(३) हिंदू स्त्रियांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी त्यांनी १९५१मध्ये संसदेत हिंदू कोड विधेयक आणले. या विधेयकाला संसदेतील जवळपास सर्व पुरुष सदस्यांनी विरोध केला. (विरोध करणार्यांमध्ये नेहरू व सरदार पटेलदेखील होते). जर त्याच वेळी हे विधेयक संसदेत मंजूर झाले असते, तर सती प्रथेवर बंदी, हुंड्याच्या प्रथेवर बंदी, स्त्रियांना घटस्फोटाचा हक्क, विवाहित मुलींना व विधवांना वारसा हक्क इ. चांगल्या सुधारणा १९५१मध्येच कायद्याने मिळाल्या असत्या. परंतु हे विधेयक संसदेत नामंजूर होताच त्यांनी संसद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला.
(४) कामगार मंत्री म्हणून काम करताना त्यांनी १९४२ मध्ये कामाचे तास १२ वरून ८ तासांवर आणले. तसेच भारतात Employment Exchanges सुरू केली.
(५) त्यांनी जवळपास एकट्याने the Central Technical Power Board, the National Power Grid System and the Central Water Irrigation and Navigation Commission या संस्था सुरू केल्या.
(६) दामोदर खोरे प्रकल्प, हिराकूड प्रकल्प व सोने नदी प्रकल्प सुरू करण्यात त्यांचा महत्त्वाचा सहभाग होता.
(७) मध्य प्रदेश व बिहार या मोठ्या राज्यांचे विभाजन करून दोन राज्ये करण्याची कल्पना त्यांनीच १९५५मध्ये 'Thoughts on linguistic states' या पुस्तकात मांडली. त्यानंतर तब्बल ४५ वर्षांनी या दोन मोठ्या राज्यांचे विभाजन होऊन छ्त्तीसगड व झारखंड ही नवीन राज्ये तयार झाली.
(८) जम्मू-काश्मीर या सीमावर्ती राज्याला घटनेच्या ३७० कलमाद्वारे विशेष स्थान देण्यास त्यांचा विरोध होता. त्या संदर्भात शेख अब्दुल्लांना पाठविलेल्या पत्रात त्यांनी असे म्हटले होते,
You wish India should protect your borders, she should build roads in your area, she should supply you food grains, and Kashmir should get equal status as India. But government of India should have only limited powers and Indian people should have no rights in Kashmir. To give consent to this proposal would be a treacherous thing against the interests of India and I, as the Law Minister of India, will never do it.
(९) दलितांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये व सरकारी नोकरीत राखीव जागा ठेवून त्यांच्यावरील अन्याय दूर करण्याचा त्यांनी कायदेशीर प्रयत्न केला.
दलितांवरील होत असलेल्या अन्यायामुळे त्यांनी १९५६मध्ये सामूहिक धर्मांतराचा सोहळा आयोजित केला. त्या वेळी ख्रिश्चन किंवा इस्लाममध्ये प्रवेश न करता त्यांनी याच मातीत जन्मलेला बौद्ध धर्म निवडला.
१९५६मध्ये डॉ. आंबेडकरांचे निधन झाले. परंतु त्यानंतर आजतगायत त्यांच्या नावाचा प्रभाव कमी झालेला नाही. डॉ. आंबेडकरांचे अनुयायी त्यांच्या कर्तृत्वाच्या जवळपाससुद्धा पोहोचू शकले नाहीत. बहुतेकांनी त्यांच्या नावाचा वापर करून दुकाने काढली. उत्तर प्रदेशात त्यांच्या प्रेरणेवर आधारित बहुजन समाज पक्षाची स्थापना होऊन त्या पक्षाने उत्तर प्रदेशात २००७मध्ये पूर्ण बहुमत मिळविले. आजही भारतभर त्यांच्या नावाचा जयघोष करणे हे प्रत्येक पक्षासाठी चलनी नाणे बनले आहे.
(२) अण्णा हजारे
आंतरजालावरून साभार - http://drop.ndtv.com
अण्णा हजारेंनी उपोषण सुरू केले की तत्कालीन राज्य सरकारचा व केंद्र सरकारचा थरकाप उडतो. जेव्हा ते उपोषण संपवितात, तेव्हा २-३ भ्रष्टाचारी मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागलेला असतो. असेच आजवर होत आले आहे. धोतर-टोपी घालणार्या एका फाटक्या अंगाच्या, बुटक्या, ७९ वर्षीय वृद्ध व्यक्तीचा असा काय प्रभाव पडतो की त्याने सारा देश ढवळून निघतो?
सैन्यदलात ट्रक ड्रायव्हरचे काम १५ वर्षे केल्यावर, राळेगण सिद्धी या आपल्या गावी अण्णा स्थायिक झाले. इतर खेड्यांप्रमाणेच हे गावसुद्धा गरिबी, पाण्याचे दुर्भिक्ष, मूलभूत सोयींचा अभाव, पुरुषांतील व्यसनाधीनता, शेतकर्यांचे प्रश्न इ. समस्यांचा सामना करीत होते. अण्णांनी ही परिस्थिती बदलायचे ठरविले. ग्रामस्थांच्या सहकार्याने त्यांनी गावात दारूबंदी लागू केली. दारूची दुकाने बंद करायला विरोध करणार्या मालकांची दुकाने उद्ध्वस्त करण्यात आली. गावात दारू पिऊन आलेल्यांना अण्णांनी अक्षरशः खांबाला बांधून पट्ट्याने झोडपून काढले. नंतर त्यांनी महाराष्ट्र सरकारला असा कायदा आणायला लावला, ज्यानुसार गावातील ५०% महिलांनी मागणी केली, तर दारू दुकान अधिकृतरित्या बंद होईल. नंतर त्यांनी विडी, गुटखा, तंबाखू इ.च्या विक्रीवर बंदी आणली. गरजू शेतकर्यांना मदतीसाठी गावात धान्य बँकेची कल्पना राबविली. गावात बांध घालून पाणी अडवून जमिनीतील पाण्याचे प्रमाण वाढवून पाण्याच्या बाबतीत गावाला स्वयंपूर्ण केले. योग्य पाणी वापरासाठी ऊसशेतीवर बंदी आणून डाळी, तेलबिया, धान्य इ. च्या पिकाला प्रोत्साहन दिले. अनेक अभिनव उपक्रम यशस्वीरित्या राबवून त्यांनी गाव सुधारले.
१९९१मध्ये त्यांनी भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन सुरू केले. १९९५-९९ या काळातील युती सरकारमधील बबन घोलप, शशिकांत सुतार, महादेव शिवणकर यांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध उपोषणाचे हत्यार उपसून शेवटी त्यांना राजीनामा द्यायला लावला. नंतरच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारमधील पद्मसिंह पाटील, सुरेश जैन, नबाब मलिक, विजयकुमार गावित इ.च्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध पुन्हा एकदा उपोषण केल्यावर तत्कालीन सरकारला या मंत्र्यांची चौकशी करावी लागली. पद्मसिंह पाटलांच्या कारखान्याने १९९९मध्ये कारगिलमधील सैनिकांच्या मदतीसाठी गोळा केलेला ५३ लाखांचा निधी गडप केल्याचे चौकशीत उघडकीला आल्यावर कारखान्याला घाईघाईत तो निधी परत करावा लागला. शेवटी सुरेश जैन व नबाब मलिका दोघांना राजीनामा द्यावा लागला.
अण्णांनी आपल्या उपोषणाच्या हत्याराने तत्कालीन सरकारला गदागदा हलवून काही भ्रष्टाचारी मंत्र्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले. माहितीच्या अधिकाराचा कायदा केवळ अण्णांच्या आग्रहामुळे प्रथम महाराष्ट्रात व नंतर देशात लागू झाला.
अण्णांचे सुरुवातीचे काम महाराष्ट्रात होते. २००९मध्ये पुन्हा एकदा सत्तेवर आलेल्या यू.पी.ए. सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनी केलेल्या महाभ्रष्टाचाराच्या सुरस कहाण्या २०१०पासून प्रसिद्ध होऊ लागल्या. राष्ट्रकुल स्पर्धा आयोजनातील महाभ्रष्टाचार, २-जी तरंगलहरी वाटपातील महाभ्रष्टाचार, कोळसा खाणी वाटपातील महाभ्रष्टाचार इ. प्रचंड भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येऊ लागल्यावर देशात अस्वस्थता माजली. भ्रष्टाचारी लोकप्रतिनिधींना कायद्याचे संरक्षण असल्याने त्यांच्यावरील प्रकरणे पुढे सरकतच नसत. भ्रष्टाचारी लोकप्रतिनिधींवर लोकपाल कायद्याखाली कारवाई करावी, यासाठी अण्णांनी दिल्लीत एप्रिल २०११मध्ये उपोषण सुरू केल्यावर त्यांना देशाच्या सर्व भागातून प्रचंड पाठिंबा मिळाला. अण्णांना कसे थोपवावे याबाबतीत केंद्र सरकार पूर्ण गोंधळून गेले. सरकारविषयी चीड वाढत गेली. शेवटी लवकरात लवकर लोकपाल विधेयक आणण्याचे वचन दिल्यानंतर अण्णांनी उपोषण थांबविले. त्यानंतर पुढील काहीच हालचाल न झाल्याने अण्णांनी ऑगस्ट २०११मध्ये दिल्लीत पुन्हा एकदा उपोषण करण्याची घोषणा केली. उपोषण सुरू करण्याच्या दिवशी सकाळीच केंद्र सरकारने उपोषण मोडून काढण्याचे ठरविले व अण्णांना अटक करून तिहार तुरूंगात ठेवण्याची भयंकर घोडचूक केली. अण्णांच्या अटकेचा देशभर निषेध झाला. देशातील अनेक लहानमोठ्या शहरातून जनतेने निषेधाचे मोर्चे काढले. 'मै अण्णा हू' अशा लिहिलेल्या गांधी टोप्या परिधान करून सर्वत्र आंदोलन सुरू झाले. अण्णा विनातक्रात तुरुंगात गेले व तुरुंगात उपोषण सुरू केले. केंद्र सरकारविरूद्धची चीड शिगेला पोहोचली होती. शेवटी उपरती होऊन सरकारने अण्णांना तुरूंगातून सोडण्याचे ठरविले. परंतु अण्णांनी तुरुंगातून बाहेर येण्यास नकार देऊन आपले उपोषण सुरूच ठेवले. सरकारची वेगाने नाचक्की होत होती. सरकारविरुद्ध प्रचंड असंतोष निर्माण झाला होता. शेवटी सरकारला अण्णांसमोर नमावे लागले व लोकपाल विधेयक संसदेत आणून ते मंजूर करावे लागले.
एका साध्याभोळ्या खेडवळ व्यक्तीने सर्वशक्तिमान केंद्र सरकारला अक्षरशः लोटांगण घालायला लावले. २०१४मध्ये काँग्रेसचा दारुण पराभव करून जनतेने त्यांना पापांची शिक्षा दिली. २०१४मध्ये भाजपला जे स्पष्ट बहुमत मिळाले, त्यामागे अण्णांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाचा सिंहाचा वाटा होता.
अण्णांनी उपोषण सुरू केले की राज्य/केंद्र सरकारला कापरे भरते. २-३ मंत्र्यांचा बळी घेऊनच अण्णांचे उपोषण थांबते. अण्णा उपोषण सुरू करून सरकारला अक्षरशः गदागदा हलवितात व सरकारची थोडी पडझड झाल्यावरच त्यांचे उपोषण थांबते.
अण्णांच्या आंदोलनाचा अनेकांनी फायदा उठविला. केजरीवाल, सिसोदिया, भाजपा इ.नी त्यांच्या आंदोलनाचा पुरेपूर फायदा करून घेतला. अण्णांवर अनेक आरोपही झाले. परंतु अण्णांमुळेच लोकपाल विधेयक, माहितीचा अधिकार कायदा इ. गोष्टी देशात आल्या आहेत. महाराष्ट्रातसुद्धा त्यांचे योगदान अतुलनीय आहे.
(३) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
आंतरजालावरून साभार - http://www.livemint.com
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या संघटनेला वगळून भारतीय राजकारणाचा विचारच करता येणार नाही. १९२५मध्ये विजयादशमीच्या मुहूर्तावर डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार या मराठी व्यक्तीने महाराष्ट्रात स्थापन केलेल्या या संघटनेने भारत देशाच्या राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक अशा जवळपास सर्व क्षेत्रांत प्रवेश करून आपली पाळेमुळे घट्ट रोवली आहेत. संघाचे वर्णन करताना हत्ती आणि सात आंधळे या गोष्टीची आठवण येते. प्रत्येक जण स्वतःच्या आकलनानुसार संघाचे वर्णन करतो. कोणाला संघ समर्पित सामाजिक संघटना वाटते, कोणाला फॅसिस्ट वाटते, कोणाला धर्मांध हिंदूंची संघटना वाटते, कोणाला ब्राह्मणांची संघटना वाटते, कोणाला सांस्कृतिक संघटना वाटते, तर कोणाला छुपी राजकीय संघटना वाटते. लोकांना आपण काय वाटतो याविषयी संघाने गेल्या ९० वर्षात कधीच काळजी केली नाही. टीकेकडे, उपहासाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून संघ आपले हातपाय विस्तारतच राहिला.
संघाचे मुख्य कार्यालय महाराष्ट्रात नागपूरला आहे. सुरुवातीला १९२५-१९४० या काळात डॉ. हेडगेवार, नंतर १९७३पर्यंत गोळवलकर गुरूजी, नंतर जवळपास २५ वर्षे बाळासाहेब देवरस या मराठी व्यक्तींनी संघाची धुरा सांभाळली. त्यानंतर राजेंद्रसिंह बेदी व के सुदर्शन सरसंघचालक होते. सध्या पुन्हा एकदा मोहन भागवत ही मराठी व्यक्ती सरसंघचालकपदी आहे.
संघाने नंतरच्या काळात अभाविप, विहिंप, भामसं, वनवासी संघ, जनसंघ आणि मग भाजपा अशा अनेक उपसंघटनांच्या माध्यमातून शिक्षण, कामगार, वनवासी, धार्मिक अशा क्षेत्रात विस्तार केला. संघ भारतातून उखडून टाकण्याचे आजतगायत अनेक प्रयत्न झाले. १९४८, १९७५ व १९९३ अशा तीन वेगवेगळ्या वेळी संघावर बंदी आली. बंदी आल्यामुळे संघ खचला नाही व शेवटी बंदी उठवावीच लागली. प्रत्येक बंदीनंतर संघ अधिकाधिक सामर्थ्यवान होत गेला. भारतातील सर्व राज्यांत संघाचे जाळे पसरले आहे. संघविचारांच्या पक्षाची केंद्रात व अनेक राज्यात सत्ता आहे. अनेकांनी संघाचा तिरस्कार करून शेवटी त्यांच्याशीच जमवून घेतले. संघविचारांची विरोधी पक्षांनी इतकी धास्ती घेतली आहे की संघमुक्त भारत निर्माण करण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र यावे असे नितीशकुमारांना आवाहन करावे लागले.
बंदीमुळे, टीकेमुळे संघ नाउमेद झाला नाही व यशाने हुरळून गेला नाही. पूर, भूकंप अशी कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती आली की संघस्वयंसेवक तातडीने मदतीसाठी धावून जातात. आपल्या कामाची संघ कधीच प्रसिद्धी करीत नाही.
१९४७मध्ये भारत स्वतंत्र झाल्यावर काश्मीरमध्ये पाकड्यांनी हल्ला केल्यावर तेथील हिंदूंचे प्राण वाचविण्यासाठी संघ स्वयंसेवकांनी लष्कराला मोलाची मदत केली. १९६२च्या चीन युद्धाच्या वेळीदेखील अशीच मदत केली. भारत स्वतंत्र झाला तरी गोवा, दादरा, नगरहवेली इ. भाग पोर्तुगीजांच्याच आधिपत्याखाली होते. १९५४मध्ये सुमारे १२५ संघस्वयंसेवकांनी दादरा, नगरहवेली या भागावर गुपचुप हल्ला करून पोर्तुगीजांना पिटाळून लावले व तो भाग स्वतंत्र भारतात सामील झाला. १९५०च्या दशकात गोवा मुक्तीसाठी नेहरूंनी सैन्य पाठविण्यास नकार दिल्यावर संघाच्या जगन्नाथराव जोशींनी गोव्यात प्रवेश करून सत्याग्रह केल्यावर त्यांना पोर्तुगीज सरकारने अनेक दिवस तुरुंगात डांबले होते. १९६२मध्ये चीन युद्धाच्या वेळी सीमेवरील सैनिकांना मदत करण्यात संघाचा सहभाग होता. त्यामुळे पंतप्रधान नेहरूंनी २६ जानेवारी १९६३च्या प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात स्वतःच्या पूर्ण गणवेशात सहभागी होण्यासाठी संघाला आमंत्रण दिले होते.
संघ महाराष्ट्रात मराठी माणसाने स्थापन केला असला, तरी संघ आज संपूर्ण भारत व्यापून आहे. भारताच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक अशा अनेक क्षेत्रांत संघाने आपला प्रभाव निर्माण केला आहे. कोणताही नेता नागपूरला संघकार्यालयात जाऊन आला की माध्यमांसाठी ती ब्रेकिंग न्यूज असते. भारतीय माणूस संघाचा द्वेष करू शकेल किंवा संघावर प्रेम करू शकेल, परंतु संघाकडे दुर्लक्ष करणे केवळ अशक्य आहे.
(४) जॉर्ज फर्नांडिस
आंतरजालावरून साभार - ibnlive.in
जॉर्ज फर्नांडिस रूढार्थाने महाराष्ट्रीयन नाहीत. परंतु आपल्या राजकीय जीवनातील काही काळ त्यांनी महाराष्ट्रात व्यतीत केला आहे. पराकोटीचा काँग्रेसविरोध हे सूत्र उराशी बाळगून त्यांनी गांधी घराण्याविरूद्ध शेवटपर्यंत लढा दिला. १९६०च्या दशकात स.का. पाटील हे मुंबईचे अनभिषिक्त सम्राट समजले जायचे. संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन जोरात असताना 'यावच्चंद्रदिवाकरौ मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही' अशी त्यांनी भीष्मप्रतिज्ञा केली होती. याच सखाराम कान्होजी पाटलांविरूद्ध जॉर्ज फर्नांडिसांनी मुंबईतून लोकसभेची निवडणुक लढवायचे धाडस केले. 'तुम्ही स.का. पाटलांना हरवू शकता. तुम्ही फक्त मला मत द्या' अशा ओळी छापलेली पोस्टर त्यांनी मतदारसंघात सर्वत्र लावली व स.का. पाटलांना पराभूत केले. जॉर्ज फर्नांडिस महाराष्ट्राप्रमाणे कर्नाटक व बिहारमधूनही अनेक वेळा निवडून आले. १९७४मध्ये त्यांनी पुकारलेल्या रेल्वे कर्मचार्यांच्या संपामुळे संपूर्ण देशाचे जनजीवन ठप्प होण्याचा धोका निर्माण झाला होता. इंदिरा गांधींनी १९७५मध्ये अणिबाणी लादली, तेव्हा त्यामागे हा संप हे एक प्रमुख कारण आहे असे दाखविण्यात आले होते. अणिबाणीत फर्नांडिस २० महिने तुरुंगात होते व ते तुरुंगातूनच निवडून आले.
१९७७मध्ये जनता पक्षाच्या सरकारमध्ये ते उद्योगमंत्री होते. त्यांची ही कारकीर्द अत्यंत वादग्रस्त ठरली. आपल्या समाजवादी संस्कारामुळे आयबीएम, कोकाकोला इ. कंपन्यांना त्यांनी भारतातून गाशा गुंडाळायला लावल्यावर त्यांच्यावर प्रचंड टीका झाली. परंतु त्याचा फायदाही झाला. कोकाकोलाच्या हकालपट्टीमुळे लिम्का, थम्स अप, गोल्ड स्पॉट असे देशी ब्रॅंड पुढे आले. आयबीएमच्या हकालपट्टीमुळे एचसीएल, विप्रो अशा अनेक भारतीय संगणक कंपन्या उभ्या राहिल्या.
संघाशी वावडे असल्याने जनता पक्षाच्या सरकारमधील संघाशी संबंधित मंत्र्याच्या 'दुहेरी निष्टेवर' प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून त्यांनी व मधू लिमयांनी स्वत:चेच सरकार पाडले. त्यामुळे जनता पक्षात फूट पडून त्यातून चरणसिंग, वाजपेयी, अडवाणी इ. बाहेर पडले व लोकदल, भाजपा इ. पक्ष स्थापन झाले.
१९८९मध्ये त्यांनी भाजपाशी जमवून घेतले व वि. प्र. सिंग यांच्या मंत्रीमंडळात ते रेल्वेमंत्री झाले. आपल्या ११ महिन्यांच्या छोट्याशा कारकिर्दीत त्यांनी कोकण रेल्वे महामंडळाची स्थापना करून कोकण रेल्वेचे काम सुरू केले.
नंतर १९९८पासून त्यांनी भाजपाशी युती करून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा समन्वयक म्हणून काम करून आघाडीला सलग ६ वर्षे सत्तेवर ठेवण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावली. बिहारमधील लालूच्या जंगलराजविरुद्ध सातत्याने लढा देऊन शेवटी त्यांनी लालूच्या पक्षाचा पराभव घडवून आणला. १९९८-२००४ या काळात संरक्षण मंत्री म्हणून काम करताना त्यांनी मोलाची कामगिरी बजावली.
२००६ नंतर मात्र त्यांच्या पदरी उपेक्षा आली. त्यांच्याच पक्षाने त्यांना वाळीत टाकले. सध्या ते ८६ वर्षांचे असून गेली ८-१० वर्षे पार्किन्सन्स विकाराने त्रस्त आहेत. त्यांची राजकीय कारकिर्द २००९मध्येच संपली. परंतु देशाच्या राजकारणात त्यांचा जबरदस्त प्रभाव होता.
_______________________________________________________________________
या लेखात निवडलेल्या नावांविषयी मतभेद असू शकतील. अनेक नावे राहून गेली असण्याची शक्यता आहे. यशवंतराव चव्हाण, बाळासाहेब ठाकरे, शरद पवार, प्रमोद महाजन, मधू दंडवते, स्वातंत्र्यवीर सावरकर अशा अनेकांनी देशाच्या राजकारणावर निश्चितच थोड्याफार प्रमाणात प्रभाव टाकला. परंतु वरील नावांच्या तुलनेत तो कमी प्रमाणात होता, असे माझे वैयक्तिक मत आहे. लेखात तपशिलांच्या काही चुका असण्याची शक्यता आहे. चुका आढळल्यास त्या निदर्शनास आणून द्याव्यात ही नम्र विनंती.
केंद्रातील पंतप्रधान, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, गृहमंत्री, अर्थमंत्री, परराष्ट्रमंत्री, संरक्षणमंत्री ही अत्यंत महत्त्वाची पदे आहेत. त्यापैकी राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती ही बरीचशी मानाची पदे असून त्यांच्या हातात फारसे अधिकार नाहीत. सर्वाधिक महत्त्वाचे पंतप्रधानपद आजतगायत महाराष्ट्राकडे आलेले नाही. १९६६मध्ये यशवंतराव चव्हाण पंतप्रधान होण्याची दाट शक्यता होती. परंतु इंदिरा गांधींनी त्यांच्या भिडस्त स्वभावाचा व सज्जनतेचा फायदा घेऊन स्वतःचे नाव पुढे केल्याने त्यांची संधी गेली. नंतर १९९१मध्ये राजीव गांधींच्या हत्येनंतर पंतप्रधानपद मिळविण्याचा शरद पवारांनी जोरदार प्रयत्न केला. परंतु त्यांच्या अविश्वासार्हतेमुळे त्यांच्याकडे कायम संशयाने बघितले गेले व ते पंतप्रधान होऊ शकले नाहीत. १९९६मध्ये तिसर्या आघाडीच्या सरकारचा पंतप्रधान म्हणून मधू दंडवतेंना विचारणा झाली होती. ते १९९१ची व १९९६ची लोकसभा निवडणूक हरले होते. त्या वेळी लालूप्रसादने त्यांना बिहारमधून संसदेत निवडून आणण्याचे वचन दिले होते. परंतु जनतेने आपल्याला नाकारले असल्याने आपल्याला केंद्रात मंत्रिपद किंवा पंतप्रधानपद स्वीकारण्याचा नैतिक हक्क नाही, अशी प्रामाणिक भूमिका घेऊन त्यांनी तो प्रस्ताव स्वीकारला नाही व मराठी माणूस पंतप्रधान होण्याची आणखी एक संधी हुकली. नंतरच्या काळात प्रमोद महाजन पंतप्रधानपदाचे प्रबळ दावेदार मानले जात होते. परंतु सख्ख्या भावानेच त्यांची दुर्दैवी हत्या केल्याने तो मुद्दा संपला.
महाराष्ट्राकडे गृहमंत्रिपद अनेक वेळा आले (१९९१-९६ या काळात शंकरराव चव्हाण, २००४-०८ या काळात शिवराज पाटील), अर्थमंत्रिपदही काही काळ आले (१९५०च्या दशकात चिंतामणराव देशमुख, १९८९-९० या काळात मधू दंडवते) व संरक्षणमंत्रिपदही काही काळ मिळाले (१९६०च्या दशकात यशवंतराव चव्हाण, १९९१-९३ या काळात शरद पवार), परंतु अजूनपर्यंत मराठी माणूस परराष्ट्रमंत्र्याच्या खुर्चीत बसलेला नाही.
महाराष्ट्रातील सांप्रत नेत्यांमध्ये देशाच्या राजकारणावर प्रभाव टाकेल असा कोणताच नेता दिसत नाही. बहुतेक सर्व नेते हे स्थानिक नेते आहेत. परंतु देवेंद्र फडणवीस भविष्यात देशाच्या राजकारणात जातील, अशी शक्यता वाटते.
जय हिंद! जय महाराष्ट्र!!