जुलै २०१२ मध्ये राष्ट्रपती पदावर आरूढ झालेले प्रणव मुखर्जी साधारणतः जुलै २०१७ पर्यंततरी राष्ट्रपतीपदावर राहतील. एकदा का स्पष्ट बहुमत उभारून सरकार स्थापन झालेकी भारताच्या राष्ट्रपतींना राजकीय काम फारसे राहत नाही. पण तेच त्रिशंकु परिस्थिती निर्माण झाली तर राष्ट्रपतींची घटनात्मक निर्णय घेताना सत्वपरीक्षेची वेळ असते.
राज्य विधानसभेत त्रिशंकु राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली आणि प्रश्न घोडेबाजारकरूनही मिटलाच नाहीतर तर राष्ट्रपती राजवटीचा मार्ग खुला आहे. पण लोकसभेच्या बाबतीत तसे नाही. त्रिशंकु परिस्थिती निर्माण झाली (आणि या निवडणूकीत तशी ती शक्य आहे असे अंदाज वर्तवले जाताहेत.) तर बहुमत नसणार्या पक्षांपैकी कुणाला सरकार बनवण्याकरता आमंत्रित करायचा आधिकार राष्ट्रपतींकडे आहे. लोकसभेत कुणालाच बहुमत सिद्ध करता आल नाही तर पुन्हा एकदा निवणूक जाहीर करण्याचा मार्ग शिल्लक राहतो आणि यापुर्वी तरी तोच अनुसरला गेला आहे. पुन्हा निवणूक घेतली पुन्हा त्रिशंकु परिस्थिती झाली असे तरी लोकसभा निवडणूकींच्या बाबतीत अद्याप पर्यंत तरी झालेले नाही तसे झालेच तर काय ? तरीही निवडणूका पुन्हा पुन्हा घेता येतील नाही असे नाही पण घटनात्मक पेच असण्याचा कालावधी खूप मोठा होऊ शकतो.
आणि या घटनात्मक पेच कालावधितील किमान राजकीय पेच कमीत कमी कसे राहतील याची राजकीय सरकस मुख्यत्वे राष्ट्रपतींना पहावी लागू शकते. पुर्वी राष्ट्रपती पदावर निवडून आल्या नंतर व्यक्ती पदावर आहे तो पर्यंत जाहीर टिका न करण्याचे पथ्य राजकारणी आणि माध्यमे पाळून असत ते अलिकडे राहीलेले नाही; म्हणजे राष्ट्रपतींच्या निर्णयांबाबत तू-मी तू-मी
ची आरोपबाजी हो शकते आणि तेवढेच राष्ट्रपतीं समोरचे आव्हान अधिक कठीण.
छायाचित्र सौजन्य विकिमिडीया कॉमन्स
प्रणव मुखर्जींचा आणीबाणी काळातला अनुभव असून सुद्धा बर्याच काँग्रेसेतर राजकीय नेत्यांनी राष्ट्रपती पदा करता प्रणव मुखर्जींना पाठींबा दिलेले होता ही जमेची बाजू पण एखादी गोष्ट मना सारखी झाली नाही की तमाशा करत उथळ आरोपबाजीला उत येतो आणि नेमके तेव्हा प्रणव मुखर्जींचा आणीबाणींकालावधीतील उजळणी न करण्याचे पथ्य, भारतीय राजकीय पक्ष राष्ट्रपतींबाबत पाळतील का ? प्रणव मुखर्जींना राष्ट्रपती पदा करता मिळालेला व्यापक पाठींब्याचे क्रेडीट मुखर्जींनी तत्वाच्या गप्पा केल्या तरी व्यावहारीकतेला भर असे असण्याला असावे त्यामुळे व्यावहारीक राजकीय तडजोडी करून मार्ग काढण्यास मुखर्जी सक्षम असण्याची शक्यता आहे त्याचवेळी तत्व आणि व्यवहार यात व्यवहार मोठा होऊन तत्वे अगदीच पायदळी आल्यास भारतीय राज्यघटने पुढील आव्हाने अधिक गडद होतील का ?
प्रत्यक्षात काय होईल ते काळ ठरवेल, पण त्रिशंकुच्या शक्यता राष्ट्रपतींनी कशा हँडल कराव्यात. राहुल, मोदी, आणि केजरीवाल तीघांकडेह बहुमत नसेल तर पंतप्रधानपदाचे पहीले आमंत्रण राष्ट्रपतींनी कुणाला द्यावे असे तुम्हाला वाटते ? यापुर्वी नसलेले लोकपाल हे नवे घटनात्मक पद येऊ लागले आहे, जे कुणालाही व्यवहार न पाहता पाय उतार होण्यास सांगू शकते त्यामुळे कशा प्रकारचे घटनात्मक पेच निर्माण होऊ शकतात ?