लोकमान्य टिळकांनी आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी एक लोकप्रिय केलेला शब्द म्हणजे स्वदेशी. ब्रिटीशांनी आल्या आल्या स्वतःचा माल खपवण्यासाठी पद्धतशीरपणे स्थानिक उद्योगांचे खच्चीकरण केले आणि जनतेस ब्रिटनमधून येणार्या माल घेण्यास अप्रत्यक्षरीत्या उद्युक्त केले. त्या विरोधात स्वराज्याच्या चतु:सुत्रीतील घटक म्हणून तसेच सावरकरांनी केलेली विदेशी कापडाची होळी म्हणून स्वदेशीस जोर आला होता. त्याचेच अजून सार्वत्रिकरण खादीच्या रुपाने तसेच दांडीयात्रेतील मिठाच्या सत्याग्रहामुळे महात्मा गांधींनी केले. या सर्व नेत्यांना एक गोष्ट समजून चुकली होती की हातात शस्त्र नाहीत, अधिकार नाहीत, राज्य नाही, सामान्य जनतेच्या लढण्याच्या मर्यादा असणारच... मग अशा वेळेस काय शस्त्र ठरेल? तर पैशाची भीती. जर ग्राहक कमी झाला तर सत्ताधारीपण हादरू शकतील. आणि तसेच होत गेले. दुसर्या महायुद्धाच्या शेवटी ब्रिटनच्या अवस्थेस गांधीजींनी क्रिप्स योजनेच्या वेळेस बुडत्या बँकेची हुंडी म्हणले होते.... एका अर्थी त्या आधी अमेरीकेत पण "बॉस्टन टी पार्टी"च्या निमित्ताने तेच घडले होते. थोडक्यात काय तर "सबसे बडा रुपय्या" हे वास्तव. अर्थात हे तत्कालीन नेतृत्वाने स्वतःच्या पोटासाठी केले नाही तर त्यातून देशाला स्वतंत्र आणि मोठे करण्यासाठी केले हे वेगळे सांगायची गरज नाही.
आज हे आठवण्याचे कारण म्हणजे केंद्रसरकारने जाहीर केलेले किराणा क्षेत्रातील ५१% निर्गुंतवणुकीचे धोरण. त्यामुळे वॉलमार्ट्सारखे प्रतिस्पर्धी येणार असल्याने अनेकजणांचे धाबे दणाणले तर अनेकांनी त्याचे स्वागत केले आहे. यात मी राजकारण्यांना धरत नाही तर सामान्य, व्यापारी, अर्थतज्ञ आणि विचारवंत अशांच्या संदर्भात विशेष करून म्हणत आहे. यातील नक्की काय बरोबर आणि काय चूक हे काय काळे आणि काय पांढरे ठरवण्याइतके सोपे नाही. कारण तसे काहीच असू शकत नाही. पण आपल्याला नक्की काय हवे आहे आणि कशाची गरज नाही हे समजणे नक्कीच महत्त्वाचे आहे असे वाटते.
बर्याचदा असा एक समज असतो की आपल्याकडे परमिटराज मुळे असलेली एकाधिकारशाही अजूनही आहे. त्यामुळे ग्राहकाला हवे तसे मिळत नाही, भाव मिळत नाही, किंमतीमधे नाडले जायचे वगैरे वगैरे. पण हे कोपर्यावरील किराणामालाच्या बाबतीत खरे आहे का? तसेच तेथे मिळणर्या धान्ये आणि नित्योपयोगी वस्तूंबाबतीत ते खरे आहे का? प्रत्येकासाठी निवड करण्यासाठी भरपूर संधी असते. मग नक्की वॉलमार्ट अथवा तत्सम बहुराष्ट्रीय साखळी दुकाने नक्की काय आणणार आहेत जे येथे मिळत नाही?
त्याला विरोध करणारे कधी कधी टोकाचे पण अज्ञानातून स्वदेशी असतात. म्हणूनच त्यांना हिंदूस्थान लिव्हर, सिबा गायगी वगैरे पण संपूर्ण स्वदेशी वाटतात. पण तसे टोक सोडल्यास आजच्या घडीस नक्की स्वदेशी म्हणजे काय हवे आहे असे वाटते? माझ्या मते खुली अर्थव्यवस्था करताना काही कडू निर्णय घेणे गरजेचेच रहाणार आहे. त्यामुळे जर आंतर्राष्ट्रीय करारांमुळे म्हणा अथवा इतर कशामुळे, वॉलमार्ट आणि तत्सम दुकाने येणार असतील तर त्यावर उपाय काय याचा विचार करायला हवा. सरकारी पातळीवर नुसती निर्गुंतव्णूक करणेच महत्त्वाचे नाही तर त्यातून येणारे उद्योग नक्की काय नियम पाळत आहेत, हे ठरवणे पण महत्त्वाचे आहे. अमेरीकेत जेथे जेथे वॉलमार्ट आले आहे तेथे तेथे स्थानिक लहान उद्योग बंद पडले आहेत अथवा कमकुवत झाले आहेत. त्यातून शिकणे गरजेचे आहे. त्याच बरोबर वॉलमार्टला पुढे ठेवून त्यातून जर चिनी माल बाजारात येणार असेल तर त्याला पण बंधने घालणे महत्त्वाचे आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे येणार्या मालाची क्वालीटी. उदाहरण म्हणून, लेड पेंट केलेली खेळणी अमेरीकेने नाकारली म्हणून ती भारतात खपवली जात आहेत का? असल्यास त्यावर बंदी कशी घालायची ह्यावर धोरणे असणे महत्त्वाचे आहे.तसेच स्थानिक माल विकण्यास प्राधान्य दिले जात आहे का इतर देशातील येथे स्वस्तात आणून टाकले जात आहे? इत्यादी. अजून एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे वीज आणि इंधन यांचा वापर. या उद्योगांची दळणवळण व्यवस्था ही प्रचंड उर्जा (वीज-इंधन सर्वच) वापरते. त्यामुळे ते येथे येऊन आधीच कमी असलेल्या उर्जेस वापरणार असले तर त्यातून अधिकच वीजकपात होऊ शकते. त्यामुळे त्यांची बांधकामे आणि उर्जावापर हे पर्यावरणाशी मैत्रिपूर्वक असणे महत्त्वाचे आहे.
पण सरकार बरोबरच बुद्धीचा वापर करून (इंटलेक्चुअली), जनतेने देखील या मोठ्या दुकानांशी अहींसेनेच सामना केला पाहीजे असे वाटते. उदाहरणादाखल, बॉस्टनजवळ आयकीआ हे स्विडीश फर्निचरचे दुकान उघडणार होते. पण सलग दहा वर्षे त्यावर तांत्रिक, पर्यावरणीय मुद्यांवरून चर्चा करत त्यांना शेवटी काढता पाय घ्यायला लावला. अर्थात ह्यात हे देखील समजून घेतले पाहीजे की असे दहा वर्षे उद्योग न करता येथे बसून रहाण्याची क्षमता आयकीआत होती. आता अमेरीकेत देखील "लोकल फर्स्ट" सारख्या चळवळी सुरू झाल्या आहेत. ज्यातून स्थानिक गोष्टींना प्राध्यान्य द्या असे जगातल्या सर्वात मोठ्या मुक्तअर्थव्यवस्थेतील जनता सांगू लागली आहे. जनता देखील जितके शक्य तितके त्यात सहभागी होत आहे. पण विरोधासाठी विरोध करणे आणि तो देखील हींसक, हा पर्याय नसावा.
थोडक्यात स्वदेशी चळवळ ही करावीच लागेल. पण स्वरूप कालानुरूप बदलावे लागेल. प्रथम अंतर्गत मुक्तअर्थव्यवस्था, मग बाहेरील उद्योगांना तंत्रज्ञान आणण्यासाठी आमंत्रण आणि एकदा का उद्योग सशक्त झाले, कायदे पण बळकट झाले की मग अवश्य येउंद्यात वॉलमार्ट नाहीतर अजून काही!
जर आपल्याला टाटाने बॉस्टनमधील ऐतिहासीक रीट्झ कार्ल्टन हॉटेल विकत घेऊन ताज बॉस्टन केलेले पहायचे असेल, महींद्रचे शेतीउपयुक्त ट्रक्/वहाने अमेरीकेतील मध्यभागात फिरताना पहायची असतील तर आपल्याला देखील अर्थव्यवस्था मोकळी करणे भागच आहे. आणि हो ही दोन्ही उदाहरणे (टाटा आणि महींद्र) खरी झालेली आहेत. काळजी आहे ती राजकारणी आणि अतिश्रीमंत बड्ञा उद्योगांची जे स्वार्थाकरता काही सवलती देऊ शकतील ज्याने देशाचा/समाजाचा तोटा होऊ शकेल. पण तरी देखील या विशिष्ठ उदाहरणात, आपल्याकडे वॉलमार्ट आल्यास काय होऊ शकेल? अर्थातच काही ठिकाणी स्थानिक उद्योगांना धक्का लागू शकतो, जे चांगले नाही. तरी देखील, जो पर्यंत फोनवरून ऑर्डर घेऊन, सायकल वरून पोर्या पाठवून हवा तो माल देण्याची आणि महीन्याभरात पैसे घेण्याची तयारी जो पर्यंत आपल्याकडील किराणा मालाचे दुकानदार दाखवतील तो पर्यंत वॉलमार्ट येउंदेत नाही तर रिलायन्स फ्रेश, मोठ्या प्रमाणात काही फरक पडणार नाही!