भारतात एकामागून एक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येत आहेत. टूजी (2G), कॉमनवेल्थ, आदर्श, अंतरीक्ष-देवास आणि आताचा कोळसा वाटप... महाराष्ट्रात तर अजूनच वाईट परिस्थिती आहे! वरील घोटाळ्यांचे बरेचसे शिलेदारदेखील मराठीच! क्षुब्ध होण्यासाठी एवढे कारण पुरेसे नव्हते, म्हणून वर सिंचन घोटाळा, टोल घोटाळा आणि अनुशेषाची नेहमीची भानगड आहेच.. अण्णांची टोपी घालून मागच्या वर्षी रस्त्यावरही उतरलो. पण सत्ताधारी पक्षाने संसदेतच आमच्या भावनांचे धिंडवडे काढले आणि चाणाक्ष मीडियाने माझ्यासारख्यांचा 'विनोद' केला. जीव त्रस्त झाला होता, मनात खूप संताप साचला होता. सगळ्या परिस्थितीकडे पाहून दोन दशकापूर्वीच्या कुसुमाग्रजांच्या ओळी आठवल्या...
'हे लोकशाही नामक जगदंबे,
तुझं मेणाहून मऊ असलेलं,
लाख पापांचं जहर
पोटात घालणारं अतिवत्सल रूप आम्ही पाहिलं आहे, अनुभवलं आहे. '
२०१२मध्ये हेच रूप पुन्हा दिसत आहे, अनुभवास येत आहे... देशाची राजकीय हवा भ्रष्टाचाराने बरबटून गेली आहे. अशा स्थितीत माझ्यासारख्याच्या हातात आता एकमेव शस्त्र होते, ते म्हणजे सोशल मीडिया.. त्यानेच वार करत होतो. राग साठवायचा आणि ट्वीटर / फेसबुकवर ओतायचा, हाच उद्योग चालू होता.
अचानक एक दिवस मुंबईच्या रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे महानिदेशक डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांच्या फेसबुक पेजवर 'प्रकाशयात्रा - गुजरात' असे काहीतरी वाचले. 'रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचा' 'शासकता पर्यटन' नावाचा एक अभिनव उपक्रम! स्वखर्चाने तीन दिवस गुजरातचा दौरा करायचा, तेथील विकास प्रकल्पांची माहिती घ्यायची, ते प्रत्यक्ष बघायचे आणि शेवटी गुजरातचे मुख्यमंत्री माननीय श्री. नरेंद्र मोदींची भेट घ्यायची. कल्पना भन्नाट वाटली. ज्या गुजरात मॉडेलबद्दल सध्या सगळीकडे बोलले जाते, ते जातीने जाऊन पहावे असे कुणाला वाटणार नाही? मी लगोलग अर्ज करून टाकला.
अखिल भारतीय निवड प्रक्रियेतून १४ जण निवडले गेले. सुदैवाने त्यात माझाही नंबर लागला. २२ ऑगस्टच्या सकाळीच मी अमदावाद (अहमदाबाद)ला पोहोचलो. आम्हा १४ तरुणांचा समूह आणि सोबतीला रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे कार्यकारी निदेशक श्री. रवींद्र साठे. देशाच्या वेगवेगळ्या भागातील, वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तरुण 'प्रकाशयात्रा'च्या उद्देशाने एकत्र आले होते. सोशल नेट्वर्किंगच्या माध्यमामुळेच हे शक्य झाले. शाहीबागेच्या सर्किट हाउसमध्ये मुक्कामाची व्यवस्था होती. पापडी-जिलेबीच्या खास गुजराती नाश्त्यासोबत एकमेकांच्या ओळखी झाल्या आणि आमची प्रकाशयात्रा चालू झाली.
यात्रेच्या पहिल्याच टप्प्यात गुजरातच्या वैभवाचे दर्शन घडले. आमच्या यात्रेसाठी गुजरात सरकारने खास इसुझी कंपनीची टुमदार गाडी दिली होती. त्यापेक्षा दमदार होते भारदस्त मिशावाले ड्रायव्हर काका. काकांनी दिलखुलास हसत स्वागत केले आणि गाडीत बसवले. दिमतीला इन्फो विभागाचे दोन अधिकारीही होते. साबरमती ओलांडून आम्ही गांधीनगर सचिवालयात दाखल झालो. सकाळच्या प्रथम सत्रात आम्ही गुजरात सरकारच्या ५ महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा आढावा घेणार होतो. व्यवस्था चोख होती. अगदी वेळेवर पहिले प्रेझेन्टेशन चालू झाले.
ओम नमामि देवी नर्मदे…
'सरदार सरोवर' प्रकल्पाच्या अभियंत्याने पहिल्या प्रेझेन्टेशनला सुरुवात केली. दक्षिण गुजरातेतून नर्मदेचे पाणी मध्य-उत्तर-पश्चिम गुजरातकडे ४५६ किलोमीटर लांबीच्या कालव्याद्वारे वळवण्याचा हा भव्य प्रकल्प आहे. पुढे १९०० कि.मी.च्या इतर कालव्यांनी हे पाणी गाव-गावात पोहोचणार आहे. याशिवाय साबरमती, माही या नद्यांमध्येही ह्या कालव्यांचे पाणी सोडले जाणार आहे. जगातील आठ अद्भुत प्रकल्पांपैकी एक म्हणून १९९४ साली हाच प्रकल्प नावाजला गेला होता. पाणी आणि उर्जा असे दुहेरी फायदे देणारा हा प्रकल्प आहे. २८ MAP (Million Acre Feet ) पाणी आणि १४५० MW वीजनिर्मिती अशी एकूण या प्रकल्पाची योजना. याने गुजरातची १८ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे, ८७ लाख टन अन्न उत्पादन वाढण्याची अपेक्षा आहे. एवढेच नाही, तर किमान ९००० खेड्यांना आणि १३१ नगरांना पाणीपुरवठा, ३०००० हेक्टर जमिनीचे पुरापासून संरक्षण आणि तब्बल १० लक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे.
गावांच्या वेशीपर्यंत पाणी कालव्याने पोहोचले की मग पुढे काय, असा प्रश्न येतो. भारताचा आजपर्यंतचा अनुभव असाच आहे. जलपुरवठ्याचे महाकाय प्रकल्प रचण्यात आले, पण सामान्य जनतेपर्यंत पाणी पोहोचतच नाही. जायकवाडी, कृष्णा-खोरे ह्या सगळ्या प्रकल्पांचे असेच झाले. येथे गुजरातचा वेगळेपणा लक्षात आला. मोदी सरकारने २००२मध्ये जल-व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यास सुरुवात केली. सर्वप्रथम जलपुरवठा विभागाची पुनर्रचना करण्यात आली. वास्मो (WASMO) नावाची एक विशेष कार्यसंस्था (Special Purpose Vehicle) उभारली. 'उपयोगकर्ता हाच सर्वश्रेष्ठ प्रबंधक आहे' हे या पूर्ण उपक्रमाचे ब्रीदवाक्य. या संपूर्ण उपक्रमाचा गाभा आहे - पाणी समिती. पाणी समिती पाण्याच्या गरजेचा आढावा घेणार, त्यानुसार योजना बनवणार, योजनेची अंमलबजावणीही करणार. या उपक्रमासाठी तांत्रिक साहाय्य व इतर आर्थिक मदत मात्र वास्मो पुरवणार. पाण्याचा दर काय असणार, तो किती कालावधी नंतर आकारायचा, हे सगळे पाणी समिती ग्राम-सभेच्या संमतीने ठरवणार. आतापर्यंत ९०% खेड्यांमध्ये पाणी समितीची स्थापना झाली आहे, जून २०१२पर्यंत तब्बल ८००० प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, ७५% घरांना नळाने पाणीपुरवठा होत आहे. एवढेच नाही, तर पाण्याची गुणवत्ता टिकवण्यासाठी तब्बल १,१९,२४९ लोकांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. या उपक्रमाचे परिणामही दिसू लागले आहेत. गांधीनगर जिल्ह्यात केलेल्या एका अभ्यासानुसार, पुरवठ्याचे पाणी ९८% टक्के शुद्ध आणि पिण्यायोग्य आहे. ह्या सर्व व्यवस्थेला लागणारा खर्चदेखील लोक-सहभागातून केला जातो. एक रुपया प्रती दिवस प्रती जोडणी असा दर बर्याचश्या गावांनी ठरवला आहे. एकूण गावांच्या ३३% (६०००) गावांनी आपले दर आपणच ठरवले आहेत. २००८चा पंतप्रधान उत्कृष्ट लोकसेवा पुरस्कार, २००९चा संयुक्त राष्ट्राचा लोकसेवा पुरस्कार आणि २०१०चा CAPAM संस्थेचा आंतरराष्ट्रीय नाविन्याचा पुरस्कार अशा विविधरंगी पुरस्कारांनी 'वास्मो' ने नावलौकिक मिळवला आहे.
गुजरात : न्यू गेटवे ऑफ इंडिया??
आपल्या महाराष्ट्राच्या मुंबईत 'गेटवे ऑफ इंडिया' आहे. पण आजमितीला गुजरात खर्या अर्थाने 'गेटवे ऑफ इंडिया' होऊ पाहत आहे. गुजरातला १६०० कि.मी.ची सागरी किनारपट्टी लाभली असून गुजरातचे स्थानदेखील 'भू-राजकीय'दृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचे आहे. ह्याचाच फायदा घेत गुजरातने सागरी दळणवळण, बंदरांचा विकास यात उंच भरारी घेतली आहे. गेल्या १५ वर्षांत एकूण राष्ट्रीय दळणवळणातील गुजरात सागरी बोर्डाचा वाटा ८%वरून तब्बल २८%पर्यंत वाढला आहे. भारतातील एकूण ९१५ बंदरांपैकी तब्बल २६० बंदरे गुजरातमध्ये आहेत. खाजगी निवेशाला प्रोत्साहन देण्याच्या नीतीमुळे गेल्या १० वर्षांत गुजरातेत तब्बल २०००० कोटींची गुंतवणूक झाली. त्यामुळे दहेज, मुंद्रा, पिपावाव, सिक्का, हझीरा अशा ठिकाणी खाजगी बंदरे विकसित केली गेली आहेत. जहाज-बांधणी व्यवसायालाही प्रोत्साहन दिले जात आहे. बंदरापर्यंत सहज पोहोचता यावे यासाठी रस्ते-रेल्वे-सागरी मार्ग यांचा समन्वय साधण्यात आला आहे. याशिवाय रो-रो फेरी प्रकल्प, ग्रीनफिल्ड पोर्ट प्रकल्प,पोर्ट सेझ प्रकल्प, सागरी प्रशिक्षण कार्यक्रम असे महात्त्वाकांशी प्रकल्प आहेतच. ७२० कि.मी. सागरी किनारा असलेल्या महाराष्ट्राला यातून बरेच शिकण्यासारखे आहे.
अनंत अमुची ध्येयासक्ती…
गुजरातला सुजलाम सुफलाम (विकसित) करणार्या या सगळ्या प्रकल्पांबद्दल प्रेझेन्टेशन्स संपल्यानंतर आम्ही वळलो मोदींच्या दोन अतिशय महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांकडे - ढोलेरा एसआयर (SIR) आणि गिफ्ट (गुजरात इंटरनेशनल फायनान्स टेक-सिटी).
ढोलेरा एसआयआर हा या प्रकारचा भारतातला पहिलाच प्रकल्प. सुमारे ९०००० हेक्टर जमिनीवर, एकूण २२ गावांच्या भूमीवर हा एसआयआर साकारण्यात येणार आहे. एसआयआर म्हणजे स्पेशल इन्व्हेस्टमेंट रीजन - विशेष निवेश विभाग. गुजरात सरकारने २००९ साली ह्यासाठी विशेष कायदा केला आणि लगेचच हा एसआयआर स्थापन केला गेला. ढोलेरा एसआयआर म्हणजे ६ कोर औद्योगिक सेक्टर, ६ CBDs, अहमदाबाद-भावनगर जलदगती मार्ग, खेळाची मैदाने, विमानतळ, गोल्फ कोर्स, सोलर फार्म, काल्पासार धरण, तीन आयटी पार्क्स, इत्यादी. आणि ह्यात अंदाजे लोकसंख्या २० लक्ष, एकूण रोजगार निर्मिती ८ लक्ष! एवढे सगळे ऐकून आम्हास मुख्य प्रश्न पडला तो जागेचा. पण उत्तर त्यांच्याकडे तयारच होते! ढोलेरा एसआयआरमध्ये भूमी अधिग्रहण न करता होणार आहे जागेची अदलाबदली आणि टाउन प्लानिंग. हा प्रकल्प म्हणजे 'गुजरातमध्येच एक नवीन गुजरात’ वसणार आहे.
२१व्या शतकाचे सगळ्यात ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे आर्थिक जागतिकीकरण. भारताने १९९१ साली उदारवाद नीतीचा स्वीकार केला आणि भारताची आर्थिक भरभराट होऊ लागली. पण अतिशय वेगाने बदलत जाणार्या आजच्या आर्थिकीकरणाची आव्हानेही तेवढीच आहेत. ह्यासाठी प्रत्येक राष्ट्राने तत्पर राहण्याची नितांत गरज आहे. हीच गरज ओळखून मोदींनी एक जबरदस्त मोठा प्रकल्प आखला आहे, 'गिफ्ट'चा! पॅरिसचे ला-डिफेन्स, टोकियोचे शिंजुलू, लंडनचे डॉकयार्ड यांच्याच धर्तीवर एक फायनान्स सिटी उभारायचा विचार आहे.
देशालाच नव्हे, तर संपूर्ण जगाला आर्थिक सेवा पुरवण्याचा हा एक महात्त्वाकांक्षी प्रकल्प. २०२०पर्यंत एक कोटी रोजगार आणि $४०० बिलियन GDP, म्हणजे सध्याच्या जवळजवळ चौपट क्षमतेची आर्थिक सेवा ह्या क्षेत्रातून पुरवली जाईल. मेकेन्झीच्या अभ्यासानुसार एकूण ५ गुरगाव व ७ पुणे नव्याने वसतील, अशी क्षमता या क्षेत्रात आहे. मुंबईचे बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स अशाच काहीशा कल्पनेतून सुरु करण्यात आले होते, पण ते फक्त सिमेंटचे जंगल होऊन बसले आहे. त्यातून धडा घेत गिफ्ट हे फक्त कमर्शियल क्षेत्र न राहता, मनोरंजन क्षेत्र म्हणूनही उदयास येणार आहे. ह्या प्रकल्पाबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी आणि डायमंड आकाराची मुख्य इमारत बघण्यासाठी गिफ्टची वेबसाईटच बघणे योग्य.
साबरमतीचे ऋण...
प्रभावित होऊन आम्ही सचिवालयातून बाहेर पडलो. साबरमतीच्या प्रसन्न आणि पवित्र वातावरणात आम्ही प्रकाशयात्रेच्या पुढच्या टप्प्याकडे वळलो. साबरमती नदीचा विकास! २१व्या शतकातील नागरीकरणामुळे अत्यंत वेगाने नद्यांचा ऱ्हास होत आहे. गंगा वाचवा, यमुना वाचवा अशा घोषणा नेहमी दिल्या जातात, पण प्रत्यक्ष कृती मात्र दिसत नाही. पण जेव्हा 'साबरमती वाचवा'ची हाक दिली गेली, तेव्हा गुजरात सरकारने इतरांप्रमाणे कानाडोळा न करता एक परिपूर्ण योजना तयार केली. ह्यासाठी खास 'साबरमती रिव्हर फ्रंट' विकास निगमाची स्थापना केली. अहमदाबादमधून वाहणार्या साबरमतीच्या दोन्ही काठांचा विकास करणे अशी ही योजना आहे. सर्वप्रथम पाणी शुद्ध करण्यासाठी, सांडपाण्याचा निचरा वळवण्यात आला. पाण्याची पातळी नियमित ठेवण्यासाठी सरदार सरोवर मुख्य कालव्यातून नर्मदेचे पाणी सोडण्यात येते. पर्यटन क्षेत्र हा भाग म्हणून विकसित व्हावा यासाठीदेखील विविध योजना आखल्या. सुंदर पायवाट, सांस्कृतिक स्थळे, संग्रहालय इत्यादींनी परिसर सुशोभित होणार आहे. याशिवाय जल-वाहतुकीसाठी 'फेरी सेवा'सुद्धा केली जाणार आहे. हा प्रकल्प भूगर्भीय जलस्तर वृद्धिंगत करेल व नगरला शुद्ध पाणीपुरवठा होईल. त्यासोबतच अहमदाबाद हिरवेगार होईल. पूर्ण होण्याच्या आधीच या प्रकल्पाला अनेक राष्ट्रीय व जागतिक पुरस्कार मिळाले आहेत. हा सगळा प्रकल्प बघताना मला पुण्याची आठवण झाली. मुळा-मुठेचाही विकास असाच व्हावा असे मनोमन वाटते!
जनमार्ग..
आज नगरांना प्रवासी वाहतुकीची मोठी समस्या भेडसावत आहे. गुजरातमध्ये आज ४२% नागरीकरण झाले असून येत्या काही वर्षात ही टक्केवारी ५०% वर जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वाहतूक समस्या सोडवण्यासाठी गुजरात सरकारने अहमदाबाद बीआरटीएस (जनमार्ग) सारखे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. दिल्ली, पुणे याशिवाय अनेक ठिकाणी वाहतुकीची ही पद्धत अस्तित्वात आहे किंवा प्रयोजित आहे. पण सध्यातरी अहमदाबाद बीआरटीएस हा भारतातला एकमेव यशस्वी बीआरटीएस प्रकल्प आहे.
कारण राजकीय इच्छाशक्ती आणि त्याच इच्छाशक्तीने दिलेली परिचालन स्वायतत्ता. तब्बल ९० कि.मी. लांबीची (सध्या कार्यरत ४५ कि.मी.) ही बस सेवा, दिवसाला सव्वा लाख लोकांची ने-आण करते. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) पद्धतीने ही योजना कार्यरत आहे. माहिती तंत्रज्ञानाने बीआरटीएसचे नियंत्रण कक्ष सुसज्ज आहे. ह्या कक्षातून आम्हाला प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले. बस सध्या कुठे आहे, तिच्या चालकाचे नाव, चालकाचा आतापर्यंतचा रेकोर्ड, प्रवाशांची संख्या, अशी माहिती स्क्रीनवर दाखवण्यात आली. नंतर आम्ही बीआरटीएसच्या बसमधून एक फेरफटका मारला. वेगवान सेवा, मोकळी जागा, नियंत्रित प्रवेश-निकास आणि टुमदार बस-थांबे. सगळेच कौतुकास्पद वाटले.
येथे विशेष सांगावे वाटते ते जनमार्गच्या HR Managerबद्दल! विशीतली ही मुलगी कुठल्याश्या कॉलेजमधून एम.बी.ए. होती. पण तिने शासकीय बीआरटीएस स्वीकारली. तिच्या म्हणण्यानुसार आधी तिला थोडी धाकधूक होती, की शासकीय यंत्रणेत आपण कसे काम करू शकू. पण तिचा अनुभव पूर्णपणे उलटा. उच्च-तंत्रज्ञानाने युक्त, जागतिक दर्जाची व्यवस्था आणि संपूर्णपणे प्रोफेशनल मानसिकता ह्यामुळे ती कामात पूर्ण रमली होती. असाच काहीसा अनुभव मला पुढे चारंकालाही येणार होता.
दिवसाच्या शेवटी आम्ही एका 'चाइल्ड पार्क'ला गेलो. ह्या 'चाइल्ड पार्क'ची संकल्पनासुद्धा अफलातून आहे. येथे लहान मुलांसाठी बँक, पोलीस स्टेशन, न्यायालय, अग्निशमन दल, इस्पितळ, रेडीओ रूम यांच्या प्रतिकृती आणि बीआरटीएस, रुग्णवाहिका, अग्निशमन दल यांच्या छोट्या गाड्या ठेवल्या आहेत. लहान मुले या लुटुपुटुच्या बँकेत जाऊन ATM मधून पैसे काढतात, चेक भरतात; शिवाय अग्निशमन दलाच्या गाडीतून येऊन आगदेखील विझवतात! हे लहान मुलांचे चालते-फिरते जग पाहून आम्ही हरखून गेलो. मनात सतत विचार येत होता, येथे खेळलेली मुले पुढील आयुष्यात किती प्रगल्भ होतील!
सौर-समुद्र…
दुसर्यास दिवसाची यात्रा सकाळी ६ वाजता चालू झाली. उद्देश होता ५०० MWच्या चारंका सोलार पार्कचे दर्शन. एकाच ठिकाणी ५०० MWचा सौर ऊर्जानिर्मितीचा हा भारतातीलच नव्हे, तर आशियातील पहिलाच प्रकल्प आहे. हे शक्य झाले मोदींच्या व्यवहारचातुर्यामुळे. खाजगी उद्योजकांना गुजरातकडे खेचण्यात ते यशस्वी ठरले. गुजरातमध्ये पायाभूत सुविधा होत्याच, त्याचसोबत खाजगी उद्योजकांसाठी शासकीय व्यवस्थाही सुकर करण्यात आली. भारतात इतरत्र चालणार्या, लाल फितीच्या कारभारापेक्षा उद्योजकांनी ही व्यवस्था स्वीकारली. मोदींना गुजरात हे सौर ऊर्जेचे केंद्र बनवायचे आहे. पण सौर ऊर्जेला जागा मुबलक प्रमाणात लागते. एक मेगावाट निर्माण करण्यास किमान ५ एकर जागा लागते. ह्या प्रश्नाचे उत्तरदेखील शोधण्यात आले. सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या मेहसाणा कालव्यावर सौर पॅनल्स बसवले. ह्याचा फायदा म्हणजे जागाही वाचली आणि खालील पाण्याचे बाष्पीभवनही थांबले. शिवाय उशिरा तापून उशिरा थंड होण्याच्या पाण्याच्या गुणधर्मामुळे सौर पॅनल्ससाठी मुबलक उष्णता निर्माण होते. सौर ऊर्जेच्या क्षेत्रात भारतात होणार्यान एकूण १००० मेगावाट (MW) वीजनिर्मितीपैकी ६०० मेगावाट वीजनिर्मिती एकट्या गुजरातमध्ये होते.
चारंका सौर प्रकल्प आम्हास दाखवला तो दोन व्यक्तींनी. त्यातील एक नाविक दलाचे कमांडर (निवृत्त) आणि एक अभियंता तरुण. कमांडर येथे विशेष ड्युटी अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. वय वर्ष ६०मध्ये असलेला उत्साह वाखण्याजोगा होता. तो अभियंता तरुण नुकताच कॉलेजमधून बाहेर पडला होता. पण त्याची विषयावरची पकड, कामाबद्दलची निष्ठा, आणि प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर देण्याची धडपड बघून आनंद झाला. एवढेच नाही, अहमदाबाद पासून २५० कि.मी. असूनही त्याचे ज्ञान जागतिक दर्जाचे होते. सौर ऊर्जेसोबतच, अक्षय ऊर्जेबाबतच्या नवनवीन तंत्रज्ञानाने तो अवगत होता. यामागे त्याची स्वतःची जिद्द होतीच, पण त्यासोबतच कारणीभूत होता गुजरात सरकारचा प्रशिक्षण कार्यक्रम.
गुजरातची भरारी फक्त सौर ऊर्जेत नाही, तर संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्रात आहे. वीजनिर्मिती, पारेषण आणि वितरण क्षेत्रातील सुधारणांचा पाया २००३मध्ये घातला गेला आणि योजनाबद्ध पद्धतीने वीज क्षेत्रामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. पारेषण - वितरण तूट तब्बल ३६%पासून २०%पर्यंत खाली आणली. २०००-०१ साली गुजरातमध्ये ५०० मेगावॅटचा तुडवडा होता, आज गुजरात तब्बल २५०० मेगावॅट अधिक वीजनिर्मिती करत आहे. गुजरात शासनाची 'ज्योतिग्राम' योजना आज संपूर्ण भारतात अमलात आणली जात आहे. जागतिक स्तरावरील संस्थांनी या योजनेची नोंद घेतली आहे.
चारंका पाहून आम्ही अहमदाबादला परतलो. येथे अजून एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते. चारंका अहमदाबादपासून सुमारे २५० कि.मी.वर आहे. कच्छ वाळवंटात असलेल्या ह्या दूरवर्ती भागातही आम्ही केवळ चार तासात पोहोचलो. राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य-मार्ग, जिल्हा-मार्ग अशा विविध प्रकारच्या रस्त्यांवरून आम्ही प्रवास केला, पण कुठेही वेग कमी झाला नाही, किंवा धोका जाणवला नाही. तात्पर्य, रस्त्यांच्या बाबतीतही गुजरात अतिशय विकसित आहे. ५०० कि.मी.चा प्रवास करूनही संध्याकाळी कुठलाही थकवा नाही..
नरेंद्र मोदी…
तिसर्या आणि शेवटच्या दिवशी आम्ही मुख्यमंत्री श्री. नरेंद्र मोदींना प्रत्यक्ष भेटणार होतो. गांधीनगर सर्किट हाऊसमध्ये बैठक होती. बरोबर ११च्या ठोक्याला मुख्यमंत्री आले. कॉन्फरन्स रूममध्ये प्रवेश करताच 'क्यों प्रकाशयात्रीओं, प्रकाशमान हो गए?' असा प्रश्न विचारून त्यांनी वातावरण प्रफुल्लित केले. ओळखसत्र आटोपल्यानंतर मोदींनी प्रथम आम्हा तरुणांचे विचार ऐकण्याची इच्छा प्रकट केली. आम्ही तीन दिवसात जे बघितले, अनुभवले, त्यावर आमचे विचार ऐकण्यात त्यांना रस होता. विशेष म्हणजे प्रत्येकाने सांगितलेल्या कल्पना, सूचना त्यांनी शांतपणे ऐकून घेतल्या. आमच्या निवेदनातील धागे उचलून मोदींनी त्यांचे अंतरंग उलगडायला सुरुवात केली. 'गुजरात की विकासयात्रा तो अभी शुरू हुई है, अभी तक तो कुछ हुआ ही नही है!' हे ऐकून आम्ही बुचकळ्यात पडलो. ही सुरुवात आहे, तर विकास म्हणजे मोदींसाठी नक्की काय असेल!!
भारतात संघीय व्यवस्था आहे. ह्याचा व्यवहारातला अर्थ 'राज्यांनी मागायचे आणि केंद्राने द्यायचे' असा होतो. राज्यांची मागणी काय, तर - गहू, तांदूळ, दुष्काळी मदत, केंद्रीय सुरक्षा बळ इ. पण मोदींनी केंद्राकडे काय मागावे, तर इस्रोचा आख्खा उपग्रह (Space Satellite)! आमच्याप्रमाणेच केंद्राचे अंतरीक्ष खातेसुद्धा बुचकळ्यात पडले असणार. शेवटी गुजरातला ३६ मेगाहर्टझ (MHz)ची बँडविड्थ दिली गेली. त्यावरून गुजरात इ-शिक्षा, इ-मेडिसिन आणि अशी अनेक कार्ये करत आहे. मोदींना विकासाचे जनआंदोलन उभारायचे आहे. अटल बिहारी वाजपेयींनी 'विकास' हा राष्ट्रीय मुद्दा केला. त्यापुढे जाऊन मोदींना 'विकास' ही मूलभूत गरज बनवायची आहे. गुजरातच्या विकास मॉडेलच्या शाश्वततेबद्दल एकाने प्रश्न विचारला असता मोदींनी लगेच स्पष्ट केले की, ह्यामुळेच प्रत्येक कल्पनेला संस्थागत करण्याचा गुजरातचा प्रयत्न आहे. 'मोदी रहे न रहे, विकास का ये चक्र रुकना नहीं चाहिए', असे ते म्हणाले. गप्पांमध्ये मोदींनी अजून बर्याच विषयांना स्पर्श केला. आमच्यातील एका मित्राने मोदींना शेवटचा प्रश्न विचारला, "शासन-व्यवस्था कशी असावी, ह्याबद्दल तुमचे मत काय?" ह्यावर त्यांनी दिलेले उत्तर २१व्या शतकासाठी अतिशय समर्पक आहे - 'अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार'..!
आमच्या ह्या अनुभवाबद्दल जेवढे लिहावे तेवढे कमीच आहे. तीन दिवसात आम्ही गुजरातची जी विकास-यात्रा पहिली, ती केवळ २०-३०% असणार. ज्योतिग्राम योजना, कर्मयोगी अभियान, अधिकार्यांचे वार्षिक चिंतन शिबिर, निर्मल गुजरात योजना, गुजरात हरित क्रांती आयोग, भूज भूकंप पुनर्वसन, रर्बन (RURBAN) योजना, भारतातील सर्वात मोठे गोड्या पाण्याचे कृत्रिम सरोवर, मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, सद्भावना यात्रा, भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना संस्थान, स्वागत ऑनलाईन योजना, इ-सिटी, निरोगी बाल योजना, विद्या-दीप योजना, शिक्षक प्रशिक्षण योजना, रक्षा-शक्ती विश्वविद्यापीठ, बालिका समृद्धी योजना, अशा अनेक योजना पाहायच्या राहिल्याच होत्या.
प्रकाशयात्रा खर्या, अर्थाने प्रकाशमान ठरली. शासकता पर्यटन करण्यासाठी आम्ही आलो होतो, पण शेवटी शेवटी आमच्यातील प्रत्येक जण ह्याकडे अभ्यास म्हणून बघू लागला. हे मॉडेल आपापल्या राज्यात कसे लागू करता येईल ह्याचा विचार प्रत्येक जण करीत होता. या यात्रेने एक नवीन ऊर्जा दिली, एक नवीन आशा जागृत केली.
अभिषेक म. चौधरी
user id - अभिषेक९
email - chaudhari.abhishek@gmail.com
